GOVERNANCE: A CONTEMPORARY ANALYSIS OF GLOBAL MIGRATION AND INDIA’S EXPANDING MIGRATION DIPLOMACY

Migration has always been one of the most persistent, complex, and misunderstood human behaviours, a constant pulse in the global bloodstream that accelerates with opportunity and tightens under the grip of fear or structural inequality. In the twenty-first century, this movement has entered an era of unprecedented complexity, shaped by demographic transitions, widening economic asymmetries, technological acceleration, climate disruptions, protracted conflicts, and an intrusive hyper-politicized media environment that often determines how migrants are seen before they are ever understood. Historical currents that once moved slowly—indentured labour in the nineteenth century, post-war reconstruction in Europe, or Gulf labour migration after the 1970s oil boom—have now converged with massive digital transparency and data-driven governance. Today, every movement of people is tracked, debated, securitized, and in some cases weaponized. Migration is not merely an economic contract or social phenomenon; it is now a site of geopolitical influence, moral debate, and global governance experimentation. Yet, beneath large theories and policy frameworks lies the central dilemma: how can states pursue economic growth and domestic political interests while honouring the human rights of migrants who often occupy the most vulnerable spaces in the global economy?

International migration governance rests on a patchwork of legal, political, and institutional arrangements rather than a unified architecture. The 1951 Refugee Convention and its 1967 Protocol remain the cornerstone of refugee protection, born out of the moral catastrophe of the Second World War and shaped by Cold War politics that initially defined who was worthy of protection. The Convention, administered by the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), formalized principles such as non-refoulement, which prohibits the return of persons to territories where their life or freedom might be threatened. Beyond refugee law, the 1990 International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICRMW) represents the most comprehensive legal instrument on migrant rights. Yet, ironically, some of the major migrant-receiving countries—the United States, Canada, Australia, most European Union states, and all Gulf Cooperation Council (GCC) countries—have declined to ratify it¹. Their hesitation stems from perceived infringements on border sovereignty and labour-market flexibility. The more recent Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) adopted in Marrakech in 2018 introduced an ambitious, cooperative vision for global migration governance. Although non-binding, it represents a political commitment among UN member states to address root causes, improve legal pathways, combat trafficking, and ensure rights-based governance². The abstentions and opposition from certain states, such as the United States, Hungary, Poland, and the Czech Republic, illustrate how politically charged migration governance has become³.

Economically, migration is a potent engine of global development. The World Bank estimates that global remittances reached USD 860 billion in 2023, surpassing foreign direct investment (FDI) flows to many low- and middle-income countries⁴. For nations such as Nepal, Haiti, the Philippines, Lebanon, and Tajikistan, remittances constitute between 20–35 percent of GDP, stabilizing households and financing local investments⁵. India has been the world’s largest recipient of remittances for over two decades, receiving more than USD 112 billion in 2022 according to the Reserve Bank of India (RBI)⁶. Migrants frequently fill significant labour shortages in construction, healthcare, caregiving, agriculture, hospitality, and STEM fields across developed and emerging economies. For example, OECD data suggests that migrants make up 18 percent of all doctors and 24 percent of nurses in high-income countries⁷. In the United States alone, nearly 47 percent of workers in agriculture and 30 percent of workers in hospitality-related sectors are foreign-born⁸. Gulf economies rely on migrant labour for over 70 percent of their workforce, with Qatar and the UAE exceeding 85 percent⁹. When managed well, migration enhances productivity, innovation, and demographic balance, particularly in ageing societies such as Japan, South Korea, Italy, Germany, and China. Yet, despite this overwhelming evidence, migrants are frequently framed in political discourse as economic competitors, security threats, or cultural outsiders.

The human experience of migration, however, often contradicts the optimistic macroeconomic narrative. Migrant workers—particularly those in low-skilled and informal sectors—encounter precarious working conditions, deceptive recruitment practices, indebtedness, wage theft, passport confiscation, overwork, inadequate housing, and limited access to healthcare or legal redress. Numerous studies conducted by Human Rights Watch, ILO, and Amnesty International document the systematic exploitation of domestic workers in the Middle East, many of whom work under the Kafala sponsorship system, which ties a worker’s legal residency to their employer¹⁰. The tragic stories are well known: the 24-year-old Filipina domestic worker Joanna Demafelis, whose body was found in a freezer in Kuwait in 2018¹¹; the thousands of South Asian workers who died during Qatar’s infrastructure buildup ahead of the 2022 FIFA World Cup¹²; and the exploitation of Ethiopian domestic workers in Lebanon during the 2019 economic collapse, many of whom were abandoned by employers and left homeless¹³. Gender compounds the vulnerability: women migrating for domestic work or caregiving often labour in private homes, invisible to inspectors, subject to sexual abuse, overwork, and social isolation¹⁴.

