SOUTH AFRICA’S 2025 G20 PRESIDENCY: GEOPOLITICAL FRAGMENTATION, GLOBAL SOUTH DIPLOMACY, AND INDIA’S STRUCTURAL DILEMMAS

South Africa’s hosting of the G20 Summit in Johannesburg on November 22–23, 2025, marked not only a historic moment for the African continent but also a defining test of Pretoria’s diplomatic maturity, strategic resilience, and political credibility at a time of mounting global crises and internal pressures. For the first time since the G20’s formation in 1999, the Summit was held in Africa, symbolically affirming a shift in global discourse towards inclusive development and signaling that the Global South’s concerns could no longer be peripheral to the international system. South Africa’s Presidency began on December 1, 2024, and was framed by its leadership as an opportunity to continue the momentum generated by Indonesia in 2022, India in 2023, and Brazil in 2024. Each of these countries, in different ways, attempted to shape the G20 agenda towards more equitable global governance. As such, when Pretoria stepped into the role, it inherited not only a ceremonial platform but also the accumulated expectations of nearly eighty percent of the world’s population living in Asia, Africa, Latin America, and the Pacific. The burden of leadership was immense, and the circumstances of 2025—deep geopolitical divisions, crises in Ukraine, Palestine, Sudan, and tensions between the United States and South Africa—compounded the complexity of the task.

The Presidency anchored its moral philosophy in the African concept of Ubuntu, summarized as “I am because we are.”​¹ Ubuntu, though often perceived in the Global North as a cultural curiosity, carries profound political weight across the African continent. It emphasizes shared humanity, mutual responsibility, and the ethical imperative of collective flourishing. In the context of the G20, it was deployed as a normative framework for global cooperation. South African diplomats repeatedly invoked Ubuntu to argue that wealthier nations cannot insulate themselves from global crises—whether climate disasters, debt spirals, pandemics, supply chain failures, or energy shortages—because the international system remains fundamentally interconnected. Ubuntu, in this sense, functioned as a counter-narrative to the growing wave of protectionism and nationalism sweeping across many Western capitals. It also mirrored the Indian diplomatic framing of “Vasudhaiva Kutumbakam”—One Earth, One Family, One Future—which New Delhi used during its Presidency in 2023 to emphasize collective global action and duty-driven leadership. The ideological synchronicity of Ubuntu and Vasudhaiva Kutumbakam was neither accidental nor merely rhetorical; it represented an emerging moral-political vocabulary of the Global South that sought to challenge the West’s stewardship of the world order.

The thematic foundation of South Africa’s Presidency—“Solidarity, Equality and Sustainability”—was developed as an ambitious triad to capture both ethical and policy priorities.​² Solidarity referred to collaboration across geopolitical lines; Equality addressed historic systemic imbalances such as debt traps, unfair trade practices, and restricted access to energy technologies; and Sustainability referred to long-term development, climate resilience, and rights-based transitions in energy, food, and technology. President Cyril Ramaphosa explicitly articulated the country’s priorities when he declared that South Africa would “bring the development priorities of the African continent and the Global South more firmly onto the agenda of the G20.”​³ This declaration reflected the frustration felt by many African leaders: though Africa houses more than 17 percent of the world’s population, it accounts for less than 3 percent of global GDP and remains structurally excluded from meaningful positions within global governance institutions such as the IMF, World Bank, and the UN Security Council. The G20, therefore, was not just a venue for negotiations—it was a battleground for legitimacy.

One of the central issues raised during the Summit was global disaster resilience. The last decade witnessed a dramatic rise in extreme weather events—cyclones, droughts, floods, and heatwaves—disproportionately affecting developing countries that contributed the least to global greenhouse emissions. African states, already grappling with fragile health systems, weak infrastructure, and limited fiscal buffers, found themselves devastatingly vulnerable. South Africa’s emphasis on disaster preparedness was thus both a humanitarian and strategic priority. This aligned with India’s 2019 establishment of the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI), launched by Prime Minister Narendra Modi at the UN Climate Action Summit. While CDRI was initially seen as an India-led global partnership, it has since evolved into one of the most important mechanisms to enhance infrastructure resilience. The fact that South Africa echoed India’s framework indicated not only goodwill but the emergence of a Global South diplomatic ecosystem in climate governance.

The debt sustainability crisis was another major priority. Africa’s total external debt surpassed USD 1.3 trillion, with more than 23 countries classified as being in or near financial distress.​⁴ A critical yet often overlooked fact is that more than 43 percent of this debt is held not by China or multilateral agencies—but by private Western creditors who insist on high interest payments and resist restructuring.​⁵ African finance ministers repeatedly highlighted this asymmetric burden, arguing that Western narratives unfairly blame China while overlooking hedge funds and private bondholders. South Africa forcefully advocated for urgent debt restructuring mechanisms, calling for new global frameworks, possibly parallel to the G20 Common Framework. However, progress was slow due to lack of consensus between G20 members, especially given the diplomatic absence of the United States from the Summit.

The question of energy transition and critical minerals brought a new level of strategic competition into focus. Africa possesses over 30 percent of global critical mineral reserves, including cobalt, lithium, manganese, and rare earth elements essential for batteries, electric vehicles, wind turbines, and semiconductor fabrication. Global powers—including the United States, European Union, China, India, South Korea, and Japan—were intensely lobbying African governments not only for access to mineral extraction but also for long-term supply chain integration. Historically, Africa’s mineral wealth was exploited through extractive colonial models, where raw materials were exported for processing overseas, depriving the continent of local value addition. South Africa used the G20 platform to warn against replicating these exploitative patterns. Pretoria pushed for investment in African refining, smelting, and manufacturing capabilities, thereby creating jobs and enabling African economies to become active participants rather than passive suppliers in the green transition. By foregrounding critical minerals, South Africa also challenged China’s overwhelming dominance in mineral processing, without directly provoking Beijing. Countries like Zambia, Democratic Republic of Congo, Namibia, and Zimbabwe cautiously supported South Africa’s position, hoping to negotiate better developmental terms with global partners.

An intriguing aspect of South Africa’s Presidency was the formation of three additional task forces: (1) inclusive economic growth, industrialization, employment, and inequality reduction; (2) food security; and (3) artificial intelligence, data governance, and innovation. These thematic pillars were strategically chosen. The rise of AI has raised concerns about job displacement, data colonialism, and the monopolization of digital infrastructure by a small group of corporations based primarily in the United States and China. South Africa, following the example of India’s 2023 push for Digital Public Infrastructure (DPI), advocated for open-source digital ecosystems and ethical AI frameworks that protect data privacy, ensure equitable access, and prevent algorithmic discrimination. The food security task force similarly reflected the growing urgency in Africa: the continent remains the most food-insecure region globally despite possessing 65 percent of the world’s uncultivated arable land. India’s “G20 Deccan High Level Principles on Food Security and Nutrition” provided a reference framework for the 2025 Summit, and South Africa sought to adapt these principles to African agricultural realities.

Yet for all the carefully designed priorities and the moral weight of Ubuntu, the Johannesburg Summit unfolded under the shadow of intense geopolitical fragmentation. The ongoing wars in Ukraine, Gaza, and Sudan strained the unity of the G20. The absence of Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin was expected, given the diplomatic tensions and sanctions regimes. However, the absence of the United States was unprecedented. No U.S. official—neither the President nor the Vice President nor the Secretary of State—attended the Summit. This was interpreted globally as a diplomatic snub. President Donald Trump’s administration, in its second term, had been locked in a bitter dispute with Pretoria following Trump’s repeated claims of “racial persecution” of white Afrikaners by the South African government—a narrative that had no supporting evidence and was condemned by human rights organizations.​⁶ These claims seriously damaged U.S.–South Africa relations. Washington’s total non-appearance at the G20 Summit signaled a disturbing breakdown in diplomatic communication, raising concerns about future cooperation when the G20 Presidency transitions to the United States the following year.

Inside the Summit halls, diplomats from India, Brazil, Indonesia, Saudi Arabia, Japan, and Germany quietly expressed unease that the absence of the United States created a diplomatic vacuum. Several European diplomats acknowledged informally that without U.S. presence, consensus-building became more fragmented, particularly on issues of financial reform and energy transition. South African negotiators found themselves mediating between Chinese interests in African critical minerals, European concerns about migration and supply chains, and Indian advocacy for Global South digital infrastructure. The situation was further complicated by simultaneous domestic pressures in South Africa, including energy shortages, unemployment, and debates over non-alignment in foreign policy.

Despite these challenges, South Africa managed to maintain continuity with previous G20 Presidencies. The spirit of the Indonesia–India–Brazil–South Africa sequence remained intact: these four nations collectively attempted to reconfigure G20 priorities towards fairness, equity, and accountability. India, in particular, acted as a stabilizing force during the Summit. New Delhi’s diplomatic corps, led by senior officials from the Ministry of External Affairs, facilitated back-channel communications between factions and provided institutional memory from its own Presidency. India’s leadership was pivotal in ensuring that the final summary document retained references to Global South priorities, debt relief, climate finance, and digital public infrastructure. Brazilian diplomats, coming off their 2024 Presidency under President Luiz Inácio Lula da Silva, also played a significant role in mediating between African and European delegations, especially on agricultural and food system issues.

A deeper investigative assessment reveals an important structural trend: the G20 is shifting from a North-led economics club to a global forum where the Global South is increasingly setting the agenda. This is not occurring because the Global North is voluntarily retreating but because the economic and demographic realities leave them little choice. The G20 represents 85 percent of global GDP, 75 percent of world trade, and two-thirds of humanity.​⁷ Yet its legitimacy depends on its ability to represent and address the concerns of all member states. The Johannesburg Summit was thus not simply about South Africa; it was a stress test for the future of global governance. Without the United States participating, the Summit exposed vulnerabilities in the multilaterally anchored system but also highlighted the growing assertiveness of Africa, Asia, and Latin America.

The Summit’s concluding negotiations were tense. Some Western diplomats pushed for strong language condemning Russia’s actions in Ukraine; others demanded references to ceasefires in Palestine. African nations insisted on framing global conflicts through a humanitarian lens rather than geopolitical rivalry. In the end, the final declaration reflected what analysts referred to as a “Johannesburg balancing formula,” acknowledging global crises while avoiding direct escalation. It was not a perfect document, but it preserved unity at a time when unity seemed nearly impossible.

The Johannesburg G20 Summit ultimately demonstrated that South Africa, despite diplomatic headwinds and structural disadvantages, succeeded in mainstreaming African priorities and reinforcing the Global South’s collective voice. The Summit provided a platform for seeking debt relief, fairer energy transitions, resilient infrastructure, equitable access to technology, and sustainable supply chains for critical minerals. While the absence of the United States cast a long shadow, the cooperative efforts of India, Brazil, Indonesia, and other nations ensured that the Summit did not collapse into disarray.

South Africa will pass the Presidency to the United States in 2026 under uncertain circumstances. It is unclear whether Washington will maintain continuity or reverse many Global South–oriented initiatives. Yet the legacies of Johannesburg—Ubuntu diplomacy, African multilateralism, collective advocacy for debt justice, and the demand for equitable global governance—will shape G20 politics for years to come. India, as a rising Global South leader, is likely to play a major role in bridging emerging divides between North and South, ensuring that the diplomatic fabric woven through Jakarta–Delhi–Rio–Johannesburg is not torn apart by geopolitical rivalries.

One of the most frequently cited criticisms centered around India’s approach to global debt restructuring. While New Delhi consistently championed equitable financial reforms, many African finance ministers expressed disappointment that India did not push Western private creditors harder during its own Presidency, nor did it use its considerable diplomatic leverage with the IMF and World Bank to challenge systemic biases embedded in global financial architecture. Critics noted that India, despite its historical role as a postcolonial advocate, has increasingly chosen cautious diplomacy over transformative advocacy, prioritizing its bilateral relationships with the U.S., Japan, and Europe. This moderation may reflect India’s desire to secure financing, technology access, and strategic support against China, but it has also created a perception that India selectively deploys Global South solidarity when it aligns with its national interests. South African negotiators, while appreciative of India’s support in Johannesburg, privately argued that the Global South needed India to act not only as a bridge but as a disruptor—something New Delhi has so far avoided except on issues that directly concern its domestic or regional priorities.

Another layer of criticism emerged around India’s digital governance agenda. Though India has promoted Digital Public Infrastructure (DPI) as a model for inclusive technological development, several African and Latin American states questioned whether India’s DPI advocacy is beginning to resemble soft power projection aimed at increasing dependence on Indian software ecosystems. Some experts at the Summit raised concerns that India’s offer to export DPI frameworks often comes with implicit expectations of political alignment or market access concessions, mirroring patterns historically associated with Western and Chinese digital influence. The criticism was not that India’s model lacked merit—indeed, DPI has transformed governance in many Indian states—but that New Delhi had not sufficiently addressed concerns about data localization, private sector involvement, or the potential for cross-border data exploitation. For countries already wary of digital colonialism, India’s expanding digital footprint appeared to be a double-edged sword: empowering but subtly strategic, benevolent but potentially self-serving.

India’s energy diplomacy also drew scrutiny. While New Delhi has consistently argued for a “just and equitable” energy transition, many African states observed a disconnect between India’s insistence on fossil fuel flexibility for its own development and its growing investments in African renewable and critical mineral sectors. Critics argued that India’s approach risks replicating an extractive model—albeit in a softer, more diplomatic form—by positioning itself as a major beneficiary of African lithium, cobalt, and manganese without sufficiently investing in African value addition. South African policy analysts noted that while China’s dominance in mineral processing is problematic, India’s emerging competition is not necessarily more developmental. Several delegates questioned whether India’s push for trilateral partnerships—India, Africa, and Japan or Europe—ultimately reinforces Global North influence in African industrial policy, rather than offering Africa true autonomy.

At the geopolitical level, India’s unwillingness to take firm stances on certain conflicts also weakened its ability to present itself as an ethical alternative to Western or Chinese power blocs. India’s neutral response to the crises in Gaza and Sudan, framed as principled non-alignment, was interpreted by some Global South diplomats as strategic ambiguity designed to preserve relations with Israel, the Gulf states, and Western defense partners. South African officials noted that India’s refusal to explicitly support ceasefire resolutions in various multilateral forums stood in tension with its moral advocacy during its own G20 Presidency. Similarly, India’s consistent reluctance to challenge Russian aggression in Ukraine—though rooted in legitimate security dependencies—raised questions about whether India’s foreign policy is becoming increasingly transactional. For a nation aspiring to norm-shaping leadership, selective morality carries reputational risks, especially when Global South states expect India to articulate a more consistent ethical foundation in its diplomacy.

India’s domestic inconsistencies also reverberated internationally. Several delegates privately pointed out that India often speaks about global democracy, pluralism, and rule-of-law but faces growing international scrutiny over issues such as rising majoritarian polarization, restrictions on civil society organizations, suppression of dissent, and the use of state power against political opponents. While India remains a vibrant electoral democracy, the perception of democratic backsliding weakens its moral leverage when critiquing global governance inequities. Diplomats from Europe and Latin America commented anonymously that India cannot simultaneously claim to defend a rules-based international order while appearing selective in its domestic institutional commitments. These criticisms were not made publicly, out of respect for India’s stature, but they circulated quietly in Johannesburg’s diplomatic lounges, where strategic honesty often emerges behind closed doors.

India’s trade policies added further friction. Although New Delhi advocates for reforming global trade systems to empower developing countries, it has become increasingly protectionist in sectors such as agriculture, pharmaceuticals, digital commerce, and manufacturing. Several African states expressed frustration over India’s reluctance to cut tariffs or liberalize market access for African goods, particularly agricultural produce and value-added manufacturing. For a country seeking to position itself as a partner in Africa’s industrialization, India’s cautious trade stance looked uncomfortably similar to that of developed economies. South African economists noted that India’s narrative of South–South cooperation remains aspirational unless supported by tangible concessions that help uplift smaller developing countries.

Perhaps the most profound criticism centered around India’s internal contradiction between being a “voice of the Global South” and its quest for a larger share of power within Western-dominated institutions. India continues to demand permanent membership in the UN Security Council and greater voting rights within the IMF and World Bank. Yet smaller developing nations worry that India’s rise may not democratize global governance but simply shift power from G7 states to a new elite. For many African and Latin American leaders, the fear is not that India seeks influence, but that it has not clearly articulated how its rise will translate into distributed empowerment rather than a new hierarchy. The Johannesburg Summit became a subtle reminder that leadership is not only about capability but about reassurance—something India has not always provided convincingly.

In conclusion, the 2025 G20 Summit in Johannesburg must be understood not merely as an event but as a pivot point in global governance. It revealed fractures, exposed inequities, and amplified new geopolitical dynamics. But it also demonstrated the determination of Africa and the broader Global South to shape their destiny. South Africa’s Presidency, rooted in the ethics of Ubuntu, proved that even in a fragmented world, collective solutions remain possible—if global leaders have the courage to pursue them.

References

1. Desmond Tutu, No Future Without Forgiveness, Random House, 1999.

2. Government of South Africa, “Theme of South Africa’s G20 Presidency,” Official Communiqué, 2024.

3. Cyril Ramaphosa, Address at the G20 Inaugural Ceremony, Pretoria, December 2024.

4. African Development Bank, African Economic Outlook 2024.

5. Debt Justice UK, The Real Holders of Africa’s Debt, Report 2024.

6. Human Rights Watch, “South Africa: No Evidence of Systematic Persecution of Afrikaners,” Briefing Note, 2024.

7. World Bank, G20 Statistical Overview, 2025.

Opensource References

• African Union Commission Reports (2023–2025)

• IMF Global Financial Stability Reports

• UN Climate Action Summits Archives

• Ministry of External Affairs, Government of India, G20 Documentation

• African Development Bank Publications

• Human Rights Watch and Amnesty International Reports

• Government of South Africa G20 Presidency Briefings

• BRICS Policy Center Annual Reviews

22-23 नवंबर, 2025 को जोहान्सबर्ग में G20 समिट की साउथ अफ्रीका की मेज़बानी ने न सिर्फ़ अफ़्रीकी महाद्वीप के लिए एक ऐतिहासिक पल दिखाया, बल्कि बढ़ते ग्लोबल संकटों और अंदरूनी दबावों के समय में प्रिटोरिया की डिप्लोमैटिक मैच्योरिटी, स्ट्रेटेजिक मज़बूती और पॉलिटिकल भरोसे का भी एक अहम टेस्ट किया। 1999 में G20 के बनने के बाद पहली बार, यह समिट अफ़्रीका में हुआ, जिसने एक तरह से ग्लोबल बातचीत में सबको साथ लेकर चलने वाले विकास की तरफ़ बदलाव की पुष्टि की और यह इशारा दिया कि ग्लोबल साउथ की चिंताएँ अब इंटरनेशनल सिस्टम के लिए छोटी-मोटी नहीं रह सकतीं। साउथ अफ़्रीका की प्रेसीडेंसी 1 दिसंबर, 2024 को शुरू हुई, और इसकी लीडरशिप ने इसे 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में भारत और 2024 में ब्राज़ील से पैदा हुई तेज़ी को जारी रखने के मौके के तौर पर देखा। इनमें से हर देश ने, अलग-अलग तरीकों से, G20 एजेंडा को ज़्यादा बराबर ग्लोबल गवर्नेंस की तरफ़ मोड़ने की कोशिश की। इसलिए, जब प्रिटोरिया ने यह रोल संभाला, तो उसे न सिर्फ़ एक सेरेमोनियल प्लेटफ़ॉर्म मिला, बल्कि एशिया, अफ़्रीका, लैटिन अमेरिका और पैसिफ़िक में रहने वाली दुनिया की लगभग 80 परसेंट आबादी की जमा हुई उम्मीदें भी मिलीं। लीडरशिप का बोझ बहुत ज़्यादा था, और 2025 के हालात—गहरे जियोपॉलिटिकल बंटवारे, यूक्रेन, फ़िलिस्तीन, सूडान में संकट, और यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ अफ़्रीका के बीच तनाव—ने काम की मुश्किल को और बढ़ा दिया।

प्रेसीडेंसी ने अपनी नैतिक सोच को अफ़्रीकी कॉन्सेप्ट उबुन्टू पर आधारित किया, जिसे शॉर्ट में इस तरह कहा जा सकता है, “मैं हूँ क्योंकि हम हैं।”​¹ उबुन्टू, हालांकि ग्लोबल नॉर्थ में अक्सर एक कल्चरल जिज्ञासा के तौर पर देखा जाता है, लेकिन पूरे अफ़्रीकी कॉन्टिनेंट में इसका बहुत बड़ा पॉलिटिकल महत्व है। यह साझा इंसानियत, आपसी ज़िम्मेदारी, और मिलकर आगे बढ़ने की नैतिक ज़रूरत पर ज़ोर देता है। G20 के संदर्भ में, इसे ग्लोबल कोऑपरेशन के लिए एक नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। साउथ अफ़्रीकी डिप्लोमैट्स ने बार-बार उबुन्टू का ज़िक्र करके यह तर्क दिया कि अमीर देश खुद को ग्लोबल संकटों से बचा नहीं सकते—चाहे वे क्लाइमेट से जुड़ी आपदाएँ हों, कर्ज़ का जाल हो, महामारी हो, सप्लाई चेन में रुकावट हो, या एनर्जी की कमी हो—क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम असल में आपस में जुड़ा हुआ है। इस मायने में, उबुन्टू ने कई पश्चिमी देशों में फैल रही प्रोटेक्शनिज़्म और राष्ट्रवाद की बढ़ती लहर के जवाब में एक कहानी के तौर पर काम किया। यह “वसुधैव कुटुम्बकम”—एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य—की भारतीय डिप्लोमैटिक सोच को भी दिखाता है, जिसका इस्तेमाल नई दिल्ली ने 2023 में अपनी प्रेसीडेंसी के दौरान मिलकर ग्लोबल एक्शन और ड्यूटी पर आधारित लीडरशिप पर ज़ोर देने के लिए किया था। उबुन्टू और वसुधैव कुटुम्बकम का आइडियोलॉजिकल मेल न तो अचानक था और न ही सिर्फ़ बयानबाज़ी; यह ग्लोबल साउथ की उभरती हुई नैतिक-पॉलिटिकल शब्दावली को दिखाता था, जो वर्ल्ड ऑर्डर पर पश्चिम की देखरेख को चुनौती देना चाहता था।

साउथ अफ्रीका की प्रेसीडेंसी का थीम बेस—“सॉलिडैरिटी, इक्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी”—एक बड़े ट्रायड के तौर पर डेवलप किया गया था ताकि एथिकल और पॉलिसी दोनों प्रायोरिटी को शामिल किया जा सके। ² सॉलिडैरिटी का मतलब जियोपॉलिटिकल लाइनों के पार कोलेबोरेशन था; इक्वालिटी का मतलब कर्ज़ के जाल, गलत ट्रेड प्रैक्टिस और एनर्जी टेक्नोलॉजी तक सीमित एक्सेस जैसे पुराने सिस्टमिक इम्बैलेंस को एड्रेस करना था; और सस्टेनेबिलिटी का मतलब लॉन्ग-टर्म डेवलपमेंट, क्लाइमेट रेजिलिएंस और एनर्जी, फूड और टेक्नोलॉजी में राइट्स-बेस्ड ट्रांज़िशन था। प्रेसिडेंट सिरिल रामफोसा ने देश की प्रायोरिटी को साफ तौर पर बताया जब उन्होंने अनाउंस किया कि साउथ अफ्रीका “अफ्रीकी कॉन्टिनेंट और ग्लोबल साउथ की डेवलपमेंट प्रायोरिटी को G20 के एजेंडा में और मजबूती से लाएगा।” ³ इस अनाउंसमेंट में कई अफ्रीकी लीडर्स की फ्रस्ट्रेशन दिखी: हालांकि अफ्रीका में दुनिया की 17 परसेंट से ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, लेकिन यह ग्लोबल GDP का 3 परसेंट से भी कम हिस्सा है और IMF, वर्ल्ड बैंक और UN सिक्योरिटी काउंसिल जैसे ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन्स में स्ट्रक्चरल रूप से मीनिंगफुल पोजीशन से बाहर है। इसलिए, G20 सिर्फ़ बातचीत की जगह नहीं था—यह लेजिटिमेसी के लिए लड़ाई का मैदान था।

