ACCOUNTABILITY V/S NARRATIVE WARFARE: LEGAL SOVEREIGNTY, DIASPORA INFLUENCE OPERATIONS, AND THE BUDGAM PROPERTY ATTACHMENT

The question of whether the attachment of property in Budgam linked to Ghulam Nabi Fai constitutes harassment or accountability cannot be answered honestly without situating it in a long continuum of statecraft, covert influence, legal doctrine, and historical precedent. Law has never functioned merely as a set of neutral rules floating above politics; it has always been the instrument through which states respond to threats that cannot be countered on the battlefield alone. From ancient empires to modern nation-states, influence operations masquerading as moral or spiritual advocacy have repeatedly been treated not as protected dissent but as hostile action once their funding, intent, and coordination were exposed. The present controversy is therefore not exceptional. What is exceptional is the insistence that a convicted foreign-funded operative should be insulated from legal consequence simply because his activities were conducted under the vocabulary of peace and human rights.

Historical memory is often selective, and this selectivity is itself a political tool. In ancient Athens, individuals accused of accepting Persian gold to sway public assemblies were not celebrated as dissenters; they were prosecuted as traitors because foreign funding altered the locus of loyalty. Thucydides records how Persian satraps financed factions within Greek city-states, not to encourage debate but to fracture cohesion. The legal response was not to argue about free speech but to examine allegiance. Rome followed a similar logic. Cicero’s prosecution of Catiline did not hinge on the elegance of Catiline’s speeches but on the network of financial and political support that connected him to external destabilizing forces. Property confiscation, exile, and civic death were not aberrations; they were the normal legal vocabulary of accountability.

Against this backdrop, portraying Ghulam Nabi Fai as a mere advocate stripped of context is historically illiterate. Fai’s own legal record establishes that he operated as an unregistered foreign agent while receiving covert funding tied to Pakistan’s Inter-Services Intelligence. This is not an allegation invented by a contemporary government; it is a judicially established fact. The distinction between advocacy and influence operation is not semantic. Advocacy discloses its sponsors and argues openly. Influence operations conceal sponsorship precisely because disclosure would delegitimize the message. Ancient Indian political thought, articulated in Kautilya’s Arthashastra, recognized this distinction with remarkable clarity. Kautilya classified agents who spread narratives favorable to hostile kings while posing as ascetics or scholars as the most dangerous category of internal threat, precisely because they weaponized moral language to erode sovereignty from within.

Property attachment as a legal instrument must be understood within this lineage. It is neither collective punishment nor symbolic intimidation. In Roman law, the concept of bona confiscata was applied when assets were linked to crimes against the state. Medieval Islamic jurisprudence similarly allowed the seizure of property obtained or maintained through hirabah or treachery against the polity. In British common law, which heavily influences Indian legal frameworks, proceeds of crime doctrines evolved to ensure that unlawful conduct could not be insulated by geographic distance or temporal delay. Modern financial jurisprudence merely systematizes these ancient intuitions through forensic accounting and statutory safeguards.

The Budgam property attachment therefore operates within a recognizably conservative legal logic: assets connected to unlawful foreign influence are subject to state action once due process thresholds are met. The insistence that this constitutes harassment relies on a deliberate erasure of procedural reality. Property is not attached because of opinion but because of linkage. This distinction is critical and has been upheld repeatedly in courts across jurisdictions. The United States itself, whose legal system convicted Fai, routinely seizes assets tied to unregistered foreign agents, narcotics networks, or sanctions violations without framing such actions as censorship.

The diaspora lobbying ecosystem’s reaction reveals more about its own vulnerabilities than about the state’s intent. Notice the absence of substantive engagement with legal findings. Instead, the discourse pivots to abstraction: dissent, voice, silencing. This rhetorical move is ancient. Sophists in classical Greece accused the polis of tyranny whenever laws constrained their paid rhetorical performances. Yet Plato’s critique was not that rhetoric was illegal, but that rhetoric divorced from truth and loyalty corrodes the moral fabric of the state. Modern information warfare has merely professionalized sophistry with digital reach.

