DECODING PAKISTAN’S MULTI-FRONT WAR PREPARATIONS: A HYBRID ANALYSIS OF SATURATION WARFARE.

The evolving security landscape of the Indian subcontinent in the 2020s reveals a dangerous convergence of historical grievances, modern technological opportunism, and transnational ideological engineering that mirrors, in uncanny ways, several ancient and medieval war doctrines whose purpose was never simply territorial conquest but the exhaustion of an enemy’s economic and emotional reservoirs. Pakistan’s recent attempts to deploy Hamas-style saturation attacks with low-cost drones and rockets in order to drain India’s Air Defence System (ADS) stock are not merely tactical experiments but are deeply embedded in a larger effort to prepare for a multi-front war in which Turkey, the United States, local radical networks, and opportunistic nations in the Indian Ocean region participate either directly or indirectly for their own strategic advantages. This shifting landscape resembles, in structural form, Kautilya’s description of the Ashta Prakarana, the eight methods of subversion that weaken a rival kingdom from within before any decisive battle is fought.[1] Modern parallels are visible in the gradual mobilisation of sleeper cells, NGOs, clerics, and political groups to create an internal front inside India, mirroring how invading forces in late Gupta and early medieval India supported internal rivals to fragment the empire even before military conflict became visible. Each of these historical patterns, when layered with contemporary drone warfare, electronic surveillance, foreign defence transfers, and information warfare, produces a volatile and unpredictable environment where Pakistan’s recent actions are best understood not as isolated provocations but as rehearsals for a coordinated campaign intended to drain India’s high-value defence assets, disrupt internal stability, and open corridors for multi-state involvement.

Pakistan’s military establishment, especially the nexus within Rawalpindi, has historically initiated external hostility whenever its domestic legitimacy weakens. This mirrors medieval Sultanates of Delhi that launched campaigns into the Deccan whenever their legitimacy at home was questioned.[2] In Pakistan’s case, the deliberate engineering of crises has long served as a political defibrillator. Each time public trust in the Army collapses—whether due to inflation, political turmoil, or exposure of corruption—an act of external aggression offers an opportunity to reassert control, galvanise nationalism, and silence domestic critics. The use of Hamas-style swarm attacks to deplete India’s ADS stocks follows the logic deployed by Iran’s Revolutionary Guards during their systematic attempt to exhaust Israel’s Iron Dome in April–June 2024, an operation well-studied by Pakistani strategists.[3] Saturation warfare is cost-effective for weaker states because it compels the stronger power to expend expensive interceptors against cheap incoming targets. The economics of missile defence, long analysed in RAND studies, make this asymmetry particularly dangerous: a $500 homemade drone forcing the launch of a $150,000 interceptor creates a long-term attrition that only benefits the aggressor. Pakistan understands this deeply; it has acquired Bayraktar drones from Turkey—some delivered covertly via Istanbul’s C-130 flights to Karachi under the guise of humanitarian relief—and is experimenting with kamikaze drones with flight characteristics designed to mimic the low-visual, low-thermal signatures associated with Hamas and Houthi drone fleets.[4]

The new alliances forming around Pakistan reveal a troubling pattern. The United States, still heavily invested in global energy networks, is believed to be searching for alternative basing arrangements in the Bay of Bengal region to compensate for its diminishing presence in Afghanistan and uncertainty in West Asian geopolitics. Turkey, meanwhile, driven by President Erdoğan’s neo-Ottoman ambitions, seeks both ideological expansion through pan-Islamist narratives and economic expansion through defence exports. Turkey’s defence industry, particularly companies like Baykar, Roketsan, and Aselsan, has grown rapidly, with defence exports rising by more than 103% between 2015 and 2019, according to SIPRI.[5] These exports now include cruise missiles like GEZGIN, anti-ship systems like ATMACA, and advanced drones like Bayraktar Akinci, all of which have entered Bangladesh’s inventory under the political shadow of Yunus-backed Jamaat elements. Bangladesh’s recent acquisitions are alarming not because Bangladesh needs such precision weapons for its own defence—its immediate threats do not require medium-range precision strike systems—but because the systems are suitable for long-range coastal operations, making them potential tools for a proxy strike against India should Bangladesh be pressured, infiltrated, or manipulated by foreign intelligence networks.

This pattern resembles the late medieval Deccan, where smaller kingdoms like Bijapur and Golconda were armed by the Ottomans and Persians not for their own needs but to serve as theatres for greater geopolitical struggles between larger empires.[6] Bangladesh’s acquisition of advanced systems mirrors this historical tendency, suggesting that external actors see Dhaka as a potential launchpad for operations that pressure India’s vulnerable northeast, much like the restricted Mughal presence in Bengal was exploited by Arakanese and Portuguese pirates. Turkey’s direct alignment with Pakistan also reflects the ideological kinship between the Turkish Muslim Brotherhood and South Asian Islamist organisations such as the Popular Front of India (PFI), banned in 2022 for operational links with ISIS and Al-Qaeda.[7] These ideological currents are important because modern war is no longer just kinetic; it is psychological, demographic, informational, and social, integrating radicalisation pipelines with military ambitions. This is similar to how ancient empires used religious orders—whether Buddhist monks in Sri Lanka during the Chola invasions or Sufi orders during the Delhi Sultanate—to shape the ideological frontiers of empire-building.

