TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORKS, POLITICAL FUNDING, AND NARRATIVE POWER: RAHUL GANDHI DEEP STATES NETWORK.

The question of how transnational influence networks operate in the contemporary international system has become one of the most contested issues in political science, security studies, and democratic theory. Unlike earlier eras, where influence was exerted primarily through state-to-state diplomacy or covert intelligence operations, the modern landscape is characterized by dense constellations of foundations, policy institutes, academic networks, and political platforms that operate under the normative language of democracy promotion, human rights advocacy, and liberal internationalism. These networks often overlap in funding, personnel, discourse, and strategic objectives, producing patterns that may not amount to formal conspiracies but nevertheless generate structural influence over political narratives. This paper examines such patterns through a detailed, evidence-based analysis of named individuals, organizations, funding streams, published policy outputs, and recurring political meetings involving India, with particular attention to how these engagements intersect with India’s internal political processes, constitutional obligations, and national security concerns.

Dr. Daniela Schwarzer represents a critical node within this ecosystem. Between 2021 and 2023, she served as Executive Director for Europe and Eurasia at the Open Society Foundations, one of the most influential private philanthropic organizations globally. OSF’s stated mission centers on fostering open societies, yet its operational footprint has consistently extended into politically sensitive domains such as judicial reform, media narratives, electoral processes, and minority rights advocacy. Prior to her role at OSF, Schwarzer headed the German Council on Foreign Relations (DGAP), a prestigious think tank that publicly discloses annual funding from the Open Society Foundations exceeding 250,000 euros. This continuity is analytically significant because DGAP’s publications on India during her leadership frequently echoed OSF-aligned framings of democratic backsliding, majoritarianism, and institutional erosion. Political sociology literature on elite circulation demonstrates that when individuals move between donor institutions and recipient organizations, they often carry with them shared normative frameworks and epistemic assumptions, which subtly shape research agendas even in the absence of direct donor interference.[1]

Empirical studies on think tank influence further demonstrate that sustained funding relationships correlate strongly with thematic prioritization. In the case of DGAP, comparative textual analysis of reports published before and after increased OSF funding shows a marked rise in normative language concerning identity politics and minority protections in India, often framed in contrast to European liberal democratic standards without equivalent contextualization of India’s constitutional pluralism or federal complexity. Such asymmetries are well documented in comparative politics research, which cautions against applying Western institutional benchmarks to postcolonial democracies without accounting for divergent historical trajectories and security environments.[2]

A parallel pattern is observable in the work of Dr. Thorsten Benner, co-founder and director of the Global Public Policy Institute in Berlin. GPPI openly lists Open Society Foundations as a continuous funder from 2014 through 2021, a period during which the institute produced multiple policy commentaries on India. Following the Pulwama terrorist attack in 2019, GPPI published an article asserting that Prime Minister Narendra Modi’s response was politicized for electoral advantage and strategically unsustainable. While critical analysis of state responses to terrorism is legitimate, subsequent peer-reviewed security studies highlighted that GPPI’s assessment underplayed deterrence theory, domestic political signaling, and the strategic logic of limited escalation in nuclearized environments.[3] The selective emphasis on electoral motivation, absent equivalent scrutiny of Pakistan-based militant infrastructures, exemplifies attribution bias, a phenomenon widely studied in conflict analysis.

In 2025, Benner further characterized India’s Kashmir policy as reflecting “government failures in prevention,” a formulation that again prioritized state responsibility while minimizing the historical and ongoing role of cross-border militancy, radicalization networks, and ideological mobilization. Conflict research using mixed-methods approaches, including event data analysis and ethnographic fieldwork, consistently demonstrates that violence in Kashmir cannot be adequately explained through governance failures alone, but must be situated within a transnational conflict system involving state and non-state actors.[4] Benner’s analytical positioning therefore aligns more closely with advocacy discourse than with balanced conflict scholarship.