Scientific research into influence operations reinforces what political philosophy intuited millennia ago. Cognitive psychology demonstrates that repeated narrative exposure, especially when framed in moral absolutes, can override empirical counter-evidence through confirmation bias and affective polarization. Studies on foreign influence campaigns during the Cold War show that diaspora organizations were frequently leveraged not because they represented authentic grassroots sentiment, but because they provided plausible deniability. Soviet front organizations operating in Europe followed a pattern strikingly similar to contemporary lobbying ecosystems: conferences, cultural programs, human rights rhetoric, and selective amplification of grievances. When exposed, Western democracies did not hesitate to disrupt funding channels and seize assets.

The invocation of human rights as a shield against scrutiny deserves careful examination. Human rights law emerged after the Second World War precisely because states recognized the catastrophic consequences of unrestrained power. Yet the same legal tradition insists on good faith. Article 29 of the Universal Declaration of Human Rights explicitly allows limitations necessary for public order and general welfare. The misuse of rights discourse to protect covert state-sponsored influence is therefore not a defense of human rights but a distortion of them. Ancient parallels abound. Ashoka’s edicts emphasized dhamma not as a license for subversion but as an ethical framework bounded by loyalty to the polity. Moral language divorced from civic responsibility was never intended as an absolute shield.

The specific focus on Budgam also reveals a strategic symbolism. Kashmir has long been treated by hostile actors not as a lived society but as an abstraction useful for mobilization and fundraising. The lived realities of education, employment, healthcare, and trauma rarely feature in diaspora lobbying narratives except as emotive backdrops. This instrumentalization mirrors colonial-era practices where distant metropoles debated the fate of territories they neither governed responsibly nor inhabited. Property attachment within Kashmir disrupts this abstraction by asserting jurisdictional reality: the law applies on the ground, not merely in conference halls abroad.

Pakistan’s strategic evolution provides further context. Having failed to alter territorial realities through conventional wars, and later through proxy militancy at enormous human cost, the turn toward influence operations was predictable. Military doctrines worldwide recognize the informational domain as a battlefield. What distinguishes lawful advocacy from hostile influence is transparency of sponsorship and alignment with domestic law. Fai’s case crossed that boundary. He became emblematic of a model that outsourced agitation to foreign capitals while maintaining plausible deniability at home. Challenging this model through legal means is not escalation; it is normalization.

Ancient Chinese statecraft, articulated by Sun Tzu, warned that the acme of skill is to subdue the enemy without fighting. Yet even Sun Tzu acknowledged that spies and subversive agents, once identified, must be neutralized decisively. Neutralization did not always mean execution; it often meant severing resources and networks. Modern asset attachment is the bureaucratic descendant of this principle. It is quiet, procedural, and deliberately unspectacular, which is precisely why it provokes narrative outrage from those accustomed to operating in spectacle.

The argument that such legal action chills dissent collapses under empirical scrutiny. Dissent within Kashmir continues across media, academia, and civil society without triggering asset seizures. What is targeted are specific financial and organizational linkages to hostile foreign agencies. Conflating the two is not an analytical error; it is a strategic maneuver designed to expand the protective umbrella of rights to cover conduct that international law itself recognizes as unlawful interference.

Scientific evidence from network analysis further undermines the harassment narrative. Mapping of diaspora lobbying groups often reveals dense funding and messaging overlaps with state-linked entities, even when front organizations claim independence. Social network analysis techniques, used in counterterrorism and financial crime investigations, demonstrate how narrative nodes amplify each other across platforms. When one node is legally constrained, the network reacts defensively, framing accountability as persecution. This is a predictable systemic response, not proof of injustice.

The moral dimension cannot be ignored. Decades of violence in Kashmir have produced victims whose suffering rarely features in overseas advocacy campaigns except as rhetorical currency. Accountability mechanisms that disrupt funding pipelines indirectly honor these victims by challenging the structures that prolonged instability. Ancient ethical systems, from Aristotelian virtue ethics to Indian notions of nyaya, emphasized justice as alignment between moral intention and social consequence. A system that allows foreign-funded operatives to act with impunity while local populations bear the cost fails this ethical test.