Nepal’s rapid radicalisation through groups like the Muslim Youth Organisation, led by individuals such as Ghulam Sheikh (linked to Madarsa and Masjid in Islampur Tola, Janakpur), further illustrates how Pakistan and its affiliates are attempting to create an internal corridor around India. Ghulam Sheikh’s activities—including mobilisation against Hindu processions, anti-cultural campaigns like banning singing during Muharram, and organising pro-Palestine protests in Madhesh Province—mirror the early 20th-century Khilafat Movement engineered by pan-Islamist leaders following the Ottoman collapse in 1919.[8] The Khilafat Movement, which eventually intersected with the Indian national movement but also contributed to communal polarisation, was in many ways a psychological warfare operation designed to exploit religious loyalty for geopolitical bargaining. Pakistan is now attempting to recreate this effect by activating a transnational radicalisation network spanning India, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, and Maldives. These networks become especially dangerous during conflict because they can disrupt supply chains, sabotage infrastructure, and provide safe passages for foreign-backed operatives, functioning as a reverse Mukti Bahini in India’s northeast, enabling infiltration similar to how East Pakistani guerrillas destabilised West Pakistan’s internal lines in 1971.[9]

The internal activation of organisations like Jamiat Ulama-i-Hind, whose leader Maulana Mahmood Madani delivered a controversial “Jihad” speech in Bhopal on 29 November 2025—allegedly planned in Rawalpindi—adds an additional layer to this multi-front design. Historical precedent shows that internal uprisings during external invasions have repeatedly weakened major Indian empires. The Rajput rebellions during Aurangzeb’s Deccan wars, the Jat uprisings during the late Mughal era, and the Maratha expansion during Nadir Shah’s invasions all demonstrate how internal disorder can paralyse national defence.[10] Modern intelligence agencies understand this, which is why Pakistan’s ISI may be deliberately inserting ideological catalysts into Indian civil society to create unrest during conflict. The videos showing mass mobilisation for “Babri Masjid funds” are reminiscent of the first Khilafat Movement, where religious mobilisation overflowed into geopolitical protest, and eventually mutated into riots, migrations, and political fragmentation. Such mobilisation, if activated during a war, can disrupt military logistics, especially in border-adjacent states like West Bengal and Assam.

The maritime dimension of the emerging conflict is perhaps the most underexamined yet potentially decisive. Historically, India’s peninsular coasts have rarely witnessed large-scale invasions in modern history, but ancient India was frequently attacked through maritime routes. The Cholas invaded Srivijaya across the Bay of Bengal; the Portuguese took Goa by sea; and the Arabs entered Sindh by both land and sea routes during the Umayyad expansions. Pakistan, Turkey, and certain Western defence lobbies seem to be exploring a sea-to-land approach in the modern era, possibly leveraging Maldives, Sri Lanka, and Bangladesh as relay stations. Maldives under its recent political reorientation shows unprecedented alignment with Turkish defence interests. Sri Lanka, burdened by debt and geopolitical competition, is vulnerable to foreign military influence. Turkish naval vessels like TCG Büyükada’s recent docking in Karachi with kamikaze drones—publicly presented as humanitarian engagement—mirrors the medieval tendency of traders transporting hidden mercenaries, a tactic used by Arab merchants during early Oman-India interactions.[11]

Modern sea warfare also aligns with scientific developments in drone miniaturisation, autonomous swarms, and underwater unmanned vehicles (UUVs). Turkey’s patents in these sectors—particularly in the fields of AI-guided drone systems (Baykar’s patent families around autonomous guidance algorithms) and composite stealth materials—give it a technological edge in exporting cheap yet lethal systems to countries in the Indian Ocean region. Pakistan, lacking indigenous capacity, is likely to rely heavily on Turkey’s defence ecosystem, which has patent registrations in missile guidance, modular drone architecture, and shipborne launch systems, many filed under the Turkish Patent Institute and European Patent Register from companies like Roketsan and Aselsan.[12] In comparison, U.S. engagement appears more strategic than ideological: Washington needs logistical nodes in the Bay of Bengal, partly influenced by shifting energy markets and partly by concerns over China’s naval expansion. Pakistan is thus attempting to position itself as a facilitator of American presence in the region via Bangladesh or Maldives, even as it simultaneously serves Turkish ideological designs.

The internal threat dimension also involves illegal migration channels. The infiltration of Bangladeshi migrants into Nepal, facilitated by operators like Ghulam Sheikh through “Hussain Travels & Tours,” raises concerns about the creation of transient radical networks. Historically, large cross-border migrations have often preceded conflict. The migrations prior to the Ghaznavid raids, the settlement patterns around Bengal during the Turko-Afghan period, and even the influx of Rohingyas into Bangladesh have shown how demographic corridors can be weaponised. Modern intelligence reports suggest that such migrants may serve as logistical assets during war—providing shelter, transportation, and ground-level intelligence. The Delhi blast that revealed large stocks of explosives already infiltrated into India is evidence that these corridors are being used to pre-position material for coordinated sabotage.[13]

The scientific basis of saturation attacks reveals why Pakistan is adopting the Hamas model. Air defence systems depend on radar cross-section detection, thermal signatures, and predictive trajectory algorithms. When a barrage of small, low-signature objects is launched in large numbers, the ADS must classify, prioritise, and intercept, often requiring multi-layered responses. This overwhelms radar capacity, missile inventories, and computational processing. If multiple fronts are activated—Bangladesh in the east, Pakistan in the west, Maldives in the south—India’s ADS network could face simultaneous multi-vector strain. This phenomenon is known in modern warfare theory as “distributed attrition pressure,” a concept discussed in U.S. Naval War College publications. Pakistani strategists appear to believe that if India’s ADS is significantly depleted, its deterrence capacity weakens, enabling Pakistan to escalate under Turkey’s diplomatic cover.

