BANANAS, BUREAUCRACY, AND THE BOREDOM OF INVIGILATION: A GROUNDED STUDY OF INDIA’S UNDERGRADUATE SYSTEM (2014–2024)

In May 2024, India quietly approached the symbolic threshold of completing a full decade under the Bharatiya Janata Party (BJP)–led right-wing government headed by Prime Minister Narendra Damodardas Modi, a decade that has reshaped the architecture of institutions, the political grammar of dissent, the moral registers of public life, and significantly, the very texture of education in institutions both elite and ordinary. The ordinary is perhaps where the deepest ruptures appear, and it is in those uncelebrated corners—undergraduate classrooms, hallways buzzing with half-awake students, staffrooms where teachers rehearse the daily negotiations of labour, dignity, and exhaustion—that the true measurement of the system emerges, more than in Delhi’s televised blitzkriegs or official press releases. And it is also May in another sense: the weary end of an undergraduate academic semester, when classrooms feel like war bunkers after a long siege, where students prepare for their ritualistic transitions—first years becoming second, second years graduating into the anxious orbit of the third year, and a fresh cohort of uncertain, hyperactive first-year minds preparing to enter a system that promises to transform them but often leaves them only more bewildered.

At the end of each semester, two experiences dominate the lives of teachers in India, and particularly those teaching under the labyrinthine structures of the National Education Policy (NEP) of 2020, a policy that the Modi government elevated almost to a civilizational manifesto. First is the end-semester examination—shortened in name but elongated in spirit—arriving immediately after the chaos of practical exams, attendance shortages, missing assignments, fractured learning, and all the anxious pleadings that accompany these bureaucratic rituals of modern Indian education. Second is the excruciating, mind-numbing, existentially destabilizing experience of invigilation, an activity that combines physical stagnation, emotional fatigue, administrative boredom, and a strange sense of philosophical futility. Teachers endure it because they must, the same way Sisyphus rolled his boulder up the mountain each morning, only to watch it descend again by evening. But even Albert Camus, in his famous essay The Myth of Sisyphus, imagined Sisyphus as absurdly happy, whereas the contemporary Indian educator is rarely afforded that comfort.

The plight of students, of course, cannot be ignored. Their suffering—some real, some self-constructed, some structurally imposed—is part of the ecology of a system in decline. The 8 a.m. classes that force barely-awake bodies into chairs; the lectures that induce sleepiness because they are shaped by syllabi that no longer speak to imagination; the assignments that often appear unnecessary or algorithmic, adding no Instagram value or future-memory imprint; the group projects that reveal more about interpersonal dysfunction than collaboration; the endless moral instructions on food, clothing, behaviour, and respectability that oscillate between teacherly duty and ideological policing—all of this constitutes the social fabric of classroom life in the 2020s. Yet this is also exactly how an education system crumbles—not through dramatic collapse but through daily corrosion.

It is in this landscape of fatigue and frustration that Adam Smith’s famous line from The Wealth of Nations rings unexpectedly relevant: “It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner but from their regard to their own interest.”¹ Smith was not writing about Indian teaching culture or NEP-induced academic labour, yet the principle underlying his argument—self-interest as an engine of action—reveals something crucial. Teachers, often overworked and under-recognized, operate not out of pure benevolence but because such labour is tied to livelihood, institutional expectations, career progressions, and survival. Students comply not because they possess an innate reverence for knowledge but because the system compels them through grades, credits, and attendance requirements. The Modi government’s policies operate similarly—not because of benevolence but because of political interest circuits that seek legitimacy, control, ideological alignment, and the shaping of future citizens.

For me personally—as an academic juggling multiple research commitments, readings unfinished, seminars approaching, conferences requiring abstract submissions, and intermittent flare-ups of violence back home in Manipur that fracture concentration—the semester-end rituals feel brutally amplified. The routine of invigilation and paper evaluation becomes not just mechanical work but an existential trigger. The NEP, by shortening exams and restructuring course work, has not solved academic stress; it has merely redistributed it. The government’s later U-turns—attempts to re-modify, re-interpret, or overhaul NEP structures after investing years of national propaganda into it—reveal a disturbing truth: students today have become guinea pigs of policymaking experiments, trapped in cycles of trial-and-error that reflect not reform but confusion.

Meditation, as one senior colleague once suggested as a remedy for long hours of invigilation, provides no relief. NEP mathematically reduces invigilation time by half an hour, but physically and emotionally the difference is negligible. Especially during a heat wave—such as when Bengaluru recorded a scorching 41.8°C²—the ordeal becomes almost surreal. Staying in Delhi for more than a decade has taught me the art of surviving inside 40+ degree ovens, but even then, invigilation during such weather feels like sitting inside a desert temple guarded by a bored angel of time who refuses to let you faint or escape. Only the promise of an air-conditioned room afterward allows the body to tolerate the punishment.

