UNDERSTANDING THE INTELLIGENCE SIGNIFICANCE OF THE HYDERABAD TERROR ARRESTS

On November 8, 2025, the Gujarat Anti-Terrorism Squad (ATS) carried out a dramatic sweep, arresting a Hyderabad-based physician and two associates in what is now being described by Indian authorities as a foiled large-scale bioterrorism conspiracy. The principal figure in the operation is Dr. Ahmed Mohiyuddin Saiyed, aged 35, a doctor originally from Hyderabad, Telangana, who, according to the ATS, has been preparing the highly lethal toxin ricin, derived from castor oil, with the intent of using it as a chemical weapon.¹ Alongside him, the ATS apprehended Azad Suleman Sheikh, 20, a tailor from Shamli district in Uttar Pradesh, and Mohammad Suhail Mohammad Saleem Khan, 23, a student from Lakhimpur Kheri, Uttar Pradesh.² The arrests have sent shockwaves through India’s counterterrorism community, not just because of the nature of the toxin allegedly involved, but because of the broader implications: a possible network of state-sponsored terrorism, drone-facilitated arms delivery, and the weaponization of a chemical agent that is notoriously deadly even in minute quantities.

The Gujarat ATS, acting on a year-long surveillance operation, intercepted Dr. Saiyed near the Adalaj toll plaza on the Ahmedabad–Mehsana Road, following intelligence inputs that indicated he was traveling with firearms and chemical precursors.³ On searching the vehicle, ATS officers recovered two Glock pistols, one Beretta pistol, 30 live cartridges, and four liters of castor oil, which, in the context of this investigation, is highly significant because castor oil is the raw feedstock for ricin production.⁴ The seizure revealed not only the capacity for conventional violence through firearms but also the potential for mass-casualty attacks via chemical means — a terrifying combination.

During interrogation, Saiyed reportedly admitted that he had procured the requisite laboratory materials and begun initial chemical processing to isolate ricin from castor beans.⁵ According to Gujarat ATS Deputy Inspector General (DIG) Sunil Joshi, the plan was not yet fully operationalized — Saiyed told investigators that he was “still trying to isolate ricin” and had not yet finalized his delivery mechanism.⁶ This suggests that although the plot may have been at a preliminary stage, it was real and far advanced in terms of acquisition and preparation. The ATS booked all three men under severe legal provisions including the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), and the Arms Act, indicating the seriousness with which Indian authorities are treating this threat.⁷

One of the more chilling elements of this case is the reported involvement of a foreign handler. According to the ATS, Dr. Saiyed acknowledged a “handler” named Abu Khadija, an operative believed to be based in Afghanistan and associated with the Islamic State – Khorasan Province (ISKP).⁸ Investigators suggest that this handler provided not only ideological direction but logistical support, including the smuggling of arms. Indeed, evidence collected during the probe suggests that arms were being delivered to Saiyed and his associates via drones launched from Pakistan, landing in deserted drop locations such as near Kalol in Gujarat.⁹ The use of unmanned aerial systems (UAS) to deliver weapons across national borders underscores a growing sophistication in non-state extremist tactics, and poses severe challenges to traditional counterterrorism paradigms.

Moreover, digital forensics revealed that Saiyed, Sheikh, and Khan had conducted reconnaissance of several locations in high-density civilian and strategic areas, including Delhi (Azadpur mandi), Lucknow, and Ahmedabad.¹⁰ Officials said that Saiyed had surveyed crowded food markets — such as Azadpur in Delhi and Naroda in Ahmedabad — for potential targets.¹¹ He reportedly also conducted recce of the RSS offices in Lucknow, Delhi, and Ahmedabad, raising fears that his target list included not just civilians but sensitive political or religious infrastructure.¹² The combination of chemical weapon capabilities, firearm access, and site surveillance paints a picture of a module capable of executing a large-scale, multi-pronged terror strike.

Investigators note that Saiyed’s radicalization may have been both ideological and operational. He reportedly earned an MBBS degree in China, which has drawn much attention from security agencies.¹³ The ATS states that Saiyed was “highly educated and radicalised,” collecting funds and recruiting others as part of his plot.¹⁴ His digital footprint, including interactions on his mobile phone, reportedly revealed secure communication links to ISKP operatives.¹⁵ Meanwhile, his two associates from Uttar Pradesh are believed to have facilitated logistics: Sheikh, a tailor, allegedly helped supply firearms, while Saleem Khan, the student, supported reconnaissance and coordination of drone-based arms drops.¹⁶ The three were found acting in concert, forming a cell that combined technical chemical capability, local knowledge, and extremist ideological backing.

The scale of ambition here, as disclosed by authorities, is formidable. Ricin is not a conventional weapon: it is a biological or chemical toxin (depending on how it is deployed) that can be fatal in microgram amounts.¹⁷ It is listed under the Chemical Weapons Convention (CWC) Schedule-1, which classifies it among the most dangerous substances, with no peaceful large-scale industrial use.¹⁸ A small quantity of ricin is enough to incapacitate or kill large numbers of people if aerosolized, ingested, or introduced via other routes. In crude terms, some toxicology estimates indicate that just a few micrograms per kilogram of body weight can be fatal, and Siddharth-style (i.e., aerosol) deployment could potentially magnify the damage considerably.¹⁹ The risk that Saiyed’s group posed, if they had succeeded in purifying and weaponizing ricin, is deeply alarming.

Beyond the immediate physical threat, the case raises a host of strategic and policy-level issues. First, the involvement of ISKP-linked handlers suggests that Indian counterterrorism agencies are now grappling with non-state actors who have transnational reach and the capacity to transfer high-risk capabilities. The fact that arms may have come via drone from Pakistan indicates that traditional barriers — border security, air defense — are being circumvented in new ways. This requires rethinking threat models: security planners can no longer assume that weapons will only enter via conventional smuggling routes; unmanned systems pose a new frontier. Second, the chemical route envisaged by the conspirators pushes the debate into the realm of weapons of mass destruction (WMD). While ricin is not a nuclear or radiological weapon, its casualty potential and the terror value are comparable in some dimensions. The question arises: does India have sufficiently resilient biodefense infrastructure — in terms of surveillance, detection, response, contamination control, public alert systems — to manage such a threat?

India’s biodefense and public health architecture is indeed layered. Agencies such as the National Disaster Management Authority (NDMA) operate alongside disease-surveillance networks like the Integrated Disease Surveillance Programme (IDSP) and the National Centre for Disease Control (NCDC).²⁰ In addition, research and development for biological defense falls under institutions like the Defence Research and Development Establishment (DRDE). The armed forces maintain specialized response units capable of handling CBRN (chemical, biological, radiological, nuclear) incidents, while state health systems, supported by initiatives like the National Health Mission (NHM), stand ready to respond to medical emergencies.²¹ On the regulatory front, India is a signatory to the Biological Weapons Convention (BWC) and has committed to United Nations Security Council Resolution 1540, which mandates non-proliferation controls over WMD-related materials.²² Yet, despite these frameworks, an incident of this kind would test the operational resilience, inter-agency coordination, and crisis decision-making mechanisms of India’s national security architecture.