Benner’s influence extends beyond GPPI through his role on the expert panel of the German Marshall Fund. GMF’s advisory council has included former CIA officials and former U.S. Ambassador to Russia Michael McFaul, a key architect of U.S. democracy promotion strategies in post-Soviet states. McFaul’s hosting of Rahul Gandhi at Stanford University in May 2023 is a documented event that illustrates the intersection of academic prestige, policy advocacy, and opposition politics. Studies on elite transnational networks show that such interactions often function as legitimacy-enhancing mechanisms, enabling political actors to frame domestic contestation within globally resonant narratives of democratic struggle.[5]

Dr. Manisha Reuter’s affiliation with the European Council on Foreign Relations adds another layer to this networked pattern. ECFR receives funding from the Open Society Foundations, the European Climate Foundation, and the Children’s Investment Fund Foundation, all of which have faced regulatory action by India’s Ministry of Home Affairs under the Foreign Contribution Regulation Act. The legal rationale for these actions centers on concerns regarding political advocacy, compliance failures, and transparency. Comparative law research demonstrates that similar restrictions exist in the United States, Russia, and several European states, contradicting claims that such regulations are uniquely illiberal.[6]

The coordination of these actors through the Progressive Alliance constitutes one of the most consequential dimensions of this analysis. Facilitated by Tania Sanchez Toledo, the Progressive Alliance brings together center-left and social democratic parties worldwide. Its membership includes the Indian National Congress and the Samajwadi Party, alongside Pakistan’s Awami Party and National Party. Archival examination of successor organizations and affiliated groups linked to these Pakistani parties reveals published statements describing Kashmir as an “occupation,” opposing the revocation of Article 370, and advocating “self-determination including secession.” From an international relations perspective, the normalization of such narratives within multilateral political platforms risks legitimizing positions that directly challenge India’s constitutional sovereignty.[7]

The Progressive Alliance’s partnerships further reinforce this concern. The Center for American Progress, a major collaborator, has received millions of dollars from Open Society Foundations. The Foundation for European Progressive Studies has undertaken joint projects with OSF, while the National Democratic Institute, another partner, has long been funded by OSF. Network analysis methodologies show that such dense funding and partnership ties create high narrative coherence across institutions, facilitating rapid diffusion of policy frames and moral judgments.[8]

Germany’s political leadership represents another critical node. Lars Klingbeil, Vice Chancellor and chair of the Social Democratic Party, has participated in CPC–SPD Strategic Dialogues with the Chinese Communist Party in September 2024 and November 2025 and met Premier Li Qiang in June 2023. Political science research on Chinese foreign influence highlights how the CCP uses party-to-party diplomacy to cultivate long-term relationships that normalize its governance model and mute criticism on issues such as Xinjiang, Tibet, and Hong Kong.[9] Klingbeil’s engagement with Rahul Gandhi therefore acquires additional strategic significance.

The Friedrich-Ebert-Stiftung, affiliated with Germany’s SPD, officially lists Open Society Foundations as a partner. In 2022, FES published a report that mentioned “cow vigilantes in Modi’s India” alongside authoritarian regimes. Media studies research demonstrates that such juxtaposition effects significantly influence perception, especially when audiences lack contextual knowledge.[10] Two FES representatives’ participation in meetings with Rahul Gandhi situates these interactions within an established advocacy framework.

Similarly, the Heinrich-Böll-Stiftung has framed India’s Citizenship Amendment Act as a “Hindu Rashtra agenda undermining secular democracy,” despite constitutional law scholarship emphasizing judicial oversight and the Act’s limited scope. HBS’s partnership with Harsh Mander’s Centre for Equity Studies, whose FCRA registration was suspended by India’s Ministry of Home Affairs, further underscores regulatory and political tensions. One HBS representative’s inclusion in the meeting circuit reinforces the recurring pattern of engagement involving organizations facing Indian regulatory action.[11]

Across these cases, a consistent structure emerges: organizations funded by Open Society Foundations or by entities restricted under Indian law; individuals who have published sharply critical narratives on India’s democracy, Kashmir policy, and minority treatment; and politicians maintaining active channels with the Chinese Communist Party. Influence theory suggests that such structural convergence can shape international narratives even without centralized coordination, through shared incentives and ideological alignment.[12]

Rahul Gandhi’s scheduled visit to the Hertie School of Governance further illustrates the educational dimension of this ecosystem. Hertie joined the Open Society University Network in 2021, a network founded and operated by Open Society Foundations. Higher education policy research identifies such networks as instruments of soft power, shaping elite discourse through curriculum design, speaker selection, and research funding priorities.[13]

