INDIA’S POLITICAL ECONOMY IN COMPARATIVE PERSPECTIVE WITH CHINA AND SINGAPORE.

The moment of Indian independence in 1947 coincided with a rare historical convergence: the collapse of European colonial empires, the emergence of Cold War bipolarity, and the global search for alternative development models outside classical capitalism. India entered this system not as a structurally weak economy but as one burdened by policy choices that would soon suppress its inherited scale. Under Jawaharlal Nehru, economic policy was guided less by empirical performance and more by ideological suspicion of markets, private capital, and global integration. Central planning, heavy-handed nationalisation, and an uncritical emulation of Soviet industrial strategy ignored India’s institutional fragility and administrative capacity. While absolute GDP grew, India’s global ranking slipped from sixth to eighth by 1964, a decline not attributable to external shocks but to self-imposed constraints. Contemporary archival material from the Planning Commission reveals repeated warnings by Indian economists regarding inefficiency, yet these were overridden by ideological consensus. In sharp contrast, post-war Japan and West Germany, operating under regulated capitalism, achieved rapid reconstruction, while India institutionalised stagnation.

The Nehruvian nationalisation drive expanded state ownership without accountability, creating public sector monopolies insulated from competition and innovation. Empirical productivity comparisons conducted later by the World Bank showed Indian public enterprises consistently underperforming even by developing-world standards. This period laid the foundation of the License Raj, an administrative labyrinth that rewarded political proximity over efficiency. Singapore, emerging later with no natural resources, demonstrated that state involvement need not mean state suffocation. Under Lee Kuan Yew, Singapore enforced market discipline, foreign investment protection, and zero tolerance for rent-seeking. India, by contrast, normalised bureaucratic veto power. China during this period remained economically invisible due to Maoist autarky, but even there, the failures of ideological rigidity would eventually provoke reform. India, however, doubled down.

Lal Bahadur Shastri’s brief tenure exposed the structural weaknesses created earlier. The 1965 war and successive droughts revealed the cost of ignoring agricultural productivity for industrial symbolism. The Green Revolution, often celebrated, was less a visionary breakthrough and more an emergency correction forced by near-famine conditions. While agronomic science improved yields in select regions, it failed to address broader rural underemployment or industrial absorption. GDP ranking slipped further, reflecting policy exhaustion rather than resilience. This reactive governance contrasted sharply with China’s later agricultural decentralisation under Deng, which converted productivity gains into rural industrialisation, something India’s policy architecture actively prevented.

Indira Gandhi’s era marked the peak of economic centralisation and institutional decay. Bank nationalisation, coal and oil takeovers, and aggressive expansion of licensing entrenched inefficiency while politicising credit allocation. The 1973 oil shock merely exposed vulnerabilities already embedded in the system. Growth slowed, inflation accelerated, and India’s global GDP rank fell to eleventh. The Emergency further weakened institutional credibility, suppressing dissent while eroding judicial and media independence. Comparative political economy literature consistently links this erosion of checks and balances to long-term capital flight and suppressed investment. While Singapore and emerging East Asian economies professionalised governance, India normalised arbitrariness.

The post-Emergency governments under Morarji Desai and Charan Singh failed not due to external conditions but due to an absence of reform conviction. Liberalisation was discussed rhetorically but abandoned politically. Growth stagnated, India’s rank slipped to twelfth, and the second oil shock found the economy structurally unprepared. Meanwhile, China began dismantling collectivisation and experimenting with market incentives, setting the stage for its manufacturing ascent. India remained paralysed by coalition instability and ideological hangovers.

Indira Gandhi’s return in the 1980s did not reverse structural damage. While growth improved marginally, it was financed through fiscal profligacy rather than productivity. High inflation, rising deficits, and persistent insurgencies defined the era. These were not growing pains but symptoms of delayed reform. China during the same decade was integrating into global trade, while Singapore consolidated its position as a global financial hub. India, despite demographic advantage, squandered momentum.