It is also worth recalling that property rights themselves are not absolute. From Magna Carta onward, property has been protected conditionally, subject to law. The romanticization of property attachment as tyranny ignores centuries of jurisprudence balancing individual rights against collective security. When assets are implicated in unlawful conduct, attachment serves as preservation, not punishment, pending adjudication. This distinction is fundamental and routinely misunderstood in activist rhetoric.

The insistence on casting Ghulam Nabi Fai as a victim of state overreach also obscures his agency. He was not coerced into accepting covert funding; he actively concealed it. He was not unaware of legal obligations; he violated them. Ancient moral philosophy is unforgiving on this point. Aristotle distinguished between ignorance and deliberate concealment, assigning greater culpability to the latter. Modern law echoes this distinction through mens rea requirements. Accountability follows intent.

What is ultimately at stake is not one property in Budgam but the credibility of legal sovereignty in an era of transnational influence warfare. If states relinquish the ability to enforce laws against covert foreign operations for fear of narrative backlash, sovereignty becomes performative. The legal challenge mounted through property attachment is therefore as much about precedent as about punishment. It signals that geographic distance and moral rhetoric do not nullify jurisdiction.

The future of Kashmir cannot be outsourced to diaspora operatives whose incentives are shaped by foreign funding and ideological ecosystems disconnected from daily realities on the ground. Genuine self-expression emerges from lived experience, not from conference resolutions drafted thousands of miles away. Accountability mechanisms that distinguish between the two are not oppressive; they are necessary.

In conclusion, framing the Budgam property attachment as harassment relies on historical amnesia, legal distortion, and moral inversion. From ancient empires to modern democracies, states have consistently acted against covert foreign influence by targeting its material foundations. Ghulam Nabi Fai’s case fits squarely within this tradition. Accountability is not the enemy of human rights; it is their condition of possibility. When law confronts influence operations, it does not silence voices; it clarifies loyalties. That clarity, long deferred, is finally being asserted.

References

[1] United States v. Ghulam Nabi Fai, court records on unregistered foreign agent activity.

[2] Thucydides, History of the Peloponnesian War, accounts of Persian influence in Greek politics.

[3] Kautilya, Arthashastra, Book XIII on internal threats and foreign agents.

[4] Cicero, In Catilinam, discussions on treason and state security.

[5] Universal Declaration of Human Rights, Article 29.

[6] Sun Tzu, The Art of War, chapters on spies and subversion.

[7] Academic studies on Cold War front organizations and diaspora influence operations.

[8] Cognitive psychology literature on narrative persuasion and confirmation bias.

Aristotle. Nicomachean Ethics.

Cicero. In Catilinam.

Kautilya. Arthashastra.

Sun Tzu. The Art of War.

United Nations. Universal Declaration of Human Rights.

United States Federal Court Records on Foreign Agents Registration Act violations.

Selected peer-reviewed journals on information warfare and cognitive security.

हिंदी अनुवाद

यह सवाल कि गुलाम नबी फई से जुड़ी बडगाम में संपत्ति की कुर्की उत्पीड़न है या जवाबदेही, इसका जवाब राज्य-प्रशासन, गुप्त प्रभाव, कानूनी सिद्धांत और ऐतिहासिक मिसालों के लंबे सिलसिले में रखे बिना ईमानदारी से नहीं दिया जा सकता। कानून ने कभी भी सिर्फ़ राजनीति से ऊपर तैरते तटस्थ नियमों के एक सेट के रूप में काम नहीं किया है; यह हमेशा वह साधन रहा है जिसके माध्यम से राज्य उन खतरों का जवाब देते हैं जिनका मुकाबला अकेले युद्ध के मैदान में नहीं किया जा सकता। प्राचीन साम्राज्यों से लेकर आधुनिक राष्ट्र-राज्यों तक, नैतिक या आध्यात्मिक वकालत के रूप में छिपे प्रभाव अभियानों को बार-बार संरक्षित असहमति के रूप में नहीं, बल्कि शत्रुतापूर्ण कार्रवाई के रूप में माना गया है, जब उनके वित्तपोषण, इरादे और समन्वय का खुलासा हुआ। इसलिए वर्तमान विवाद कोई असाधारण नहीं है। जो असाधारण है, वह इस बात पर ज़ोर देना है कि एक दोषी विदेशी-वित्तपोषित एजेंट को कानूनी परिणामों से बचाया जाना चाहिए, सिर्फ़ इसलिए कि उसकी गतिविधियाँ शांति और मानवाधिकारों की शब्दावली के तहत की गईं।

