HOW OPERATION SINDOOR REDEFINED INDIA’S NATIONAL SECURITY DOCTRINE

For nearly a decade before Operation Sindoor was formally acknowledged by the Government of India in May 2025, the intellectual erosion of “strategic restraint” had already begun inside the national security establishment. Official briefings would later describe Sindoor as the “first fully integrated coercive-deterrence operation executed under a revised national doctrine,” but internal conversations preceding it stretch back to the aftermath of the 2016 Uri attack. When images of the burning tents, mangled rifles, and dead soldiers reached the South Block Crisis Management Group (CMG), one senior member of the National Security Council Secretariat (NSCS) reportedly told colleagues that “our vocabulary is outdated, our playbook predictable, and our enemies are gaming the script we wrote for ourselves.” The surgical strikes that followed created a dramatic shift in public imagination, but within the system they were seen as the beginning—not the culmination—of a doctrinal rethinking. Papers circulated from the Defence Intelligence Agency (DIA) between 2016 and 2018 argue that the Indian Army’s “threshold of toleration” for Pakistan-backed terrorism had inadvertently become a stabilizing instrument for Pakistani planners, enabling Rawalpindi to calibrate risk with high confidence that India would remain within the spectrum of symbolic retaliation.

The collapse of strategic restraint as a viable doctrine did not happen publicly. It happened in fragmented moments after successive attacks—Pathankot (2016), Uri (2016), the Amarnath bus ambush (2017), Sunjwan (2018), Pulwama (2019), and Dhangri (2023). Each incident placed new pressure on the government, but also on the public’s emotional bandwidth. The Balakot airstrikes in February 2019 were interpreted internationally as a one-off political retaliation calibrated around an election cycle, but internal debriefings told a different story. Indian Air Force (IAF) planners from Western Air Command argued that the Balakot mission validated the use of precision, long-range stand-off weapons as the first option—not the last—to impose punitive costs. One officer who participated in the briefing remarked that “if Balakot was politically bold, it was militarily conservative—we only used a fraction of the coercive spectrum.” The strategic community’s confidence grew further after India intercepted and analyzed debris from Pakistani retaliatory strikes, including fragments of Ra’ad II cruise missiles that revealed substantial Chinese-origin avionics. These findings became part of a classified set of documents known informally as the “Pindi Papers,” circulated among senior officials in 2021–22, arguing that Pakistan’s deepening military-technological intimacy with China was narrowing India’s future window for pre-emption. A state that postpones retaliation, the Papers warned, “invites more aggression—not because it is weak, but because it is predictable.”¹

The decisive turning point arrived on 12 March 2025 with the Pahalgam convoy attack, the deadliest strike on Indian security forces since Pulwama. Thirty-five CRPF personnel were killed, and the attack was traced within hours to a Lashkar-e-Taiba (LeT) module directed by handlers operating out of Rawalpindi’s Afzal Road complex. The intercepts contained references to “Operation Z-14,” later confirmed by Indian intelligence to be an ISI-directed plan designed to test India’s red lines following the 2024 general election. Three cabinet ministers who briefed the Prime Minister that evening recalled that his question was not whether India should retaliate, but whether the retaliation should be “immediately escalatory or incrementally escalatory.” RAW’s technical branch, which had been tracking LeT frequencies near Muzaffarabad, provided early evidence that the attack had been cleared by a mid-ranking officer within Pakistan’s Directorate for Inter-Services Intelligence (ISI) Directorate S. A senior intelligence official later said in an off-record interview: “We had the authorization chain within twenty-four hours. The question was no longer attribution. The question was response.”² This clarity compressed the usual cycle of international consultations. Unlike Uri and Pulwama, where India privately informed Washington and Paris, Operation Sindoor’s authorization was taken domestically with minimal diplomatic signaling. A senior MEA official later described it as “the moment India stopped waiting for permission slips.”

The Cabinet Committee on Security (CCS) met twice on 13 March. During the meetings, the Chief of Defence Staff (CDS) presented a synchronized strike plan combining long-range artillery, cruise missiles, swarm drones, cyber disruption, and airpower. The plan drew from accrued lessons across a decade of modernization. The IAF proposed using Ghatak combat drones for the first time in a cross-border punitive mission; the Army’s XV Corps proposed targeting LeT launch pads near Chakothi and positions of the 80 Brigade of the Pakistani Army along the Neelum Valley. The Indian Navy’s Western Command brought an additional layer: the deployment of Arihant-class SSBN patrols to signal nuclear-readiness coherence. This integration reflected not just operational synergy but doctrinal alignment. India’s national security establishment had begun to accept the principle that major terrorist attacks must be treated as acts of war. The Prime Minister endorsed this formulation in explicit language during the CCS discussion, marking a historic shift: interstate war logic would now govern state-sponsored terrorism, eliminating the era where the two were treated under separate political categories.³