Future warfare technologies further amplify this threat. By 2030, autonomous swarms, hypersonic micro-gliders, orbital reconnaissance via mini-satellites, and 3D-printed drones will redefine saturation warfare. Turkey is already developing swarming drone protocols integrated with AI decision-making systems, many of which have been patented in both Europe and the U.S., especially around autonomous conflict-resolution algorithms and modular drone chassis. Pakistan could leverage these technologies to deploy hundreds of autonomous kamikaze drones in coordinated waves, similar to how locust swarms overwhelm agricultural systems—an analogy found in ancient Mesopotamian texts describing “the assault of the locust army” as metaphors for multi-directional raids.[14] If Pakistan integrates Turkish microwave weapons, jamming pods, or cyber-disruption tools, it could temporarily blind Indian ADS, enabling deeper strikes.

The internal mobilisation of clerics like Madani is a psychological operation rooted in creating cognitive dissonance among Indian Muslims, aiming to push them into an imagined global Islamic solidarity narrative. This method is similar to how the Abbasids used pan-Islamic identity to mobilise support across Persia, Khorasan, and Central Asia before overthrowing the Umayyads. Modern identity networks, amplified by social media algorithms, accelerate this process. Saudi Arabia’s involvement in attempting to influence Indian religious organisations adds complexity, especially because Riyadh’s current geopolitical behaviour is fluid—balancing between Washington, Beijing, Ankara, and Islamabad. The fear is that an activated mob could block Indian Army movements during wartime; for example, a protest in West Bengal on a critical highway could delay troop movement to Assam, mirroring how logistical bottlenecks weakened India during the Sino-Indian conflict of 1962.

In addition to kinetic, psychological, and maritime threats, Pakistan is also stockpiling ammunition and drones with foreign assistance. Flightradar data and open-source tracking have indicated unusual patterns of military cargo flights from Turkey and the U.S. to Pakistan, often masked as humanitarian relief. Similar patterns were documented before the May 2025 India-Pakistan conflict when Turkey delivered Bayraktar drones. These covert operations are reminiscent of Cold War airlifts during the Indo-Pak 1971 war, when foreign powers used humanitarian pretence as a cover for military supplies. The arrival of Turkish naval ship TCG Büyükada in Karachi with kamikaze drones is another sign of pre-positioning war materiel. This directly contradicts Pakistan’s diplomatic stance that it seeks peace, indicating that preparations for a multi-front war are nearly complete.

The future performance of defence companies involved in this conflict depends on their patent ecosystems, research depth, and manufacturing scalability. Turkey’s Baykar and Roketsan, with dozens of drone-related patents registered across Europe and Turkey, appear poised for long-term growth because global demand for cheap, effective drone systems is rising. Pakistan’s own defence industry, dependent on reverse engineering and limited innovation, is unlikely to develop competitive patents in the foreseeable future. Bangladesh is becoming a client state, not a producer. India’s edge comes from DRDO and private players like Tata Advanced Systems, which file patents in radar technology, missile guidance, and hypersonic technology. However, India’s challenge lies not in innovation but in mass production: the ADS can detect and intercept, but cannot sustain prolonged saturation attacks unless missile stockpiles are significantly increased.

The emerging geopolitical scenario is thus a hybrid of ancient strategies, medieval precedents, modern technology, and future warfare innovations. Pakistan’s plan resembles Kautilya’s Mandala Theory—aligning with distant powers (Turkey, U.S.) to counter the near adversary (India). It also mirrors the strategy described in Sun Tzu’s Art of War, where he emphasises attacking the enemy not where he is strong, but where he is unprepared—India’s coasts, internal fabric, and ADS logistics. As scientific advancements create cheaper yet deadlier drones, autonomous weapons, and AI-assisted battlefield decisions, the future war on the subcontinent may be waged less through tanks and aircraft and more through saturation attacks, ideological disturbances, maritime surprise operations, and multi-state coordination. India must remain vigilant, strengthen its internal cohesion, expand missile production, and prepare for a conflict very different from anything seen before.

References

[1] Kautilya, Arthashastra, various editions.

[2] Jackson, Peter. The Delhi Sultanate. Cambridge University Press.

[3] RAND Corporation reports on missile defence economics.

[4] Open-source intelligence on Bayraktar drone transfers to Pakistan, 2024–2025.

[5] SIPRI Arms Transfer Database, 2015–2019.

[6] Eaton, Richard. A Social History of the Deccan.

[7] Indian MHA Notification on PFI ban, 2022.

[8] Hasan, Mushirul. The Khilafat Movement: Religious Symbolism and Political Mobilisation.

[9] Indian intelligence assessments of Mukti Bahini operations, 1971 (declassified).

[10] Satish Chandra, Medieval India, Vols. 1–2.

[11] Maritime historical accounts of Arab trade routes into India.

[12] Turkish Patent Institute and European Patent Register (Baykar, Roketsan entries).

[13] Delhi Police Special Cell reports, 2025 (open-source summaries).

[14] Ancient Mesopotamian war metaphors from The Epic of Gilgamesh and Atra-Hasis.