Rajiv Gandhi’s tenure introduced technological symbolism without fiscal discipline. Computerisation and telecom reforms were undermined by ballooning deficits and debt-financed growth. By 1989, India’s GDP rank fell to thirteenth, and the economy resembled fragile middle-income states rather than emerging industrial powers. China, by contrast, accumulated reserves and export capacity, while India accumulated vulnerability.

The political instability of 1989–1991 exposed the inevitable outcome of four decades of policy distortion. Foreign exchange reserves collapsed, gold was pledged, and India’s rank plunged to seventeenth. This was not an accident of history but a predictable outcome of systemic mismanagement. China and Singapore, by this point, were already embedded in global supply chains.

The reforms under P.V. Narasimha Rao were necessary but corrective, not visionary. Liberalisation occurred under duress, constrained by coalition politics and ideological resistance. While the License Raj was dismantled, reform depth remained shallow. India recovered marginally in rankings, but China’s WTO-driven expansion soon outpaced India decisively.

The Atal Bihari Vajpayee era marked the first genuinely strategic economic leadership. Infrastructure investment through the Golden Quadrilateral reduced logistics friction, fiscal responsibility legislation restored macro credibility, and the IT sector was allowed to scale without suffocating regulation. Nuclear tests, while geopolitical, also restored national confidence. India’s growth during this period was productivity-driven rather than debt-fuelled, setting it apart from earlier experiments.

The subsequent decade under Manmohan Singh represented lost potential. Despite inheriting strong fundamentals, governance paralysis, corruption scandals, and regulatory indecision eroded investor confidence. India’s global ranking barely improved over ten years, while China consolidated manufacturing dominance and Singapore moved into high-value innovation. The ‘Fragile Five’ label reflected policy drift, not inevitability.

The Narendra Modi era represents a structural break rather than continuity. Large-scale capital expenditure, systematic infrastructure build-out, tax unification through GST, insolvency reform, and the creation of Digital Public Infrastructure altered incentive structures across the economy. Empirical data shows India emerging as a global growth outlier, compounding at rates exceeding peers. Manufacturing shifted from stagnation to expansion, and formalisation increased tax capacity. Unlike earlier periods, growth has been institutionally anchored rather than personality-driven.

China remains a relevant comparator but no longer an aspirational benchmark. Its growth curve is flattening under demographic decline and debt saturation. Singapore remains efficient but constrained by scale. India, by contrast, combines scale with reform momentum. The macroeconomic slope now favours India, not by rhetoric but by data.

The long arc of Indian economic history thus reveals a central lesson: ideology delayed development, instability compounded stagnation, and reform arrived late. Only when governance aligned with scale, infrastructure, and institutional reform did India begin to realise its latent potential. The divergence visible today is not cyclical optimism but statistical reality.

References:

1. Angus Maddison Historical Statistics Database

2. World Bank World Development Reports

3. Reserve Bank of India Annual Reports

4. IMF Staff Papers; Dani Rodrik and Arvind Subramanian

5. Journal of Development Economics

6. Singapore Economic Development Board archives

7. NBER working papers on China

8. Economic and Political Weekly fiscal analyses.

1947 में भारतीय स्वतंत्रता का क्षण एक दुर्लभ ऐतिहासिक संयोग के साथ आया: यूरोपीय औपनिवेशिक साम्राज्यों का पतन, शीत युद्ध की द्विध्रुवीयता का उदय, और क्लासिकल पूंजीवाद के बाहर वैकल्पिक विकास मॉडल के लिए वैश्विक खोज। भारत इस सिस्टम में एक संरचनात्मक रूप से कमजोर अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं, बल्कि ऐसी नीतिगत पसंदों के बोझ तले दबी अर्थव्यवस्था के रूप में शामिल हुआ, जो जल्द ही इसके विरासत में मिले पैमाने को दबा देंगी। जवाहरलाल नेहरू के तहत, आर्थिक नीति कम अनुभवजन्य प्रदर्शन और अधिक बाजारों, निजी पूंजी और वैश्विक एकीकरण के प्रति वैचारिक संदेह से निर्देशित थी। केंद्रीय योजना, भारी-भरकम राष्ट्रीयकरण, और सोवियत औद्योगिक रणनीति की बिना सोचे-समझे नकल ने भारत की संस्थागत कमजोरी और प्रशासनिक क्षमता को नजरअंदाज कर दिया। जबकि कुल जीडीपी बढ़ी, 1964 तक भारत की वैश्विक रैंकिंग छठे से आठवें स्थान पर खिसक गई, यह गिरावट बाहरी झटकों के कारण नहीं, बल्कि खुद पर लगाई गई बाधाओं के कारण थी। योजना आयोग से समकालीन अभिलेखीय सामग्री भारतीय अर्थशास्त्रियों द्वारा अक्षमता के बारे में बार-बार चेतावनियों को उजागर करती है, फिर भी इन्हें वैचारिक सहमति से नजरअंदाज कर दिया गया। इसके विपरीत, युद्ध के बाद जापान और पश्चिम जर्मनी, विनियमित पूंजीवाद के तहत काम करते हुए, तेजी से पुनर्निर्माण हासिल किया, जबकि भारत ने ठहराव को संस्थागत रूप दिया।