Evaluating answer scripts is another theatre of absurdity. Imagine distributing bags of bananas to a group of monkeys. The monkeys may take two or three fruits at once, but out of instinctive self-regulation and simple satisfaction, they usually settle for half a piece or one piece. That is exactly how many students write examinations today—reducing complex answers into tiny, insufficient fragments not because they lack intelligence but because the system has trained them to believe that minimal effort equals survival. And unlike monkeys, human beings are burdened with an insatiable greed that Mahatma Gandhi once described in his remark that “the Earth has enough for everyone’s need but not for everyone’s greed.” Gandhi’s thought applies in an ironic inversion: students need learning, but they attempt to survive with only a morsel of it. They are not to blame entirely; the system has incentivized shortcuts, memorization tricks, and credit-harvesting over critical thinking.

Socrates, who spent a lifetime questioning the meaning of virtue and existence, would have found modern Indian examinations deeply tragic. His method—dialectical questioning—was born out of conversations in public squares, not from students vomiting half-digested facts onto paper. Yet as I read answer scripts, I often feel that Socrates himself is mocking me from some distant philosophical realm, reminding me that knowledge cannot be reduced to political slogans or policy documents. The entire semester flashes before the eyes while grading these papers: the lectures delivered, the discussions attempted, the readings assigned, the absences recorded, the boredom endured—all of it culminating in a half-page answer that resembles a banana peel more than a fruit.

The NEP 2020—promoted as India’s greatest educational reform since independence—was marketed as a visionary future. But in practice, its rollouts were rushed, inconsistent, and often oblivious to the infrastructure or social realities of universities. The push for multidisciplinary structures without adequate staffing; the introduction of continuous evaluation without training; the pressure on faculty to adopt new course designs without clarity on compensation; the confusion over multiple exit options; and the administrative chaos of credit transfers—all reveal a deep disjuncture between policy imagination and ground reality.⁴ Students feel lost. Teachers feel overburdened. Administrators feel confused. And the government claims success.

Ancient India, ironically, understood education with far greater sophistication than modern India. Nalanda University, established in the 5th century CE, required monks to undergo rigorous debates, memorization, meditation, and written commentary.⁵ The guru-shishya tradition emphasized not grades but intellectual apprenticeship, where learning unfolded over years of close engagement. Even Kautilya’s Arthashastra, written around the 3rd century BCE, demanded that students engage with mathematics, grammar, philosophy, economics, and warfare in an integrated manner—but with discipline, depth, and societal responsibility.⁶ The contrast is painful: an ancient civilization endorsing rigorous holistic education, and a modern democracy producing fragmented, rushed, shallow syllabi wrapped in bureaucratic jargon.

Scientific research on cognitive learning shows that deep comprehension requires sustained attention, repetition, feedback loops, and emotional engagement.⁷ The NEP’s push for shorter modules and quicker evaluation disrupts these processes. Students learn less. Teachers teach faster. Knowledge becomes transactional, like fast food—easily consumed, barely nutritious, quickly forgotten. This is not reform; it is academic malnutrition.

In the middle of this, teachers like myself oscillate between frustration and resignation. Perhaps it is my failure that students have not understood enough. Perhaps the system is designed to undermine learning. Perhaps expecting intellectual maturity from students is unfair in a society increasingly shaped by WhatsApp forwards, Instagram reels, algorithmic misinformation, and politicized identities. Perhaps we are living in an era where knowledge itself has lost currency, replaced by confidence masquerading as truth.

And yet, the absurdity continues. Teachers return to classrooms each semester like Sisyphus rolling the boulder, telling themselves that this time—this semester—things will be different. But the boulder always returns. The Modi government celebrates the NEP as a national achievement. The Ministry of Education publishes glossy reports. UGC produces circulars. NCERT rewrites textbooks. News channels beat ideological drums. Meanwhile, classrooms remain cracked mirrors reflecting a system tired of pretending.

The chaos of policy experimentation is not unique to India; historically, empires have collapsed when their education systems weakened. The late Roman Empire suffered from bureaucratic overload and intellectual stagnation.⁹ The Qing dynasty weakened due to rigid examination systems that rewarded memorization over innovation.¹⁰ Even in ancient Mesopotamia, scribal schools declined when political elites interfered too heavily in curriculum design.¹¹ Modern India is echoing these patterns: politicizing education while weakening its intellectual foundations.

Scientific evidence also reveals a troubling impact of heat waves—exacerbated by climate change—on cognitive function. Studies show that temperatures above 35°C impair attention, working memory, and decision-making.¹² Conducting exams during such heat waves, especially without infrastructure upgrades, is not just inconvenient; it is cognitively damaging. Students write worse. Teachers evaluate slower. Errors increase. The system collapses under its own temperature.

As grading continues, I often feel like an archaeologist unearthing fragments of lost civilizations. Each answer script contains traces of thought, misremembered facts, broken logic, and moments of insight buried under exhaustion. It resembles the deciphering of the Indus Valley script—patterns exist, but meaning slips away.¹³ And yet, like archaeologists, teachers persist because decoding human minds, even partially, remains a strangely fulfilling endeavour.