ऐतिहासिक स्मृति अक्सर चयनात्मक होती है, और यह चयनात्मकता अपने आप में एक राजनीतिक हथियार है। प्राचीन एथेंस में, सार्वजनिक सभाओं को प्रभावित करने के लिए फ़ारसी सोना स्वीकार करने के आरोपी व्यक्तियों को असंतुष्टों के रूप में नहीं मनाया गया; उन पर देशद्रोही के रूप में मुकदमा चलाया गया क्योंकि विदेशी वित्तपोषण ने निष्ठा के केंद्र को बदल दिया था। थ्यूसीडाइड्स ने दर्ज किया है कि कैसे फ़ारसी क्षत्रपों ने ग्रीक शहर-राज्यों के भीतर गुटों को वित्तपोषित किया, बहस को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं बल्कि एकता को तोड़ने के लिए। कानूनी प्रतिक्रिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बहस करना नहीं थी, बल्कि निष्ठा की जांच करना था। रोम ने भी इसी तरह के तर्क का पालन किया। सिसरो का कैटिलिन पर मुकदमा कैटिलिन के भाषणों की सुंदरता पर निर्भर नहीं था, बल्कि वित्तीय और राजनीतिक समर्थन के उस नेटवर्क पर था जिसने उसे बाहरी अस्थिर करने वाली ताकतों से जोड़ा था। संपत्ति ज़ब्ती, निर्वासन और नागरिक मृत्यु कोई अपवाद नहीं थे; वे जवाबदेही की सामान्य कानूनी शब्दावली थे।

इस पृष्ठभूमि में, गुलाम नबी फई को संदर्भ से हटाकर सिर्फ़ एक वकील के रूप में चित्रित करना ऐतिहासिक रूप से अनपढ़ता है। फई का अपना कानूनी रिकॉर्ड स्थापित करता है कि उसने पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस से जुड़े गुप्त वित्तपोषण प्राप्त करते हुए एक अपंजीकृत विदेशी एजेंट के रूप में काम किया। यह किसी समकालीन सरकार द्वारा लगाया गया आरोप नहीं है; यह एक न्यायिक रूप से स्थापित तथ्य है। वकालत और प्रभाव अभियान के बीच अंतर शब्दार्थिक नहीं है। वकालत अपने प्रायोजकों का खुलासा करती है और खुले तौर पर बहस करती है। प्रभाव अभियान जानबूझकर प्रायोजन को छिपाते हैं क्योंकि खुलासा संदेश को अवैध बना देगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में व्यक्त प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार ने इस अंतर को उल्लेखनीय स्पष्टता के साथ पहचाना। कौटिल्य ने ऐसे एजेंटों को, जो साधु या विद्वान बनकर दुश्मन राजाओं के पक्ष में बातें फैलाते थे, अंदरूनी खतरे की सबसे खतरनाक कैटेगरी में रखा, क्योंकि वे नैतिक भाषा का इस्तेमाल करके देश की संप्रभुता को अंदर से कमजोर करते थे।