Strategically, the plot also puts into question India’s nuclear doctrine, especially its “no-first-use” (NFU) policy. India’s nuclear posture, enshrined in the 2003 Nuclear Doctrine, emphasizes “credible minimum deterrent” and NFU, but provides a caveat — sometimes referred to as “Doctrine Clause-VI” — which allows first use in exceptional cases, such as against biological or chemical attacks.²³ That clause is widely interpreted to give India strategic flexibility: in the event of a significant non-nuclear WMD attack, a nuclear response might be contemplated. Experts such as Shivshankar Menon have argued that this clause is not merely symbolic, but a deliberate ambiguity designed to keep adversaries guessing, preserving deterrence while giving policy-makers discretion.²⁴ In the context of Saiyed’s plot, one must ask: did his plan represent the kind of “major biological or chemical attack” that could qualify for a nuclear-level response under India’s doctrine? If so, the aborted plot itself becomes not just a law-enforcement victory but a strategic warning shot.

However, applying Doctrine Clause-VI in practice would be extremely complex. First, determination of attribution — proving beyond reasonable doubt that there was a state-led or state-supported conspiracy — would be critical. While ISKP is not a declared state, its suspected links through drone arms drops to Pakistan-based networks might lead Indian analysts to consider indirect state complicity. But proving that chain of command, tracing financial flows, and establishing direct control require robust intelligence. Second, political decision-making around nuclear retaliation is fraught: any nuclear use, even retaliatory, comes with grave international, regional, and humanitarian consequences. Initiating a nuclear strike in response to a non-state actor’s terrorism could set a precedent, risk escalation, and undermine global norms. Third, there’s the risk of false attribution — if the decision-makers misinterpret evidence, there could be catastrophic miscalculations with geopolitical fallout.

On the operational front, too, the challenge is daunting. Even assuming a successful ricin attack, the delivery mechanism — especially aerosol — presents technical and logistical hurdles. Isolating high-purity ricin in a stable, weaponized form is notoriously difficult; the toxin degrades, handling is hazardous, and scaling up without a high-level lab is risky. Aerosolization requires specialized apparatus; maintaining stability in a public-targeted deployable form is non-trivial. Indian labs, including those under DRDE, would likely be able to detect and analyze minute quantities post-deployment, but early detection in a real attack environment would be heavily dependent on the readiness of public health surveillance and first-response teams.

Further complicating matters is the issue of medical countermeasures. Unlike many conventional chemical weapons, ricin has no approved antidote. Treatment is largely supportive — respiratory support, fluid management, symptomatic care — and survival depends heavily on early diagnosis.²⁵ If the plot had progressed to operational use, the healthcare burden could have been enormous, especially in densely populated markets or gathering sites. Public health messaging, decontamination protocols, and hospital surge capacity would all be critical. Even if only a fraction of those exposed had succumbed, the psychological shock, panic, and social disruption could be profound, amounting to a “terror multiplier” effect.

Legally too, this case raises profound questions about deterrence and accountability. The use of ricin or other chemical agents by non-state actors is explicitly banned under international conventions, and India has domestic laws to prosecute such crimes. But deterrence is not merely legal — it is about intelligence, operational disruption, and normative stigma. The fact that this plot was detected indicates capability on the part of Indian security agencies, but also that adversaries now view chemical weapons as part of their tactical toolkit; that in itself is a red flag. To prevent future plots, agencies will need to redouble efforts: better screening of precursor chemicals, tighter regulation of castor seed trade, more robust surveillance of expenditures linked to suspicious individuals, and international cooperation to disrupt ISKP and other networks.

Politically, this incident may force a recalibration of India’s counterterrorism and WMD policies. National security policymakers will have to contend with a landscape in which the distinction between conventional terrorism and WMD-enabled terror is increasingly blurred. The State must decide whether to publicly reinterpret its nuclear doctrine to signal deterrence against chemical/biological attacks — but doing so risks escalation, provoking mirror responses, or undermining moral authority. Alternatively, India can lean more on non-nuclear tools: invest in biodefense, strengthen regional cooperation, improve intelligence sharing, and engage in norm-building in international fora to stigmatize chemical terrorism.

At the same time, the domestic political dimension cannot be ignored. The arrested cell is small — three individuals — but the symbolism is enormous: a doctor, ostensibly a healer, accused of plotting mass poisonings. Public outrage, media attention, and political debate will likely intensify. There will be calls for accountability, tighter regulation of chemical precursors, and stronger legislation to deal with non-state actors seeking WMDs. The government may also face pressure to increase funding for biodefense, to assure citizens that similar plots will not go undetected or unpunished.

From a regional security perspective, this case underscores that India’s adversaries or extremist proxies may increasingly view biothreats or toxin-based weapons as an asymmetric way to inflict mass harm. The use of drones for arms delivery compounds that threat. For neighboring states, too, India’s response will be a signal: either deterrence is credible, or non-state actors will continue to test boundaries. For global non-proliferation regimes, this plot raises critical questions about enforcement: are current treaties and enforcement mechanisms sufficient to deter non-state actors from acquiring or innovating with Schedule-1 agents such as ricin?

Moreover, this incident may reshape India’s domestic security architecture. Inter-agency coordination between public health bodies (like NCDC, IDSP), disaster management (NDMA), and security agencies must become more seamless. Standard operating procedures (SOPs) for suspected biological or chemical attacks must be refined, with tabletop exercises, simulation drills, and clear command-and-control protocols. The use of intelligence to preempt biothreats must be institutionalized, and legal frameworks may need updating to criminalize possession, experimentation, or attempted manufacture of such toxins even in nascent stages.

The Gujarat ATS’s successful bust is undeniably a major operational achievement. But it’s also only the beginning. The apprehension of Dr. Saiyed and his associates will, over the coming weeks and months, likely lead to deeper investigation: tracing the funding chain, identifying other cells or sleeper operatives, mapping the full network from ISKP to local recruits, and understanding precisely how close they were to achieving a deployable ricin-based capability. Arrests are just the first step; dismantling the conspiracy requires intelligence, prosecution, and preventive structural reform.

Equally important is public communication. The government must walk a fine line: informing citizens about the seriousness of the plot without inducing panic. Health authorities should issue alerts about symptoms of ricin exposure, decontamination protocols, and public safety guidelines. In parallel, security agencies must reassure the public that the threat has been neutralized, while transparently communicating follow-up steps.

This incident also invites reflection on the evolving nature of terrorism in the 21st century. The conventional model — where terrorist actors rely solely on firearms, explosives, or suicide attacks — is being challenged by actors who combine ideological extremism, scientific knowledge, and transnational networks. Dr. Saiyed, with his medical education from China and his apparent chemical-literacy, represents a new breed of extremist: one that is not just willing to kill, but to experiment, to weaponize biology, and to collaborate across state lines. Disrupting such threats demands not only intelligence and enforcement, but also scientific vigilance, regulatory foresight, and ethical engagement with communities that might be vulnerable to radicalization.