But this fulfillment has limits. The emotional exhaustion, low pay, administrative burdens, political pressures, and intellectual stagnation push many educators to question their career choices. The promise of a higher-paying job becomes a seductive escape. The Modi government’s push for contractualization of faculty positions, reduction of research funding, and bureaucratization of teaching has worsened morale.¹⁴ The creative freedom that once defined academia is shrinking.

And in the midst of this collapsing universe, one contemplates absurd desires: perhaps all they need is a rum punch and a holiday to Thailand—a small, almost colonial fantasy of escape. But that is not the solution. The crisis is structural, not personal. It demands reflection.

The students entering first year next semester will inherit a system more chaotic than the one before. They will walk into classrooms built on fragile foundations, taught by teachers exhausted by policy oscillations, evaluated through exams designed by committees disconnected from reality, and governed by ministries more concerned with ideological legacy than intellectual progress. They will become guinea pigs in a national experiment whose long-term consequences remain unknown.

And yet, the classroom remains a sacred space. Even within this chaos, learning happens—small conversations, accidental insights, moments of clarity. Students ask questions that surprise us. Teachers improvise lessons that transform us. These moments remind us of why education matters. But they are shrinking under political pressures.

The Modi government’s decade has produced visible infrastructural changes—new IITs, new campuses, digital initiatives—but invisibly, it has undermined the intellectual soul of Indian education. The danger lies not in what is visible but in what is decaying beneath the surface. A democracy survives not on GDP figures but on critical thinking, dissent, dialogue, and imagination. Education is not merely a policy; it is the bloodstream of a nation.

If the coming years continue this trend, we risk producing generations who are technically skilled but politically silent, ideologically aligned but intellectually hollow, emotionally insecure but digitally visible. The crisis we face is not of examinations or invigilations alone; it is a crisis of meaning, purpose, and identity. Perhaps there is no meaning in life at all, or perhaps meaning is constructed in the very act of resisting decay.

But resistance begins with truth-telling, and this narrative—rooted in exhaustion, observation, research, and lived experience—is an act of witnessing. The next semester will begin, the boulder will roll again, the heat waves will return, the NEP will be debated, the Modi government will announce new reforms, and teachers will stand again in front of classrooms trying to make sense of a world becoming increasingly senseless. And yet, despite everything, we will continue, because education, even in ruins, remains a site of hope.

References

1. Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776).

2. “Bengaluru records highest temperature of 41.8°C,” The New Indian Express, April 2024.

3. NCERT Textbook Revision Reports, 2022–2023.

4. Ministry of Education, “NEP 2020 Implementation Guidelines,” Government of India, 2021.

5. Kautilya, Arthashastra, translated by R. Shamasastry, 1915.

6. John Dunlosky et al., “Improving Students’ Learning With Effective Learning Techniques,” Psychological Science in the Public Interest, 2013.

7. Amnesty International Report on Academic Freedom in India, 2019.

8. Peter Brown, The World of Late Antiquity, Harvard University Press, 1978.

9. Benjamin Elman, A Cultural History of Civil Examinations in Late Imperial China, University of California Press, 2000.

10. Marc van de Mieroop, A History of the Ancient Near East, Wiley-Blackwell, 2015.

11. Xiang et al., “Heat Exposure and Cognitive Performance,” Environmental Research, 2018.

12. Asko Parpola, Deciphering the Indus Script, Cambridge University Press, 1994.

13. UGC Annual Report, Government of India, 2022.

हिंदी अनुवाद

मई 2024 में, भारत चुपचाप भारतीय जनता पार्टी (BJP) की दक्षिणपंथी सरकार के तहत एक पूरा दशक पूरा करने की सिंबॉलिक दहलीज़ पर पहुँच गया, जिसके लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी हैं। यह एक ऐसा दशक है जिसने इंस्टीट्यूशन्स के आर्किटेक्चर, असहमति के पॉलिटिकल ग्रामर, पब्लिक लाइफ के मोरल रजिस्टर और खास तौर पर, एलीट और आम, दोनों तरह के इंस्टीट्यूशन्स में एजुकेशन के टेक्सचर को ही बदल दिया है। आम तौर पर शायद वही जगह है जहाँ सबसे गहरी दरारें दिखती हैं, और यह उन अनदेखे कोनों में होता है – अंडरग्रेजुएट क्लासरूम, आधे-अधूरे स्टूडेंट्स से भरे हॉलवे, स्टाफ रूम जहाँ टीचर्स रोज़ाना मेहनत, इज्ज़त और थकान की बातचीत की रिहर्सल करते हैं – जहाँ सिस्टम का असली माप दिल्ली के टेलीविज़न पर दिखाए जाने वाले हमलों या ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ से ज़्यादा सामने आता है। और यह मई एक और मायने में भी है: एक अंडरग्रेजुएट एकेडमिक सेमेस्टर का थका देने वाला अंत, जब क्लासरूम लंबी घेराबंदी के बाद वॉर बंकर जैसे लगते हैं, जहाँ स्टूडेंट्स अपने रिचुअल बदलावों की तैयारी करते हैं—फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स सेकंड ईयर बन जाते हैं, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स थर्ड ईयर के बेचैन ऑर्बिट में चले जाते हैं, और अनिश्चित, हाइपरएक्टिव फर्स्ट-ईयर दिमागों का एक नया ग्रुप एक ऐसे सिस्टम में जाने की तैयारी करता है जो उन्हें बदलने का वादा करता है लेकिन अक्सर उन्हें और भी कन्फ्यूज्ड छोड़ देता है।