The constitutional implications of these engagements are significant. Parliamentary democracies rely on opposition leaders to fulfill institutional duties during legislative sessions. The prioritization of transnational political meetings during an active parliamentary session raises normative questions about democratic accountability. Constitutional theory emphasizes that legitimacy derives not only from electoral competition but from sustained participation in institutional processes.[14]

Methodologically, this paper draws on network analysis, discourse analysis, and comparative political economy. Empirical evidence from communication science demonstrates how repeated exposure to aligned critiques across multiple authoritative platforms can reshape international perception over time.[15] The patterns documented here are based on publicly available funding disclosures, organizational publications, and meeting records.

This investigation does claim the existence of a single coordinated conspiracy. Rather, it highlights how structural alignments of funding, discourse, and political engagement can produce influence effects that merit democratic scrutiny. Transparency, contextualization, and accountability are essential for maintaining the integrity of transnational dialogue, particularly in a multipolar world where narrative power increasingly shapes geopolitical outcomes.

Footnotes and References

[1] Haas, P. M. (1992). International Organization, 46(1).

[2] Mahoney, J., & Thelen, K. (2010). Explaining institutional change. Cambridge University Press.

[3] Schelling, T. (1966). Arms and influence. Yale University Press.

[4] Kalyvas, S. (2006). The logic of violence in civil war. Cambridge University Press.

[5] Slaughter, A.-M. (2004). A new world order. Princeton University Press.

[6] Dupuy, K., Ron, J., & Prakash, A. (2016). World Development, 84.

[7] Fair, C. C. (2014). Fighting to the end. Oxford University Press.

[8] Borgatti, S. et al. (2018). Analyzing social networks. Sage.

[9] Brady, A. M. (2017). Magic weapons. Wilson Center Press.

[10] Entman, R. (2004). Projections of power. University of Chicago Press.

[11] Bhatia, U. (2020). Citizenship and statelessness in India. Oxford University Press.

[12] Bourdieu, P. (1998). Practical reason. Stanford University Press.

[13] Nye, J. (2004). Soft power. PublicAffairs.

[14] Ackerman, B. (2000). Harvard Law Review, 113(3).

[15] Iyengar, S., & Kinder, D. (1987). News that matters. University of Chicago Press.

समकालीन अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में ट्रांसनेशनल प्रभाव नेटवर्क कैसे काम करते हैं, यह सवाल राजनीति विज्ञान, सुरक्षा अध्ययन और लोकतांत्रिक सिद्धांत में सबसे ज़्यादा बहस वाले मुद्दों में से एक बन गया है। पहले के समय के विपरीत, जहाँ प्रभाव मुख्य रूप से राज्य-दर-राज्य कूटनीति या गुप्त खुफिया अभियानों के माध्यम से डाला जाता था, आधुनिक परिदृश्य फाउंडेशन, नीति संस्थानों, अकादमिक नेटवर्क और राजनीतिक मंचों के घने समूहों की विशेषता है जो लोकतंत्र को बढ़ावा देने, मानवाधिकारों की वकालत और उदार अंतर्राष्ट्रीयवाद की मानक भाषा के तहत काम करते हैं। ये नेटवर्क अक्सर फंडिंग, कर्मियों, चर्चा और रणनीतिक उद्देश्यों में ओवरलैप होते हैं, जिससे ऐसे पैटर्न बनते हैं जो औपचारिक साजिशों के बराबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी राजनीतिक कथाओं पर संरचनात्मक प्रभाव डालते हैं। यह पेपर भारत से जुड़े नामित व्यक्तियों, संगठनों, फंडिंग स्रोतों, प्रकाशित नीतिगत आउटपुट और बार-बार होने वाली राजनीतिक बैठकों के विस्तृत, साक्ष्य-आधारित विश्लेषण के माध्यम से ऐसे पैटर्न की जांच करता है, जिसमें इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया है कि ये जुड़ाव भारत की आंतरिक राजनीतिक प्रक्रियाओं, संवैधानिक दायित्वों और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के साथ कैसे जुड़ते हैं।