हिंदी अनुवाद

2020 के दशक में भारतीय उपमहाद्वीप का बदलता सुरक्षा माहौल ऐतिहासिक शिकायतों, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल मौकापरस्ती और ट्रांसनेशनल आइडियोलॉजिकल इंजीनियरिंग के खतरनाक मेल को दिखाता है, जो अजीब तरीकों से कई पुराने और मध्ययुगीन युद्ध सिद्धांतों को दिखाता है, जिनका मकसद कभी भी सिर्फ़ इलाका जीतना नहीं था, बल्कि दुश्मन के आर्थिक और इमोशनल भंडार को खत्म करना था। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम (ADS) स्टॉक को खत्म करने के लिए कम कीमत वाले ड्रोन और रॉकेट से हमास-स्टाइल सैचुरेशन हमले करने की पाकिस्तान की हालिया कोशिशें सिर्फ़ टैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नहीं हैं, बल्कि एक मल्टी-फ्रंट युद्ध की तैयारी के बड़े प्रयास में गहराई से जुड़ी हुई हैं, जिसमें तुर्की, अमेरिका, लोकल रेडिकल नेटवर्क और हिंद महासागर क्षेत्र के मौकापरस्त देश अपने स्ट्रेटेजिक फायदे के लिए सीधे या परोक्ष रूप से हिस्सा लेते हैं। यह बदलता माहौल, स्ट्रक्चरल रूप में, कौटिल्य के अष्ट प्रकार के वर्णन जैसा दिखता है, यानी तोड़फोड़ के आठ तरीके जो किसी भी निर्णायक लड़ाई से पहले दुश्मन देश को अंदर से कमजोर करते हैं।[1] भारत के अंदर एक अंदरूनी मोर्चा बनाने के लिए स्लीपर सेल, NGOs, मौलवियों और पॉलिटिकल ग्रुप्स की धीरे-धीरे लामबंदी में मॉडर्न समानताएं दिखती हैं, जो दिखाता है कि कैसे गुप्त काल के आखिर और शुरुआती मध्ययुगीन भारत में हमलावर ताकतों ने मिलिट्री लड़ाई दिखने से पहले ही साम्राज्य को तोड़ने के लिए अंदरूनी दुश्मनों का साथ दिया था। इनमें से हर ऐतिहासिक पैटर्न, जब आज के ड्रोन युद्ध, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, ​​विदेशी डिफेंस ट्रांसफर और इन्फॉर्मेशन युद्ध के साथ जुड़ता है, तो एक अस्थिर और अप्रत्याशित माहौल बनता है, जहां पाकिस्तान की हालिया कार्रवाइयों को अलग-थलग उकसावे के तौर पर नहीं, बल्कि भारत के कीमती डिफेंस एसेट्स को खत्म करने, अंदरूनी स्थिरता को बिगाड़ने और कई देशों की भागीदारी के लिए रास्ते खोलने के मकसद से एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन की रिहर्सल के तौर पर समझा जाना चाहिए।

पाकिस्तान का मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, खासकर रावलपिंडी के अंदर का नेक्सस, ऐतिहासिक रूप से तब भी बाहरी दुश्मनी शुरू करता रहा है जब भी उसकी घरेलू लेजिटिमेसी कमजोर हुई हो। यह दिल्ली की मध्ययुगीन सल्तनतों जैसा है जिन्होंने जब भी घर पर उनकी लेजिटिमेसी पर सवाल उठाया गया, तो दक्कन में कैंपेन शुरू कर दिए।[2] पाकिस्तान के मामले में, जानबूझकर संकटों की इंजीनियरिंग ने लंबे समय तक एक पॉलिटिकल डिफिब्रिलेटर का काम किया है। हर बार जब सेना पर से जनता का भरोसा टूटता है—चाहे वह मुद्रास्फीति, राजनीतिक उथल-पुथल या भ्रष्टाचार के उजागर होने के कारण हो—बाहरी आक्रमण का एक कार्य नियंत्रण को फिर से स्थापित करने, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने और घरेलू आलोचकों को चुप कराने का अवसर प्रदान करता है। भारत के एडीएस स्टॉक को समाप्त करने के लिए हमास शैली के झुंड हमलों का उपयोग ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा अप्रैल-जून 2024 में इजरायल के आयरन डोम को समाप्त करने के व्यवस्थित प्रयास के दौरान तैनात तर्क का अनुसरण करता है, यह एक ऐसा ऑपरेशन है जिसका पाकिस्तानी रणनीतिकारों द्वारा अच्छी तरह से अध्ययन किया गया है।[3] संतृप्ति युद्ध कमजोर राज्यों के लिए लागत प्रभावी है क्योंकि यह मजबूत शक्ति को सस्ते आने वाले लक्ष्यों के खिलाफ महंगे इंटरसेप्टर खर्च करने के लिए मजबूर करता है। मिसाइल रक्षा का अर्थशास्त्र, जिसका लंबे समय से रैंड अध्ययनों में विश्लेषण किया गया है, इस विषमता को विशेष रूप से खतरनाक बनाता है इसने तुर्की से बेराकटार ड्रोन हासिल किए हैं—कुछ को मानवीय राहत की आड़ में इस्तांबुल की C-130 फ्लाइट्स के ज़रिए कराची तक चुपके से पहुंचाया गया—और हमास और हूथी ड्रोन फ्लीट से जुड़े लो-विज़ुअल, लो-थर्मल सिग्नेचर की नकल करने के लिए डिज़ाइन किए गए उड़ान विशेषताओं वाले कामिकेज़ ड्रोन के साथ प्रयोग कर रहा है।[4]