हर सेमेस्टर के आखिर में, भारत में टीचर्स की ज़िंदगी में दो अनुभव हावी रहते हैं, और खासकर उन टीचर्स की जो 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) के उलझे हुए स्ट्रक्चर के तहत पढ़ा रहे हैं, एक ऐसी पॉलिसी जिसे मोदी सरकार ने लगभग एक सिविलाइज़ेशनल मैनिफेस्टो बना दिया है। पहला है एंड-सेमेस्टर एग्जाम—नाम में छोटा लेकिन भावना में लंबा—जो प्रैक्टिकल एग्जाम, अटेंडेंस की कमी, मिसिंग असाइनमेंट, टूटी-फूटी पढ़ाई, और मॉडर्न इंडियन एजुकेशन के इन ब्यूरोक्रेटिक रिचुअल्स के साथ आने वाली सभी बेचैन मिन्नतों की अफरा-तफरी के तुरंत बाद आता है। दूसरा है निगरानी का कष्टदायक, दिमाग सुन्न कर देने वाला, अस्तित्व को अस्थिर करने वाला अनुभव, एक ऐसी गतिविधि जिसमें शारीरिक ठहराव, भावनात्मक थकान, प्रशासनिक बोरियत और दार्शनिक निरर्थकता की एक अजीब भावना शामिल होती है। शिक्षक इसे सहते हैं क्योंकि उन्हें सहना ही पड़ता है, ठीक उसी तरह जैसे सिसिफस हर सुबह अपने पत्थर को पहाड़ पर लुढ़काता था, केवल यह देखने के लिए कि शाम तक वह फिर से नीचे आ रहा है। लेकिन अल्बर्ट कैमस ने भी अपने प्रसिद्ध निबंध द मिथ ऑफ सिसिफस में सिसिफस की कल्पना बेहद खुश के रूप में की थी, जबकि समकालीन भारतीय शिक्षक को शायद ही कभी वह आराम दिया जाता है।

बेशक, छात्रों की दुर्दशा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उनकी पीड़ा—कुछ वास्तविक, कुछ स्व-निर्मित, कुछ संरचनात्मक रूप से थोपी गई—एक पतनशील प्रणाली की पारिस्थितिकी का हिस्सा है। सुबह 8 बजे की कक्षाएं जो मुश्किल से जागे हुए शरीरों को कुर्सियों पर बैठने के लिए मजबूर करती हैं; ग्रुप प्रोजेक्ट्स जो मिलकर काम करने से ज़्यादा आपसी तालमेल की कमी के बारे में बताते हैं; खाने, कपड़े, व्यवहार और इज्ज़त पर कभी न खत्म होने वाले नैतिक निर्देश जो टीचर की ड्यूटी और सोच पर नज़र रखने के बीच झूलते रहते हैं—यह सब 2020 के दशक में क्लासरूम लाइफ का सामाजिक ताना-बाना बनाते हैं। फिर भी, ठीक इसी तरह एक एजुकेशन सिस्टम टूटता है—तेज़ी से गिरने से नहीं, बल्कि रोज़ाना की खराबी से।

थकान और निराशा के इसी माहौल में एडम स्मिथ की 'द वेल्थ ऑफ़ नेशंस' की मशहूर लाइन अचानक से काम की लगती है: “हम अपने खाने की उम्मीद कसाई, शराब बनाने वाले या बेकर की मेहरबानी से नहीं, बल्कि उनके अपने फायदे के प्रति ध्यान देने से करते हैं।”¹ स्मिथ भारतीय टीचिंग कल्चर या NEP से होने वाली पढ़ाई की मेहनत के बारे में नहीं लिख रहे थे, फिर भी उनके तर्क के पीछे का सिद्धांत—कार्रवाई के इंजन के तौर पर अपना फायदा—कुछ ज़रूरी बात बताता है। टीचर, जो अक्सर ज़्यादा काम करते हैं और जिन्हें कम पहचाना जाता है, सिर्फ़ मेहरबानी से काम नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसी मेहनत रोज़ी-रोटी, संस्थाओं की उम्मीदों, करियर में तरक्की और ज़िंदा रहने से जुड़ी होती है। स्टूडेंट्स इसलिए नहीं मानते कि उनमें ज्ञान के लिए स्वाभाविक रूप से सम्मान है, बल्कि इसलिए क्योंकि सिस्टम उन्हें ग्रेड, क्रेडिट और अटेंडेंस की शर्तों के ज़रिए मजबूर करता है। मोदी सरकार की पॉलिसी भी इसी तरह काम करती हैं—भलाई के लिए नहीं, बल्कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट सर्किट के कारण जो लेजिटिमेसी, कंट्रोल, आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट और भविष्य के नागरिकों को आकार देने की कोशिश करते हैं।