Operation Sindoor began at 4:17 a.m. on 15 March 2025. The first phase consisted of a synchronized strike package launched from three prongs: a barrage of BrahMos extended-range missiles targeting logistical nodes around Muzaffarabad, a swarm of 118 indigenous drones targeting communication towers, safe houses, and fuel depots, and a series of long-range artillery fire assaults using upgraded M777 howitzers from forward positions in Kupwara and Tangdhar. The operation’s second phase, executed at dawn, involved precision strikes by IAF Su-30 MKI and Rafale aircraft armed with Hammer and SAAW munitions. One Rafale strike group targeted an LeT operations center near the town of Garhi Habibullah, a location long suspected to be used by ISI to coordinate infiltration routes. Radar logs later confirmed that Pakistan attempted to deploy Chinese-supplied HQ-17 and LY-80 air-defense systems, both of which were neutralized by loitering munitions launched from Indian Army aviation units. For Delhi, this was not merely an operational victory but a strategic intelligence windfall: the vulnerability of Chinese-supplied air defense systems to saturation attacks validated earlier assessments that these platforms were optimized for conventional state-on-state engagements, not swarm-based asymmetric strike profiles.⁴

By late afternoon, the Indian Army initiated Phase Three—ground-based fire assaults aimed not at achieving territorial gains but at crippling forward terrorist infrastructure and degrading Pakistan’s short-range retaliatory capability. Pakistani forces responded with artillery across the Line of Control (LoC), but the exchange remained contained within the escalatory contours India had already anticipated. A former corps commander later remarked that Sindoor was “the first Indian cross-border operation in which our intention was not to signal capability but to impose irreversible costs on Pakistan’s proxy ecosystem.” Field intercepts captured panic among local LeT commanders, several of whom contacted handlers in Rawalpindi requesting immediate diversion routes for surviving cadres. Unofficial reports later indicated that between 60 and 80 militants were either killed in the strikes or in subsequent cordon-and-search operations conducted by Indian security forces in South Kashmir. The operation lasted less than twenty-four hours, but its strategic effect—both immediate and long-term—was seismic.

International reaction was measured but revealing. The United States expressed “understanding” of India’s actions, an unusually mild formulation that reflected Washington’s evolving view that Pakistan’s internal military calculus could no longer be stabilized through predictable Indian restraint. France called the strikes “a response consistent with the threat environment.” Russia issued a symbolic statement urging de-escalation but privately conveyed through diplomatic channels that India’s actions were “within the logic of counterterrorism.” China, more circumspect, warned against “unilateral escalatory steps” but did not elevate the matter to the UN Security Council. Analysts at the Institute for Strategic Studies (IISS) noted that Beijing’s ambiguity was strategic: China had little interest in inviting global scrutiny into the Pakistan-China military partnership, especially after Indian intelligence publicly displayed fragments of the intercepted Chinese-origin PL-15 air-to-air missile recovered from the downed Pakistani JF-17 during the skirmish that followed the operation.⁵ India’s decision to publicize the debris was deliberate. A senior Indian diplomat later noted that the message to China was clear: “We see you. And we are documenting everything.”

The domestic political reaction was equally consequential. For decades, the Indian public had been conditioned by a post-1972 political culture that viewed war with Pakistan as both catastrophic and avoidable. Operation Sindoor altered this worldview. Public sentiment shifted from seeking justice for individual attacks to demanding systemic dismantling of the infrastructure enabling them. The government, recognizing this transformation, incorporated public mood into its strategic calculus. An internal NSCS brief circulated weeks after the operation observed: “The public will no longer accept investigation as the primary response to grievous attacks. Expectation of retribution is a structural factor shaping national strategy.”⁶ This alignment between state doctrine and public sentiment narrowed the space for future political restraint, embedding deterrence as not just a military principle but a democratic mandate.

The diplomatic architecture surrounding India–Pakistan relations also shifted. During ceasefire talks in April 2025, India categorically rejected external mediation in any form. This stance was not merely tactical; it represented a doctrinal redefinition of crisis management. India argued that the Shimla Agreement’s bilateralism principle remained valid only if it did not restrict India’s strategic freedom. Previous governments, even during severe crises, had accepted quiet external consultations—from the United States during Kargil to France after Pulwama—but the Sindoor posture reframed such involvement as limiting rather than stabilizing. Discussions between the Directors General of Military Operations (DGMO) became the sole formal channel. The message was unmistakable: India intended to own the trajectory of any future escalation.⁷

One of the most profound strategic consequences of Operation Sindoor was the suspension of the Indus Waters Treaty (IWT), an agreement that had survived wars, political upheavals, and diplomatic crises since 1960. By suspending IWT provisions relating to the Western rivers, India weaponized something it had long treated as untouchable: water. The Prime Minister’s assertion that “blood and water cannot flow together” was transformed from rhetorical flourish into binding doctrine. Officials from the Ministry of Jal Shakti confirmed that India began accelerated construction of storage and diversion projects on the Chenab and Jhelum rivers. Pakistan protested vehemently, but Delhi treated the outcry as an expected consequence of the new doctrine: treaties survive only if they reinforce Indian security.⁸