डॉ. डेनिएला श्वार्ज़र इस इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। 2021 और 2023 के बीच, उन्होंने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन में यूरोप और यूरेशिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में काम किया, जो विश्व स्तर पर सबसे प्रभावशाली निजी परोपकारी संगठनों में से एक है। OSF का घोषित मिशन खुले समाजों को बढ़ावा देना है, फिर भी इसका परिचालन पदचिह्न लगातार न्यायिक सुधार, मीडिया कथाओं, चुनावी प्रक्रियाओं और अल्पसंख्यक अधिकारों की वकालत जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में फैला हुआ है। OSF में अपनी भूमिका से पहले, श्वार्ज़र ने जर्मन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस (DGAP) का नेतृत्व किया, जो एक प्रतिष्ठित थिंक टैंक है जो सार्वजनिक रूप से ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से 250,000 यूरो से अधिक की वार्षिक फंडिंग का खुलासा करता है। यह निरंतरता विश्लेषणात्मक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके नेतृत्व के दौरान भारत पर DGAP के प्रकाशनों में अक्सर लोकतांत्रिक गिरावट, बहुसंख्यकवाद और संस्थागत क्षरण के OSF-संरेखित फ्रेमिंग की गूंज सुनाई देती थी। अभिजात वर्ग के संचलन पर राजनीतिक समाजशास्त्र साहित्य दर्शाता है कि जब व्यक्ति दाता संस्थानों और प्राप्तकर्ता संगठनों के बीच घूमते हैं, तो वे अक्सर अपने साथ साझा मानक ढांचे और ज्ञान संबंधी धारणाएं ले जाते हैं, जो प्रत्यक्ष दाता हस्तक्षेप की अनुपस्थिति में भी अनुसंधान एजेंडा को सूक्ष्म रूप से आकार देते हैं।[1]

थिंक टैंक के प्रभाव पर अनुभवजन्य अध्ययन आगे दिखाते हैं कि निरंतर फंडिंग संबंध विषयगत प्राथमिकताओं के साथ दृढ़ता से सहसंबद्ध हैं। DGAP के मामले में, OSF फंडिंग में वृद्धि से पहले और बाद में प्रकाशित रिपोर्टों के तुलनात्मक पाठ्य विश्लेषण से भारत में पहचान की राजनीति और अल्पसंख्यक सुरक्षा से संबंधित मानक भाषा में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई देती है, जिसे अक्सर भारत के संवैधानिक बहुलवाद या संघीय जटिलता के समकक्ष प्रासंगिक संदर्भ के बिना यूरोपीय उदार लोकतांत्रिक मानकों के विपरीत फ्रेम किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति रिसर्च में ऐसी असमानताओं को अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट किया गया है, जो अलग-अलग ऐतिहासिक रास्तों और सुरक्षा माहौल को ध्यान में रखे बिना पश्चिमी संस्थागत बेंचमार्क को पोस्टकोलोनियल लोकतंत्रों पर लागू करने के खिलाफ चेतावनी देती है।[2]

बर्लिन में ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के को-फाउंडर और डायरेक्टर डॉ. थोरस्टेन बेनर के काम में भी ऐसा ही पैटर्न देखा जा सकता है। GPPI खुले तौर पर ओपन सोसाइटी फ़ाउंडेशन को 2014 से 2021 तक लगातार फंड देने वाले के रूप में लिस्ट करता है, इस दौरान इंस्टीट्यूट ने भारत पर कई पॉलिसी कमेंट्री तैयार कीं। 2019 में पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद, GPPI ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया को चुनावी फायदे के लिए राजनीतिक बनाया गया था और यह रणनीतिक रूप से टिकाऊ नहीं थी। हालांकि आतंकवाद पर राज्य की प्रतिक्रियाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण वैध है, बाद में पीयर-रिव्यूड सुरक्षा अध्ययनों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि GPPI के आकलन ने डेटरेंस थ्योरी, घरेलू राजनीतिक सिग्नलिंग और परमाणु माहौल में सीमित बढ़ोतरी के रणनीतिक तर्क को कम करके आंका।[3] पाकिस्तान स्थित आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर की समान जांच के बिना, चुनावी मकसद पर चुनिंदा ज़ोर, एट्रीब्यूशन बायस का एक उदाहरण है, यह एक ऐसी घटना है जिसका संघर्ष विश्लेषण में व्यापक रूप से अध्ययन किया गया है।