मेरे लिए पर्सनली—एक एकेडमिक होने के नाते, जो कई रिसर्च कमिटमेंट्स, अधूरी रीडिंग्स, आने वाले सेमिनार्स, एब्स्ट्रैक्ट सबमिशन की ज़रूरत वाली कॉन्फ्रेंस, और मणिपुर में घर पर बीच-बीच में होने वाली हिंसा की घटनाओं को संभाल रहा है, जिससे कॉन्संट्रेशन टूट जाता है—सेमेस्टर खत्म होने की रस्में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इंविजिलेशन और पेपर इवैल्यूएशन का रूटीन सिर्फ़ मैकेनिकल काम नहीं बल्कि एक एग्जिस्टेंशियल ट्रिगर बन जाता है। NEP ने, एग्जाम छोटे करके और कोर्स वर्क को रीस्ट्रक्चर करके, एकेडमिक स्ट्रेस को हल नहीं किया है; इसने बस इसे रीडिस्ट्रिब्यूट किया है। सरकार के बाद के यू-टर्न—सालों के नेशनल प्रोपेगैंडा में इन्वेस्ट करने के बाद NEP स्ट्रक्चर को फिर से मॉडिफाई करने, री-इंटरप्रेट करने या ओवरहॉल करने की कोशिशें—एक परेशान करने वाली सच्चाई को सामने लाती हैं: आज के स्टूडेंट्स पॉलिसी बनाने के एक्सपेरिमेंट्स के गिनी पिग बन गए हैं, जो ट्रायल-एंड-एरर के साइकिल में फंसे हुए हैं जो रिफॉर्म नहीं बल्कि कन्फ्यूजन दिखाते हैं।

मेडिटेशन, जैसा कि एक सीनियर कलीग ने एक बार लंबे समय तक इंविजिलेशन के उपाय के तौर पर सजेस्ट किया था, कोई राहत नहीं देता। NEP मैथमेटिकली निगरानी का समय आधा घंटा कम कर देता है, लेकिन फिजिकली और इमोशनली यह अंतर बहुत कम है। खासकर हीट वेव के दौरान—जैसे कि जब बेंगलुरु में 41.8°C² का भयानक तापमान रिकॉर्ड किया गया था—यह मुश्किल लगभग अजीब हो जाती है। दिल्ली में दस साल से ज़्यादा रहने से मैंने 40+ डिग्री ओवन के अंदर ज़िंदा रहने की कला सीख ली है, लेकिन फिर भी, ऐसे मौसम में निगरानी करना किसी रेगिस्तानी मंदिर के अंदर बैठने जैसा लगता है, जिसकी रखवाली समय का एक ऊबा हुआ फरिश्ता कर रहा हो, जो आपको बेहोश होने या भागने नहीं दे रहा हो। बाद में सिर्फ़ AC वाले कमरे का वादा ही शरीर को सज़ा सहने देता है।

आंसर पेपर चेक करना भी एक और अजीब नाटक है। सोचिए कि आप बंदरों के एक ग्रुप को केले के बैग बांट रहे हैं। बंदर एक बार में दो या तीन फल ले सकते हैं, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करने और बस खुश होने की वजह से, वे आमतौर पर आधा टुकड़ा या एक टुकड़ा ही ले लेते हैं। आजकल बहुत से स्टूडेंट ठीक ऐसे ही एग्जाम देते हैं—मुश्किल जवाबों को छोटे-छोटे, काफ़ी नहीं टुकड़ों में बदल देते हैं, इसलिए नहीं कि उनमें समझदारी की कमी है, बल्कि इसलिए कि सिस्टम ने उन्हें यह मानने के लिए ट्रेन किया है कि कम मेहनत ही ज़िंदा रहने के बराबर है। और बंदरों के उलट, इंसान एक ऐसे लालच के बोझ तले दबे हैं जो कभी न भरता, जिसके बारे में महात्मा गांधी ने एक बार अपनी बात में कहा था कि “धरती पर सबकी ज़रूरत के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन सबके लालच के लिए नहीं।” गांधी की सोच एक अजीब उलटफेर में भी लागू होती है: स्टूडेंट को सीखने की ज़रूरत होती है, लेकिन वे बस थोड़े से ही सीखने की कोशिश करते हैं। वे पूरी तरह से दोषी नहीं हैं; सिस्टम ने क्रिटिकल थिंकिंग के बजाय शॉर्टकट, याद करने की तरकीबें और क्रेडिट लेने को बढ़ावा दिया है।