नेहरूवादी राष्ट्रीयकरण अभियान ने जवाबदेही के बिना राज्य के स्वामित्व का विस्तार किया, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के एकाधिकार बने जो प्रतिस्पर्धा और नवाचार से अछूते थे। विश्व बैंक द्वारा बाद में किए गए अनुभवजन्य उत्पादकता तुलनाओं से पता चला कि भारतीय सार्वजनिक उद्यम विकासशील दुनिया के मानकों के अनुसार भी लगातार खराब प्रदर्शन कर रहे थे। इस अवधि ने लाइसेंस राज की नींव रखी, एक प्रशासनिक भूलभुलैया जिसने दक्षता के बजाय राजनीतिक निकटता को पुरस्कृत किया। सिंगापुर, जो बाद में बिना किसी प्राकृतिक संसाधन के उभरा, उसने दिखाया कि राज्य की भागीदारी का मतलब राज्य का दम घुटना नहीं है। ली कुआन यू के तहत, सिंगापुर ने बाजार अनुशासन, विदेशी निवेश संरक्षण, और भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता लागू की। इसके विपरीत, भारत ने नौकरशाही वीटो शक्ति को सामान्य बना दिया। इस अवधि के दौरान माओवादी आत्मनिर्भरता के कारण चीन आर्थिक रूप से अदृश्य रहा, लेकिन वहां भी, वैचारिक कठोरता की विफलताओं ने अंततः सुधारों को प्रेरित किया। हालांकि, भारत ने और भी सख्ती बरती।

लाल बहादुर शास्त्री के संक्षिप्त कार्यकाल ने पहले बनाई गई संरचनात्मक कमजोरियों को उजागर किया। 1965 के युद्ध और लगातार सूखे ने औद्योगिक प्रतीकवाद के लिए कृषि उत्पादकता को नजरअंदाज करने की कीमत का खुलासा किया। हरित क्रांति, जिसे अक्सर मनाया जाता है, एक दूरदर्शी सफलता से कम और अकाल जैसी स्थितियों के कारण मजबूर किया गया एक आपातकालीन सुधार अधिक था। जबकि कृषि विज्ञान ने चुनिंदा क्षेत्रों में पैदावार में सुधार किया, यह व्यापक ग्रामीण बेरोजगारी या औद्योगिक अवशोषण को संबोधित करने में विफल रहा। जीडीपी रैंकिंग और नीचे खिसक गई, जो लचीलेपन के बजाय नीतिगत थकावट को दर्शाती है। यह रिएक्टिव गवर्नेंस चीन में डेंग के समय हुए बाद के एग्रीकल्चरल डिसेंट्रलाइजेशन से बिल्कुल अलग था, जिसने प्रोडक्टिविटी में हुई बढ़ोतरी को ग्रामीण इंडस्ट्रियलाइजेशन में बदल दिया, जिसे भारत के पॉलिसी आर्किटेक्चर ने जानबूझकर रोका।