पाकिस्तान के आसपास बन रहे नए गठबंधन एक परेशान करने वाला पैटर्न दिखाते हैं। माना जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स, जिसने अभी भी ग्लोबल एनर्जी नेटवर्क में भारी निवेश किया है, अफ़गानिस्तान में अपनी घटती मौजूदगी और पश्चिम एशियाई जियोपॉलिटिक्स में अनिश्चितता की भरपाई के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में वैकल्पिक बेसिंग व्यवस्था की तलाश कर रहा है। इस बीच, तुर्की, राष्ट्रपति एर्दोगन की नियो-ओटोमन महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होकर, पैन-इस्लामिस्ट नैरेटिव के ज़रिए वैचारिक विस्तार और डिफेंस एक्सपोर्ट के ज़रिए आर्थिक विस्तार दोनों चाहता है। तुर्की का रक्षा उद्योग, विशेष रूप से बायकर, रोकेटसन और असल्सन जैसी कंपनियां तेजी से बढ़ी हैं, एसआईपीआरआई के अनुसार 2015 और 2019 के बीच रक्षा निर्यात में 103% से अधिक की वृद्धि हुई है।[5] इन निर्यातों में अब जीईजेडजीआईएन जैसी क्रूज मिसाइलें, एटीएमएसीए जैसी एंटी-शिप सिस्टम और बायरकटर अकिंची जैसे उन्नत ड्रोन शामिल हैं, ये सभी यूनुस समर्थित जमात तत्वों की राजनीतिक छाया में बांग्लादेश के भंडार में प्रवेश कर गए हैं। बांग्लादेश के हालिया अधिग्रहण इसलिए चिंताजनक नहीं हैं क्योंकि बांग्लादेश को अपनी रक्षा के लिए ऐसे सटीक हथियारों की जरूरत है - इसके तत्काल खतरों के लिए मध्यम दूरी की सटीक स्ट्राइक प्रणालियों की आवश्यकता नहीं है - बल्कि इसलिए कि ये सिस्टम लंबी दूरी के तटीय अभियानों के लिए उपयुक्त हैं,

यह पैटर्न मध्ययुगीन डेक्कन से मिलता जुलता है, जहां बीजापुर और गोलकोंडा जैसे छोटे राज्यों को ओटोमन और फारसियों ने अपनी जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि बड़े साम्राज्यों के बीच बड़े भू-राजनीतिक संघर्षों के लिए थिएटर के रूप में काम करने के लिए हथियारबंद किया था।[6] बांग्लादेश द्वारा उन्नत प्रणालियों का अधिग्रहण इस ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है, यह सुझाव देता है कि बाहरी अभिनेता ढाका को भारत के कमजोर उत्तर-पूर्व पर दबाव डालने वाले कार्यों के लिए एक संभावित लॉन्चपैड के रूप में देखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बंगाल में सीमित मुगल उपस्थिति का फायदा अराकानी और पुर्तगाली समुद्री डाकुओं ने उठाया था। पाकिस्तान के साथ तुर्की का सीधा गठबंधन तुर्की मुस्लिम ब्रदरहुड और दक्षिण एशियाई इस्लामी संगठनों जैसे कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के बीच वैचारिक रिश्तेदारी को भी दर्शाता है, जिसे 2022 में आईएसआईएस और अल-कायदा के साथ परिचालन संबंधों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। यह उसी तरह है जैसे प्राचीन साम्राज्यों ने साम्राज्य निर्माण की वैचारिक सीमाओं को आकार देने के लिए धार्मिक आदेशों का उपयोग किया था—चाहे वे चोल आक्रमणों के दौरान श्रीलंका में बौद्ध भिक्षु हों या दिल्ली सल्तनत के दौरान सूफी आदेश हों।

नेपाल में मुस्लिम यूथ ऑर्गनाइजेशन जैसे समूहों के माध्यम से तेजी से कट्टरता बढ़ रही है, जिसका नेतृत्व गुलाम शेख (जनकपुर के इस्लामपुर टोला में मदरसा और मस्जिद से जुड़े) जैसे व्यक्ति कर रहे हैं, यह आगे दर्शाता है कि कैसे पाकिस्तान और उसके सहयोगी भारत के चारों ओर एक आंतरिक गलियारा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। गुलाम शेख की गतिविधियाँ—जिसमें हिंदू जुलूसों के खिलाफ लामबंदी, मुहर्रम के दौरान गायन पर प्रतिबंध लगाने जैसे संस्कृति-विरोधी अभियान, और मधेश प्रांत में फिलिस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शन आयोजित करना शामिल है—1919 में ओटोमन पतन के बाद पैन-इस्लामिस्ट नेताओं द्वारा तैयार किए गए 20वीं सदी के शुरुआती खिलाफत आंदोलन को प्रतिबिंबित करती हैं।[8] खिलाफत आंदोलन, पाकिस्तान अब भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव में फैले एक अंतरराष्ट्रीय कट्टरपंथ नेटवर्क को सक्रिय करके इस प्रभाव को फिर से बनाने का प्रयास कर रहा है। ये नेटवर्क संघर्ष के दौरान विशेष रूप से खतरनाक हो जाते हैं क्योंकि वे आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकते हैं, बुनियादी ढांचे में तोड़फोड़ कर सकते हैं, और विदेशी समर्थित गुर्गों के लिए सुरक्षित मार्ग प्रदान कर सकते हैं, जो भारत के उत्तर-पूर्व में एक रिवर्स मुक्ति बाहिनी के रूप में कार्य करते हैं, जिससे घुसपैठ को उसी तरह सक्षम किया जाता है जैसे पूर्वी पाकिस्तानी गुरिल्लाओं ने 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान की आंतरिक रेखाओं को अस्थिर किया था।[9]