सुकरात, जिन्होंने ज़िंदगी भर अच्छाई और होने के मतलब पर सवाल उठाए, उन्हें आज की भारतीय एग्जाम बहुत दुखद लगते। उनका तरीका—डायलेक्टिकल सवाल—आम चौराहों पर होने वाली बातचीत से पैदा हुआ था, न कि स्टूडेंट के आधे-अधूरे फैक्ट्स को कागज़ पर उगलने से। फिर भी, जब मैं आंसर की कॉपी पढ़ता हूँ, तो मुझे अक्सर लगता है कि सुकरात खुद किसी दूर के फिलॉसफी की दुनिया से मेरा मज़ाक उड़ा रहे हैं, मुझे याद दिला रहे हैं कि ज्ञान को सिर्फ पॉलिटिकल नारों या पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स तक सीमित नहीं किया जा सकता। इन पेपर्स को ग्रेड करते समय पूरा सेमेस्टर आँखों के सामने घूम जाता है: दिए गए लेक्चर, की गई चर्चाएँ, दी गई रीडिंग, दर्ज की गई एब्सेंस, झेली गई बोरियत—यह सब आधे पेज के आंसर में खत्म होता है जो फल से ज़्यादा केले के छिलके जैसा लगता है।

NEP 2020—जिसे आज़ादी के बाद भारत का सबसे बड़ा एजुकेशनल रिफॉर्म बताया गया—की मार्केटिंग एक दूर की सोचने वाले भविष्य के तौर पर की गई थी। लेकिन असल में, इसे जल्दबाज़ी में, एक जैसा नहीं, और अक्सर यूनिवर्सिटीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर या सोशल रियलिटीज़ से अनजान तरीके से लागू किया गया। बिना काफ़ी स्टाफ़ के मल्टीडिसिप्लिनरी स्ट्रक्चर पर ज़ोर; बिना ट्रेनिंग के लगातार इवैल्यूएशन शुरू करना; कम्पेनसेशन पर क्लैरिटी के बिना फैकल्टी पर नए कोर्स डिज़ाइन अपनाने का प्रेशर; कई एग्ज़िट ऑप्शन पर कन्फ्यूजन; और क्रेडिट ट्रांसफर की एडमिनिस्ट्रेटिव अव्यवस्था—ये सब पॉलिसी की सोच और ज़मीनी हकीकत के बीच एक गहरी दूरी दिखाते हैं।⁴ स्टूडेंट्स खोया हुआ महसूस करते हैं। टीचर्स पर बहुत ज़्यादा बोझ है। एडमिनिस्ट्रेटर्स कन्फ्यूज़ हैं। और सरकार सक्सेस का दावा कर रही है।

अजीब बात है कि पुराने भारत में, आज के भारत के मुकाबले शिक्षा को कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा जाता था। 5वीं सदी CE में बनी नालंदा यूनिवर्सिटी में भिक्षुओं को कड़ी बहस, याद करने, ध्यान करने और लिखकर कमेंट्री करनी पड़ती थी।⁵ गुरु-शिष्य परंपरा में ग्रेड पर नहीं, बल्कि दिमागी ट्रेनिंग पर ज़ोर दिया जाता था, जहाँ सालों तक करीब से जुड़ने पर सीखना होता था। यहाँ तक कि तीसरी सदी BCE के आसपास लिखे गए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी यह ज़रूरी था कि छात्र गणित, ग्रामर, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स और युद्ध को एक साथ समझें—लेकिन अनुशासन, गहराई और सामाजिक ज़िम्मेदारी के साथ।⁶ यह अंतर दर्दनाक है: एक पुरानी सभ्यता जो पूरी तरह से कड़ी शिक्षा को बढ़ावा देती है, और एक आज का लोकतंत्र जो ब्यूरोक्रेटिक शब्दजाल में लिपटा हुआ, बिखरे हुए, जल्दबाज़ी में लिखे गए, सतही सिलेबस बनाता है।

कॉग्निटिव लर्निंग पर साइंटिफिक रिसर्च से पता चलता है कि गहरी समझ के लिए लगातार ध्यान, दोहराव, फीडबैक लूप और इमोशनल जुड़ाव की ज़रूरत होती है।⁷ NEP का छोटे मॉड्यूल और जल्दी इवैल्यूएशन पर ज़ोर इन प्रोसेस में रुकावट डालता है। छात्र कम सीखते हैं। टीचर तेज़ी से पढ़ाते हैं। ज्ञान एक लेन-देन बन गया है, जैसे फास्ट फूड—आसानी से खाया जाता है, मुश्किल से पौष्टिक होता है, और जल्दी भूल जाता है। यह सुधार नहीं है; यह पढ़ाई में कमी है।