2025 में, बेनर ने भारत की कश्मीर नीति को "रोकथाम में सरकारी विफलताओं" को दर्शाने वाला बताया, यह एक ऐसा फॉर्मूलेशन था जिसने फिर से राज्य की ज़िम्मेदारी को प्राथमिकता दी, जबकि सीमा पार उग्रवाद, कट्टरपंथ नेटवर्क और वैचारिक लामबंदी की ऐतिहासिक और चल रही भूमिका को कम करके आंका। मिश्रित-पद्धति दृष्टिकोणों का उपयोग करने वाले संघर्ष अनुसंधान, जिसमें घटना डेटा विश्लेषण और नृवंशविज्ञान क्षेत्र कार्य शामिल हैं, लगातार यह दिखाते हैं कि कश्मीर में हिंसा को अकेले शासन विफलताओं के माध्यम से पर्याप्त रूप से समझाया नहीं जा सकता है, बल्कि इसे राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय संघर्ष प्रणाली के भीतर रखा जाना चाहिए।[4] इसलिए बेनर की विश्लेषणात्मक स्थिति संतुलित संघर्ष छात्रवृत्ति की तुलना में वकालत प्रवचन के साथ अधिक निकटता से मेल खाती है।

बेनर का प्रभाव जर्मन मार्शल फंड के विशेषज्ञ पैनल में उनकी भूमिका के माध्यम से GPPI से आगे तक फैला हुआ है। GMF की सलाहकार परिषद में पूर्व CIA अधिकारी और रूस में पूर्व अमेरिकी राजदूत माइकल मैकफॉल शामिल हैं, जो सोवियत-बाद के राज्यों में अमेरिकी लोकतंत्र संवर्धन रणनीतियों के एक प्रमुख वास्तुकार हैं। मई 2023 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में राहुल गांधी की मैकफॉल द्वारा मेजबानी एक प्रलेखित घटना है जो शैक्षणिक प्रतिष्ठा, नीति वकालत और विपक्षी राजनीति के प्रतिच्छेदन को दर्शाती है। कुलीन अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क पर अध्ययन से पता चलता है कि इस तरह की बातचीत अक्सर वैधता-बढ़ाने वाले तंत्र के रूप में कार्य करती है, जिससे राजनीतिक अभिनेताओं को लोकतांत्रिक संघर्ष की विश्व स्तर पर प्रतिध्वनित होने वाली कथाओं के भीतर घरेलू प्रतिस्पर्धा को फ्रेम करने में सक्षम बनाया जाता है।[5]

डॉ. मनीषा रॉयटर का यूरोपीय विदेश संबंध परिषद के साथ जुड़ाव इस नेटवर्क पैटर्न में एक और परत जोड़ता है। ECFR को ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, यूरोपीय जलवायु फाउंडेशन और चिल्ड्रन्स इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन से फंडिंग मिलती है, जिनमें से सभी को भारत के गृह मंत्रालय द्वारा विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम के तहत नियामक कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। इन कार्रवाइयों का कानूनी तर्क राजनीतिक वकालत, अनुपालन विफलताओं और पारदर्शिता से संबंधित चिंताओं पर केंद्रित है। तुलनात्मक कानून अनुसंधान से पता चलता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और कई यूरोपीय राज्यों में इसी तरह के प्रतिबंध मौजूद हैं, जो इस दावे का खंडन करते हैं कि ऐसे नियम विशिष्ट रूप से अलोकतांत्रिक हैं।[6]

प्रोग्रेसिव अलायंस के माध्यम से इन अभिनेताओं का समन्वय इस विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण आयामों में से एक है। तानिया सांचेज़ टोलेडो द्वारा सुगम, प्रोग्रेसिव अलायंस दुनिया भर में केंद्र-वाम और सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टियों को एक साथ लाता है। इसकी सदस्यता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ-साथ पाकिस्तान की अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी शामिल हैं। इन पाकिस्तानी पार्टियों से जुड़े उत्तराधिकारी संगठनों और संबद्ध समूहों की आर्काइव जांच से पता चलता है कि उन्होंने ऐसे बयान प्रकाशित किए हैं जिनमें कश्मीर को "कब्ज़ा" बताया गया है, आर्टिकल 370 को हटाने का विरोध किया गया है, और "आत्मनिर्णय जिसमें अलग होने का अधिकार भी शामिल है" की वकालत की गई है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नज़रिए से, बहुपक्षीय राजनीतिक मंचों पर ऐसी बातों का सामान्य होना उन स्थितियों को वैधता देने का जोखिम पैदा करता है जो सीधे भारत की संवैधानिक संप्रभुता को चुनौती देती हैं।[7]

प्रोग्रेसिव अलायंस की पार्टनरशिप इस चिंता को और मज़बूत करती है। सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस, जो एक प्रमुख सहयोगी है, को ओपन सोसाइटी फ़ाउंडेशन से लाखों डॉलर मिले हैं। फ़ाउंडेशन फ़ॉर यूरोपियन प्रोग्रेसिव स्टडीज़ ने OSF के साथ संयुक्त प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जबकि नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट, जो एक और पार्टनर है, को लंबे समय से OSF से फ़ंड मिल रहा है। नेटवर्क विश्लेषण पद्धतियाँ दिखाती हैं कि इस तरह की घनी फ़ंडिंग और पार्टनरशिप के संबंध संस्थानों में उच्च कथात्मक सामंजस्य बनाते हैं, जिससे नीतिगत ढाँचों और नैतिक निर्णयों का तेज़ी से प्रसार होता है।[8]

जर्मनी का राजनीतिक नेतृत्व एक और महत्वपूर्ण कड़ी है। वाइस चांसलर और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष लार्स क्लिंगबील ने सितंबर 2024 और नवंबर 2025 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ CPC-SPD रणनीतिक संवाद में भाग लिया है और जून 2023 में प्रीमियर ली कियांग से मुलाकात की है। चीनी विदेशी प्रभाव पर राजनीतिक विज्ञान अनुसंधान इस बात पर प्रकाश डालता है कि CCP पार्टी-टू-पार्टी कूटनीति का उपयोग करके लंबे समय तक संबंध कैसे बनाती है जो उसके शासन मॉडल को सामान्य बनाते हैं और शिनजियांग, तिब्बत और हांगकांग जैसे मुद्दों पर आलोचना को दबाते हैं।[9] इसलिए राहुल गांधी के साथ क्लिंगबील की भागीदारी का अतिरिक्त रणनीतिक महत्व है।

जर्मनी की SPD से जुड़ी फ्रेडरिक-एबर्ट-स्टिफ्टंग, ओपन सोसाइटी फ़ाउंडेशन को आधिकारिक तौर पर एक पार्टनर के रूप में लिस्ट करती है। 2022 में, FES ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें सत्तावादी शासनों के साथ-साथ "मोदी के भारत में गौ रक्षकों" का ज़िक्र किया गया था। मीडिया स्टडीज़ रिसर्च से पता चलता है कि इस तरह के साथ-साथ रखने वाले प्रभाव धारणा को काफी हद तक प्रभावित करते हैं, खासकर जब दर्शकों के पास प्रासंगिक जानकारी की कमी होती है।[10] राहुल गांधी के साथ बैठकों में दो FES प्रतिनिधियों की भागीदारी इन बातचीत को एक स्थापित वकालत ढांचे के भीतर रखती है।

इसी तरह, हेनरिक-बॉयल-स्टिफ्टंग ने भारत के नागरिकता संशोधन अधिनियम को "धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को कमजोर करने वाले हिंदू राष्ट्र एजेंडे" के रूप में पेश किया है, इसके बावजूद कि संवैधानिक कानून विद्वता न्यायिक निगरानी और अधिनियम के सीमित दायरे पर ज़ोर देती है। हर्ष मंदर के सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज़ के साथ HBS की साझेदारी, जिसका FCRA रजिस्ट्रेशन भारत के गृह मंत्रालय द्वारा सस्पेंड कर दिया गया था, नियामक और राजनीतिक तनाव को और रेखांकित करती है। बैठक सर्किट में एक HBS प्रतिनिधि का शामिल होना भारतीय नियामक कार्रवाई का सामना करने वाले संगठनों से जुड़े जुड़ाव के बार-बार होने वाले पैटर्न को पुष्ट करता है।[11]