जमीयत उलेमा-ए-हिंद जैसे संगठनों की आंतरिक सक्रियता, जिसके नेता मौलाना महमूद मदनी ने 29 नवंबर 2025 को भोपाल में एक विवादास्पद "जिहाद" भाषण दिया था - औरंगजेब के दक्कन युद्धों के दौरान राजपूत विद्रोह, मुगल काल के अंत में जाट विद्रोह और नादिर शाह के आक्रमणों के दौरान मराठा विस्तार, सभी दर्शाते हैं कि आंतरिक अव्यवस्था राष्ट्रीय रक्षा को कैसे पंगु बना सकती है।[10] आधुनिक खुफिया एजेंसियां ​​इसे समझती हैं, यही वजह है कि पाकिस्तान की आईएसआई संघर्ष के दौरान अशांति पैदा करने के लिए जानबूझकर भारतीय नागरिक समाज में वैचारिक उत्प्रेरक डाल सकती है। “बाबरी मस्जिद फंड” के लिए बड़े पैमाने पर लामबंदी दिखाने वाले वीडियो पहले खिलाफत आंदोलन की याद दिलाते हैं, जहां धार्मिक लामबंदी भू-राजनीतिक विरोध में बदल गई और अंततः दंगों, पलायन और राजनीतिक विखंडन में बदल गई। युद्ध के दौरान सक्रिय होने पर ऐसी लामबंदी सैन्य रसद को बाधित कर सकती है, खासकर पश्चिम बंगाल और असम जैसे सीमा से सटे राज्यों में।

उभरते संघर्ष का समुद्री आयाम शायद सबसे कम जांचा-परखा है पुर्तगालियों ने समुद्र के रास्ते गोवा पर कब्ज़ा कर लिया; और उमय्यद विस्तार के दौरान अरबों ने ज़मीन और समुद्र दोनों रास्तों से सिंध में प्रवेश किया।

पाकिस्तान, तुर्की और कुछ पश्चिमी डिफेंस लॉबी आज के ज़माने में समुद्र से ज़मीन तक का तरीका खोज रहे हैं, शायद मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश को रिले स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मालदीव अपने हालिया पॉलिटिकल बदलाव के तहत तुर्की के डिफेंस हितों के साथ पहले कभी नहीं हुआ तालमेल दिखाता है। कर्ज़ और जियोपॉलिटिकल मुकाबले के बोझ तले दबा श्रीलंका, विदेशी मिलिट्री असर के आगे कमज़ोर है। TCG बुयुकाडा जैसे तुर्की के नेवी के जहाज़ों का हाल ही में कराची में कामिकेज़ ड्रोन के साथ डॉकिंग करना—जिसे पब्लिक में इंसानी मदद के तौर पर दिखाया गया—यह पुराने ज़माने के व्यापारियों के छिपे हुए भाड़े के सैनिकों को ले जाने के ट्रेंड को दिखाता है, यह एक ऐसा तरीका था जिसका इस्तेमाल अरब व्यापारी शुरुआती ओमान-भारत बातचीत के दौरान करते थे।[11]

आज के समुद्री युद्ध ड्रोन को छोटा बनाने, ऑटोनॉमस झुंड और पानी के अंदर बिना ड्राइवर वाले वाहनों (UUVs) में साइंटिफिक डेवलपमेंट के साथ भी तालमेल बिठाते हैं। इन सेक्टर में तुर्की के पेटेंट—खासकर AI-गाइडेड ड्रोन सिस्टम (बायकर के ऑटोनॉमस गाइडेंस एल्गोरिदम के पेटेंट परिवार) और कम्पोजिट स्टील्थ मटीरियल के क्षेत्र में—उसे हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को सस्ते लेकिन जानलेवा सिस्टम एक्सपोर्ट करने में टेक्नोलॉजिकल बढ़त देते हैं। पाकिस्तान, जिसके पास स्वदेशी क्षमता की कमी है, शायद तुर्की के डिफेंस इकोसिस्टम पर बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा, जिसके पास मिसाइल गाइडेंस, मॉड्यूलर ड्रोन आर्किटेक्चर और शिपबोर्न लॉन्च सिस्टम में पेटेंट रजिस्ट्रेशन हैं, जिनमें से कई रोकेटसन और एसेलसन जैसी कंपनियों से टर्किश पेटेंट इंस्टीट्यूट और यूरोपियन पेटेंट रजिस्टर के तहत फाइल किए गए हैं।[12] इसकी तुलना में, U.S. का जुड़ाव आइडियोलॉजिकल से ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लगता है: वॉशिंगटन को बंगाल की खाड़ी में लॉजिस्टिक नोड्स की ज़रूरत है, जो कुछ हद तक बदलते एनर्जी मार्केट और कुछ हद तक चीन के नेवल एक्सपेंशन की चिंताओं से प्रभावित है। इस तरह पाकिस्तान खुद को बांग्लादेश या मालदीव के ज़रिए इस क्षेत्र में अमेरिकी मौजूदगी का एक फैसिलिटेटर बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि वह एक ही समय में तुर्की के आइडियोलॉजिकल डिजाइन को भी पूरा करता है।