इस सब के बीच, मेरे जैसे टीचर निराशा और हार मानने के बीच झूलते रहते हैं। शायद यह मेरी नाकामी है कि स्टूडेंट्स को ठीक से समझ नहीं आया। शायद सिस्टम सीखने को कमज़ोर करने के लिए बनाया गया है। शायद स्टूडेंट्स से दिमागी तौर पर समझदार होने की उम्मीद करना गलत है, ऐसे समाज में जो WhatsApp फॉरवर्ड, इंस्टाग्राम रील, एल्गोरिदम वाली गलत जानकारी और राजनीतिक पहचान से तेज़ी से बन रहा है। शायद हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ ज्ञान की अपनी अहमियत खत्म हो गई है, और उसकी जगह सच के रूप में दिखाए जाने वाले भरोसे ने ले ली है।

और फिर भी, यह अजीब बात जारी है। टीचर हर सेमेस्टर में क्लासरूम में ऐसे लौटते हैं जैसे सिसिफस पत्थर लुढ़का रहा हो, और खुद से कहते हैं कि इस बार—इस सेमेस्टर—चीज़ें अलग होंगी। लेकिन पत्थर हमेशा वापस आ जाता है। मोदी सरकार NEP को एक राष्ट्रीय उपलब्धि के तौर पर मनाती है। शिक्षा मंत्रालय चमकदार रिपोर्ट छापता है। UGC सर्कुलर निकालता है। NCERT टेक्स्टबुक फिर से लिखता है। न्यूज़ चैनल सोच का ढोल पीटते हैं। इस बीच, क्लासरूम टूटे हुए आईने बने हुए हैं, जो दिखावा करते-करते थक चुके सिस्टम को दिखाते हैं।

पॉलिसी एक्सपेरिमेंट की अफ़रा-तफ़री सिर्फ़ भारत तक ही सीमित नहीं है; ऐतिहासिक रूप से, साम्राज्य तब ढह गए जब उनके एजुकेशन सिस्टम कमज़ोर हुए। रोमन साम्राज्य के आखिर में ब्यूरोक्रेटिक ओवरलोड और इंटेलेक्चुअल ठहराव का सामना करना पड़ा।⁹ किंग राजवंश सख़्त एग्ज़ाम सिस्टम के कारण कमज़ोर हुआ, जिसमें इनोवेशन के बजाय रटने को ज़्यादा महत्व दिया जाता था।¹⁰ पुराने मेसोपोटामिया में भी, जब पॉलिटिकल एलीट ने करिकुलम डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा दखल दिया, तो लिखने वाले स्कूलों का पतन हो गया।¹¹ मॉडर्न इंडिया भी इन पैटर्न को दोहरा रहा है: एजुकेशन का पॉलिटिकलाइज़ेशन करते हुए उसकी इंटेलेक्चुअल नींव को कमज़ोर करना।

साइंटिफिक सबूत यह भी बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज से और बढ़ी हुई हीट वेव का कॉग्निटिव फ़ंक्शन पर परेशान करने वाला असर पड़ता है। स्टडीज़ से पता चलता है कि 35°C से ज़्यादा तापमान ध्यान, वर्किंग मेमोरी और फ़ैसले लेने की क्षमता को कमज़ोर करता है।¹² ऐसी हीट वेव के दौरान एग्ज़ाम कराना, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के बिना, न सिर्फ़ असुविधाजनक है; बल्कि यह कॉग्निटिव रूप से नुकसानदायक भी है। स्टूडेंट खराब लिखते हैं। टीचर धीरे-धीरे इवैल्यूएट करते हैं। गलतियाँ बढ़ जाती हैं। सिस्टम अपने ही टेम्परेचर में गिर जाता है।

जैसे-जैसे ग्रेडिंग जारी रहती है, मुझे अक्सर ऐसा लगता है जैसे कोई आर्कियोलॉजिस्ट खोई हुई सभ्यताओं के टुकड़े खोज रहा हो। हर आंसर की कॉपी में सोच के निशान, गलत याद किए गए फैक्ट्स, टूटा हुआ लॉजिक और थकान में दबी हुई समझ के पल होते हैं। यह सिंधु घाटी की स्क्रिप्ट को समझने जैसा है—पैटर्न तो होते हैं, लेकिन मतलब गायब हो जाता है।¹³ और फिर भी, आर्कियोलॉजिस्ट की तरह, टीचर भी लगे रहते हैं क्योंकि इंसानी दिमाग को समझना, थोड़ा-बहुत भी, एक अजीब तरह से संतुष्टि देने वाला काम बना हुआ है।