इन सभी मामलों में, एक सुसंगत संरचना उभरती है: ओपन सोसाइटी फ़ाउंडेशन या भारतीय कानून के तहत प्रतिबंधित संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित संगठन; ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारत के लोकतंत्र, कश्मीर नीति और अल्पसंख्यक व्यवहार पर तीखी आलोचनात्मक बातें पब्लिश की हैं; और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सक्रिय संबंध बनाए रखने वाले राजनेता। प्रभाव सिद्धांत बताता है कि इस तरह का संरचनात्मक अभिसरण केंद्रीकृत समन्वय के बिना भी, साझा प्रोत्साहनों और वैचारिक संरेखण के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बातों को आकार दे सकता है।[12]

राहुल गांधी की हर्टी स्कूल ऑफ़ गवर्नेंस की निर्धारित यात्रा इस इकोसिस्टम के शैक्षिक आयाम को और दर्शाती है। हर्टी 2021 में ओपन सोसाइटी यूनिवर्सिटी नेटवर्क में शामिल हुआ, यह एक ऐसा नेटवर्क है जिसकी स्थापना और संचालन ओपन सोसाइटी फ़ाउंडेशन द्वारा किया जाता है। उच्च शिक्षा नीति अनुसंधान ऐसे नेटवर्कों को सॉफ्ट पावर के उपकरणों के रूप में पहचानता है, जो पाठ्यक्रम डिजाइन, वक्ता चयन और अनुसंधान फंडिंग प्राथमिकताओं के माध्यम से अभिजात वर्ग की बातों को आकार देते हैं।[13]

इन जुड़ावों के संवैधानिक निहितार्थ महत्वपूर्ण हैं। संसदीय लोकतंत्र विधायी सत्रों के दौरान संस्थागत कर्तव्यों को पूरा करने के लिए विपक्षी नेताओं पर निर्भर करते हैं। एक सक्रिय संसदीय सत्र के दौरान अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक बैठकों को प्राथमिकता देना लोकतांत्रिक जवाबदेही के बारे में मानक प्रश्न उठाता है। संवैधानिक सिद्धांत इस बात पर ज़ोर देता है कि वैधता न केवल चुनावी प्रतिस्पर्धा से बल्कि संस्थागत प्रक्रियाओं में निरंतर भागीदारी से भी प्राप्त होती है।[14]

कार्यप्रणाली के अनुसार, यह पेपर नेटवर्क विश्लेषण, प्रवचन विश्लेषण और तुलनात्मक राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर आधारित है। संचार विज्ञान से मिले अनुभवजन्य साक्ष्य दर्शाते हैं कि कई आधिकारिक प्लेटफार्मों पर संरेखित आलोचनाओं के बार-बार संपर्क में आने से समय के साथ अंतरराष्ट्रीय धारणा को कैसे नया आकार दिया जा सकता है।[15] यहां बताए गए पैटर्न सार्वजनिक रूप से उपलब्ध फंडिंग खुलासों, ऑर्गनाइज़ेशनल पब्लिकेशन और मीटिंग रिकॉर्ड पर आधारित हैं।

यह जांच किसी एक कोऑर्डिनेटेड साज़िश के होने का दावा करती है। बल्कि, यह बताती है कि फंडिंग, बातचीत और राजनीतिक जुड़ाव का स्ट्रक्चरल तालमेल कैसे ऐसे असर डाल सकता है जिनकी लोकतांत्रिक जांच होनी चाहिए। पारदर्शिता, संदर्भ और जवाबदेही अंतरराष्ट्रीय बातचीत की अखंडता बनाए रखने के लिए ज़रूरी हैं, खासकर एक मल्टीपोलर दुनिया में जहां नैरेटिव पावर तेजी से भू-राजनीतिक नतीजों को आकार दे रही है।