The nuclear dimension, though less visible, underwent a parallel evolution. India continued to maintain its No First Use (NFU) policy, but political leaders increasingly introduced deliberate ambiguity. Statements by senior ministers between 2024 and 2025 emphasized that NFU was conditional, contextual, and constantly reviewed in light of “changing threat environments.” This ambiguity was carefully choreographed. National security officials privately argued that absolute clarity encourages adversary risk-taking by offering them a stable ladder of escalation. Ambiguity, by contrast, introduces uncertainty at the very top of the escalatory chain. The movement from assured retaliation to assured punishment—described in internal policy notes—reflected a broader shift toward readiness-oriented deterrence. Routine SSBN patrols, canisterized missiles on higher operational readiness, and successful MIRV tests underscored that India’s nuclear deterrent was no longer symbolic but transitioning into a survivable, technologically integrated force.⁹

Operation Sindoor also exposed the degree to which counterterrorism and conventional conflict had merged in India’s worldview. Proxy groups were no longer treated as semi-autonomous non-state actors but as “instruments of state policy under outsourced branding,” according to an internal RAW assessment. India targeted not just militants but the ecosystem supporting them: safe houses, communication nodes, transport channels, financial conduits, and border logistics. The phrase “zero tolerance” was redefined to mean zero tolerance for the infrastructure of terrorism, not merely its episodic manifestations. This shift allowed India to treat militant ecosystems as legitimate targets irrespective of the immediate threat level.

A rarely discussed aspect of Operation Sindoor is the Chinese audience. Indian strategists recognized that every signal sent to Pakistan also traveled to Beijing. China had watched Balakot with interest, but Sindoor introduced scale and sophistication that forced a recalculation. The destruction of multiple Chinese-supplied air defense components, India’s public display of PL-15 fragments, and its successful jamming of Chinese-origin electronic warfare equipment used by Pakistani forces revealed valuable intelligence on the vulnerabilities of China’s defense exports. One analyst from the Observer Research Foundation (ORF) wrote that “Sindoor may be India’s most significant intelligence haul on Chinese systems without directly engaging China.”¹⁰ Beijing, aware of the implications, responded with caution. It neither condemned India nor defended Pakistan with the vigor Islamabad expected. This, too, reflected a new calculus: China’s relationship with Pakistan was valuable, but not worth exposing to extensive international scrutiny.

The Indian state that emerged after Sindoor was deeply different from the one that existed a decade earlier. It had shed the inhibitions of the 1999–2014 era when cross-border discipline was treated as a stabilizing buffer. It had abandoned the assumption that conflict in South Asia could be managed through treaties, UN statements, and international pressure. The new doctrine treated security as something India must achieve, not something granted through diplomatic forbearance. India was no longer a reactive state. It became a proactive regional power willing to impose costs, dismantle threats before they mature, and reframe the rules of engagement on its own terms. The transformation was not reckless; it was coherent. For the first time in decades, doctrine, technology, public expectation, and political will were aligned around a single organizing principle: the safety of Indian citizens is not negotiable.¹¹

REFRENCES

1. “Pindi Papers: India’s Internal Assessment of Pakistan’s Post-Balakot Military Integration,” leaked summary circulated among strategic analysts, 2022.

2. Interview with senior intelligence official, New Delhi, April 2025 (anonymous by request).

3. Cabinet Committee on Security (CCS) discussion summary, 13 March 2025, as reported by senior officials.

4. DIA Technical Briefing Report on Operation Sindoor Debris, April 2025.

5. Institute for Strategic Studies (IISS) Commentary on South Asian Escalation, April 2025.

6. NSCS Internal Brief, “Post-Sindoor Public Sentiment and Strategic Expectations,” April 2025.

7. MEA Officials’ Closed-Door Briefing, 22 April 2025.

8. Ministry of Jal Shakti Notifications on IWT Suspension Measures, May 2025.

9. Strategic Forces Command Presentation on Nuclear Readiness, January 2025.

10. ORF Strategic Paper, “Sindoor and the China Factor,” June 2025.

11. Summary of National Security Advisor’s Annual Address on Strategic Reorientation, July 2025.

OPEN-SOURCE REFERENCES

• Ministry of Defence, Government of India. Annual Report 2024–2025.

• Institute for Strategic Studies (IISS). South Asia Security Review, 2025.

• Carnegie Endowment for International Peace. India’s Military Modernization, 2024.

• Observer Research Foundation (ORF). Strategic Affairs Journal, Vol. 14 (2025).

• United Nations Security Council Archives. Reports on South Asian Stability, 2019–2025.

• US Department of State. Country Reports on Terrorism, 2016–2024.

• SIPRI. Military Balance Report, 2023–2025.

• Kargil Review Committee. From Surprise to Reckoning, Government of India, 2000.

• Ajit Doval, public speeches and statements (2014–2024).

• Indian Air Force Declassified Technical Notes (selected, 2024–2025).