लेकिन इस संतुष्टि की भी अपनी सीमाएं हैं। इमोशनल थकान, कम सैलरी, एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ, पॉलिटिकल प्रेशर और दिमागी ठहराव कई टीचरों को अपने करियर के ऑप्शन पर सवाल उठाने पर मजबूर करते हैं। ज़्यादा सैलरी वाली नौकरी का वादा एक आकर्षक पलायन बन जाता है। मोदी सरकार के फैकल्टी पदों पर कॉन्ट्रैक्ट पर रखने, रिसर्च फंडिंग में कमी करने और पढ़ाने के ब्यूरोक्रेटाइजेशन पर ज़ोर देने से हौसला और खराब हुआ है।¹⁴ जो क्रिएटिव फ्रीडम कभी एकेडेमिया को बताती थी, वह कम हो रही है।

और इस टूटती दुनिया के बीच, कोई भी अजीब इच्छाओं के बारे में सोचता है: शायद उन्हें बस एक रम पंच और थाईलैंड में छुट्टी चाहिए—एक छोटी, लगभग कॉलोनियल कल्पना से बचने की। लेकिन यह समाधान नहीं है। संकट स्ट्रक्चरल है, पर्सनल नहीं। इस पर सोचने की ज़रूरत है।

अगले सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर में आने वाले स्टूडेंट्स को पहले से भी ज़्यादा अस्त-व्यस्त सिस्टम विरासत में मिलेगा। वे ऐसी क्लासरूम में जाएँगे जो कमज़ोर नींव पर बनी हैं, जिन्हें पॉलिसी के उतार-चढ़ाव से थके हुए टीचर पढ़ाएँगे, जिनका मूल्यांकन ऐसी कमेटियों द्वारा बनाए गए एग्जाम से होगा जो असलियत से दूर हैं, और जिन्हें ऐसे मंत्रालय चलाएँगे जो बौद्धिक तरक्की से ज़्यादा विचारधारा की विरासत को लेकर चिंतित हैं। वे एक ऐसे नेशनल एक्सपेरिमेंट में गिनी पिग बन जाएँगे जिसके लंबे समय के नतीजे अभी पता नहीं हैं।

और फिर भी, क्लासरूम एक पवित्र जगह बनी हुई है। इस अफ़रा-तफ़री के बीच भी, सीखना होता है—छोटी-छोटी बातें, अचानक मिली समझ, साफ़ बातें। स्टूडेंट्स ऐसे सवाल पूछते हैं जो हमें हैरान कर देते हैं। टीचर ऐसे लेसन बनाते हैं जो हमें बदल देते हैं। ये पल हमें याद दिलाते हैं कि शिक्षा क्यों ज़रूरी है। लेकिन राजनीतिक दबाव में ये कम होते जा रहे हैं।

मोदी सरकार के एक दशक में इंफ्रास्ट्रक्चर में साफ़ बदलाव हुए हैं—नए IIT, नए कैंपस, डिजिटल पहल—लेकिन अदृश्य रूप से, इसने भारतीय शिक्षा की बौद्धिक आत्मा को कमज़ोर कर दिया है। खतरा उसमें नहीं है जो दिख रहा है, बल्कि उसमें है जो सतह के नीचे सड़ रहा है। डेमोक्रेसी GDP के आंकड़ों पर नहीं, बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग, असहमति, बातचीत और कल्पना पर टिकी रहती है। एजुकेशन सिर्फ़ एक पॉलिसी नहीं है; यह एक देश का खून है।

अगर आने वाले सालों में यह ट्रेंड जारी रहा, तो हम ऐसी पीढ़ियां पैदा करने का जोखिम उठा रहे हैं जो टेक्निकली स्किल्ड तो हैं लेकिन पॉलिटिकली चुप हैं, आइडियोलॉजिकली अलाइन तो हैं लेकिन इंटेलेक्चुअली खोखले हैं, इमोशनली इनसिक्योर तो हैं लेकिन डिजिटली विज़िबल हैं। हम जिस संकट का सामना कर रहे हैं, वह सिर्फ़ एग्जाम या इनविजिलेशन का नहीं है; यह मतलब, मकसद और पहचान का संकट है। शायद ज़िंदगी में कोई मतलब ही नहीं है, या शायद मतलब खत्म होने का विरोध करने के काम में ही बनता है।

लेकिन विरोध सच बोलने से शुरू होता है, और यह कहानी – जो थकान, ऑब्ज़र्वेशन, रिसर्च और जीते हुए अनुभव पर आधारित है – देखने का एक काम है। अगला सेमेस्टर शुरू होगा, पत्थर फिर लुढ़केगा, हीट वेव्स वापस आएंगी, NEP पर बहस होगी, मोदी सरकार नए सुधारों की घोषणा करेगी, और टीचर फिर से क्लासरूम के सामने खड़े होकर एक ऐसी दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे जो लगातार बेमतलब होती जा रही है। और फिर भी, सब कुछ होने के बावजूद, हम इसे जारी रखेंगे, क्योंकि शिक्षा, बर्बादी के बावजूद, उम्मीद की एक जगह बनी हुई है।