आंतरिक खतरे के पहलू में अवैध माइग्रेशन चैनल भी शामिल हैं। गुलाम शेख जैसे ऑपरेटर “हुसैन ट्रैवल्स एंड टूर्स” के ज़रिए बांग्लादेशी माइग्रेंट्स की नेपाल में घुसपैठ, कुछ समय के लिए रेडिकल नेटवर्क बनने की चिंता पैदा करती है। पहले, लड़ाई से पहले अक्सर बॉर्डर पार से बड़े पैमाने पर माइग्रेशन होते थे। ग़ज़नवी के हमलों से पहले के माइग्रेशन, तुर्क-अफ़गान दौर में बंगाल के आस-पास बसावट के तरीके, और यहाँ तक कि बांग्लादेश में रोहिंग्याओं के आने से भी पता चला है कि डेमोग्राफिक कॉरिडोर को कैसे हथियार बनाया जा सकता है। मॉडर्न इंटेलिजेंस रिपोर्ट बताती हैं कि ऐसे माइग्रेंट्स युद्ध के दौरान लॉजिस्टिक एसेट के तौर पर काम कर सकते हैं—शरण, ट्रांसपोर्टेशन और ज़मीनी लेवल की इंटेलिजेंस दे सकते हैं। दिल्ली ब्लास्ट, जिसमें भारत में पहले से ही घुसपैठ किए गए एक्सप्लोसिव के बड़े स्टॉक का पता चला, इस बात का सबूत है कि इन कॉरिडोर का इस्तेमाल कोऑर्डिनेटेड तोड़फोड़ के लिए सामान को पहले से रखने के लिए किया जा रहा है।[13]

सैचुरेशन हमलों का साइंटिफिक आधार बताता है कि पाकिस्तान हमास मॉडल क्यों अपना रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम रडार क्रॉस-सेक्शन डिटेक्शन, थर्मल सिग्नेचर और प्रेडिक्टिव ट्रैजेक्टरी एल्गोरिदम पर निर्भर करते हैं। जब छोटी, कम-सिग्नेचर वाली चीज़ों की बौछार बड़ी संख्या में लॉन्च की जाती है, तो ADS को क्लासिफ़ाई करना, प्रायोरिटी देना और इंटरसेप्ट करना होता है, जिसके लिए अक्सर मल्टी-लेयर्ड रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है। इससे रडार कैपेसिटी, मिसाइल इन्वेंटरी और कम्प्यूटेशनल प्रोसेसिंग पर असर पड़ता है। अगर कई फ्रंट एक्टिवेट हो जाते हैं—पूरब में बांग्लादेश, पश्चिम में पाकिस्तान, दक्षिण में मालदीव—तो भारत के ADS नेटवर्क पर एक साथ कई तरह का दबाव पड़ सकता है। इस घटना को मॉडर्न वॉरफेयर थ्योरी में “डिस्ट्रिब्यूटेड एट्रिशन प्रेशर” के नाम से जाना जाता है, यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पर U.S. नेवल वॉर कॉलेज के पब्लिकेशन में चर्चा की गई है। पाकिस्तानी स्ट्रैटेजिस्ट का मानना ​​है कि अगर भारत का ADS काफ़ी कम हो जाता है, तो उसकी रोकने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है, जिससे पाकिस्तान तुर्की के डिप्लोमैटिक कवर के तहत आगे बढ़ सकता है।

भविष्य की वॉरफेयर टेक्नोलॉजी इस खतरे को और बढ़ा देती हैं। 2030 तक, ऑटोनॉमस झुंड, हाइपरसोनिक माइक्रो-ग्लाइडर, मिनी-सैटेलाइट के ज़रिए ऑर्बिटल रेकी और 3D-प्रिंटेड ड्रोन सैचुरेशन वॉरफेयर को फिर से डिफाइन करेंगे। तुर्की पहले से ही एआई निर्णय लेने वाली प्रणालियों के साथ एकीकृत ड्रोन प्रोटोकॉल विकसित कर रहा है, जिनमें से कई का यूरोप और अमेरिका दोनों में पेटेंट कराया गया है, विशेष रूप से स्वायत्त संघर्ष-समाधान एल्गोरिदम और मॉड्यूलर ड्रोन चेसिस के आसपास। पाकिस्तान इन तकनीकों का लाभ उठाकर समन्वित तरंगों में सैकड़ों स्वायत्त कामिकेज़ ड्रोन तैनात कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे टिड्डियों के झुंड कृषि प्रणालियों पर हावी हो जाते हैं - प्राचीन मेसोपोटामिया के ग्रंथों में पाया जाने वाला एक सादृश्य, जो बहु-दिशात्मक छापों के रूपकों के रूप में "टिड्डियों की सेना के हमले" का वर्णन करता है।[14] यदि पाकिस्तान तुर्की के माइक्रोवेव हथियारों, जैमिंग पॉड्स या साइबर-व्यवधान उपकरणों को एकीकृत करता है, तो यह अस्थायी रूप से भारतीय एडीएस को अंधा कर सकता है, जिससे गहरे हमले हो सकेंगे।

मदनी जैसे मौलवियों का अंदरूनी जमावड़ा एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है, जिसकी जड़ भारतीय मुसलमानों के बीच कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा करना है, जिसका मकसद उन्हें एक काल्पनिक ग्लोबल इस्लामिक सॉलिडैरिटी नैरेटिव में धकेलना है। यह तरीका वैसा ही है जैसे अब्बासियों ने उमय्यदों को हटाने से पहले फारस, खोरासान और सेंट्रल एशिया में सपोर्ट जुटाने के लिए पैन-इस्लामिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया था। सोशल मीडिया एल्गोरिदम से बढ़ाए गए मॉडर्न आइडेंटिटी नेटवर्क इस प्रोसेस को तेज़ करते हैं। भारतीय धार्मिक संगठनों को प्रभावित करने की कोशिश में सऊदी अरब का शामिल होना मुश्किल बनाता है, खासकर इसलिए क्योंकि रियाद का मौजूदा जियोपॉलिटिकल बिहेवियर बदलता रहता है—वॉशिंगटन, बीजिंग, अंकारा और इस्लामाबाद के बीच बैलेंस बनाना। डर यह है कि एक्टिव भीड़ युद्ध के समय भारतीय सेना की मूवमेंट को रोक सकती है; उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल में एक ज़रूरी हाईवे पर विरोध प्रदर्शन असम में सेना की मूवमेंट में देरी कर सकता है, यह वैसा ही है जैसे 1962 के चीन-भारत संघर्ष के दौरान लॉजिस्टिक रुकावटों ने भारत को कमज़ोर कर दिया था।