एक कानूनी साधन के तौर पर संपत्ति की कुर्की को इसी परंपरा के तहत समझा जाना चाहिए। यह न तो सामूहिक सज़ा है और न ही प्रतीकात्मक धमकी। रोमन कानून में, बोना कॉन्फिस्काटा की अवधारणा तब लागू की जाती थी जब संपत्ति राज्य के खिलाफ अपराधों से जुड़ी होती थी। मध्ययुगीन इस्लामी न्यायशास्त्र में भी इसी तरह, राज्य के खिलाफ हिराबा या धोखे से हासिल की गई या बनाए रखी गई संपत्ति को ज़ब्त करने की अनुमति थी। ब्रिटिश कॉमन लॉ में, जो भारतीय कानूनी ढांचों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, अपराध से प्राप्त आय के सिद्धांतों को यह सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया था कि गैर-कानूनी आचरण को भौगोलिक दूरी या समय की देरी से बचाया न जा सके। आधुनिक वित्तीय न्यायशास्त्र केवल फोरेंसिक अकाउंटिंग और वैधानिक सुरक्षा उपायों के माध्यम से इन प्राचीन सहज ज्ञान को व्यवस्थित करता है।

इसलिए, बडगाम संपत्ति कुर्की एक पहचानने योग्य रूढ़िवादी कानूनी तर्क के तहत काम करती है: गैर-कानूनी विदेशी प्रभाव से जुड़ी संपत्ति राज्य की कार्रवाई के अधीन होती है, जब उचित प्रक्रिया की शर्तें पूरी हो जाती हैं। यह ज़ोर देना कि यह उत्पीड़न है, प्रक्रियात्मक वास्तविकता को जानबूझकर नज़रअंदाज़ करने पर आधारित है। संपत्ति राय के कारण नहीं, बल्कि जुड़ाव के कारण कुर्क की जाती है। यह अंतर महत्वपूर्ण है और इसे विभिन्न न्यायालयों में बार-बार बरकरार रखा गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका खुद, जिसके कानूनी सिस्टम ने फई को दोषी ठहराया था, बिना ऐसे कार्यों को सेंसरशिप बताए, नियमित रूप से गैर-पंजीकृत विदेशी एजेंटों, नशीले पदार्थों के नेटवर्क, या प्रतिबंधों के उल्लंघन से जुड़ी संपत्तियों को ज़ब्त करता है।

प्रवासी लॉबिंग इकोसिस्टम की प्रतिक्रिया राज्य के इरादे से ज़्यादा अपनी कमज़ोरियों के बारे में बताती है। कानूनी निष्कर्षों के साथ ठोस जुड़ाव की कमी पर ध्यान दें। इसके बजाय, चर्चा अमूर्तता की ओर मुड़ जाती है: असहमति, आवाज़, चुप कराना। यह बयानबाजी का तरीका पुराना है। शास्त्रीय ग्रीस में सोफिस्टों ने पोलिस पर अत्याचार का आरोप लगाया जब भी कानूनों ने उनके पैसे लेकर की जाने वाली बयानबाजी पर रोक लगाई। फिर भी प्लेटो की आलोचना यह नहीं थी कि बयानबाजी अवैध थी, बल्कि यह थी कि सच्चाई और वफादारी से अलग बयानबाजी राज्य के नैतिक ताने-बाने को खराब करती है। आधुनिक सूचना युद्ध ने डिजिटल पहुंच के साथ सोफिस्टवाद को केवल पेशेवर बना दिया है।

प्रभाव अभियानों पर वैज्ञानिक शोध इस बात की पुष्टि करता है कि राजनीतिक दर्शन ने सहस्राब्दियों पहले क्या सहज ज्ञान से समझा था। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान दिखाता है कि बार-बार कथाओं के संपर्क में आना, खासकर जब नैतिक पूर्णता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो पुष्टि पूर्वाग्रह और भावात्मक ध्रुवीकरण के माध्यम से अनुभवजन्य प्रति-सबूतों को खत्म कर सकता है। शीत युद्ध के दौरान विदेशी प्रभाव अभियानों पर किए गए अध्ययन बताते हैं कि प्रवासी संगठनों का अक्सर इसलिए फायदा उठाया जाता था क्योंकि वे प्रामाणिक जमीनी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते थे, बल्कि इसलिए कि वे विश्वसनीय इनकार की संभावना प्रदान करते थे। यूरोप में काम करने वाले सोवियत फ्रंट संगठनों ने समकालीन लॉबिंग इकोसिस्टम के समान ही एक पैटर्न का पालन किया: सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मानवाधिकारों की बयानबाजी, और शिकायतों का चयनात्मक प्रवर्धन। जब इनका खुलासा हुआ, तो पश्चिमी लोकतंत्रों ने फंडिंग चैनलों को बाधित करने और संपत्तियों को ज़ब्त करने में संकोच नहीं किया।