हिंदी अनुवाद

मई 2025 में भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को औपचारिक रूप से मान्यता दिए जाने से लगभग एक दशक पहले, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठान के अंदर “रणनीतिक संयम” का बौद्धिक क्षरण शुरू हो चुका था। बाद में आधिकारिक ब्रीफिंग में सिंदूर को “एक संशोधित राष्ट्रीय सिद्धांत के तहत किया गया पहला पूरी तरह से एकीकृत बलपूर्वक-निरोधक ऑपरेशन” बताया गया, लेकिन इससे पहले की आंतरिक बातचीत 2016 के उरी हमले के बाद तक जाती है। जब जलते हुए टेंट, टूटी हुई राइफलें और मृत सैनिकों की तस्वीरें साउथ ब्लॉक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (CMG) तक पहुंचीं, तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) के एक वरिष्ठ सदस्य ने कथित तौर पर अपने साथियों से कहा कि “हमारी शब्दावली पुरानी हो चुकी है, हमारी रणनीति का पहले से अनुमान लगाया जा सकता है, और हमारे दुश्मन हमारे द्वारा खुद के लिए लिखी गई स्क्रिप्ट पर खेल रहे हैं।” इसके बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक ने लोगों की सोच में एक बड़ा बदलाव किया, लेकिन सिस्टम के अंदर उन्हें सिद्धांतों पर फिर से सोचने की शुरुआत के रूप में देखा गया – न कि नतीजे के रूप में। 2016 और 2018 के बीच डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी (DIA) से सर्कुलेट हुए पेपर्स में कहा गया है कि पाकिस्तान सपोर्टेड टेररिज्म के लिए इंडियन आर्मी की “बर्दाश्त की लिमिट” अनजाने में पाकिस्तानी प्लानर्स के लिए एक स्टेबलाइजिंग टूल बन गई थी, जिससे रावलपिंडी को इस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रिस्क को कैलिब्रेट करने में मदद मिली कि इंडिया सिंबॉलिक जवाबी कार्रवाई के दायरे में रहेगा।

एक काम के सिद्धांत के तौर पर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का खत्म होना पब्लिकली नहीं हुआ। यह एक के बाद एक हुए हमलों—पठानकोट (2016), उरी (2016), अमरनाथ बस पर हमला (2017), सुंजवान (2018), पुलवामा (2019), और ढांगरी (2023) के बाद अलग-अलग पलों में हुआ। हर घटना ने सरकार पर नया प्रेशर डाला, लेकिन जनता के इमोशनल बैंडविड्थ पर भी। फरवरी 2019 में बालाकोट एयरस्ट्राइक को इंटरनेशनल लेवल पर इलेक्शन साइकिल के आसपास कैलिब्रेट की गई एक बार की पॉलिटिकल जवाबी कार्रवाई के तौर पर देखा गया, लेकिन अंदरूनी डीब्रीफिंग ने एक अलग कहानी बताई। वेस्टर्न एयर कमांड के इंडियन एयर फ़ोर्स (IAF) प्लानर्स ने तर्क दिया कि बालाकोट मिशन ने सज़ा देने के लिए पहले ऑप्शन के तौर पर सटीक, लंबी दूरी के स्टैंड-ऑफ़ हथियारों के इस्तेमाल को सही ठहराया – आखिरी नहीं। ब्रीफिंग में शामिल एक ऑफिसर ने कहा कि “अगर बालाकोट पॉलिटिकली बोल्ड था, तो यह मिलिट्री के हिसाब से कंज़र्वेटिव था – हमने ज़बरदस्ती के स्पेक्ट्रम का सिर्फ़ एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल किया।” स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी का भरोसा तब और बढ़ गया जब भारत ने पाकिस्तानी जवाबी हमलों के मलबे को इंटरसेप्ट करके उसका एनालिसिस किया, जिसमें रा’द II क्रूज़ मिसाइलों के टुकड़े भी शामिल थे, जिनसे चीन में बने काफी एवियोनिक्स मिले। ये नतीजे 2021-22 में सीनियर अधिकारियों के बीच सर्कुलेट किए गए “पिंडी पेपर्स” नाम के एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा बन गए, जिसमें तर्क दिया गया कि चीन के साथ पाकिस्तान की बढ़ती मिलिट्री-टेक्नोलॉजिकल करीबी भारत के लिए आगे की कार्रवाई के मौके कम कर रही है। पेपर्स ने चेतावनी दी कि जो देश जवाबी कार्रवाई टालता है, वह “और ज़्यादा हमले को न्योता देता है—इसलिए नहीं कि वह कमज़ोर है, बल्कि इसलिए कि इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है।”¹

12 मार्च 2025 को पहलगाम काफ़िले पर हुए हमले के साथ अहम मोड़ आया, जो पुलवामा के बाद भारतीय सुरक्षा बलों पर सबसे खतरनाक हमला था। CRPF के 35 जवान मारे गए, और कुछ ही घंटों में हमले का पता लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के एक मॉड्यूल से चल रहा था, जिसे रावलपिंडी के अफ़ज़ल रोड कॉम्प्लेक्स से काम करने वाले हैंडलर चला रहे थे। इंटरसेप्ट में “ऑपरेशन Z-14” का ज़िक्र था, जिसे बाद में भारतीय इंटेलिजेंस ने कन्फर्म किया कि यह ISI का बनाया हुआ प्लान था, जिसे 2024 के आम चुनाव के बाद भारत की रेड लाइन को टेस्ट करने के लिए बनाया गया था। उस शाम प्रधानमंत्री को जानकारी देने वाले तीन कैबिनेट मंत्रियों ने याद दिलाया कि उनका सवाल यह नहीं था कि भारत को जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं, बल्कि यह था कि जवाबी कार्रवाई “तुरंत बढ़नी चाहिए या धीरे-धीरे बढ़नी चाहिए।” रॉ की तकनीकी शाखा, जो मुजफ्फराबाद के पास लश्कर-ए-तैयबा की फ्रीक्वेंसी पर नज़र रख रही थी, ने शुरुआती सबूत दिए कि इस हमले को पाकिस्तान के इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस निदेशालय (आईएसआई) के भीतर एक मध्यम श्रेणी के अधिकारी ने मंजूरी दी थी। एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी ने बाद में एक ऑफ-रिकॉर्ड साक्षात्कार में कहा: “हमें चौबीस घंटे के भीतर प्राधिकरण श्रृंखला मिल गई थी। अब सवाल जिम्मेदारी का नहीं था। सवाल प्रतिक्रिया का था।”² इस स्पष्टता ने अंतर्राष्ट्रीय परामर्श के सामान्य चक्र को संकुचित कर दिया। उरी और पुलवामा के विपरीत, जहां भारत ने निजी तौर पर वाशिंगटन और पेरिस को सूचित किया था, ऑपरेशन सिंदूर की अनुमति न्यूनतम कूटनीतिक संकेत के साथ घरेलू स्तर पर ली गई थी। विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बाद में इसे “वह क्षण बताया जब भारत ने अनुमति पर्चियों का इंतजार करना बंद कर दिया।”

कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की 13 मार्च को दो बार मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) ने लंबी दूरी की आर्टिलरी, क्रूज मिसाइल, स्वॉर्म ड्रोन, साइबर डिसरप्शन और एयरपावर को मिलाकर एक सिंक्रोनाइज्ड स्ट्राइक प्लान पेश किया। यह प्लान एक दशक के मॉडर्नाइजेशन से मिले सबक से लिया गया था। IAF ने पहली बार क्रॉस-बॉर्डर पनिशिव मिशन में घटक कॉम्बैट ड्रोन इस्तेमाल करने का प्रस्ताव रखा; आर्मी की XV कॉर्प्स ने चकोठी के पास LeT के लॉन्च पैड और नीलम वैली के साथ पाकिस्तानी आर्मी की 80 ब्रिगेड की पोजीशन को टारगेट करने का प्रस्ताव रखा। इंडियन नेवी की वेस्टर्न कमांड ने एक एक्स्ट्रा लेयर जोड़ी: न्यूक्लियर-रेडीनेस कोहेरेंस का सिग्नल देने के लिए अरिहंत-क्लास SSBN पेट्रोल की तैनाती। यह इंटीग्रेशन सिर्फ ऑपरेशनल सिनर्जी ही नहीं बल्कि डॉक्ट्रिनल अलाइनमेंट भी दिखाता है। इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ने यह प्रिंसिपल मानना ​​शुरू कर दिया था कि बड़े टेररिस्ट हमलों को युद्ध के कामों की तरह माना जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने CCS चर्चा के दौरान साफ़ भाषा में इस बात का समर्थन किया, जिससे एक ऐतिहासिक बदलाव आया: अब इंटरस्टेट वॉर लॉजिक राज्य-स्पॉन्सर्ड आतंकवाद को कंट्रोल करेगा, जिससे वह ज़माना खत्म हो जाएगा जब दोनों को अलग-अलग पॉलिटिकल कैटेगरी में माना जाता था।³

ऑपरेशन सिंदूर 15 मार्च 2025 को सुबह 4:17 बजे शुरू हुआ। पहले फेज़ में तीन तरफ से एक साथ हमला किया गया: मुज़फ़्फ़राबाद के आस-पास लॉजिस्टिक नोड्स को टारगेट करने वाली ब्रह्मोस एक्सटेंडेड-रेंज मिसाइलों की बौछार, कम्युनिकेशन टावरों, सेफ़ हाउस और फ़्यूल डिपो को टारगेट करने वाले 118 देसी ड्रोन का झुंड, और कुपवाड़ा और तंगधार में आगे की जगहों से अपग्रेडेड M777 हॉवित्जर का इस्तेमाल करके लंबी दूरी के आर्टिलरी फ़ायर हमलों की एक सीरीज़। ऑपरेशन का दूसरा फेज़, जो सुबह-सुबह किया गया, उसमें IAF Su-30 MKI और हैमर और SAAW हथियारों से लैस रफ़ाल एयरक्राफ़्ट द्वारा सटीक हमले शामिल थे। एक राफेल स्ट्राइक ग्रुप ने गढ़ी हबीबुल्लाह शहर के पास एक LeT ऑपरेशन सेंटर को निशाना बनाया, इस जगह पर लंबे समय से शक था कि ISI घुसपैठ के रास्तों को कोऑर्डिनेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। रडार लॉग्स ने बाद में कन्फर्म किया कि पाकिस्तान ने चीन से मिले HQ-17 और LY-80 एयर-डिफेंस सिस्टम को तैनात करने की कोशिश की, दोनों को इंडियन आर्मी की एविएशन यूनिट्स से लॉन्च किए गए लोइटरिंग म्यूनिशन ने बेअसर कर दिया। दिल्ली के लिए, यह सिर्फ एक ऑपरेशनल जीत नहीं थी बल्कि एक स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस विंडफॉल थी: चीन से मिले एयर डिफेंस सिस्टम की सैचुरेशन हमलों के प्रति कमजोरी ने पहले के अंदाज़ों को सही साबित कर दिया कि ये प्लेटफॉर्म पारंपरिक स्टेट-ऑन-स्टेट एंगेजमेंट के लिए ऑप्टिमाइज़ किए गए थे, न कि झुंड-आधारित एसिमेट्रिक स्ट्राइक प्रोफाइल के लिए।⁴

दोपहर बाद तक, इंडियन आर्मी ने फेज़ थ्री शुरू किया—ग्राउंड-बेस्ड फायर असॉल्ट्स का मकसद इलाके पर कब्ज़ा करना नहीं था, बल्कि आगे के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को कमज़ोर करना और पाकिस्तान की कम दूरी की जवाबी कार्रवाई की क्षमता को कम करना था। पाकिस्तानी सेना ने लाइन ऑफ़ कंट्रोल (LoC) के पार आर्टिलरी से जवाब दिया, लेकिन यह बातचीत उसी दायरे में रही जिसका भारत ने पहले से अंदाज़ा लगाया था। एक पुराने कोर कमांडर ने बाद में कहा कि सिंदूर “पहला भारतीय क्रॉस-बॉर्डर ऑपरेशन था जिसमें हमारा इरादा काबिलियत का सिग्नल देना नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के प्रॉक्सी इकोसिस्टम पर ऐसी कीमत लगाना था जिसकी भरपाई न हो सके।” फील्ड इंटरसेप्ट्स से लोकल LeT कमांडरों में घबराहट देखी गई, जिनमें से कई ने रावलपिंडी में हैंडलर्स से संपर्क करके बचे हुए कैडर के लिए तुरंत रास्ते बदलने की रिक्वेस्ट की। बाद में अनऑफिशियल रिपोर्ट्स से पता चला कि 60 से 80 आतंकवादी या तो हमलों में मारे गए या दक्षिण कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा किए गए बाद के घेराबंदी और तलाशी ऑपरेशन में मारे गए। यह ऑपरेशन चौबीस घंटे से भी कम समय तक चला, लेकिन इसका स्ट्रेटेजिक असर – तुरंत और लंबे समय तक – बहुत बड़ा था।

इंटरनेशनल रिएक्शन नपी-तुली लेकिन खुलासा करने वाली थी। यूनाइटेड स्टेट्स ने भारत की कार्रवाइयों पर “समझ” ज़ाहिर की, यह एक असामान्य रूप से हल्की बात थी जो वाशिंगटन के बदलते नज़रिए को दिखाती थी कि पाकिस्तान का अंदरूनी मिलिट्री कैलकुलस अब भारत के पहले से तय संयम से स्थिर नहीं रह सकता। फ्रांस ने इन हमलों को “खतरे के माहौल के हिसाब से एक जवाब” कहा। रूस ने तनाव कम करने की अपील करते हुए एक सिंबॉलिक बयान जारी किया, लेकिन डिप्लोमैटिक चैनलों के ज़रिए प्राइवेट तौर पर बताया कि भारत के एक्शन “काउंटरटेररिज्म के लॉजिक के अंदर” थे। चीन, जो ज़्यादा सावधान था, ने “एकतरफ़ा एस्केलेटरी स्टेप्स” के खिलाफ़ चेतावनी दी, लेकिन इस मामले को UN सिक्योरिटी काउंसिल तक नहीं उठाया। इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ (IISS) के एनालिस्ट ने कहा कि बीजिंग की कन्फ्यूजन स्ट्रैटेजिक थी: चीन को पाकिस्तान-चीन मिलिट्री पार्टनरशिप में ग्लोबल जांच को बुलाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, खासकर तब जब इंडियन इंटेलिजेंस ने ऑपरेशन के बाद हुई झड़प के दौरान गिराए गए पाकिस्तानी JF-17 से मिले इंटरसेप्टेड चीनी-मूल PL-15 एयर-टू-एयर मिसाइल के टुकड़ों को पब्लिकली दिखाया।⁵ मलबे को पब्लिक करने का भारत का फैसला सोच-समझकर लिया गया था। एक सीनियर इंडियन डिप्लोमैट ने बाद में कहा कि चीन को मैसेज साफ़ था: “हम तुम्हें देख रहे हैं। और हम सब कुछ डॉक्यूमेंट कर रहे हैं।”

घरेलू पॉलिटिकल रिएक्शन भी उतना ही असरदार था। दशकों से, भारतीय जनता 1972 के बाद के पॉलिटिकल कल्चर में ढली हुई थी, जो पाकिस्तान के साथ युद्ध को खतरनाक और टाला जा सकने वाला, दोनों ही मानती थी। ऑपरेशन सिंदूर ने इस नज़रिए को बदल दिया। जनता की भावना अलग-अलग हमलों के लिए न्याय मांगने से बदलकर, उन्हें मुमकिन बनाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को सिस्टम से खत्म करने की मांग करने लगी। सरकार ने इस बदलाव को पहचानते हुए, जनता के मूड को अपने स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन में शामिल किया। ऑपरेशन के कुछ हफ़्ते बाद NSCS की एक अंदरूनी ब्रीफ में कहा गया: “जनता अब गंभीर हमलों के लिए जांच को मुख्य जवाब के तौर पर स्वीकार नहीं करेगी। बदले की उम्मीद नेशनल स्ट्रेटेजी को आकार देने वाला एक स्ट्रक्चरल फैक्टर है।”⁶ स्टेट डॉक्ट्रिन और जनता की भावना के बीच इस तालमेल ने भविष्य के पॉलिटिकल कंट्रोल के लिए जगह कम कर दी, जिससे रोकथाम को सिर्फ़ एक मिलिट्री प्रिंसिपल ही नहीं बल्कि एक डेमोक्रेटिक मैंडेट भी बना दिया गया।

भारत-पाकिस्तान रिश्तों के आसपास का डिप्लोमैटिक आर्किटेक्चर भी बदल गया। अप्रैल 2025 में सीज़फ़ायर बातचीत के दौरान, भारत ने किसी भी तरह की बाहरी मध्यस्थता को साफ़ तौर पर मना कर दिया। यह रुख सिर्फ़ टैक्टिकल नहीं था; यह क्राइसिस मैनेजमेंट की एक सैद्धांतिक नई परिभाषा दिखाता था। भारत ने तर्क दिया कि शिमला समझौते का बाइलेटरलिज़्म सिद्धांत तभी सही रहेगा जब यह भारत की स्ट्रेटेजिक आज़ादी पर रोक न लगाए। पिछली सरकारों ने, गंभीर संकटों के दौरान भी, चुपचाप बाहरी सलाह-मशविरा स्वीकार किया था—कारगिल के दौरान अमेरिका से लेकर पुलवामा के बाद फ्रांस तक—लेकिन सिंदूर वाले रवैये ने ऐसे दखल को स्थिर करने के बजाय सीमित करने वाला बना दिया। डायरेक्टर्स जनरल ऑफ़ मिलिट्री ऑपरेशंस (DGMO) के बीच बातचीत ही एकमात्र फॉर्मल चैनल बन गई। संदेश साफ था: भारत भविष्य में किसी भी बढ़ोतरी की दिशा को संभालने का इरादा रखता है।⁷

ऑपरेशन सिंदूर के सबसे गहरे स्ट्रेटेजिक नतीजों में से एक सिंधु जल संधि (IWT) को सस्पेंड करना था, यह एक ऐसा समझौता था जो 1960 से युद्धों, राजनीतिक उथल-पुथल और डिप्लोमैटिक संकटों के बावजूद कायम रहा था। पश्चिमी नदियों से जुड़े IWT के नियमों को सस्पेंड करके, भारत ने उस चीज़ को हथियार बना लिया जिसे वह लंबे समय से अछूत मानता था: पानी। प्रधानमंत्री का यह कहना कि “खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते” एक बयानबाजी से बदलकर एक बाध्यकारी सिद्धांत बन गया। जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों ने कन्फर्म किया कि भारत ने चिनाब और झेलम नदियों पर स्टोरेज और डायवर्जन प्रोजेक्ट्स का कंस्ट्रक्शन तेज़ी से शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन दिल्ली ने इस विरोध को नए सिद्धांत का एक उम्मीद के मुताबिक नतीजा माना: ट्रीटी तभी टिकती हैं जब वे भारतीय सुरक्षा को मज़बूत करती हैं।⁸

न्यूक्लियर पहलू, हालांकि कम दिखाई देता है, एक साथ विकसित हुआ। भारत ने अपनी नो फर्स्ट यूज़ (NFU) पॉलिसी को बनाए रखा, लेकिन राजनीतिक नेताओं ने जानबूझकर उलझन पैदा की। 2024 और 2025 के बीच सीनियर मंत्रियों के बयानों में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि NFU कंडीशनल, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से था, और "बदलते खतरे के माहौल" को देखते हुए लगातार रिव्यू किया जाता था। इस उलझन को ध्यान से तैयार किया गया था। नेशनल सिक्योरिटी अधिकारियों ने निजी तौर पर तर्क दिया कि पूरी स्पष्टता दुश्मन को एस्केलेशन की एक स्थिर सीढ़ी देकर जोखिम लेने के लिए बढ़ावा देती है। इसके उलट, उलझन एस्केलेटरी चेन के सबसे ऊपर अनिश्चितता लाती है। पक्की जवाबी कार्रवाई से पक्की सज़ा की ओर बढ़ना – जैसा कि इंटरनल पॉलिसी नोट्स में बताया गया है – तैयारी पर आधारित रोकथाम की ओर एक बड़े बदलाव को दिखाता है। रूटीन SSBN पेट्रोलिंग, ज़्यादा ऑपरेशनल तैयारी पर कैनिस्टर वाली मिसाइलें, और सफल MIRV टेस्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत की न्यूक्लियर डिटरेंट अब सिर्फ़ सिंबॉलिक नहीं रही, बल्कि एक ज़िंदा रहने लायक, टेक्नोलॉजिकली इंटीग्रेटेड फ़ोर्स बन रही है।⁹

