2020 U.S. ELECTION: AN ANALYTICAL EXAMINATION OF ALLEGATIONS, EVIDENCE, AND INSTITUTIONAL VERIFICATION

सन् 2020 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव आधुनिक लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे अधिक जाँच-परखी गई घटनाओं में से एक रहा है। इस चुनाव के संदर्भ में अनेक दावे किए गए—कुछ ने इसे लोकतंत्र की शक्ति का उदाहरण बताया, तो कुछ ने इसे “इतिहास का सबसे बड़ा साइबर हमला” या “डिजिटल तख्तापलट” तक कहा। इन दावों का विश्लेषण यदि वैज्ञानिक, तकनीकी और संस्थागत दृष्टिकोण से किया जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि चुनावी प्रक्रियाएँ जटिल अवसंरचनात्मक, सांख्यिकीय और विधिक तंत्रों से संचालित होती हैं, जिनमें किसी भी बड़े पैमाने की हेरफेर को छिपाए रखना अत्यंत कठिन होता है। इसलिए इस पूरे विमर्श को भावनात्मक या राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि साइबर सुरक्षा, सांख्यिकीय प्रमाणीकरण, संस्थागत उत्तरदायित्व और न्यायिक परीक्षण के संदर्भ में समझना आवश्यक है।

सबसे पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि अमेरिकी चुनाव प्रणाली पूर्णतः केंद्रीकृत नहीं है। अमेरिका में चुनावों का संचालन संघीय स्तर पर नहीं, बल्कि राज्यों और काउंटियों के स्तर पर होता है। लगभग 8,000 से अधिक स्थानीय चुनाव क्षेत्र (jurisdictions) अपने-अपने उपकरण, सॉफ्टवेयर, मतपत्र और प्रक्रियाएँ उपयोग करते हैं। इस प्रकार की विकेंद्रीकृत संरचना स्वयं में साइबर सुरक्षा का एक प्रकार का “डिस्ट्रिब्यूटेड डिफेंस मैकेनिज़्म” है। यदि कोई केंद्रीय सर्वर या एकल सॉफ्टवेयर पूरी प्रणाली को नियंत्रित करता, तो व्यापक डिजिटल हेरफेर की संभावना अधिक होती; किंतु वास्तविकता यह है कि विभिन्न राज्यों में अलग-अलग तकनीकी प्रणालियाँ उपयोग की जाती हैं। MIT Election Data and Science Lab (2021) के अनुसार, चुनावी परिणामों के सत्यापन के लिए बहुस्तरीय ऑडिट, पेपर बैलेट बैकअप और पोस्ट-इलेक्शन रिकाउंट जैसी प्रक्रियाएँ अपनाई जाती हैं, जो किसी भी डिजिटल विसंगति को उजागर करने में सक्षम होती हैं।

2020 चुनाव के बाद यह दावा व्यापक रूप से प्रसारित हुआ कि CIA द्वारा विकसित “Hammer” और “Scorecard” नामक सॉफ्टवेयर का उपयोग करके वोट प्रतिशतों को वास्तविक समय में बदला गया। इन दावों की उत्पत्ति कुछ पूर्व सैन्य अधिकारियों और निजी व्यक्तियों के बयानों से जुड़ी थी। परंतु अमेरिकी न्यायालयों में जब इन दावों को प्रस्तुत किया गया, तो उनसे संबंधित कोई प्रत्यक्ष, परीक्षण योग्य या फॉरेंसिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका। Reuters Investigative Report (2021) तथा Associated Press Fact Check (2021) ने पाया कि “Hammer” और “Scorecard” के अस्तित्व या उनके चुनावी उपयोग का कोई आधिकारिक या तकनीकी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। साइबर सुरक्षा में किसी भी सॉफ्टवेयर के उपयोग को प्रमाणित करने के लिए लॉग फाइल, सर्वर एक्सेस रिकॉर्ड, नेटवर्क ट्रैफिक डेटा और फॉरेंसिक इमेजिंग जैसे साक्ष्यों की आवश्यकता होती है; ऐसे किसी भी साक्ष्य को सार्वजनिक या न्यायिक मंचों पर प्रमाणित नहीं किया गया।

सांख्यिकीय दृष्टिकोण से देखें तो यदि लाखों वोट डिजिटल रूप से परिवर्तित किए गए होते, तो परिणामों में असामान्य वितरण, बाइनोमियल डेविएशन या बेनफोर्ड्स लॉ जैसे परीक्षणों में असंगतियाँ दिखाई देतीं। कई स्वतंत्र सांख्यिकीविदों और डेटा वैज्ञानिकों ने 2020 चुनाव के परिणामों का विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि परिणाम सामान्य लोकतांत्रिक मतदान व्यवहार के अनुरूप थे। उदाहरणस्वरूप, Stanford-MIT Healthy Elections Project (2021) ने संकेत दिया कि मेल-इन बैलेट की अधिकता के कारण परिणामों की गिनती में समय लगा, जिससे “रेड मिराज” और “ब्लू शिफ्ट” जैसी घटनाएँ हुईं, परंतु यह सांख्यिकीय रूप से पूर्वानुमेय था। यदि कोई सॉफ्टवेयर वास्तविक समय में प्रतिशत बदल रहा होता, तो यह विभिन्न काउंटियों में समरूप पैटर्न के रूप में दिखाई देता, जबकि वास्तविक डेटा में क्षेत्रीय विविधता स्पष्ट थी।

Dominion Voting Systems और Smartmatic जैसी कंपनियों के विरुद्ध भी गंभीर आरोप लगाए गए कि उनके सिस्टम विदेशी स्वामित्व वाले हैं, असुरक्षित हैं और वोट बदल सकते हैं। अमेरिकी साइबर सुरक्षा और अवसंरचना सुरक्षा एजेंसी (CISA) ने नवंबर 2020 में एक संयुक्त वक्तव्य जारी कर चुनाव को “अमेरिकी इतिहास का सबसे सुरक्षित चुनाव” कहा। CISA के तत्कालीन निदेशक क्रिस क्रेब्स ने स्पष्ट किया कि “कोई भी साक्ष्य नहीं है कि किसी वोटिंग सिस्टम ने वोट हटाए, खोए या बदले।” बाद में Department of Justice (2020) ने भी यह घोषणा की कि व्यापक चुनावी धोखाधड़ी का कोई प्रमाण नहीं मिला। तकनीकी रूप से Dominion मशीनें पेपर बैलेट के साथ कार्य करती हैं; अधिकांश राज्यों में मतदाता द्वारा डाला गया वोट एक भौतिक रिकॉर्ड के रूप में मौजूद रहता है, जिसे मैन्युअल ऑडिट में सत्यापित किया जा सकता है। यदि सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ होती, तो पेपर ऑडिट ट्रेल में विसंगति पाई जाती, किंतु जॉर्जिया, एरिज़ोना और मिशिगन जैसे राज्यों में किए गए पुनर्गणना (recount) और हैंड ऑडिट में मूल परिणामों की पुष्टि हुई।

यह भी दावा किया गया कि हजारों या लाखों वोट ऐसे पाए गए जिनके साथ मतदाता का नाम संबद्ध नहीं था, जिससे डिजिटल निर्माण (fabrication) की आशंका व्यक्त की गई। परंतु चुनावी डेटा संरचना में व्यक्तिगत गोपनीयता और सार्वजनिक परिणाम अलग-अलग स्तरों पर संरक्षित होते हैं। सार्वजनिक परिणामों में कुल वोट संख्या और प्रत्याशियों को प्राप्त मतों की जानकारी होती है; व्यक्तिगत मतदाता की पहचान गोपनीय रहती है। जब मतदाता सूची और परिणाम डेटा को अलग-अलग समझे बिना तुलना की जाती है, तो भ्रम उत्पन्न हो सकता है। Election Assistance Commission (EAC) की तकनीकी गाइडलाइन्स के अनुसार, मतदाता पंजीकरण डेटाबेस और वोट टैली सिस्टम अलग संरचनाओं में संचालित होते हैं, और उनका सीधा सार्वजनिक मिलान संभव नहीं होता।

कुछ दावों में यह भी कहा गया कि जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में स्थित सर्वरों के माध्यम से चीन या अन्य विदेशी शक्तियों ने डेटा को परिवर्तित किया। साइबर सुरक्षा की दृष्टि से यदि विदेशी सर्वर पर डेटा ट्रांसफर होता, तो नेटवर्क फॉरेंसिक विश्लेषण में ट्रैफिक पैटर्न, IP लॉग और पैकेट कैप्चर में इसका स्पष्ट रिकॉर्ड मिलता। अमेरिकी साइबर कमांड, NSA और CISA जैसी एजेंसियाँ चुनावी अवसंरचना की निगरानी करती हैं। 2020 के बाद जारी कई आधिकारिक रिपोर्टों में किसी विदेशी सर्वर द्वारा वोट टैली बदलने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। Senate Intelligence Committee (2019, 2020) की पूर्व रिपोर्टों में रूसी हस्तक्षेप के प्रयासों का उल्लेख था, परंतु वे मुख्यतः दुष्प्रचार (disinformation) और सोशल मीडिया प्रभाव तक सीमित थे, न कि प्रत्यक्ष वोट टैली परिवर्तन तक।

“कूप ” या तख्तापलट का आरोप राजनीतिक रूप से अत्यंत गंभीर है। राजनीतिक विज्ञान में तख्तापलट का अर्थ है—सैन्य या संस्थागत बल के माध्यम से निर्वाचित सरकार को अवैध रूप से हटाना। 2020 चुनाव के संदर्भ में 60 से अधिक मुकदमे विभिन्न संघीय और राज्य न्यायालयों में दायर किए गए। U.S. District Courts तथा Supreme Court ने अधिकांश मामलों को साक्ष्य के अभाव या प्रक्रियागत कमियों के कारण खारिज किया। यदि वास्तव में किसी खुफिया एजेंसी, मीडिया नेटवर्क, तकनीकी कंपनी और विदेशी शक्ति के बीच समन्वित षड्यंत्र होता, तो न्यायिक खोज (discovery process) के दौरान कम से कम कुछ ठोस डिजिटल या दस्तावेजी साक्ष्य सामने आते। न्यायिक प्रणाली में शपथपत्र, गवाह और फॉरेंसिक विश्लेषण की कसौटी पर खरे उतरने वाले प्रमाण आवश्यक होते हैं।

यह भी महत्वपूर्ण है कि वैज्ञानिक समुदाय और सूचना सुरक्षा विशेषज्ञों ने “इलेक्शन इन्फ्रास्ट्रक्चर” को एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के रूप में वर्गीकृत किया है। इसमें हार्डवेयर सुरक्षा, सप्लाई चेन इंटीग्रिटी, सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन और एयर-गैप्ड सिस्टम जैसी तकनीकें शामिल हैं। कई वोटिंग मशीनें इंटरनेट से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी नहीं होतीं; वे ऑफलाइन टैली करती हैं और परिणामों को सुरक्षित चैनल से अपलोड किया जाता है। यदि किसी मशीन में बैकडोर प्रोग्राम किया गया होता, तो कोड ऑडिट और सर्टिफिकेशन प्रक्रियाओं में उसका पता चल सकता था। National Institute of Standards and Technology (NIST) द्वारा निर्धारित परीक्षण मानकों के तहत चुनावी उपकरणों का मूल्यांकन किया जाता है।

साजिश सिद्धांतों के प्रसार में सूचना पारिस्थितिकी (information ecosystem) की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया एल्गोरिद्म, पुष्टि पूर्वाग्रह (confirmation bias) और समूह ध्रुवीकरण (group polarization) मिलकर ऐसे नैरेटिव को तीव्रता से फैलाते हैं जो भावनात्मक रूप से प्रभावी होते हैं। Harvard Kennedy School (2021) की एक रिपोर्ट में बताया गया कि चुनाव के बाद गलत सूचनाओं का प्रसार पारंपरिक मीडिया की तुलना में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अधिक हुआ। “बिग टेक सेंसरशिप” का आरोप भी इसी संदर्भ में लगाया गया, परंतु निजी कंपनियों द्वारा अपनी सामग्री नीतियों के तहत पोस्ट हटाना संवैधानिक रूप से सरकारी सेंसरशिप से अलग श्रेणी में आता है।

विदेशी स्वामित्व और वेनेजुएला या चीन से संबंधों के आरोपों की भी जाँच की गई। Smartmatic ने स्पष्ट किया कि उसका सॉफ्टवेयर 2020 के अमेरिकी चुनाव में उपयोग नहीं हुआ, सिवाय लॉस एंजिलिस काउंटी के एक सीमित अनुबंध के, और वहाँ भी स्थानीय स्तर पर नियंत्रण था। Dominion एक कनाडाई कंपनी है, और उसके उपकरणों का प्रमाणन अमेरिकी राज्य प्राधिकरणों द्वारा किया गया था। यदि विदेशी सरकारें परिणाम बदलने में सक्षम होतीं, तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा संकट होता, और उसका प्रमाण सार्वजनिक या गोपनीय खुफिया रिपोर्टों में परिलक्षित होता।

अंततः यह प्रश्न उभरता है कि लोकतंत्र में विश्वास कैसे निर्मित और संरक्षित होता है। वैज्ञानिक पद्धति साक्ष्य, पुनरुत्पादन (replicability) और स्वतंत्र सत्यापन पर आधारित होती है। 2020 चुनाव के संदर्भ में पुनर्गणना, ऑडिट, न्यायिक समीक्षा और खुफिया एजेंसियों के आकलन—इन सभी ने व्यापक डिजिटल हेरफेर के दावों की पुष्टि नहीं की। इसका अर्थ यह नहीं कि चुनाव प्रणाली पूर्णतः त्रुटिहीन है; साइबर सुरक्षा एक सतत विकसित होने वाला क्षेत्र है, और जोखिम हमेशा मौजूद रहते हैं। परंतु किसी भी असाधारण दावे के लिए असाधारण प्रमाण की आवश्यकता होती है। कार्ल सागन का प्रसिद्ध सिद्धांत—“Extraordinary claims require extraordinary evidence”—यहाँ भी लागू होता है।

लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती केवल तकनीकी सुरक्षा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि नागरिकों के विश्वास, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व पर भी आधारित होती है। यदि चुनावी पराजय को स्वीकार करने की राजनीतिक संस्कृति कमजोर पड़ती है, तो संदेह और अविश्वास बढ़ते हैं। 2020 के चुनाव के बाद अमेरिकी समाज में ध्रुवीकरण और संस्थागत अविश्वास में वृद्धि देखी गई, जिसका चरम 6 जनवरी 2021 की कैपिटल घटना में परिलक्षित हुआ। इस घटना की जाँच के लिए गठित House Select Committee (2022) ने निष्कर्ष निकाला कि चुनावी धोखाधड़ी के दावे साक्ष्य से पुष्ट नहीं थे, परंतु उन्होंने राजनीतिक वातावरण को उग्र बना दिया।

साइबर युद्ध (cyber warfare) की अवधारणा स्वयं में तकनीकी रूप से विशिष्ट है। यह सामान्यतः राज्य-प्रायोजित हैकिंग, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले या डेटा चोरी से संबंधित होती है। 2020 के चुनाव के संदर्भ में विदेशी दुष्प्रचार अभियानों की पहचान हुई, परंतु प्रत्यक्ष वोट टैली परिवर्तन का प्रमाण नहीं मिला। Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (2020) और FBI के संयुक्त वक्तव्यों ने स्पष्ट किया कि चुनावी परिणामों को प्रभावित करने के लिए किसी सफल साइबर हमले का साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

इस समूचे विमर्श से यह स्पष्ट होता है कि लोकतांत्रिक चुनावों पर अविश्वास के दावे अक्सर तकनीकी जटिलताओं, आंशिक जानकारी और राजनीतिक ध्रुवीकरण के मिश्रण से उत्पन्न होते हैं। वैज्ञानिक और संस्थागत दृष्टिकोण से 2020 का अमेरिकी चुनाव व्यापक षड्यंत्र या डिजिटल तख्तापलट का उदाहरण सिद्ध नहीं हुआ है। इसके विपरीत, यह घटना इस बात का अध्ययन-प्रकरण (case study) बन गई है कि कैसे आधुनिक सूचना युग में गलत सूचनाएँ लोकतांत्रिक विश्वास को चुनौती दे सकती हैं। इसलिए आवश्यक है कि चुनावी अवसंरचना की सुरक्षा के साथ-साथ नागरिकों की सूचना साक्षरता और संस्थागत पारदर्शिता को भी सुदृढ़ किया जाए।

संदर्भ:

1. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (2020)

2. Joint Statement on Election Security; U.S. Department of Justice (2020)

3. Statement on Election Fraud Investigations; Reuters Investigative Report (2021)

4. on Hammer and Scorecard Claims; Associated Press Fact Check (2021);

5. MIT Election Data and Science Lab (2021)

6. Analysis of 2020 Election Data;

7. Stanford-MIT Healthy Elections Project (2021);

8. National Institute of Standards and Technology Guidelines on Voting Systems;

9. U.S. District Court and Supreme Court Orders (2020)

10. regarding Election Litigation; Harvard Kennedy School (2021)

11. Report on Election Misinformation;

12. U.S. House Select Committee on January 6 (2022) .