In sum, the November 8 arrest by Gujarat ATS is both a narrowly averted catastrophe and a strategic alarm bell. The plot to weaponize ricin, supported by a possible ISKP handler and executed via a small but technically capable cell, represents a formidable non-conventional threat. It challenges India’s defense, public health, and intelligence paradigms; it tests the coherence of its WMD doctrine; and it presses policymakers to strengthen deterrence, detection, and response capacity. Whether India will treat this as a one-off anomaly or as a signal of a broader trend in chemical terrorism remains to be seen. For now, however, the conspirators are in custody, and what remains is the painstaking work of dismantling the network, closing policy gaps, and preparing for the next iteration — because, in the shadowy world of bioterror, bluffing is not an option.

References

1. “Ricin poison terror plot: Gujarat ATS searches Hyderabad doctor’s house, seizes chemicals & raw material,” The Indian Express, Nov 2025. 

2. “Hyderabad doctor, two Uttar Pradesh men held in Gujarat for ISIS-inspired terror plot,” Gujarat Samachar, Nov 2025. 

3. “Pan-India terror plot: Hyd doc among 3 held by Guj ATS,” Times of India, Nov 2025. 

4. “Doctor, 2 Others Arrested In Gujarat For Planning Ricin Terror Attack,” NDTV, Nov 2025. 

5. “Ricin poison terror plot: Gujarat ATS searches Hyderabad doctor’s house …,” Indian Express. 

6. “Gujarat ATS unravels Ricin poison terror plot; arrests ‘doctor’, two others,” Business Standard, Nov 2025. 

7. “Ricin poison terror plot busted, Telangana ‘doctor’, 2 from UP arrested: Gujarat ATS,” Indian Express, Nov 2025. 

8. “Terror accused recced RSS offices’: How Gujarat ATS traced drone-supplied arms …,” Times of India, Nov 2025. 

9. India Today, “Doctor arrested in Gujarat was preparing ricin poison, had surveyed food markets,” Nov 2025. 

10. “Gujarat ATS foils Hyderabad doctor’s bio-terror plot disguised as business trip,” Gujarat Samachar, Nov 2025. 

11. Toxicology and ricin lethality estimates: See materials on ricin’s toxicity under Chemical Weapons Convention Schedule-1. (General literature)

12. Policy on India’s nuclear doctrine, “Clause VI” exception: Covering India’s first-use allowance in extraordinary cases. (Refer to Government of India, Cabinet Committee on Security, Nuclear Doctrine, 2003) 

हिंदी अनुवाद

8 नवंबर, 2025 को गुजरात एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (ATS) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हैदराबाद के एक डॉक्टर और उसके दो साथियों को गिरफ्तार किया। भारतीय अधिकारी इसे अब एक नाकाम बड़े पैमाने पर बायोटेररिज्म की साजिश बता रहे हैं। इस ऑपरेशन में मुख्य आदमी 35 साल के डॉक्टर डॉ. अहमद मोहियुद्दीन सैयद हैं, जो असल में हैदराबाद, तेलंगाना के रहने वाले हैं। ATS के मुताबिक, वे कैस्टर ऑयल से बनने वाले बहुत खतरनाक टॉक्सिन राइसिन को केमिकल वेपन के तौर पर इस्तेमाल करने के इरादे से तैयार कर रहे थे।¹ उनके साथ, ATS ने उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले के एक दर्जी, 20 साल के आज़ाद सुलेमान शेख और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के एक स्टूडेंट, 23 साल के मोहम्मद सुहैल मोहम्मद सलीम खान को भी पकड़ा।² इन गिरफ्तारियों ने भारत की काउंटरटेररिज़्म कम्युनिटी में खलबली मचा दी है, सिर्फ़ इसलिए नहीं कि इसमें कथित तौर पर शामिल टॉक्सिन किस तरह का है, बल्कि इसके बड़े मतलब भी हैं: सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिज़्म का एक संभावित नेटवर्क, ड्रोन से हथियारों की डिलीवरी, और एक ऐसे केमिकल एजेंट का हथियार बनाना जो बहुत कम मात्रा में भी बहुत जानलेवा है।

गुजरात ATS ने एक साल तक चले सर्विलांस ऑपरेशन में, अहमदाबाद-मेहसाणा रोड पर अडालज टोल प्लाज़ा के पास डॉ. सैय्यद को पकड़ा। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर पता चला कि वह हथियारों और केमिकल के साथ घूम रहा था।³ गाड़ी की तलाशी लेने पर, ATS अधिकारियों को दो ग्लॉक पिस्टल, एक बेरेटा पिस्टल, 30 ज़िंदा कारतूस और चार लीटर कैस्टर ऑयल मिला, जो इस जांच के हिसाब से बहुत ज़रूरी है क्योंकि कैस्टर ऑयल राइसिन बनाने के लिए कच्चा माल है।⁴ इस ज़ब्ती से न सिर्फ़ हथियारों से आम हिंसा की गुंजाइश का पता चला, बल्कि केमिकल तरीकों से बड़े पैमाने पर जानलेवा हमले की भी गुंजाइश थी – यह एक डरावना मेल है।

पूछताछ के दौरान, सैय्यद ने कथित तौर पर माना कि उसने ज़रूरी लैबोरेटरी मटीरियल खरीद लिया था और कैस्टर बीन्स से राइसिन को अलग करने के लिए शुरुआती केमिकल प्रोसेसिंग शुरू कर दी थी।⁵ गुजरात ATS के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) सुनील जोशी के अनुसार, प्लान अभी पूरी तरह से चालू नहीं हुआ था — सैय्यद ने जांच करने वालों को बताया कि वह “अभी भी राइसिन को अलग करने की कोशिश कर रहा था” और उसने अभी तक अपने डिलीवरी मैकेनिज्म को फाइनल नहीं किया था।⁶ इससे पता चलता है कि भले ही साजिश शुरुआती स्टेज पर थी, लेकिन यह असली थी और इसे हासिल करने और तैयारी के मामले में बहुत आगे बढ़ चुकी थी। ATS ने तीनों लोगों पर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA), भारतीय न्याय संहिता (BNS), और आर्म्स एक्ट सहित गंभीर कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया, जिससे पता चलता है कि भारतीय अधिकारी इस खतरे को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं।⁷

इस मामले की सबसे डरावनी बातों में से एक विदेशी हैंडलर का शामिल होना बताया जा रहा है। ATS के मुताबिक, डॉ. सैय्यद ने अबू खदीजा नाम के एक “हैंडलर” को माना, जिसके बारे में माना जाता है कि वह अफ़गानिस्तान में रहता है और इस्लामिक स्टेट – खोरासान प्रोविंस (ISKP) से जुड़ा है।⁸ जांच करने वालों का कहना है कि इस हैंडलर ने न सिर्फ़ सोच का तरीका बताया, बल्कि हथियारों की स्मगलिंग समेत लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दिया। असल में, जांच के दौरान मिले सबूत बताते हैं कि सैय्यद और उसके साथियों को हथियार पाकिस्तान से लॉन्च किए गए ड्रोन के ज़रिए पहुँचाए जा रहे थे, जो गुजरात में कलोल के पास सुनसान ड्रॉप जगहों पर उतरते थे।⁹ देश की सीमाओं के पार हथियार पहुँचाने के लिए अनमैन्ड एरियल सिस्टम (UAS) का इस्तेमाल, नॉन-स्टेट एक्सट्रीमिस्ट टैक्टिक्स में बढ़ती सोफिस्टिकेशन को दिखाता है, और पारंपरिक काउंटरटेररिज्म पैराडाइम के लिए गंभीर चुनौतियाँ खड़ी करता है।

इसके अलावा, डिजिटल फोरेंसिक से पता चला कि सैयद, शेख और खान ने दिल्ली (आज़ादपुर मंडी), लखनऊ और अहमदाबाद समेत ज़्यादा आबादी वाले सिविलियन और स्ट्रेटेजिक इलाकों में कई जगहों की रेकी की थी।¹⁰ अधिकारियों ने कहा कि सैयद ने संभावित टारगेट के लिए दिल्ली में आज़ादपुर और अहमदाबाद में नरोदा जैसे भीड़भाड़ वाले फ़ूड मार्केट का सर्वे किया था।¹¹ कहा जाता है कि उसने लखनऊ, दिल्ली और अहमदाबाद में RSS ऑफिस की भी रेकी की थी, जिससे यह डर बढ़ गया कि उसके टारगेट लिस्ट में सिर्फ़ सिविलियन ही नहीं बल्कि सेंसिटिव पॉलिटिकल या धार्मिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल थे।¹² केमिकल वेपन की क्षमता, फायरआर्म एक्सेस और साइट सर्विलांस का कॉम्बिनेशन एक ऐसे मॉड्यूल की तस्वीर दिखाता है जो बड़े पैमाने पर, कई तरह के टेरर स्ट्राइक को अंजाम देने में सक्षम है।

इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि सैयद का रेडिकलाइज़ेशन आइडियोलॉजिकल और ऑपरेशनल दोनों हो सकता है। कहा जाता है कि उसने चीन से MBBS की डिग्री ली है, जिसने सिक्योरिटी एजेंसियों का बहुत ध्यान खींचा है।¹³ ATS का कहना है कि सैय्यद “बहुत पढ़ा-लिखा और कट्टरपंथी” था, और अपनी साज़िश के लिए फंड इकट्ठा कर रहा था और दूसरों को भर्ती कर रहा था।¹⁴ उसके डिजिटल फुटप्रिंट, जिसमें उसके मोबाइल फ़ोन पर बातचीत भी शामिल है, से कथित तौर पर ISKP के गुर्गों के साथ सुरक्षित कम्युनिकेशन लिंक का पता चला।¹⁵ इस बीच, माना जाता है कि उत्तर प्रदेश से उसके दो साथियों ने लॉजिस्टिक्स में मदद की: शेख, जो एक दर्जी है, ने कथित तौर पर हथियारों की सप्लाई में मदद की, जबकि सलीम खान, जो एक स्टूडेंट है, ने ड्रोन से हथियार गिराने की टोह लेने और कोऑर्डिनेशन में मदद की।¹⁶ तीनों को मिलकर काम करते हुए पाया गया, उन्होंने एक ऐसा सेल बनाया जिसमें टेक्निकल केमिकल क्षमता, लोकल जानकारी और कट्टरपंथी विचारधारा का समर्थन शामिल था।

अधिकारियों ने जैसा बताया है, यहाँ महत्वाकांक्षा का पैमाना बहुत बड़ा है। रिकिन कोई आम हथियार नहीं है: यह एक बायोलॉजिकल या केमिकल टॉक्सिन है (यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है) जो माइक्रोग्राम मात्रा में जानलेवा हो सकता है।¹⁷ यह केमिकल वेपन्स कन्वेंशन (CWC) शेड्यूल-1 में लिस्टेड है, जो इसे सबसे खतरनाक चीज़ों में से एक मानता है, जिसका शांति से बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल इस्तेमाल नहीं होता।¹⁸ अगर रिकिन को एरोसोल में डाला जाए, निगला जाए, या दूसरे तरीकों से अंदर डाला जाए, तो थोड़ी सी मात्रा में रिकिन बड़ी संख्या में लोगों को बेहोश करने या मारने के लिए काफी है। सीधे शब्दों में कहें तो, कुछ टॉक्सिकोलॉजी अनुमान बताते हैं कि शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम कुछ माइक्रोग्राम ही जानलेवा हो सकते हैं, और सिद्धार्थ-स्टाइल (यानी, एरोसोल) इस्तेमाल से नुकसान काफी बढ़ सकता है।¹⁹ अगर सैयद का ग्रुप रिकिन को शुद्ध करने और हथियार बनाने में कामयाब हो जाता, तो उससे जो खतरा पैदा होता, वह बहुत खतरनाक है।

तुरंत होने वाले शारीरिक खतरे के अलावा, यह मामला कई स्ट्रेटेजिक और पॉलिसी-लेवल के मुद्दे उठाता है। सबसे पहले, ISKP से जुड़े हैंडलर्स के शामिल होने से पता चलता है कि भारतीय काउंटरटेररिज्म एजेंसियां ​​अब नॉन-स्टेट एक्टर्स से जूझ रही हैं, जिनकी ट्रांसनेशनल पहुंच है और जिनके पास हाई-रिस्क कैपेबिलिटीज को ट्रांसफर करने की कैपेसिटी है। यह बात कि हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के ज़रिए आए होंगे, यह दिखाता है कि ट्रेडिशनल रुकावटों – बॉर्डर सिक्योरिटी, एयर डिफेंस – को नए तरीकों से दरकिनार किया जा रहा है। इसके लिए थ्रेट मॉडल्स पर फिर से सोचने की ज़रूरत है: सिक्योरिटी प्लानर्स अब यह नहीं मान सकते कि हथियार सिर्फ़ ट्रेडिशनल स्मगलिंग रूट्स से ही आएंगे; अनमैन्ड सिस्टम्स एक नई हद खड़ी करते हैं। दूसरा, साजिश करने वालों द्वारा सोचा गया केमिकल रूट इस बहस को वेपन्स ऑफ़ मास डिस्ट्रक्शन (WMD) के दायरे में ले जाता है। हालांकि राइसिन कोई न्यूक्लियर या रेडियोलॉजिकल वेपन नहीं है, लेकिन इसके कैजुअल्टी पोटेंशियल और टेरर वैल्यू कुछ मामलों में एक जैसे हैं। सवाल उठता है: क्या भारत के पास ऐसे थ्रेट को मैनेज करने के लिए सर्विलांस, डिटेक्शन, रिस्पॉन्स, कंटैमिनेशन कंट्रोल, पब्लिक अलर्ट सिस्टम्स के मामले में काफी मज़बूत बायोडिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है?

भारत का बायोडिफेंस और पब्लिक हेल्थ आर्किटेक्चर सच में लेयर्ड है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) जैसी एजेंसियां, इंटीग्रेटेड डिज़ीज़ सर्विलांस प्रोग्राम (IDSP) और नेशनल सेंटर फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल (NCDC) जैसे डिज़ीज़-सर्विलांस नेटवर्क के साथ काम करती हैं।²⁰ इसके अलावा, बायोलॉजिकल डिफेंस के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट (DRDE) जैसे इंस्टीट्यूशन के अंडर आता है। आर्म्ड फोर्सेज़ CBRN (केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर) घटनाओं को संभालने में सक्षम स्पेशल रिस्पॉन्स यूनिट्स को मेंटेन करती हैं, जबकि नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) जैसी पहलों से सपोर्टेड स्टेट हेल्थ सिस्टम, मेडिकल इमरजेंसी का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं।²¹ रेगुलेटरी फ्रंट पर, भारत बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन (BWC) का सिग्नेटरी है और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेज़ोल्यूशन 1540 के लिए कमिटेड है, जो WMD से जुड़े मटीरियल पर नॉन-प्रोलिफरेशन कंट्रोल को ज़रूरी बनाता है।²² फिर भी, इन फ्रेमवर्क के बावजूद, इस तरह की घटना भारत के नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के ऑपरेशनल रेजिलिएंस, इंटर-एजेंसी कोऑर्डिनेशन और संकट में फैसले लेने के मैकेनिज्म को टेस्ट करेगी।

स्ट्रेटेजिक तौर पर, यह प्लॉट भारत के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, खासकर उसकी “नो-फर्स्ट-यूज़” (NFU) पॉलिसी पर भी सवाल उठाता है। 2003 के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में शामिल भारत का न्यूक्लियर रवैया, “भरोसेमंद मिनिमम डिटरेंट” और NFU पर ज़ोर देता है, लेकिन एक चेतावनी भी देता है — जिसे कभी-कभी “डॉक्ट्रिन क्लॉज़-VI” भी कहा जाता है — जो खास मामलों में, जैसे कि बायोलॉजिकल या केमिकल हमलों के खिलाफ, पहले इस्तेमाल की इजाज़त देता है।²³ उस क्लॉज़ का आम तौर पर यह मतलब निकाला जाता है कि भारत को स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी मिले: किसी बड़े नॉन-न्यूक्लियर WMD हमले की स्थिति में, न्यूक्लियर जवाब पर विचार किया जा सकता है। शिवशंकर मेनन जैसे एक्सपर्ट्स ने तर्क दिया है कि यह क्लॉज़ सिर्फ़ सिंबॉलिक नहीं है, बल्कि जानबूझकर बनाया गया एक कन्फ्यूजन है ताकि दुश्मन अंदाज़ा लगाते रहें, पॉलिसी बनाने वालों को अपनी समझ देते हुए डिटरेंस बनाए रखा जा सके।²⁴ सैयद की साजिश के संदर्भ में, यह पूछना ज़रूरी है: क्या उसका प्लान उस तरह के “बड़े बायोलॉजिकल या केमिकल हमले” को दिखाता था जो भारत के डॉक्ट्रिन के तहत न्यूक्लियर-लेवल के जवाब के लायक हो सकता था? अगर ऐसा है, तो नाकाम साज़िश सिर्फ़ कानून लागू करने वालों की जीत ही नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक चेतावनी भी बन जाती है।

हालांकि, डॉक्ट्रिन क्लॉज़-VI को असल में लागू करना बहुत मुश्किल होगा। सबसे पहले, ज़िम्मेदारी तय करना — यह साबित करना कि कोई शक नहीं कि सरकार की तरफ़ से या सरकार के सपोर्ट से साज़िश हुई थी — बहुत ज़रूरी होगा। हालांकि ISKP कोई घोषित देश नहीं है, लेकिन ड्रोन से हथियार गिराने के ज़रिए पाकिस्तान-बेस्ड नेटवर्क से इसके संदिग्ध लिंक भारतीय एनालिस्ट को सरकार की अप्रत्यक्ष मिलीभगत पर विचार करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। लेकिन यह साबित करने के लिए कि चेन ऑफ़ कमांड, फ़ाइनेंशियल फ़्लो का पता लगाना, और सीधा कंट्रोल बनाने के लिए मज़बूत इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। दूसरा, न्यूक्लियर जवाबी कार्रवाई के बारे में राजनीतिक फ़ैसले लेना मुश्किल है: कोई भी न्यूक्लियर इस्तेमाल, भले ही वह जवाबी हो, उसके गंभीर अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय और मानवीय नतीजे होते हैं। किसी नॉन-स्टेट एक्टर के आतंकवाद के जवाब में न्यूक्लियर हमला शुरू करने से एक मिसाल कायम हो सकती है, मामले बढ़ने का खतरा हो सकता है, और ग्लोबल नियमों को कमज़ोर किया जा सकता है। तीसरा, गलत ज़िम्मेदारी तय करने का खतरा है — अगर फ़ैसले लेने वाले सबूतों का गलत मतलब निकालते हैं, तो जियोपॉलिटिकल नतीजों के साथ बहुत बड़ी गलतियाँ हो सकती हैं।

ऑपरेशनल फ्रंट पर भी, चुनौती बहुत बड़ी है। अगर रिकिन अटैक सफल भी हो जाए, तो भी डिलीवरी का तरीका – खासकर एरोसोल – टेक्निकल और लॉजिस्टिक मुश्किलें खड़ी करता है। हाई-प्योरिटी रिकिन को एक स्टेबल, हथियार जैसे रूप में अलग करना बहुत मुश्किल है; टॉक्सिन खराब हो जाता है, उसे संभालना खतरनाक है, और बिना हाई-लेवल लैब के इसे बढ़ाना रिस्की है। एरोसोल बनाने के लिए खास उपकरण चाहिए; पब्लिक के लिए डिप्लॉय करने लायक रूप में स्थिरता बनाए रखना कोई आसान काम नहीं है। भारतीय लैब, जिनमें DRDE के तहत आने वाली लैब भी शामिल हैं, डिप्लॉयमेंट के बाद शायद बहुत कम मात्रा का पता लगा सकें और उसका एनालिसिस कर सकें, लेकिन असली हमले के माहौल में जल्दी पता लगाना पब्लिक हेल्थ सर्विलांस और फर्स्ट-रिस्पॉन्स टीमों की तैयारी पर बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा।

मामले को और भी मुश्किल बनाने वाला मेडिकल काउंटरमेज़र का मुद्दा है। कई पारंपरिक केमिकल हथियारों के उलट, रिकिन का कोई मंज़ूर एंटीडोट नहीं है। इलाज ज़्यादातर सपोर्टिव है — रेस्पिरेटरी सपोर्ट, फ्लूइड मैनेजमेंट, सिम्प्टोमैटिक केयर — और बचना काफी हद तक जल्दी डायग्नोसिस पर निर्भर करता है।²⁵ अगर यह साज़िश ऑपरेशनल इस्तेमाल तक पहुँच जाती, तो हेल्थकेयर का बोझ बहुत ज़्यादा हो सकता था, खासकर घनी आबादी वाले बाज़ारों या जमावड़े वाली जगहों पर। पब्लिक हेल्थ मैसेजिंग, डीकंटैमिनेशन प्रोटोकॉल, और हॉस्पिटल की बढ़ती क्षमता, ये सभी बहुत ज़रूरी होते। भले ही इसके संपर्क में आए कुछ ही लोगों की मौत हुई हो, लेकिन साइकोलॉजिकल शॉक, पैनिक और सोशल डिसरप्शन बहुत ज़्यादा हो सकता था, जिसका असर “टेरर मल्टीप्लायर” जैसा हो सकता था।

कानूनी तौर पर भी, यह मामला रोकथाम और जवाबदेही के बारे में गहरे सवाल खड़े करता है। इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत नॉन-स्टेट एक्टर्स द्वारा रिकिन या दूसरे केमिकल एजेंट्स का इस्तेमाल साफ़ तौर पर बैन है, और भारत के पास ऐसे अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए घरेलू कानून हैं। लेकिन रोकथाम सिर्फ़ कानूनी नहीं है — यह इंटेलिजेंस, ऑपरेशनल डिसरप्शन, और नॉर्मेटिव स्टिग्मा के बारे में है। यह बात कि इस साज़िश का पता चला, यह इंडियन सिक्योरिटी एजेंसियों की काबिलियत को दिखाता है, लेकिन यह भी कि दुश्मन अब केमिकल हथियारों को अपने टैक्टिकल टूलकिट का हिस्सा मानते हैं; यह अपने आप में एक रेड फ्लैग है। भविष्य की साज़िशों को रोकने के लिए, एजेंसियों को कोशिशें दोगुनी करनी होंगी: प्रीकर्सर केमिकल्स की बेहतर स्क्रीनिंग, कैस्टर सीड ट्रेड का कड़ा रेगुलेशन, संदिग्ध लोगों से जुड़े खर्चों की ज़्यादा मज़बूत निगरानी, ​​और ISKP और दूसरे नेटवर्क को रोकने के लिए इंटरनेशनल सहयोग।

पॉलिटिकली, यह घटना भारत की काउंटरटेररिज्म और WMD पॉलिसीज़ को फिर से बदलने पर मजबूर कर सकती है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाने वालों को ऐसे माहौल का सामना करना पड़ेगा जिसमें कन्वेंशनल टेररिज्म और WMD-इनेबल्ड टेरर के बीच का अंतर तेज़ी से धुंधला होता जा रहा है। सरकार को यह तय करना होगा कि केमिकल/बायोलॉजिकल हमलों के खिलाफ रोकथाम का संकेत देने के लिए अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को पब्लिकली फिर से समझाना है या नहीं — लेकिन ऐसा करने से मामले बढ़ने, मिरर रिस्पॉन्स को भड़काने, या मोरल अथॉरिटी को कमज़ोर करने का खतरा है। इसके अलावा, भारत नॉन-न्यूक्लियर टूल्स पर ज़्यादा निर्भर हो सकता है: बायोडिफेंस में इन्वेस्ट करें, रीजनल कोऑपरेशन को मज़बूत करें, इंटेलिजेंस शेयरिंग को बेहतर बनाएं, और केमिकल टेररिज्म को बदनाम करने के लिए इंटरनेशनल फोरम पर नॉर्म-बिल्डिंग में शामिल हों।

साथ ही, घरेलू पॉलिटिकल पहलू को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार किया गया सेल छोटा है — तीन लोग — लेकिन सिंबॉलिज़्म बहुत बड़ा है: एक डॉक्टर, जो दिखने में एक हीलर है, जिस पर बड़े पैमाने पर ज़हर देने की साज़िश रचने का आरोप है। लोगों का गुस्सा, मीडिया का ध्यान और पॉलिटिकल बहस शायद और तेज़ होगी। अकाउंटेबिलिटी, केमिकल प्रीकर्सर के कड़े रेगुलेशन और WMDs चाहने वाले नॉन-स्टेट एक्टर्स से निपटने के लिए मज़बूत कानून की मांग होगी। सरकार पर बायोडिफेंस के लिए फंडिंग बढ़ाने का भी दबाव हो सकता है, ताकि नागरिकों को भरोसा दिलाया जा सके कि ऐसी साज़िशें बिना पता चले या बिना सज़ा के नहीं रहेंगी।

रीजनल सिक्योरिटी के नज़रिए से, यह मामला इस बात पर ज़ोर देता है कि भारत के दुश्मन या एक्सट्रीमिस्ट प्रॉक्सी बायोथ्रेट्स या टॉक्सिन-बेस्ड हथियारों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने का एक अलग तरीका मान सकते हैं। हथियार पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल इस खतरे को और बढ़ाता है। पड़ोसी देशों के लिए भी, भारत का जवाब एक सिग्नल होगा: या तो रोकथाम भरोसेमंद है, या नॉन-स्टेट एक्टर्स सीमाओं को टेस्ट करते रहेंगे। ग्लोबल नॉन-प्रोलिफरेशन सिस्टम के लिए, यह प्लॉट एनफोर्समेंट के बारे में ज़रूरी सवाल उठाता है: क्या मौजूदा ट्रीटी और एनफोर्समेंट मैकेनिज्म नॉन-स्टेट एक्टर्स को राइसिन जैसे शेड्यूल-1 एजेंट्स को हासिल करने या उनके साथ इनोवेट करने से रोकने के लिए काफी हैं?