काइनेटिक, साइकोलॉजिकल और समुद्री खतरों के अलावा, पाकिस्तान विदेशी मदद से गोला-बारूद और ड्रोन भी जमा कर रहा है। फ्लाइट रडार डेटा और ओपन-सोर्स ट्रैकिंग से पता चला है कि तुर्की और U.S. से पाकिस्तान के लिए मिलिट्री कार्गो फ्लाइट्स के अजीब पैटर्न हैं, जिन्हें अक्सर मानवीय राहत के नाम पर छिपाया जाता है। मई 2025 के भारत-पाकिस्तान झगड़े से पहले भी ऐसे ही पैटर्न देखे गए थे, जब तुर्की ने बायरकटर ड्रोन डिलीवर किए थे। ये छिपे हुए ऑपरेशन भारत-पाक 1971 के युद्ध के दौरान कोल्ड वॉर के एयरलिफ्ट की याद दिलाते हैं, जब विदेशी ताकतों ने मिलिट्री सप्लाई के लिए मानवीय दिखावे का इस्तेमाल किया था। कामिकेज़ ड्रोन के साथ कराची में तुर्की के नेवी शिप TCG बुयुकाडा का आना, युद्ध के सामान को पहले से तैयार रखने का एक और संकेत है। यह सीधे तौर पर पाकिस्तान के इस डिप्लोमैटिक रुख के उलट है कि वह शांति चाहता है, यह दिखाता है कि कई मोर्चों पर युद्ध की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है।

इस झगड़े में शामिल डिफेंस कंपनियों का भविष्य का परफॉर्मेंस उनके पेटेंट इकोसिस्टम, रिसर्च की गहराई और मैन्युफैक्चरिंग स्केलेबिलिटी पर निर्भर करता है। तुर्की की बायकर और रोकेटसन, जिनके पूरे यूरोप और तुर्की में दर्जनों ड्रोन-रिलेटेड पेटेंट रजिस्टर्ड हैं, लंबे समय तक ग्रोथ के लिए तैयार दिखती हैं क्योंकि सस्ते, असरदार ड्रोन सिस्टम की ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है। पाकिस्तान की अपनी डिफेंस इंडस्ट्री, जो रिवर्स इंजीनियरिंग और लिमिटेड इनोवेशन पर निर्भर है, आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव पेटेंट डेवलप करने की उम्मीद नहीं है। बांग्लादेश एक क्लाइंट स्टेट बन रहा है, प्रोड्यूसर नहीं। भारत को बढ़त DRDO और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स जैसे प्राइवेट प्लेयर्स से मिलती है, जो रडार टेक्नोलॉजी, मिसाइल गाइडेंस और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में पेटेंट फाइल करते हैं। हालांकि, भारत की चुनौती इनोवेशन में नहीं बल्कि मास प्रोडक्शन में है: ADS डिटेक्ट और इंटरसेप्ट कर सकता है, लेकिन मिसाइल स्टॉकपाइल्स में काफी बढ़ोतरी होने तक लंबे समय तक सैचुरेशन अटैक को झेल नहीं सकता।

इस तरह उभरता हुआ जियोपॉलिटिकल सिनेरियो पुरानी स्ट्रेटेजी, मिडिल एज के एग्जांपल, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और फ्यूचर वॉरफेयर इनोवेशन का मिक्सचर है। पाकिस्तान का प्लान कौटिल्य की मंडल थ्योरी जैसा है—पास के दुश्मन (भारत) का मुकाबला करने के लिए दूर की ताकतों (तुर्की, U.S.) के साथ अलाइन होना। यह सन त्ज़ू की आर्ट ऑफ़ वॉर में बताई गई स्ट्रेटेजी को भी दिखाता है, जहाँ वह दुश्मन पर वहाँ हमला करने पर ज़ोर देता है जहाँ वह मज़बूत नहीं है, बल्कि वहाँ जहाँ वह तैयार नहीं है—भारत के कोस्ट, इंटरनल ताना-बाना और ADS लॉजिस्टिक्स। जैसे-जैसे साइंटिफिक तरक्की से सस्ते लेकिन खतरनाक ड्रोन, ऑटोनॉमस हथियार और AI से मदद वाले युद्ध के मैदान के फैसले बन रहे हैं, उपमहाद्वीप पर भविष्य का युद्ध टैंकों और विमानों से कम और सैचुरेशन हमलों, विचारधारा में गड़बड़ी, समुद्री सरप्राइज ऑपरेशन और कई देशों के बीच तालमेल से ज़्यादा लड़ा जा सकता है। भारत को सतर्क रहना होगा, अपनी अंदरूनी एकजुटता को मज़बूत करना होगा, मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ाना होगा और पहले देखी गई किसी भी लड़ाई से बहुत अलग लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा।