THE ILLUSION OF HOSPITALITY

22 अप्रैल, 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए एक क्रूर आतंकवादी हमले ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। फिर भी, इसके बाद जो हुआ, उसने हमारी सामूहिक स्मृति, हमारी नैतिक स्पष्टता और उन कथाओं के बारे में और भी अधिक परेशान करने वाले सवाल खड़े कर दिए, जिनके ज़रिए हम ऐसी त्रासदियों को देखते और उनका जवाब देते हैं। भारत के सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक पर एक भयानक नरसंहार हुआ, और फिर भी ज़्यादातर चर्चा पीड़ितों या उसके निहितार्थों पर केंद्रित नहीं थी, बल्कि इस बात पर केंद्रित थी कि यह घटना एक 'असामान्य' घटना थी - पहली बार' हिंदुओं को निशाना बनाया गया', जैसा कि कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों ने इसे बताया। यह फ़्रेमिंग न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत थी, बल्कि ख़तरनाक रूप से भ्रामक भी थी।हम खुद को यह कहते रहते हैं कि 26/11 के हमलों में सभी धर्मों के लोगों की जानें गईं, फिर भी यह निर्विवाद तथ्य बना हुआ है कि हर हमलावर और भारत में उनकी सहायता करने वाले लोग एक ही धार्मिक पृष्ठभूमि से थे। अक्षरधाम मंदिर कभी भी पाकिस्तान के साथ किसी क्षेत्रीय विवाद का स्थल नहीं था, और फिर भी वहाँ शहीद हुए निर्दोष भक्त एक ही धर्म के थे, जबकि क्रूर हमला करने वाले सभी लोग मुस्लिम समुदाय से थे । जो बात वास्तव में परेशान करने वाली है, वह इन बयानों की अशुद्धि नहीं है, बल्कि यह है कि जिस आसानी से ऐसे दृष्टिकोण लोकप्रिय हो जाते हैं और बार-बार होने वाली हिंसा की गंभीरता को कम कर देते हैं।

जम्मू और कश्मीर दुनिया के सबसे ज़्यादा सैन्यीकृत क्षेत्रों में से एक है। पूरे क्षेत्र में लगभग पाँच लाख केंद्रीय बल और अस्सी-तीन हज़ार से ज़्यादा जम्मू और कश्मीर पुलिस कर्मियों की तैनाती के साथ, प्रति नागरिक सशस्त्र सुरक्षा का घनत्व किसी भी अन्य भारतीय राज्य में बेजोड़ है। यह भारी उपस्थिति मनमाना या भ्रम से पैदा नहीं हुई है; यह निरंतर, व्यवस्थित और वैचारिक रूप से प्रेरित आतंकवाद का जवाब है जिसने तीन दशकों से इस क्षेत्र को त्रस्त कर रखा है। फिर भी, ज़रूरी सवाल बना हुआ है: सैन्यीकरण का यह स्तर क्यों ज़रूरी है, ख़ासकर जब इस हिंसा का मूल कारण न तो आर्थिक अभाव है और न ही कोई साधारण सीमा विवाद? मुख्यधारा की कहानी अक्सर पाकिस्तान के साथ भू-राजनीतिक तनाव पर केंद्रित होती है, जैसे कि यह राज्य कौशल का शतरंज का खेल हो। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण वास्तविकता को अस्पष्ट करता है: जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद, और वास्तव में भारत के अन्य हिस्सों में, धार्मिक उग्रवाद के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है।

हम अपने ही पैसे से मिलने वाले आतिथ्य के भ्रम में इतने बह जाते हैं कि हम NH-44 पर सीआरपीएफ और पुलिस सुरक्षा को महज औपचारिकता, उपहास की वस्तु समझने लगते हैं, जैसे कि इसका हमसे कोई लेना-देना ही न हो। हम अपने परिवार के साथ मौज-मस्ती में डूबे रहते हैं, और आने वाले खतरे से बेखबर रहते हैं। यह पूछना कि क्या “कश्मीर भारत के किसी भी दूसरे हिस्से जैसा ही है” बेईमानी भरा सवाल बन जाता है, खासकर तब जब हमने तीन दशक पहले कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार के दौरान चुप रहने का फैसला किया था और आज भी हम इस पर ध्यान नहीं देते। यह चुप्पी तटस्थता नहीं है; यह उसी हिंसा का मौन समर्थन है जिससे हम घृणा करने का दावा करते हैं।

कोई पूछ सकता है, अगर सीमा साझा करना ही आतंकवाद के पीछे एकमात्र कारक है, तो भारत-चीन सीमा, जो कहीं ज़्यादा लंबी और कई जगहों पर ज़्यादा संवेदनशील है, पर हिंसा या कट्टरपंथ के समान स्तर क्यों नहीं देखे गए? चीन की महत्वाकांक्षाएँ बहुत बड़ी हैं, और झिंजियांग या तिब्बत में दमन के मामले में उसका रिकॉर्ड अच्छी तरह से प्रलेखित है। और फिर भी, चीनी सीमा ने जिहादी आंदोलनों या भारतीय नागरिकों के खिलाफ धार्मिक रूप से प्रेरित हमलों को जन्म नहीं दिया है। यह विरोधाभास एक असुविधाजनक सत्य की ओर इशारा करता है जिसे कई लोग स्पष्ट करने से कतराते हैं: आतंकवाद, जैसा कि भारत में प्रकट हुआ है, ने अपने औचित्य को धार्मिक सिद्धांतों से प्राप्त किया है। इसे स्वीकार करना सांप्रदायिक या ध्रुवीकरण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक यथार्थवादी और प्रभावी आतंकवाद विरोधी नीति बनाने की शर्त के रूप में देखा जाना चाहिए।

भारत में चुनौती केवल सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में नहीं है। यह एक राष्ट्रीय मनोविज्ञान का सामना करने के बारे में है, जिसने समय के साथ, भय को आंतरिक बना दिया है और इनकार को सामान्य बना दिया है। यह स्वीकार करने में गहरी बेचैनी है कि हिंदुओं, विशेष रूप से कश्मीर जैसे क्षेत्रों में, व्यवस्थित रूप से निशाना बनाया गया है। यह बेचैनी न केवल चुप्पी में बल्कि विक्षेपण में प्रकट होती है, जहां भारतीय नागरिकों के खिलाफ आतंक की घटनाओं को अक्सर सापेक्ष या खारिज कर दिया जाता है। कथा जल्दी से सद्भाव, भाईचारे और सामाजिक ताने-बाने को बनाए रखने पर केंद्रित हो जाती है - सभी महान लक्ष्य - लेकिन किस कीमत पर? जब कोई समुदाय यह स्वीकार ही नहीं कर सकता कि उस पर हमला हो रहा है, तो वह खुद का बचाव करने के लिए स्पष्टता और इच्छाशक्ति कैसे जुटा सकता है?

फ्रांस, इजरायल या संयुक्त राज्य अमेरिका में जब हमले होते हैं, तो कई भारतीय गहरी सहानुभूति व्यक्त करते हैं। हैशटैग, मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना और दिल से संदेश भेजे जाते हैं। हम वैश्विक नागरिक के रूप में प्रतिक्रिया करते हैं, और यह सराहनीय है। लेकिन यह सार्वभौमिकता तब कमजोर पड़ती है, जब घर के करीब आतंकी हमला होता है। कश्मीर या कश्मीरी पंडितों पर हमलों की प्रतिक्रिया शायद ही कभी सामूहिक शोक या राष्ट्रीय आक्रोश को जन्म देती है। विदेशों में पीड़ितों के साथ पहचान करना हमारे देश के भीतर सताए जाने वाले साथी भारतीयों की तुलना में आसान क्यों है? इसका उत्तर एक गहरी सांस्कृतिक हिचकिचाहट में हो सकता है - एक डर कि इस तरह के पैटर्न को पहचानने से धर्मनिरपेक्ष सह-अस्तित्व की सावधानीपूर्वक विकसित छवि खंडित हो सकती है। लेकिन इनकार पर बनी एकता नाजुक होती है, और दर्द को नजरअंदाज करने वाली शांति अस्थायी होती है।

अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के उदाहरण पर विचार करें। जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में तैनात थी, तो कितने भारतीय पर्यटकों ने वहां छुट्टियां मनाने की हिम्मत की? लगभग कोई नहीं। खतरे को वास्तविक, स्पष्ट और तत्काल माना जाता था। इसकी तुलना जापान या दक्षिण कोरिया से करें, जहां अमेरिकी सैनिक भी मौजूद हैं, फिर भी पर्यटन फल-फूल रहा है। वही सेना, लेकिन सुरक्षा की अलग-अलग धारणाएँ। अंतर? अफ़गानिस्तान को युद्ध क्षेत्र, वैचारिक संघर्ष का रंगमंच माना जाता था, और लोग सहज रूप से उससे दूर रहते थे। लेकिन जब कश्मीर की बात आती है, एक ऐसी जगह जिसने बमबारी, लक्षित हत्याएँ और जातीय सफाया देखा है, तो हम उसी तर्क को लागू करने में हिचकिचाते हैं। औसत भारतीय को बताया जाता है कि घाटी सुंदर है, और शांति लौट रही है। नीति, प्रचार और जमीनी स्तर के बीच असंगतिवास्तविकता इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकती।

यह संज्ञानात्मक असंगति पर्यटन से परे तक फैली हुई है। यह राजनीतिक प्रतिक्रियाओं, मीडिया कवरेज और यहां तक ​​कि व्यक्तिगत धारणा को भी प्रभावित करती है। हमें लगातार 'सकारात्मक पक्ष' देखने के लिए प्रेरित किया जाता है - स्थानीय समुदायों की लचीलापन, सैनिकों की बहादुरी, सामान्यीकरण की दिशा में कदम। और जबकि ये तत्व महत्वपूर्ण हैं, उन्हें अंतर्निहित सड़ांध को छिपाने के लिए धुएँ के परदे के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जब ​​हमने घाव को स्वीकार नहीं किया है तो हम उपचार की बात कैसे कर सकते हैं? जब न्याय की न तो मांग की गई है और न ही उसे पूरा किया गया है तो हम सुलह की वकालत कैसे कर सकते हैं?

1990 के दशक में कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार अनसुलझे आघात का एक स्पष्ट उदाहरण है। हज़ारों लोग मारे गए, कई और भागने के लिए मजबूर हुए, और फिर भी आज तक, उस जातीय सफाए के एक भी प्रमुख वास्तुकार को न्याय के कटघरे में नहीं लाया गया है। इसकी तुलना जवाबदेही के वैश्विक मानकों से करें, जहाँ दशकों पुराने युद्ध अपराधों का भी दृढ़ता से पीछा किया जाता है। भारत में, हमने चुप्पी को बंद करने के रूप में लिया है। और अब, जब नए हमले होते हैं, तो हम उन्हें अपवाद मानकर अलग-थलग करने की कोशिश करते हैं, उन्हें लक्षित धार्मिक हिंसा की निरंतरता से जोड़ने से इनकार करते हैं।

बिंदुओं को जोड़ने से इनकार करना सिर्फ़ एक राजनीतिक विफलता नहीं है; यह एक सभ्यतागत विफलता है। एक समाज जो अपने मृतकों को भूल जाता है, जो अपने दुश्मनों का नाम लेने से इनकार करता है, और जो अपने ऊपर हुए हमले के लिए खुद को दोषी ठहराता है, वह मज़बूती से खड़ा नहीं रह सकता। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से बचने का आवेग समझ में आता है। लेकिन ध्रुवीकरण और पक्षाघात के बीच एक मध्य मार्ग है: सत्य। और सत्य की मांग है कि हम पैटर्न को पहचानें, खतरों का नाम लें, और उसके अनुसार अपनी प्रतिक्रियाएँ तैयार करें।

2025 के पहलगाम हमले को सिर्फ़ एक सुरक्षा चूक के रूप में नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में याद किया जाना चाहिए। यह हमें यह पूछने के लिए मजबूर करना चाहिए: कितने और पर्यटकों को गोली मारनी होगी? कितने और सैनिकों को घात लगाकर मरना होगा? कितने और परिवारों को चुपचाप शोक मनाना होगा, इससे पहले कि हम महसूस करें कि तुष्टिकरण विफल हो गया है और स्पष्टता बहुत पहले ही आ चुकी है?

हम नफ़रत की वकालत नहीं कर रहे हैं। हम ईमानदारी की वकालत कर रहे हैं। और इस संदर्भ में ईमानदारी का मतलब है यह स्वीकार करना कि कुछ विचारधाराएँ, चाहे उनके सक्रिय अनुयायी कितने भी छोटे क्यों न हों, बहुलवादी समाजों के लिए असंगत खतरा पैदा करती हैं। यह धर्म के बारे में नहीं है; यह कट्टरपंथ के बारे में है। और कट्टरपंथ अस्पष्टता में पनपता है। जब राज्य हिचकिचाता है, जब समाज तर्कसंगत बनाता है, और जब मीडिया महत्वहीनता दिखाता है, तो उग्रवाद पनपता है।

कश्मीर में पर्यटन, सुरक्षा, राजनीति और धार्मिक पहचान को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता। वे एक ही धागे के धागे हैं। यदि एक कमजोर होता है, तो बाकी बिखर जाते हैं। बहुत लंबे समय से, हम कश्मीर को शासन या भू-राजनीति की समस्या के रूप में देखते रहे हैं। लेकिन इसके मूल में, यह कथाओं की लड़ाई है - सत्य और इनकार के बीच, स्मृति और विस्मृति के बीच, न्याय और समझौते के बीच।

पहलगाम और उनसे पहले के अनगिनत अन्य पीड़ितों का सही मायने में सम्मान करने के लिए, हमें बहुत जल्दी आगे बढ़ने की इच्छा का विरोध करना चाहिए। हमें अपनी असुविधा पर सवाल उठाना चाहिए, अपने मीडिया पर सवाल उठाना चाहिए और सबसे बढ़कर, चुनिंदा आक्रोश के चक्र को जारी रखने से मना करना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सीमा पर नहीं, बल्कि नागरिकों के मन में शुरू होती है। और जब तक हम अपनी सामूहिक चेतना को पुनः संतुलित नहीं कर लेते, तब तक 22 अप्रैल जैसा हमला आखिरी नहीं होगा। यह सिर्फ़ अगला हमला होगा।

ENGLISH VERSION

On April 22, 2025, a brutal terrorist attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir, rattled the conscience of the nation. Yet, what followed in its aftermath raised even more troubling questions about our collective memory, our moral clarity, and the narrative filters through which we perceive and respond to such tragedies. A horrifying massacre unfolded at one of India’s most cherished tourist destinations, and yet much of the discourse centered not on the victims or the implications, but on how the event was an 'anomaly' — the 'first' time Hindus were targeted, as some so-called intellectuals framed it. This framing wasn't just factually incorrect but dangerously misleading. We continue to tell ourselves that the 26/11 attacks claimed lives across all religions, yet the undeniable fact remains that every attacker, and those who aided them within India, came from a single religious background. The Akshardham temple was never a site of any territorial dispute with Pakistan, and yet the innocent devotees who were martyred there belonged to one faith, while all those who carried out the brutal assault were from the Muslim community. Over the past few decades, scores of Hindus, including Kashmiri Pandits, Amarnath pilgrims, and tourists, have fallen victim to targeted killings. What is truly unsettling is not the inaccuracy of these statements but the ease with which such perspectives gain traction and dilute the gravity of recurring violence.

Jammu and Kashmir remains one of the most militarized zones in the world. With approximately five lakh central forces and more than eighty-three thousand Jammu and Kashmir Police personnel deployed across the region, the density of armed security per civilian is unmatched in any other Indian state. This overwhelming presence isn't arbitrary or born of paranoia; it is a response to sustained, systematic, and ideologically motivated terrorism that has plagued the region for over three decades. Yet, the essential question remains: why is this level of militarization necessary, especially when the root cause of this violence is neither economic deprivation nor a simple border dispute? The mainstream narrative often fixates on the geopolitical tension with Pakistan, as if it were a chess match of statecraft. But this obscures a crucial reality: terrorism in Jammu and Kashmir, and indeed in other parts of India, is deeply interwoven with religious extremism.

We get so carried away by the illusion of hospitality—paid for with our own money—that we begin to treat the CRPF and police security along NH-44 as a mere formality, something to scoff at, as if it has nothing to do with us. We immerse ourselves in family enjoyment, blissfully unaware of the looming danger. Asking whether “Kashmir is just like any other part of India” becomes a dishonest question, especially when we chose to stay silent during the massacre of Kashmiri Hindus three decades ago—and continue to look the other way even today. This silence isn’t neutrality; it’s a quiet endorsement of the very violence we claim to abhor.

One may ask, if border sharing is the sole factor behind terrorism, then why hasn't the India-China border, far longer and in many places more sensitive, seen similar levels of violence or radicalization? China's ambitions are expansive, and its record on repression in Xinjiang or Tibet is well-documented. And yet, the Chinese border has not given rise to jihadi movements or religiously motivated attacks against Indian citizens. This contrast points to an inconvenient truth that many shy away from articulating: terrorism, as it has manifested in India, has overwhelmingly drawn its justification from religious doctrine. Acknowledging this should not be seen as communal or polarizing, but rather as a prerequisite to forming a realistic and effective counter-terrorism policy.

The challenge in India is not simply about ensuring security. It is about confronting a national psychology that has, over time, internalized fear and normalized denial. There is a deep discomfort in accepting that Hindus, especially in regions like Kashmir, have been systematically targeted. This discomfort manifests not just in silence but in deflection, where incidents of terror against Indian citizens are often relativized or dismissed. The narrative quickly pivots to harmony, brotherhood, and maintaining social fabric — all noble goals — but at what cost? When a community cannot even acknowledge that it is under attack, how can it muster the clarity and will to defend itself?

Many Indians express profound empathy when attacks occur in France, Israel, or the United States. Hashtags, candlelight vigils, and heartfelt messages pour in. We react as global citizens, and that is commendable. But this universalism seems to falter when terror strikes closer to home. The reaction to attacks in Kashmir or on Kashmiri Pandits rarely elicits the same collective mourning or national outrage. Why is it easier to identify with victims abroad than with fellow Indians who are persecuted within our borders? The answer may lie in a deeper cultural hesitancy — a fear that recognizing such patterns might fracture the carefully cultivated image of secular coexistence. But unity built on denial is fragile, and peace that ignores pain is temporary.

Consider the analogy of international tourism. When the American army was stationed in Afghanistan, how many Indian tourists dared to plan vacations there? Almost none. The threat was perceived as real, palpable, and immediate. Contrast this with Japan or South Korea, where American troops are also present, yet tourism thrives. The same army, but different perceptions of safety. The difference? Afghanistan was seen as a war zone, a theater of ideological conflict, and people instinctively avoided it. But when it comes to Kashmir, a place that has witnessed bombings, targeted killings, and ethnic cleansing, we have been hesitant to apply the same logic. The average Indian is told that the valley is beautiful, and peace is returning. The dissonance between policy, propaganda, and ground reality could not be starker.

This cognitive dissonance extends beyond tourism. It affects political responses, media coverage, and even individual perception. We are constantly urged to see the 'positive side' — the resilience of local communities, the bravery of soldiers, the steps towards normalization. And while these elements are important, they must not be used as smokescreens to obscure the underlying rot. How can we speak of healing when we have not acknowledged the wound? How can we advocate reconciliation when justice has neither been sought nor served?

The massacre of Kashmiri Hindus in the 1990s remains a stark example of unaddressed trauma. Thousands were killed, many more forced to flee, and yet to this day, not a single major architect of that ethnic cleansing has been brought to justice. Contrast this with global standards of accountability, where even decades-old war crimes are pursued with tenacity. In India, we have taken silence as closure. And now, when fresh attacks occur, we try to isolate them as aberrations, refusing to connect them to the continuum of targeted religious violence.

This refusal to connect dots is not just a political failure; it is a civilizational one. A society that forgets its dead, that refuses to name its enemies, and that blames its own for being attacked, cannot stand strong. The impulse to avoid communal polarization is understandable. But between polarization and paralysis lies a middle path: truth. And truth demands that we recognize patterns, name threats, and frame our responses accordingly.

The 2025 Pahalgam attack must be remembered not just as a security lapse, but as a moment of reckoning. It should compel us to ask: how many more tourists need to be gunned down? How many more soldiers must die in ambushes? How many more families must grieve in silence before we realize that appeasement has failed and clarity is long overdue?

We are not advocating hate. We are advocating honesty. And honesty, in this context, means accepting that certain ideologies, however small their active adherents may be, pose a disproportionate threat to plural societies. This is not about religion; it is about radicalism. And radicalism thrives in ambiguity. When the state hesitates, when society rationalizes, and when media trivializes, extremism gains ground.

Tourism, security, politics, and religious identity cannot be viewed in isolation in Kashmir. They are threads of the same fabric. If one weakens, the rest unravel. For too long, we have looked at Kashmir as a problem of governance or geopolitics. But at its core, it is a battle of narratives — between truth and denial, between memory and amnesia, between justice and compromise.

To truly honor the victims of Pahalgam and countless others before them, we must resist the urge to move on too quickly. We must interrogate our discomfort, question our media, and above all, refuse to let the cycle of selective outrage continue. National security begins not at the border, but in the minds of its citizens. And until we recalibrate our collective consciousness, attacks like the one on April 22 will not be the last. They will merely be the next.