जांच से बचने के लिए मानवाधिकारों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। मानवाधिकार कानून दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसलिए सामने आया क्योंकि राज्यों ने बिना रोक-टोक वाली शक्ति के विनाशकारी परिणामों को पहचाना था। फिर भी, वही कानूनी परंपरा सद्भावना पर ज़ोर देती है। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 29 सार्वजनिक व्यवस्था और सामान्य कल्याण के लिए ज़रूरी सीमाओं की स्पष्ट रूप से अनुमति देता है। इसलिए, गुप्त राज्य-प्रायोजित प्रभाव की रक्षा के लिए अधिकारों की बात का दुरुपयोग मानवाधिकारों की रक्षा नहीं है, बल्कि उनका विकृत रूप है। प्राचीन उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। अशोक के शिलालेखों में धम्म पर ज़ोर दिया गया था, न कि विद्रोह के लाइसेंस के रूप में, बल्कि एक नैतिक ढाँचे के रूप में जो राज्य के प्रति वफादारी से बँधा हुआ था। नागरिक ज़िम्मेदारी से अलग नैतिक भाषा को कभी भी पूर्ण सुरक्षा कवच के रूप में नहीं माना गया था।

बडगाम पर विशेष ध्यान एक रणनीतिक प्रतीकवाद को भी उजागर करता है। कश्मीर को लंबे समय से दुश्मन ताकतों द्वारा एक जीवित समाज के रूप में नहीं, बल्कि लामबंदी और धन उगाहने के लिए उपयोगी एक अमूर्त चीज़ के रूप में माना जाता रहा है। शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य सेवा और आघात की वास्तविक जीवन की सच्चाइयाँ प्रवासी लॉबिंग कहानियों में शायद ही कभी भावनात्मक पृष्ठभूमि के अलावा किसी और रूप में दिखाई देती हैं। यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण औपनिवेशिक काल की प्रथाओं को दर्शाता है, जहाँ दूर के महानगर उन क्षेत्रों के भाग्य पर बहस करते थे जिन पर न तो वे ज़िम्मेदारी से शासन करते थे और न ही वहाँ रहते थे। कश्मीर के भीतर संपत्ति की कुर्की इस अमूर्तता को न्यायिक वास्तविकता पर ज़ोर देकर बाधित करती है: कानून ज़मीन पर लागू होता है, न कि केवल विदेशों में कॉन्फ्रेंस हॉल में।

पाकिस्तान का रणनीतिक विकास इस मामले को और स्पष्ट करता है। पारंपरिक युद्धों के ज़रिए और बाद में बहुत ज़्यादा इंसानी कीमत पर प्रॉक्सी मिलिटेंसी के ज़रिए क्षेत्रीय सच्चाइयों को बदलने में नाकाम रहने के बाद, प्रभाव अभियानों की ओर मुड़ना स्वाभाविक था। दुनिया भर के सैन्य सिद्धांत सूचना क्षेत्र को युद्ध के मैदान के रूप में पहचानते हैं। वैध वकालत और शत्रुतापूर्ण प्रभाव के बीच अंतर प्रायोजन की पारदर्शिता और घरेलू कानून के साथ तालमेल है। फई के मामले ने उस सीमा को पार कर दिया। वह एक ऐसे मॉडल का प्रतीक बन गया जिसने विदेशी राजधानियों में आंदोलन को आउटसोर्स किया, जबकि घर पर विश्वसनीय इनकार बनाए रखा। कानूनी तरीकों से इस मॉडल को चुनौती देना कोई बढ़ा-चढ़ाकर किया गया काम नहीं है; यह सामान्यीकरण है।

प्राचीन चीनी राजनीति, जिसे सुन त्ज़ू ने बताया था, ने चेतावनी दी थी कि कौशल की पराकाष्ठा दुश्मन से बिना लड़ाई किए उसे वश में करना है। फिर भी, सुन त्ज़ू ने भी माना कि जासूसों और विध्वंसक एजेंटों की पहचान होने के बाद, उन्हें निर्णायक रूप से बेअसर किया जाना चाहिए। बेअसर करने का मतलब हमेशा मौत की सज़ा नहीं होता था; इसका मतलब अक्सर संसाधनों और नेटवर्क को खत्म करना होता था। आधुनिक संपत्ति कुर्की इसी सिद्धांत का नौकरशाही वंशज है। यह शांत, प्रक्रियात्मक और जानबूझकर बिना किसी दिखावे वाला होता है, और ठीक इसी वजह से यह उन लोगों में गुस्से वाली प्रतिक्रिया पैदा करता है जो तमाशे में काम करने के आदी हैं।

यह तर्क कि ऐसी कानूनी कार्रवाई असहमति को दबाती है, अनुभवजन्य जांच के तहत धराशायी हो जाता है। कश्मीर में असहमति मीडिया, शिक्षा जगत और नागरिक समाज में बिना किसी संपत्ति ज़ब्ती के जारी है। जिसे निशाना बनाया जाता है, वह शत्रुतापूर्ण विदेशी एजेंसियों के साथ विशिष्ट वित्तीय और संगठनात्मक संबंध हैं। दोनों को मिलाना कोई विश्लेषणात्मक गलती नहीं है; यह एक रणनीतिक चाल है जिसे अधिकारों की सुरक्षा छतरी का विस्तार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि ऐसे आचरण को कवर किया जा सके जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून खुद अवैध हस्तक्षेप के रूप में पहचानता है।

नेटवर्क विश्लेषण से मिले वैज्ञानिक सबूत उत्पीड़न की कहानी को और कमज़ोर करते हैं। प्रवासी लॉबिंग समूहों की मैपिंग अक्सर राज्य से जुड़ी संस्थाओं के साथ घने फंडिंग और मैसेजिंग ओवरलैप का खुलासा करती है, भले ही फ्रंट संगठन स्वतंत्रता का दावा करते हों। आतंकवाद विरोधी और वित्तीय अपराध जांच में इस्तेमाल की जाने वाली सोशल नेटवर्क विश्लेषण तकनीकें दिखाती हैं कि कैसे कथा नोड विभिन्न प्लेटफार्मों पर एक-दूसरे को बढ़ाते हैं। जब एक नोड को कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया जाता है, तो नेटवर्क रक्षात्मक रूप से प्रतिक्रिया करता है, जवाबदेही को उत्पीड़न के रूप में पेश करता है। यह एक अनुमानित प्रणालीगत प्रतिक्रिया है, न कि अन्याय का सबूत।

नैतिक आयाम को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। कश्मीर में दशकों की हिंसा ने ऐसे पीड़ितों को जन्म दिया है जिनकी पीड़ा शायद ही कभी विदेशी वकालत अभियानों में सामने आती है, सिवाय बयानबाजी के। जवाबदेही तंत्र जो फंडिंग पाइपलाइन को बाधित करते हैं, वे अप्रत्यक्ष रूप से उन संरचनाओं को चुनौती देकर इन पीड़ितों का सम्मान करते हैं जिन्होंने अस्थिरता को लंबा खींचा। प्राचीन नैतिक प्रणालियों, अरस्तू के सद्गुण नैतिकता से लेकर न्याय की भारतीय अवधारणाओं तक, न्याय पर नैतिक इरादे और सामाजिक परिणाम के बीच तालमेल के रूप में ज़ोर दिया गया। एक ऐसी प्रणाली जो विदेशी वित्त पोषित गुर्गों को बिना किसी सज़ा के काम करने की अनुमति देती है, जबकि स्थानीय आबादी इसकी कीमत चुकाती है, वह इस नैतिक परीक्षा में विफल रहती है। यह भी याद रखना ज़रूरी है कि संपत्ति के अधिकार खुद एब्सोल्यूट नहीं होते। मैग्ना कार्टा के बाद से, संपत्ति को कानून के तहत, शर्तों के साथ सुरक्षित किया गया है। संपत्ति से जुड़ाव को अत्याचार के रूप में रोमांटिक बनाना, सदियों की न्यायशास्त्र को नज़रअंदाज़ करता है जो व्यक्तिगत अधिकारों और सामूहिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाता है। जब संपत्ति गैर-कानूनी कामों में शामिल होती है, तो अटैचमेंट फैसले तक सुरक्षा का काम करता है, न कि सज़ा का। यह अंतर मौलिक है और एक्टिविस्ट की बातों में इसे अक्सर गलत समझा जाता है।

गुलाम नबी फई को राज्य की ज्यादती का शिकार बताने पर ज़ोर देना उनकी अपनी भूमिका को भी छिपाता है। उन्हें गुप्त फंडिंग स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया गया था; उन्होंने इसे जानबूझकर छिपाया था। वह कानूनी ज़िम्मेदारियों से अनजान नहीं थे; उन्होंने उनका उल्लंघन किया। प्राचीन नैतिक दर्शन इस मामले में कोई रियायत नहीं देता। अरस्तू ने अज्ञानता और जानबूझकर छिपाने के बीच अंतर किया था, और बाद वाले को ज़्यादा दोषी ठहराया था। आधुनिक कानून मेन्स रिया की ज़रूरतों के ज़रिए इस अंतर को दोहराता है। जवाबदेही इरादे पर निर्भर करती है।

आखिरकार दांव पर बुडगाम की एक संपत्ति नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय प्रभाव युद्ध के दौर में कानूनी संप्रभुता की विश्वसनीयता है। अगर राज्य नैरेटिव के पलटवार के डर से गुप्त विदेशी ऑपरेशन्स के खिलाफ कानून लागू करने की क्षमता छोड़ देते हैं, तो संप्रभुता सिर्फ दिखावा बन जाती है। इसलिए, संपत्ति अटैचमेंट के ज़रिए दी गई कानूनी चुनौती सज़ा के साथ-साथ मिसाल कायम करने के बारे में भी है। यह संकेत देता है कि भौगोलिक दूरी और नैतिक बातें न्यायक्षेत्र को खत्म नहीं करतीं।

कश्मीर का भविष्य ऐसे प्रवासी एजेंटों को नहीं सौंपा जा सकता जिनके फायदे विदेशी फंडिंग और ज़मीनी हकीकतों से कटे हुए वैचारिक माहौल से तय होते हैं। सच्ची आत्म-अभिव्यक्ति जीते-जागते अनुभव से निकलती है, न कि हज़ारों मील दूर तैयार किए गए कॉन्फ्रेंस प्रस्तावों से। जवाबदेही के ऐसे तरीके जो इन दोनों में फर्क करते हैं, वे दमनकारी नहीं हैं; वे ज़रूरी हैं।

निष्कर्ष के तौर पर, बडगाम संपत्ति कुर्की को उत्पीड़न बताना ऐतिहासिक भूल, कानूनी तोड़-मरोड़ और नैतिक उलटफेर पर आधारित है। पुराने साम्राज्यों से लेकर आधुनिक लोकतंत्रों तक, राज्यों ने हमेशा गुप्त विदेशी प्रभाव के खिलाफ उसके भौतिक आधारों को निशाना बनाकर कार्रवाई की है। गुलाम नबी फई का मामला पूरी तरह से इसी परंपरा में फिट बैठता है। जवाबदेही मानवाधिकारों की दुश्मन नहीं है; यह उनकी संभावना की शर्त है। जब कानून प्रभाव अभियानों का सामना करता है, तो यह आवाज़ों को खामोश नहीं करता; यह वफादारी को साफ करता है। वह स्पष्टता, जिसे लंबे समय से टाला जा रहा था, आखिरकार अब सामने आ रही है।