इंदिरा गांधी का दौर आर्थिक केंद्रीकरण और संस्थागत गिरावट का चरम था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कोयला और तेल कंपनियों का अधिग्रहण, और लाइसेंसिंग का आक्रामक विस्तार ने अक्षमता को बढ़ावा दिया, साथ ही क्रेडिट आवंटन का राजनीतिकरण किया। 1973 के तेल संकट ने सिस्टम में पहले से मौजूद कमजोरियों को उजागर किया। विकास धीमा हो गया, महंगाई बढ़ गई, और भारत की वैश्विक जीडीपी रैंक गिरकर ग्यारहवें स्थान पर आ गई। इमरजेंसी ने संस्थागत विश्वसनीयता को और कमजोर किया, असहमति को दबाया और न्यायपालिका और मीडिया की स्वतंत्रता को खत्म किया। तुलनात्मक राजनीतिक अर्थव्यवस्था साहित्य लगातार चेक एंड बैलेंस के इस क्षरण को लंबे समय तक पूंजी पलायन और दबे हुए निवेश से जोड़ता है। जबकि सिंगापुर और उभरती पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं ने गवर्नेंस को प्रोफेशनल बनाया, भारत ने मनमानी को सामान्य बना दिया।

मोरारजी देसाई और चरण सिंह के तहत इमरजेंसी के बाद की सरकारें बाहरी परिस्थितियों के कारण नहीं, बल्कि सुधार के दृढ़ विश्वास की कमी के कारण विफल रहीं। उदारीकरण पर बयानबाजी तो हुई, लेकिन राजनीतिक रूप से इसे छोड़ दिया गया। विकास स्थिर हो गया, भारत की रैंक गिरकर बारहवें स्थान पर आ गई, और दूसरे तेल संकट के समय अर्थव्यवस्था संरचनात्मक रूप से तैयार नहीं थी। इस बीच, चीन ने सामूहिकीकरण को खत्म करना शुरू किया और बाजार प्रोत्साहनों के साथ प्रयोग किया, जिससे उसके विनिर्माण क्षेत्र के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। भारत गठबंधन की अस्थिरता और वैचारिक हैंगओवर से पंगु बना रहा।

1980 के दशक में इंदिरा गांधी की वापसी ने संरचनात्मक क्षति को ठीक नहीं किया। हालांकि विकास में मामूली सुधार हुआ, लेकिन इसे उत्पादकता के बजाय राजकोषीय फिजूलखर्ची से वित्तपोषित किया गया। उच्च मुद्रास्फीति, बढ़ते घाटे और लगातार विद्रोह ने इस युग को परिभाषित किया। ये विकास की पीड़ा नहीं, बल्कि विलंबित सुधार के लक्षण थे। उसी दशक के दौरान चीन वैश्विक व्यापार में एकीकृत हो रहा था, जबकि सिंगापुर ने एक वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की। भारत ने, जनसांख्यिकीय लाभ के बावजूद, गति गंवा दी।

राजीव गांधी के कार्यकाल में बिना वित्तीय अनुशासन के टेक्नोलॉजिकल प्रतीकवाद पेश किया गया। कंप्यूटरीकरण और टेलीकॉम सुधारों को बढ़ते घाटे और कर्ज से चलने वाली ग्रोथ ने कमजोर कर दिया। 1989 तक, भारत की GDP रैंक तेरहवें स्थान पर आ गई, और अर्थव्यवस्था उभरती हुई औद्योगिक शक्तियों के बजाय कमजोर मध्यम-आय वाले राज्यों जैसी लगने लगी। इसके विपरीत, चीन ने भंडार और निर्यात क्षमता जमा की, जबकि भारत ने कमजोरी जमा की।

1989-1991 की राजनीतिक अस्थिरता ने चार दशकों की नीतिगत विकृतियों के अपरिहार्य परिणाम को उजागर किया। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया, सोना गिरवी रखा गया, और भारत की रैंक सत्रहवें स्थान पर आ गई। यह इतिहास की कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि सिस्टमैटिक कुप्रबंधन का एक अनुमानित परिणाम था। इस समय तक, चीन और सिंगापुर पहले ही ग्लोबल सप्लाई चेन में शामिल हो चुके थे।

पी.वी. नरसिम्हा राव के तहत सुधार आवश्यक थे, लेकिन सुधारात्मक थे, दूरदर्शी नहीं। उदारीकरण दबाव में हुआ, जो गठबंधन की राजनीति और वैचारिक प्रतिरोध से बाधित था। हालांकि लाइसेंस राज खत्म कर दिया गया, लेकिन सुधार की गहराई उथली रही। भारत रैंकिंग में मामूली रूप से ठीक हुआ, लेकिन चीन का WTO-संचालित विस्तार जल्द ही भारत से निर्णायक रूप से आगे निकल गया।

अटल बिहारी वाजपेयी का युग पहली वास्तविक रणनीतिक आर्थिक नेतृत्व का प्रतीक था। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ने लॉजिस्टिक्स की बाधाओं को कम किया, राजकोषीय जिम्मेदारी कानून ने मैक्रो विश्वसनीयता बहाल की, और IT सेक्टर को दम घोंटने वाले नियमों के बिना आगे बढ़ने की अनुमति दी गई। परमाणु परीक्षण, हालांकि भू-राजनीतिक थे, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय आत्मविश्वास भी बहाल किया। इस अवधि के दौरान भारत की ग्रोथ कर्ज से प्रेरित होने के बजाय उत्पादकता-संचालित थी, जो इसे पिछले प्रयोगों से अलग करती है।

मनमोहन सिंह के तहत अगला दशक खोई हुई क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। मजबूत बुनियादी बातों को विरासत में मिलने के बावजूद, शासन में लकवा, भ्रष्टाचार के घोटालों और नियामक अनिर्णय ने निवेशकों का विश्वास कम कर दिया। दस वर्षों में भारत की वैश्विक रैंकिंग में मुश्किल से सुधार हुआ, जबकि चीन ने विनिर्माण प्रभुत्व को मजबूत किया और सिंगापुर उच्च-मूल्य वाले नवाचार की ओर बढ़ा। 'कमजोर पांच' का लेबल नीतिगत भटकाव को दर्शाता है, न कि अपरिहार्यता को।

नरेंद्र मोदी का युग निरंतरता के बजाय एक संरचनात्मक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। बड़े पैमाने पर पूंजीगत व्यय, व्यवस्थित इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, GST के माध्यम से कर एकीकरण, दिवालियापन सुधार, और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण ने अर्थव्यवस्था भर में प्रोत्साहन संरचनाओं को बदल दिया। अनुभवजन्य डेटा दिखाता है कि भारत एक वैश्विक विकास अपवाद के रूप में उभर रहा है, जो अपने समकक्षों से अधिक दरों पर बढ़ रहा है। विनिर्माण ठहराव से विस्तार की ओर बढ़ा, और औपचारिकीकरण ने कर क्षमता में वृद्धि की। पिछले अवधियों के विपरीत, विकास संस्थागत रूप से आधारित रहा है, न कि व्यक्तित्व-संचालित।

चीन अभी भी एक प्रासंगिक तुलनात्मक देश है, लेकिन अब एक महत्वाकांक्षी बेंचमार्क नहीं है। जनसंख्या में गिरावट और कर्ज़ की वजह से इसकी ग्रोथ कर्व सपाट हो रही है। सिंगापुर कुशल तो है, लेकिन आकार की वजह से सीमित है। इसके उलट, भारत आकार को सुधार की गति के साथ जोड़ता है। मैक्रोइकोनॉमिक रुझान अब भारत के पक्ष में है, यह सिर्फ़ बातों से नहीं, बल्कि डेटा से साबित होता है।

इस तरह भारतीय आर्थिक इतिहास का लंबा सफ़र एक अहम सबक सिखाता है: विचारधारा ने विकास में देरी की, अस्थिरता ने ठहराव को और बढ़ाया, और सुधार देर से आए। जब ​​शासन, आकार, इंफ्रास्ट्रक्चर और संस्थागत सुधारों के साथ तालमेल बिठा पाया, तभी भारत ने अपनी छिपी हुई क्षमता को पहचानना शुरू किया। आज जो अंतर दिख रहा है, वह चक्रीय आशावाद नहीं, बल्कि सांख्यिकीय सच्चाई है।