India’s migration landscape is uniquely multidimensional. It is simultaneously one of the world’s largest labour-sending countries, a transit hub, and a host country for regional migrants and refugees. Historically, post-independence Indian migration divided into two major streams: low-skilled labour to West Asia and high-skilled professionals to Europe, North America, and Australia. Between 1975 and 2020, more than 18 million Indian workers migrated to the Gulf Cooperation Council states, according to data from India’s Ministry of External Affairs (MEA)¹⁵. Kerala, Uttar Pradesh, Bihar, Tamil Nadu, Punjab, and Telangana emerged as major sending states. The economic impact has been transformative: Gulf remittances helped uplift millions from poverty, financed education, improved housing, and modernized local economies. According to the Kerala Migration Survey, over 85 percent of Gulf migrants from Kerala have built houses with remittance earnings, and 23 percent have invested in children’s higher education abroad¹⁶.

India’s skilled migration in IT and STEM sectors has been equally influential. The rise of Indian-origin CEOs—such as Sundar Pichai at Google, Satya Nadella at Microsoft, Arvind Krishna at IBM, and Shantanu Narayen at Adobe—symbolizes India’s global human-capital footprint¹⁷. More quietly, Indian nurses form the backbone of healthcare systems in the UK, Gulf, and parts of Africa. As of 2023, the UK Nursing and Midwifery Council reported over 43,000 Indian nurses on its register, the largest foreign-trained group¹⁸.

India’s migration diplomacy has evolved considerably in the past decade. Traditionally, India managed migration through consular protection, the Emigration Act of 1983, and the Emigration Check Required (ECR) system that applied to workers deemed at risk of exploitation. However, the government increasingly recognized that simple protectionism was inadequate in a highly competitive global labour market. Consequently, India has negotiated more than 30 bilateral agreements and MoUs with countries across the Gulf, Middle East, Europe, and Asia on labour recruitment, manpower supply, skill recognition, and worker welfare¹⁹. Agreements with the UAE (2011, 2019), Saudi Arabia (2014), Qatar (2015), Oman (2016), and Bahrain (2017) standardize recruitment processes, regulate recruitment fees, establish joint monitoring committees, and expand consular protections²⁰. India’s Skill India Mission and NSDC (National Skill Development Corporation) have developed skill standards aligned with countries such as Japan under the Technical Intern Training Program (TITP), and with the UK, UAE, and Australia for mutual recognition frameworks²¹.

The drivers behind India’s intensified migration diplomacy are multifaceted—economic, strategic, and domestic. Remittances are a major component of India’s external finances: in 2022, India received 30 percent more remittances than China, Mexico, or the Philippines²². Remittances not only reduce household poverty but also support foreign exchange reserves. Strategically, deepening labour cooperation with Gulf countries provides New Delhi leverage in energy diplomacy, maritime security, diaspora welfare, and counter-radicalisation partnerships. Domestically, migrant-origin states—such as Kerala, Bihar, and Telangana—expect the central government to protect their citizens abroad. During crises such as the 2015 Yemen conflict, the 2020 COVID evacuation, or the 2023 Sudan conflict, India’s repatriation operations (Operation Raahat, Vande Bharat Mission, Operation Kaveri) demonstrated the importance of strong consular networks²³.

Yet, despite diplomatic progress, implementation gaps persist. Bilateral agreements often set standards but do not ensure enforcement within destination countries. For instance, while India’s MoU with Saudi Arabia mandates standardized contracts and grievance mechanisms, the enforcement depends largely on Saudi domestic labour courts and regulatory capacity²⁴. Recruiters in India continue to charge exorbitant fees, particularly in states like Uttar Pradesh and Bihar, where informal sub-agents (“dalals”) dominate the migration ecosystem²⁵. According to the ILO, Indian workers migrating to the Gulf often pay 6–7 months of wages as recruitment fees, leading to debt bondage²⁶. Social security portability remains limited despite India signing social security agreements with 18 countries, mostly in Europe²⁷. Meanwhile, undocumented migration—from India to Gulf states, Malaysia, or even the US via dangerous Latin American routes—has grown sharply, exposing migrants to trafficking networks and exploitation²⁸.

The tension between national interests and human rights becomes stark when economic imperatives conflict with protective frameworks. Destination states often prioritize labour flexibility and political stability over stringent rights enforcement. The GCC’s Kafala system, although reformed partially in Qatar and Saudi Arabia, still grants employers significant control over workers’ mobility²⁹. Origin countries sometimes prioritize remittances over worker welfare; for example, during the early 2000s, the Philippines and Sri Lanka were criticized for tolerating exploitative recruitment practices to keep migration channels open³⁰. Migrants themselves operate under constrained rationality: given limited opportunities at home, they accept poor working conditions or risky routes. In 2021–2023, thousands of Indians traveled illegally to the US via the “donkey route” through Latin America, driven by debt, poverty, and misinformation³¹. Similar patterns exist among African migrants crossing the Sahara or Rohingya refugees moving across the Bay of Bengal.

International organizations argue that the dichotomy between economic gains and rights protection is false. The ILO and IOM emphasize that safe, orderly migration enhances economic and social outcomes for both origin and destination countries³². Empirical evidence supports this argument: a study by Michael Clemens (2020) on seasonal worker programs showed a 300–700 percent income gain for migrants without adverse effects on local workers in host economies³³. Similarly, OECD research demonstrates that migrants contribute more in taxes than they receive in benefits over the long term, contradicting populist claims about welfare burdens³⁴.

Operationalizing a rights-based model requires practical reforms across recruitment, labour standards, data cooperation, and crisis response. Recruitment reform is fundamental: ethical recruitment models—such as Nepal’s “zero-cost migration” pilot, the Philippines’ strict licensing regime, and the IOM’s IRIS standard—demonstrate that fair recruitment is possible³⁵. For social security, countries like Germany and Japan have demonstrated portable pension models for migrant workers, and bilateral social security agreements between India and Belgium, Germany, and Korea offer templates³⁶. Crisis-response mechanisms also matter: during the COVID-19 lockdowns in the Gulf, thousands of Indian and Bangladeshi workers were stranded without wages, prompting India to strengthen its Indian Community Welfare Fund (ICWF) to finance food, shelter, and repatriation³⁷. Enhanced legal aid, gender-sensitive consular services, and pre-departure rights education also improve outcomes for vulnerable workers³⁸.

The broader ethical framework requires rejecting views that reduce migrants to economic commodities. Migrants possess inherent dignity as human beings, irrespective of their skill levels or legal status. International law—including the Universal Declaration of Human Rights—guarantees rights to freedom from forced labour, equal treatment, family unity, and protection from torture or arbitrary detention³⁹. For India, integrating migrant rights into foreign policy means going beyond consular support toward embedding rights-based clauses in labour negotiations. For destination countries, long-term social cohesion depends on treating migrants fairly; exploitative systems may provide short-term economic benefits but generate long-term instability, reputational damage, and diplomatic costs.

The politics of migration, however, complicates rational policymaking. In ageing societies, economic arguments for migration are strong, yet populist rhetoric often dominates. In Europe, the 2015 refugee crisis and subsequent anti-immigrant movements reshaped domestic politics, contributing to the rise of far-right parties in France, Germany, Sweden, and Italy⁴⁰. In the United States, debates over the southern border and DACA have polarized politics for decades. In India, migration issues intersect with concerns about illegal migration from Bangladesh, refugee inflows from Myanmar, and intra-India labour mobility, often becoming tools in regional politics. Public anxieties—whether economic, cultural, or security-related—must be addressed through transparent communication, labour-market planning, and social investments that benefit both migrants and local communities.

The governance of migration will shape the global future in profound ways. As climate change intensifies, the World Bank predicts that over 216 million people may become internal climate migrants by 2050 across sub-Saharan Africa, South Asia, and Latin America⁴¹. Sea-level rise threatens coastal regions, while warming threatens agricultural productivity. This adds moral urgency to building humane, cooperative migration frameworks. The twenty-first century thus demands a new global ethic: one that recognizes human mobility as not merely an economic variable but a fundamental expression of human agency, resilience, and dignity. Migrants are not abstract statistics—they are nurses in UK hospitals, construction workers in Dubai, fishermen from Tamil Nadu stranded in Gulf prisons, farmworkers in California fields, Rohingya children in Bangladesh camps, and Indian students navigating high-cost universities abroad. Their stories form the human backbone of globalization.

REFERENCES

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41. World Bank, “Groundswell Report: Climate Migration,” 2021.

हिंदी अनुवाद

माइग्रेशन हमेशा से सबसे लगातार, मुश्किल और गलत समझे जाने वाले इंसानी व्यवहारों में से एक रहा है, यह दुनिया भर में खून की एक लगातार धड़कन है जो मौके के साथ तेज़ होती है और डर या स्ट्रक्चरल असमानता की पकड़ में और मज़बूत होती जाती है। इक्कीसवीं सदी में, यह मूवमेंट एक ऐसे मुश्किल दौर में आ गया है जो पहले कभी नहीं हुआ, जिसे डेमोग्राफिक बदलाव, बढ़ती आर्थिक असमानता, टेक्नोलॉजी में तेज़ी, क्लाइमेट में रुकावट, लंबे समय तक चलने वाले झगड़े और एक दखल देने वाले, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल मीडिया माहौल ने आकार दिया है, जो अक्सर यह तय करता है कि माइग्रेंट्स को समझने से पहले उन्हें कैसे देखा जाता है। ऐतिहासिक धाराएँ जो कभी धीरे चलती थीं—उन्नीसवीं सदी में बंधुआ मज़दूरी, यूरोप में युद्ध के बाद का पुनर्निर्माण, या 1970 के दशक में तेल की तेज़ी के बाद खाड़ी देशों में मज़दूरों का माइग्रेशन—अब बड़े पैमाने पर डिजिटल ट्रांसपेरेंसी और डेटा-ड्रिवन गवर्नेंस के साथ मिल गई हैं। आज, लोगों के हर मूवमेंट को ट्रैक किया जाता है, उस पर बहस की जाती है, उसे सुरक्षित किया जाता है, और कुछ मामलों में हथियार बनाया जाता है। माइग्रेशन सिर्फ़ एक आर्थिक कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक घटना नहीं है; यह अब जियोपॉलिटिकल असर, नैतिक बहस और ग्लोबल गवर्नेंस एक्सपेरिमेंट की जगह बन गया है। फिर भी, बड़ी थ्योरी और पॉलिसी फ्रेमवर्क के नीचे मुख्य दुविधा है: देश माइग्रेंट्स के ह्यूमन राइट्स का सम्मान करते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ और घरेलू पॉलिटिकल हितों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, जो अक्सर ग्लोबल इकोनॉमी में सबसे कमजोर जगहों पर रहते हैं?

इंटरनेशनल माइग्रेशन गवर्नेंस एक यूनिफाइड आर्किटेक्चर के बजाय कानूनी, पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स के एक पैचवर्क पर टिका है। 1951 का रिफ्यूजी कन्वेंशन और इसका 1967 का प्रोटोकॉल रिफ्यूजी प्रोटेक्शन की नींव बने हुए हैं, जो दूसरे विश्व युद्ध की नैतिक तबाही से पैदा हुआ था और कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स से बना था, जिसने शुरू में यह तय किया था कि कौन प्रोटेक्शन के लायक है। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज (UNHCR) द्वारा मैनेज किए जाने वाले इस कन्वेंशन ने नॉन-रिफाउलमेंट जैसे प्रिंसिपल्स को फॉर्मल बनाया, जो लोगों को उन इलाकों में वापस जाने से रोकता है जहां उनकी जान या आजादी को खतरा हो सकता है। रिफ्यूजी लॉ के अलावा, 1990 का इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज (ICRMW) माइग्रेंट राइट्स पर सबसे बड़ा लीगल इंस्ट्रूमेंट है। फिर भी, मज़े की बात यह है कि कुछ बड़े माइग्रेंट-रिसीविंग देश—यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ज़्यादातर यूरोपियन यूनियन देश, और सभी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) देश—ने इसे मंज़ूरी देने से मना कर दिया है¹। उनकी हिचकिचाहट बॉर्डर सॉवरेनिटी और लेबर-मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी के कथित उल्लंघन से पैदा हुई है। 2018 में माराकेच में अपनाए गए हाल ही के ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ, ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन (GCM) ने ग्लोबल माइग्रेशन गवर्नेंस के लिए एक बड़ा, कोऑपरेटिव विज़न पेश किया। हालांकि यह बाइंडिंग नहीं है, लेकिन यह UN के सदस्य देशों के बीच असली वजहों को दूर करने, कानूनी रास्तों को बेहतर बनाने, ट्रैफिकिंग से लड़ने और अधिकारों पर आधारित गवर्नेंस² पक्का करने के लिए एक पॉलिटिकल कमिटमेंट दिखाता है। यूनाइटेड स्टेट्स, हंगरी, पोलैंड और चेक रिपब्लिक जैसे कुछ देशों का वोट न देना और विरोध यह दिखाता है कि माइग्रेशन गवर्नेंस कितना पॉलिटिकल रूप से चार्ज्ड हो गया है³।

आर्थिक रूप से, माइग्रेशन ग्लोबल डेवलपमेंट का एक पावरफुल इंजन है। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि 2023 में दुनिया भर में भेजा गया पैसा USD 860 बिलियन तक पहुँच जाएगा, जो कई कम और मध्यम आय वाले देशों में होने वाले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) फ्लो से ज़्यादा है⁴। नेपाल, हैती, फिलीपींस, लेबनान और ताजिकिस्तान जैसे देशों के लिए, भेजा गया पैसा GDP का 20–35 प्रतिशत होता है, जिससे घरों को स्थिर किया जाता है और लोकल इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस किया जाता है⁵। भारत दो दशकों से ज़्यादा समय से दुनिया का सबसे बड़ा भेजा गया पैसा पाने वाला देश रहा है, जिसे 2022 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)⁶ के अनुसार USD 112 बिलियन से ज़्यादा मिला। विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में कंस्ट्रक्शन, हेल्थकेयर, केयरगिविंग, खेती, हॉस्पिटैलिटी और STEM फील्ड में लेबर की बड़ी कमी को अक्सर माइग्रेंट पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए, OECD डेटा बताता है कि ज़्यादा आय वाले देशों में सभी डॉक्टरों में से 18 प्रतिशत और नर्सों में से 24 प्रतिशत माइग्रेंट हैं⁷। अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में, खेती में लगभग 47 परसेंट और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े सेक्टर में 30 परसेंट वर्कर विदेश में जन्मे हैं⁸। खाड़ी देशों की इकॉनमी अपने 70 परसेंट से ज़्यादा वर्कफ़ोर्स के लिए माइग्रेंट लेबर पर निर्भर हैं, जिसमें क़तर और UAE में यह 85 परसेंट से ज़्यादा है⁹। जब अच्छी तरह से मैनेज किया जाता है, तो माइग्रेशन प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन और डेमोग्राफिक बैलेंस को बढ़ाता है, खासकर जापान, साउथ कोरिया, इटली, जर्मनी और चीन जैसे बूढ़े होते समाजों में। फिर भी, इतने सारे सबूतों के बावजूद, माइग्रेंट्स को अक्सर पॉलिटिकल बातचीत में इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर, सिक्योरिटी के लिए खतरा या कल्चरल बाहरी लोगों के तौर पर देखा जाता है।

हालाँकि, प्रवास का मानवीय अनुभव अक्सर आशावादी व्यापक आर्थिक कहानी का खंडन करता है। प्रवासी श्रमिक – विशेष रूप से कम-कुशल और अनौपचारिक क्षेत्रों में – अनिश्चित कार्य स्थितियों, भ्रामक भर्ती प्रथाओं, ऋणग्रस्तता, वेतन की चोरी, पासपोर्ट जब्ती, अधिक काम, अपर्याप्त आवास और स्वास्थ्य सेवा या कानूनी निवारण तक सीमित पहुँच का सामना करते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच, आईएलओ और एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा किए गए कई अध्ययनों ने मध्य पूर्व में घरेलू श्रमिकों के व्यवस्थित शोषण का दस्तावेजीकरण किया है, जिनमें से कई कफाला प्रायोजन प्रणाली के तहत काम करते हैं, जो एक श्रमिक के कानूनी निवास को उसके नियोक्ता¹⁰ से जोड़ता है। दुखद कहानियां अच्छी तरह से जानी जाती हैं: 24 वर्षीय फिलिपिनो घरेलू कार्यकर्ता जोआना डेमाफेलिस, जिसका शव 2018¹¹ में कुवैत के एक फ्रीजर में पाया गया था; और 2019 की आर्थिक गिरावट के दौरान लेबनान में इथियोपियाई घरेलू कामगारों का शोषण, जिनमें से कई को मालिकों ने छोड़ दिया और बेघर कर दिया¹³। जेंडर इस कमज़ोरी को और बढ़ाता है: घरेलू काम या देखभाल के लिए माइग्रेट करने वाली महिलाएं अक्सर प्राइवेट घरों में काम करती हैं, इंस्पेक्टरों को दिखाई नहीं देतीं, यौन शोषण, ज़्यादा काम और सोशल आइसोलेशन¹⁴ का शिकार होती हैं।

भारत का माइग्रेशन का माहौल खास तौर पर कई तरह का है। यह एक ही समय में दुनिया के सबसे बड़े लेबर भेजने वाले देशों में से एक, एक ट्रांज़िट हब और क्षेत्रीय माइग्रेंट्स और शरणार्थियों के लिए एक होस्ट देश है। ऐतिहासिक रूप से, आज़ादी के बाद भारतीय माइग्रेशन दो मुख्य धाराओं में बंटा हुआ था: पश्चिम एशिया में कम-कुशल लेबर और यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा-कुशल प्रोफेशनल। भारत के विदेश मंत्रालय (MEA)¹⁵ के डेटा के अनुसार, 1975 और 2020 के बीच, 18 मिलियन से ज़्यादा भारतीय कामगार गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों में माइग्रेट हुए। केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पंजाब और तेलंगाना भेजने वाले बड़े राज्यों के रूप में उभरे। इसका आर्थिक असर बहुत बड़ा रहा है: गल्फ़ से आए पैसे ने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद की, पढ़ाई के लिए पैसे दिए, घरों को बेहतर बनाया और लोकल इकॉनमी को मॉडर्न बनाया। केरल माइग्रेशन सर्वे के मुताबिक, केरल से आए 85 परसेंट से ज़्यादा गल्फ़ माइग्रेंट्स ने पैसे से घर बनाए हैं, और 23 परसेंट ने विदेश में बच्चों की हायर एजुकेशन में इन्वेस्ट किया है¹⁶।

IT और STEM सेक्टर में भारत का स्किल्ड माइग्रेशन भी उतना ही असरदार रहा है। भारतीय मूल के CEOs का आगे बढ़ना—जैसे गूगल में सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट में सत्या नडेला, IBM में अरविंद कृष्णा, और एडोब में शांतनु नारायण—भारत के ग्लोबल ह्यूमन-कैपिटल फुटप्रिंट¹⁷ को दिखाता है। और चुपचाप, भारतीय नर्सें UK, गल्फ़ और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में हेल्थकेयर सिस्टम की रीढ़ हैं। 2023 तक, UK नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल ने अपने रजिस्टर में 43,000 से ज़्यादा भारतीय नर्सों की रिपोर्ट दी, जो सबसे बड़ा विदेश में ट्रेंड ग्रुप¹⁸ है।

पिछले दस सालों में भारत की माइग्रेशन डिप्लोमेसी में काफ़ी बदलाव आया है। पारंपरिक रूप से, भारत कॉन्सुलर प्रोटेक्शन, 1983 के इमिग्रेशन एक्ट और इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड (ECR) सिस्टम के ज़रिए माइग्रेशन को मैनेज करता था। यह सिस्टम उन वर्कर्स पर लागू होता था जिन्हें शोषण का खतरा माना जाता था। हालाँकि, सरकार ने धीरे-धीरे यह माना कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव ग्लोबल लेबर मार्केट में सिर्फ़ प्रोटेक्शनिज़्म काफ़ी नहीं था। इसलिए, भारत ने गल्फ़, मिडिल ईस्ट, यूरोप और एशिया के देशों के साथ लेबर रिक्रूटमेंट, मैनपावर सप्लाई, स्किल रिकग्निशन और वर्कर वेलफेयर¹⁹ पर 30 से ज़्यादा बाइलेटरल एग्रीमेंट और MoU पर बातचीत की है। UAE (2011, 2019), सऊदी अरब (2014), क़तर (2015), ओमान (2016), और बहरीन (2017) के साथ हुए एग्रीमेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्टैंडर्ड बनाते हैं, रिक्रूटमेंट फ़ीस को रेगुलेट करते हैं, जॉइंट मॉनिटरिंग कमेटियाँ बनाते हैं, और कॉन्सुलर प्रोटेक्शन²⁰ को बढ़ाते हैं। भारत के स्किल इंडिया मिशन और NSDC (नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन) ने टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम (TITP) के तहत जापान जैसे देशों के साथ और आपसी पहचान फ्रेमवर्क²¹ के लिए UK, UAE और ऑस्ट्रेलिया के साथ स्किल स्टैंडर्ड डेवलप किए हैं।

भारत की तेज़ माइग्रेशन डिप्लोमेसी के पीछे कई वजहें हैं—आर्थिक, स्ट्रेटेजिक और घरेलू। रेमिटेंस भारत के बाहरी फाइनेंस का एक बड़ा हिस्सा है: 2022 में, भारत को चीन, मेक्सिको या फिलीपींस²² की तुलना में 30 परसेंट ज़्यादा रेमिटेंस मिला। रेमिटेंस न सिर्फ़ घरों की गरीबी कम करता है बल्कि फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व को भी सपोर्ट करता है। स्ट्रेटेजिक तौर पर, खाड़ी देशों के साथ लेबर कोऑपरेशन को गहरा करने से नई दिल्ली को एनर्जी डिप्लोमेसी, समुद्री सुरक्षा, डायस्पोरा वेलफेयर और काउंटर-रेडिकलाइज़ेशन पार्टनरशिप में फ़ायदा मिलता है। घरेलू तौर पर, माइग्रेंट मूल के राज्य—जैसे केरल, बिहार और तेलंगाना—केंद्र सरकार से उम्मीद करते हैं कि वह विदेश में अपने नागरिकों की सुरक्षा करे। 2015 के यमन संघर्ष, 2020 के COVID इवैक्युएशन, या 2023 के सूडान संघर्ष जैसे संकटों के दौरान, भारत के रिपैट्रिएशन ऑपरेशन (ऑपरेशन राहत, वंदे भारत मिशन, ऑपरेशन कावेरी) ने मजबूत कॉन्सुलर नेटवर्क²³ के महत्व को दिखाया।

फिर भी, डिप्लोमैटिक प्रोग्रेस के बावजूद, इम्प्लीमेंटेशन में कमियां बनी हुई हैं। बाइलेटरल एग्रीमेंट अक्सर स्टैंडर्ड तय करते हैं लेकिन डेस्टिनेशन देशों में उन्हें लागू करना पक्का नहीं करते। उदाहरण के लिए, सऊदी अरब के साथ भारत के MoU में स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट और शिकायत के तरीके ज़रूरी हैं, लेकिन उन्हें लागू करना काफी हद तक सऊदी के घरेलू लेबर कोर्ट और रेगुलेटरी कैपेसिटी²⁴ पर निर्भर करता है। भारत में रिक्रूटर बहुत ज़्यादा फीस लेते रहते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में, जहां इनफॉर्मल सब-एजेंट (“दलाल”) माइग्रेशन इकोसिस्टम²⁵ पर हावी हैं। ILO के अनुसार, गल्फ देशों में माइग्रेट करने वाले भारतीय वर्कर अक्सर रिक्रूटमेंट फीस के तौर पर 6-7 महीने की सैलरी देते हैं, जिससे उन्हें कर्ज़ का बोझ²⁶ उठाना पड़ता है। भारत के 18 देशों, जिनमें से ज़्यादातर यूरोप के हैं²⁷ के साथ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन करने के बावजूद सोशल सिक्योरिटी पोर्टेबिलिटी सीमित बनी हुई है। इस बीच, बिना डॉक्यूमेंट के माइग्रेशन—भारत से गल्फ देशों, मलेशिया, या खतरनाक लैटिन अमेरिकी रास्तों से US तक—तेज़ी से बढ़ा है, जिससे माइग्रेंट ट्रैफिकिंग नेटवर्क और शोषण²⁸ के संपर्क में आ रहे हैं।

जब आर्थिक ज़रूरतें सुरक्षा के तरीकों से टकराती हैं, तो देश के हितों और मानवाधिकारों के बीच तनाव और बढ़ जाता है। डेस्टिनेशन देश अक्सर कड़े अधिकारों को लागू करने के बजाय लेबर फ्लेक्सिबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को प्राथमिकता देते हैं। GCC का कफ़ाला सिस्टम, हालांकि कतर और सऊदी अरब में थोड़ा सुधार किया गया है, फिर भी एम्प्लॉयर्स को वर्कर्स की मोबिलिटी²⁹ पर काफी कंट्रोल देता है। ओरिजिन देश कभी-कभी वर्कर वेलफेयर के बजाय रेमिटेंस को प्राथमिकता देते हैं; उदाहरण के लिए, 2000 के दशक की शुरुआत में, माइग्रेशन चैनल खुले रखने के लिए शोषण वाले रिक्रूटमेंट तरीकों को बर्दाश्त करने के लिए फिलीपींस और श्रीलंका की आलोचना की गई थी³⁰। माइग्रेंट्स खुद सीमित समझदारी के साथ काम करते हैं: घर पर कम मौके मिलने पर, वे खराब काम करने के हालात या जोखिम भरे रास्ते अपना लेते हैं। 2021–2023 में, हज़ारों भारतीयों ने कर्ज़, गरीबी और गलत जानकारी³¹ की वजह से लैटिन अमेरिका के रास्ते “गधे के रास्ते” से गैर-कानूनी तरीके से US की यात्रा की। सहारा पार करने वाले अफ्रीकी माइग्रेंट्स या बंगाल की खाड़ी पार करने वाले रोहिंग्या शरणार्थियों में भी ऐसे ही पैटर्न हैं।

इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन का कहना है कि आर्थिक फ़ायदों और अधिकारों की सुरक्षा के बीच का फ़र्क गलत है। ILO और IOM इस बात पर ज़ोर देते हैं कि सुरक्षित, सही तरीके से माइग्रेशन करने से ओरिजिन और डेस्टिनेशन दोनों देशों के लिए आर्थिक और सामाजिक नतीजे बेहतर होते हैं³²। अनुभव से मिले सबूत इस बात को सपोर्ट करते हैं: माइकल क्लेमेंस (2020) की सीज़नल वर्कर प्रोग्राम पर की गई एक स्टडी से पता चला कि होस्ट इकॉनमी में लोकल वर्कर पर बिना किसी बुरे असर के माइग्रेंट को 300–700 परसेंट इनकम में फ़ायदा हुआ³³। इसी तरह, OECD रिसर्च से पता चलता है कि माइग्रेंट लंबे समय में फ़ायदों से ज़्यादा टैक्स में हिस्सा देते हैं, जो वेलफेयर के बोझ³⁴ के बारे में पॉपुलर दावों को गलत साबित करता है।

अधिकारों पर आधारित मॉडल को लागू करने के लिए रिक्रूटमेंट, लेबर स्टैंडर्ड, डेटा कोऑपरेशन और संकट से निपटने में प्रैक्टिकल सुधारों की ज़रूरत है। रिक्रूटमेंट सुधार बहुत ज़रूरी है: एथिकल रिक्रूटमेंट मॉडल—जैसे नेपाल का “ज़ीरो-कॉस्ट माइग्रेशन” पायलट, फिलीपींस का सख़्त लाइसेंसिंग सिस्टम, और IOM का IRIS स्टैंडर्ड—दिखाते हैं कि सही रिक्रूटमेंट मुमकिन है³⁵। सोशल सिक्योरिटी के लिए, जर्मनी और जापान जैसे देशों ने माइग्रेंट वर्कर्स के लिए पोर्टेबल पेंशन मॉडल दिखाए हैं, और भारत और बेल्जियम, जर्मनी और कोरिया के बीच बाइलेटरल सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट टेम्पलेट³⁶ देते हैं। क्राइसिस-रिस्पॉन्स मैकेनिज्म भी मायने रखते हैं: गल्फ में COVID-19 लॉकडाउन के दौरान, हजारों भारतीय और बांग्लादेशी वर्कर्स बिना सैलरी के फंसे हुए थे, जिससे भारत को खाना, रहने की जगह और वापस भेजने के लिए अपने इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड (ICWF) को मजबूत करना पड़ा³⁷। बेहतर कानूनी मदद, जेंडर-सेंसिटिव कॉन्सुलर सर्विस, और जाने से पहले अधिकारों की शिक्षा भी कमजोर वर्कर्स³⁸ के लिए नतीजों में सुधार करती है।

बड़े एथिकल फ्रेमवर्क के लिए उन विचारों को खारिज करना जरूरी है जो माइग्रेंट्स को इकोनॉमिक कमोडिटी बना देते हैं। माइग्रेंट्स में इंसान के तौर पर अंदरूनी गरिमा होती है, चाहे उनका स्किल लेवल या लीगल स्टेटस कुछ भी हो। इंटरनेशनल लॉ—जिसमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी शामिल है—जबरन मजदूरी से आजादी, समान व्यवहार, परिवार में एकता, और टॉर्चर या मनमानी हिरासत से सुरक्षा के अधिकारों की गारंटी देता है³⁹। भारत के लिए, माइग्रेंट अधिकारों को फॉरेन पॉलिसी में शामिल करने का मतलब है कॉन्सुलर सपोर्ट से आगे बढ़कर लेबर नेगोशिएशन में अधिकार-आधारित क्लॉज़ को शामिल करना। डेस्टिनेशन देशों के लिए, लंबे समय तक सामाजिक मेलजोल माइग्रेंट्स के साथ सही बर्ताव करने पर निर्भर करता है; शोषण करने वाले सिस्टम कम समय के लिए आर्थिक फ़ायदे दे सकते हैं लेकिन लंबे समय तक अस्थिरता, इज़्ज़त को नुकसान और डिप्लोमैटिक कीमत चुका सकते हैं।

लेकिन, माइग्रेशन की पॉलिटिक्स, समझदारी वाली पॉलिसी बनाने को मुश्किल बना देती है। बूढ़े होते समाजों में, माइग्रेशन के लिए आर्थिक तर्क मज़बूत होते हैं, फिर भी अक्सर पॉपुलिस्ट बातें ही हावी रहती हैं। यूरोप में, 2015 के रिफ्यूजी संकट और उसके बाद के एंटी-इमिग्रेंट आंदोलनों ने घरेलू पॉलिटिक्स को बदल दिया, जिससे फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और इटली⁴⁰ में दक्षिणपंथी पार्टियों का उदय हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स में, दक्षिणी बॉर्डर और DACA पर बहस ने दशकों से पॉलिटिक्स को बांट दिया है। भारत में, माइग्रेशन के मुद्दे बांग्लादेश से गैर-कानूनी माइग्रेशन, म्यांमार से रिफ्यूजी की आमद और भारत के अंदर लेबर मोबिलिटी की चिंताओं से जुड़ते हैं, जो अक्सर क्षेत्रीय पॉलिटिक्स में हथियार बन जाते हैं। लोगों की चिंताएँ—चाहे वे आर्थिक, सांस्कृतिक, या सुरक्षा से जुड़ी हों—को ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, लेबर-मार्केट प्लानिंग और सोशल इन्वेस्टमेंट के ज़रिए सुलझाना होगा, जिससे माइग्रेंट और स्थानीय समुदायों दोनों को फ़ायदा हो।

माइग्रेशन का गवर्नेंस दुनिया के भविष्य को बड़े तरीकों से आकार देगा। जैसे-जैसे क्लाइमेट चेंज तेज़ हो रहा है, वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि 2050 तक सब-सहारा अफ्रीका, साउथ एशिया और लैटिन अमेरिका⁴¹ में 216 मिलियन से ज़्यादा लोग इंटरनल क्लाइमेट माइग्रेंट बन सकते हैं। समुद्र का लेवल बढ़ने से तटीय इलाकों को खतरा है, जबकि गर्मी से खेती की पैदावार को खतरा है। इससे इंसानी, मिलकर काम करने वाले माइग्रेशन फ्रेमवर्क बनाने की नैतिक ज़रूरत बढ़ जाती है। इसलिए इक्कीसवीं सदी एक नए ग्लोबल एथिक की मांग करती है: एक ऐसा एथिक जो इंसानी मोबिलिटी को सिर्फ़ एक इकोनॉमिक वैरिएबल के तौर पर नहीं बल्कि इंसानी एजेंसी, लचीलेपन और गरिमा की एक बुनियादी अभिव्यक्ति के तौर पर पहचाने। माइग्रेंट कोई एब्स्ट्रैक्ट स्टैटिस्टिक्स नहीं हैं—वे UK के हॉस्पिटल में नर्स, दुबई में कंस्ट्रक्शन वर्कर, गल्फ जेलों में फंसे तमिलनाडु के मछुआरे, कैलिफ़ोर्निया के खेतों में खेतिहर मज़दूर, बांग्लादेश कैंप में रोहिंग्या बच्चे और विदेश में महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले भारतीय स्टूडेंट हैं। उनकी कहानियाँ ग्लोबलाइज़ेशन की इंसानी रीढ़ हैं।