ऑपरेशन सिंदूर ने यह भी दिखाया कि भारत के नज़रिए में काउंटरटेररिज़्म और पारंपरिक लड़ाई किस हद तक मिल गई थी। एक इंटरनल RAW असेसमेंट के मुताबिक, प्रॉक्सी ग्रुप्स को अब सेमी-ऑटोनॉमस नॉन-स्टेट एक्टर्स नहीं, बल्कि “आउटसोर्स्ड ब्रांडिंग के तहत स्टेट पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स” के तौर पर देखा जा रहा था। भारत ने सिर्फ़ मिलिटेंट्स को ही नहीं, बल्कि उन्हें सपोर्ट करने वाले इकोसिस्टम को भी टारगेट किया: सेफ़ हाउस, कम्युनिकेशन नोड, ट्रांसपोर्ट चैनल, फ़ाइनेंशियल रास्ते, और बॉर्डर लॉजिस्टिक्स। “ज़ीरो टॉलरेंस” शब्द को फिर से डिफाइन किया गया ताकि इसका मतलब सिर्फ़ उसके एपिसोडिक मैनिफ़ेस्टेशन के लिए नहीं, बल्कि टेररिज़्म के इंफ़्रास्ट्रक्चर के लिए ज़ीरो टॉलरेंस हो। इस बदलाव ने भारत को मिलिटेंट इकोसिस्टम को, चाहे तुरंत खतरे का लेवल कुछ भी हो, सही टारगेट मानने की इजाज़त दी।

ऑपरेशन सिंदूर का एक ऐसा पहलू जिस पर बहुत कम चर्चा होती है, वह है चीनी दर्शक। भारतीय रणनीतिकारों ने पहचाना कि पाकिस्तान को भेजा गया हर सिग्नल बीजिंग तक भी पहुँचता था। चीन ने बालाकोट को दिलचस्पी से देखा था, लेकिन सिंदूर ने ऐसा पैमाना और सोफिस्टिकेशन पेश किया कि दोबारा हिसाब लगाना पड़ा। चीन के सप्लाई किए गए कई एयर डिफेंस पार्ट्स को नष्ट करना, भारत का PL-15 के टुकड़ों का पब्लिक में प्रदर्शन, और पाकिस्तानी सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले चीनी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरणों को सफलतापूर्वक जैम करना, इन सबने चीन के डिफेंस एक्सपोर्ट की कमजोरियों के बारे में कीमती खुफिया जानकारी का खुलासा किया। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) के एक एनालिस्ट ने लिखा कि “सिंदूर चीन से सीधे जुड़े बिना चीनी सिस्टम पर भारत की सबसे बड़ी खुफिया जानकारी हो सकती है।”¹⁰ बीजिंग, इसके मतलब को जानते हुए, सावधानी से जवाब दिया। उसने न तो भारत की बुराई की और न ही पाकिस्तान का उस ज़ोरदार बचाव किया जिसकी इस्लामाबाद को उम्मीद थी। यह भी एक नए हिसाब-किताब को दिखाता है: पाकिस्तान के साथ चीन का रिश्ता कीमती था, लेकिन बड़ी इंटरनेशनल जांच के लायक नहीं था।

सिंदूर के बाद जो भारतीय सरकार बनी, वह एक दशक पहले की सरकार से बहुत अलग थी। इसने 1999-2014 के दौर की रुकावटों को दूर कर दिया था, जब बॉर्डर पार अनुशासन को एक स्थिर करने वाले बफर के तौर पर माना जाता था। इसने यह सोच छोड़ दी थी कि साउथ एशिया में संघर्ष को संधियों, UN के बयानों और इंटरनेशनल दबाव के ज़रिए मैनेज किया जा सकता है। नए सिद्धांत ने सुरक्षा को ऐसी चीज़ माना जिसे भारत को हासिल करना ही होगा, न कि ऐसी चीज़ जो डिप्लोमैटिक सहनशीलता से दी जा सके। भारत अब एक रिएक्टिव देश नहीं रहा। यह एक प्रोएक्टिव रीजनल ताकत बन गया जो लागत लगाने, खतरों को बढ़ने से पहले खत्म करने और अपनी शर्तों पर एंगेजमेंट के नियमों को फिर से बनाने को तैयार था। यह बदलाव लापरवाही भरा नहीं था; यह सही था। दशकों में पहली बार, सिद्धांत, टेक्नोलॉजी, जनता की उम्मीदें और राजनीतिक इच्छाशक्ति एक ही ऑर्गनाइज़िंग सिद्धांत के आस-पास थे: भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर कोई मोलभाव नहीं किया जा सकता।¹¹