इसके अलावा, यह घटना भारत के घरेलू सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को नया रूप दे सकती है। पब्लिक हेल्थ बॉडीज़ (जैसे NCDC, IDSP), डिज़ास्टर मैनेजमेंट (NDMA), और सिक्योरिटी एजेंसियों के बीच इंटर-एजेंसी कोऑर्डिनेशन और भी आसान होना चाहिए। संदिग्ध बायोलॉजिकल या केमिकल हमलों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOPs) को बेहतर बनाया जाना चाहिए, जिसमें टेबलटॉप एक्सरसाइज़, सिमुलेशन ड्रिल्स और क्लियर कमांड-एंड-कंट्रोल प्रोटोकॉल शामिल हों। बायोथ्रेट्स को रोकने के लिए इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इंस्टीट्यूशनलाइज़ किया जाना चाहिए, और ऐसे टॉक्सिन्स को शुरुआती स्टेज में भी रखने, एक्सपेरिमेंट करने, या बनाने की कोशिश को क्रिमिनलाइज़ करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क को अपडेट करने की ज़रूरत हो सकती है।

गुजरात ATS का सफल भंडाफोड़ बेशक एक बड़ी ऑपरेशनल अचीवमेंट है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। डॉ. सैयद और उनके साथियों के पकड़े जाने से आने वाले हफ़्तों और महीनों में शायद और गहरी जांच होगी: फंडिंग चेन का पता लगाना, दूसरे सेल या स्लीपर ऑपरेटिव की पहचान करना, ISKP से लेकर लोकल रिक्रूट तक पूरे नेटवर्क की मैपिंग करना, और यह समझना कि वे डिप्लॉय करने लायक रिकिन-बेस्ड कैपेबिलिटी हासिल करने के कितने करीब थे। गिरफ्तारी तो बस पहला कदम है; साज़िश को खत्म करने के लिए इंटेलिजेंस, प्रॉसिक्यूशन और प्रिवेंटिव स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की ज़रूरत है।

पब्लिक कम्युनिकेशन भी उतना ही ज़रूरी है। सरकार को एक बारीक लाइन पर चलना चाहिए: लोगों को बिना पैनिक किए साज़िश की गंभीरता के बारे में बताना। हेल्थ अधिकारियों को राइसिन एक्सपोज़र के लक्षणों, डीकंटैमिनेशन प्रोटोकॉल और पब्लिक सेफ्टी गाइडलाइंस के बारे में अलर्ट जारी करने चाहिए। इसके साथ ही, सिक्योरिटी एजेंसियों को लोगों को भरोसा दिलाना चाहिए कि खतरा खत्म हो गया है, और आगे क्या कदम उठाने हैं, यह भी साफ-साफ बताना चाहिए।

यह घटना 21वीं सदी में आतंकवाद के बदलते नेचर पर भी सोचने पर मजबूर करती है। पारंपरिक मॉडल — जहाँ आतंकवादी एक्टर सिर्फ फायरआर्म्स, एक्सप्लोसिव्स, या सुसाइड अटैक्स पर निर्भर रहते हैं — को ऐसे एक्टर्स चुनौती दे रहे हैं जो आइडियोलॉजिकल एक्सट्रीमिज़्म, साइंटिफिक नॉलेज और ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स को मिलाते हैं। डॉ. सैयद, चीन से अपनी मेडिकल एजुकेशन और अपनी साफ केमिकल-लिटरेसी के साथ, एक्सट्रीमिस्ट की एक नई नस्ल को दिखाते हैं: जो सिर्फ मारने के लिए ही तैयार नहीं है, बल्कि एक्सपेरिमेंट करने, बायोलॉजी को हथियार बनाने और राज्यों की सीमाओं के पार मिलकर काम करने के लिए भी तैयार है। ऐसे खतरों को रोकने के लिए न सिर्फ इंटेलिजेंस और एनफोर्समेंट की ज़रूरत है, बल्कि साइंटिफिक विजिलेंस, रेगुलेटरी दूरदर्शिता, और उन कम्युनिटीज़ के साथ नैतिक जुड़ाव की भी ज़रूरत है जो रेडिकलाइज़ेशन के प्रति कमज़ोर हो सकती हैं।

कुल मिलाकर, 8 नवंबर को गुजरात ATS की गिरफ्तारी एक बाल-बाल बची मुसीबत और एक स्ट्रेटेजिक खतरे की घंटी है। राइसिन को हथियार बनाने की साज़िश, जिसे एक संभावित ISKP हैंडलर का सपोर्ट मिला है और जिसे एक छोटे लेकिन टेक्निकली काबिल सेल ने अंजाम दिया है, एक बड़ा नॉन-कन्वेंशनल खतरा है। यह भारत के डिफेंस, पब्लिक हेल्थ और इंटेलिजेंस के तरीकों को चुनौती देता है; यह उसके WMD डॉक्ट्रिन के तालमेल को टेस्ट करता है; और यह पॉलिसी बनाने वालों पर रोकथाम, पता लगाने और जवाब देने की क्षमता को मज़बूत करने का दबाव डालता है। भारत इसे एक बार की गड़बड़ी मानेगा या केमिकल टेररिज्म के एक बड़े ट्रेंड का सिग्नल मानेगा, यह देखना बाकी है। हालांकि, अभी के लिए, साज़िश करने वाले हिरासत में हैं, और जो बाकी है वह है नेटवर्क को खत्म करने, पॉलिसी की कमियों को दूर करने और अगले इटरेशन की तैयारी करने का मेहनती काम — क्योंकि, बायोटेरर की अंधेरी दुनिया में, झांसा देना कोई ऑप्शन नहीं है।

8 नवंबर को गुजरात ATS द्वारा की गई गिरफ्तारी केवल एक जैव-रासायनिक हमले की रोकथाम नहीं थी; यह उस नए सुरक्षा प्रतिमान के उद्घाटन जैसा था जिसमें हाइब्रिड-WMD आतंकवाद पारंपरिक आतंकवाद की सीमाओं को तोड़ता हुआ दिखाई देता है। जैविक ज़हर का उपयोग कोई नई अवधारणा नहीं, लेकिन भारतीय महानगरों में रिसिन का एयरोसोलाइजेशन—यह वह क्षमता है जो अब तक भारत के भीतर किसी भी समूह ने विकसित नहीं की थी। इस ऑपरेशन का महत्व केवल इसके रासायनिक प्रभाव में नहीं, बल्कि इस बात में है कि यह कौन-सी रणनीतिक सोच से प्रेरित था।

सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि आतंकी नेटवर्क क्यों रिसिन चुनते हैं। अधिकांश जैव-ज़हरों की तुलना में रिसिन:

1. सस्ता है—बीज बाजार में उपलब्ध

2. निर्माण अपेक्षाकृत सरल, हालांकि शुद्धिकरण कठिन

3. ट्रेस करना मुश्किल—DNA आधारित ट्रेसिंग नहीं

4. राज्य-प्रायोजित ‘प्लॉज़िबल डिनायबिलिटी’ के लिए उपयुक्त

5. WMD की परिभाषा में आता है—हालांकि बम जितनी तात्कालिक विनाशकता नहीं

भारतीय जांच एजेंसियों की रिपोर्ट यह संकेत देती है कि इस ऑपरेशन की सप्लाई चेन, कम्युनिकेशन चैनल, और लॉजिस्टिक मॉडल उस क्लासिक पैटर्न से मेल खाते हैं जिसे RAW और NIA कई वर्षों से “Multi-Layered Pakistan-Based Denial Architecture” कहती हैं। इसकी संरचना में तीन स्तर देखे गए:

• लेवल 1 — शहरी सेल: प्रशिक्षित लेकिन ‘डिस्पोजेबल’ सदस्य, जिन्हें सीमित तकनीकी ज्ञान दिया गया

• लेवल 2 — ऑफशोर हैंडलर: पाकिस्तान, खाड़ी देशों और तुर्की के ऑनलाइन शेल-नेटवर्क, जो एन्क्रिप्टेड संचार में विशेषज्ञ

• लेवल 3 — अवैध ट्रेड चैनल: क्रूड कैस्टर बीन्स, प्रयोगशाला ग्लासवेयर और रासायनिक फिल्ट्रेशन सामग्री की खरीद

भारतीय सुरक्षा तंत्र के लिए यह पैटर्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह गैर-राज्य चरित्र को ओढ़कर राज्य-प्रायोजित क्षमता प्रदर्शित करता है। यही वह बिंदु है जहां जैविक हमले, आतंकवाद और परमाणु नीति का त्रिकोण बनता है।

भारत का मौजूदा WMD सुरक्षा मॉडल: ताकत और अंतराल

भारत का जैविक सुरक्षा ढांचा—NDMA, IDSP, NCDC, DRDE और सशस्त्र बलों की CBRN यूनिट—सैद्धांतिक रूप से अत्याधुनिक है। लेकिन रिसिन-आधारित शहरी एयरोसोल हमले की क्षमता के सामने इसकी व्यावहारिक सीमाएँ भी हैं:

1. Detection Gap (पहचान की देरी)

रिसिन के लक्षण 24–72 घंटे बाद प्रकट होते हैं। यह समय वह “साइलेंट विंडो” बन जाता है जिसमें:

• संक्रमण को पहचानना कठिन

• जहर का स्रोत ट्रेस करना असंभव

• कारण ‘अचानक बढ़ी मॉर्बिडिटी’ की तरह दिखता

भारत के पास वास्तविक समय में रिसिन डिटेक्शन सिस्टम केवल DRDE और कुछ सैन्य प्रयोगशालाओं में हैं—जो सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे से सीधे जुड़ा नहीं।

2. Civil-Military Synchronization Challenge

CBRN प्रतिक्रिया सैन्य क्षमता है, जबकि रोगी प्रबंधन सिविल स्वास्थ्य विभाग करता है। इस दोनों के बीच Unified Command Structureकेवल कागज़ों में मौजूद है।

यदि हजारों मरीज विभिन्न अस्पतालों में मरना शुरू कर दें, तो:

• राज्य सरकारें इसे महामारी समझेंगी

• पुलिस इसे विषाक्त खाद्य या गैस-लीक समझेगी

• और वास्तविक कारण 48 घंटे तक अज्ञात रहेगा

यह देरी आतंकी नेटवर्क को डिनायबिलिटी प्रदान करती है।

3. Forensic Path Attribution (हमले के स्रोत की पहचान)

परमाणु सिद्धांत की धारा-VI तभी लागू होती है जब भारत यह निर्धारित कर सके कि:

• हमला राज्य-प्रायोजित है

• या कम से कम राज्य द्वारा अनुमति दी गई प्रॉक्सी द्वारा किया गया है

लेकिन जैविक हमले में “Smoking Gun Evidence” नहीं मिलता।

इसलिए नीति निर्माताओं के पास दो ही विकल्प होते हैं:

1. Attribution के बिना प्रतीक्षा करना → हमले का प्रभाव बढ़ता

2. अस्पष्ट Attribution के आधार पर प्रतिक्रिया करना → रणनीतिक एस्केलेशन

दोनों स्थितियाँ जोखिमपूर्ण हैं।

क्या रिसिन- आधारित हमला ‘मुख्य हमला’ की श्रेणी में आता?

धारा-VI कहती है कि “किसी भी बड़े जैविक/रासायनिक हमले की स्थिति में भारत प्रतिशोध का अधिकार रखता है।”

लेकिन यह “बड़ा हमला” क्या है—यह जानबूझकर अस्पष्ट है।

रणनीतिक विश्लेषकों के अनुसार तीन पैरामीटर हैं:

1. Casualty Threshold → मृत्यु/अस्पतालों पर भार

2. Functional Disruption Threshold → शहरों की सेवाएँ बंद

3. Strategic Attribution Threshold → स्रोत का संकेत

रिसिन साज़िश की हाइपोथेटिकल क्षमता का विश्लेषण दिखाता है:

1. Casualty Potential

यदि 40–200 ग्राम रिसिन तैयार होता:

• आदर्श परिस्थितियों में → 60,000–5,00,000 मौतें

• वास्तविक परिस्थितियों में → 2,000–20,000 मौतें

20,000 मौतें भी भारत में किसी भी गैर-राज्य आतंकी हमले से 10 गुना अधिक हैं।

यह इसे सामूहिक विनाश के हथियार स्तर पर लाता है।

2. Strategic Disruption

दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद में समन्वित एयरोसोल हमला:

• एयरपोर्ट, मेट्रो, बस-नेटवर्क बंद

• 72 घंटों में आर्थिक गतिविधि ठप

• पैनिक-इंड्यूस्ड सेकेंडरी मौतें (भीड़ भगदड़, मेडिकल ओवरलोड)

यह भी मुख्य हमला श्रेणी में आता है।

3. Attribution Probability

गिरफ्तार नेटवर्क के:

• सोशल मीडिया मैसेज

• विदेशी हैंडलर

• वित्तीय लेनदेन

• और VPN लोकेशन

ने पाकिस्तान-आधारित इकोसिस्टम की ओर संकेत किया है।

यानी “राज्य-प्रायोजित प्रॉक्सी” की संभावना मजबूत।

इन तीनों पैरामीटर के आधार पर, हाइपोथेटिकली यह हमला धारा-VI में वर्णित स्थिति के करीब पहुंचता।

हालांकि, भारत की नीति अभी भी कैलिब्रेटेड एम्बिग्यूटी पर आधारित है—यानी ट्रिगर को खुली भाषा में परिभाषित नहीं किया जाता ताकि निर्णयकारी लचीलापन बना रहे।

भारत के लिए उभरती रणनीतिक चुनौती

रिसिन साजिश असल में भारत के सामने तीन स्तर की सुरक्षा चुनौती खोलती है:

1. Counter-Terrorism vs. Counter-WMD Fusion

आतंकी हरकत का मतलब है NIA, RAW, IB

WMD हरकत का मतलब है DRDO, Armed Forces, NSC

दोनों संरचनाएँ अलग-अलग काम करती हैं।

लेकिन भविष्य के हमले इन्हें एक साथ सोचने की मांग करते हैं।

2. Escalation Ladder का धुंधला हो जाना

पहले: Conventional → Chemical → Biological → Nuclear

अब:

Terrorism + Biological Elements = Hybrid Escalation

3. State-Sponsored Plausible Denial as a Strategy

पाकिस्तान के लिए यह “cost-effective escalation” है—

एक ऐसा हमला जो:

• रणनीतिक प्रभाव उत्पन्न करे

• लेकिन देश के खिलाफ औपचारिक Attribution न बन पाए

यह भारत की परमाणु नीति के सबसे कमजोर हिस्से पर चोट करता है— “Who to punish?”