समिट के दौरान उठाए गए मुख्य मुद्दों में से एक ग्लोबल डिज़ास्टर रेजिलिएंस था। पिछले दशक में बहुत ज़्यादा खराब मौसम की घटनाओं—साइक्लोन, सूखा, बाढ़ और हीटवेव—में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई, जिसका असर उन डेवलपिंग देशों पर ज़्यादा पड़ा जिनका ग्लोबल ग्रीनहाउस एमिशन में सबसे कम योगदान था। अफ़्रीकी देश, जो पहले से ही कमज़ोर हेल्थ सिस्टम, कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमित फ़ाइनेंशियल बफ़र से जूझ रहे थे, खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर पाया। इसलिए, डिज़ास्टर की तैयारी पर दक्षिण अफ़्रीका का ज़ोर मानवीय और स्ट्रेटेजिक दोनों तरह से ज़रूरी था। यह भारत द्वारा 2019 में कोएलिशन फ़ॉर डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर (CDRI) की स्थापना के साथ मेल खाता है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UN क्लाइमेट एक्शन समिट में लॉन्च किया था। हालाँकि CDRI को शुरू में भारत की लीडरशिप वाली ग्लोबल पार्टनरशिप के तौर पर देखा गया था, लेकिन तब से यह इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंस को बढ़ाने के सबसे ज़रूरी तरीकों में से एक बन गया है।

यह बात कि साउथ अफ्रीका ने भारत के फ्रेमवर्क को दोहराया, इससे न सिर्फ़ अच्छी भावना का पता चला, बल्कि क्लाइमेट गवर्नेंस में ग्लोबल साउथ डिप्लोमैटिक इकोसिस्टम के उभरने का भी पता चला।

कर्ज सस्टेनेबिलिटी का संकट एक और बड़ी प्राथमिकता थी। अफ्रीका का कुल बाहरी कर्ज USD 1.3 ट्रिलियन से ज़्यादा हो गया, जिसमें 23 से ज़्यादा देशों को फाइनेंशियल संकट में या उसके करीब बताया गया।​⁴ एक ज़रूरी लेकिन अक्सर नज़रअंदाज़ किया जाने वाला सच यह है कि इस कर्ज का 43 परसेंट से ज़्यादा हिस्सा चीन या मल्टीलेटरल एजेंसियों के पास नहीं है—बल्कि प्राइवेट वेस्टर्न क्रेडिटर्स के पास है जो ज़्यादा ब्याज पेमेंट पर ज़ोर देते हैं और रीस्ट्रक्चरिंग का विरोध करते हैं।​⁵ अफ्रीकी फाइनेंस मिनिस्टर्स ने बार-बार इस अलग-अलग बोझ को हाईलाइट किया, यह तर्क देते हुए कि वेस्टर्न नैरेटिव्स हेज फंड्स और प्राइवेट बॉन्डहोल्डर्स को नज़रअंदाज़ करते हुए चीन को गलत तरीके से दोषी ठहराते हैं। साउथ अफ्रीका ने ज़ोरदार तरीके से तुरंत कर्ज रीस्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म की वकालत की, और नए ग्लोबल फ्रेमवर्क की मांग की, जो शायद G20 कॉमन फ्रेमवर्क के पैरेलल हों। हालांकि, G20 मेंबर्स के बीच आम सहमति की कमी के कारण प्रोग्रेस धीमी थी, खासकर समिट से यूनाइटेड स्टेट्स की डिप्लोमैटिक गैरमौजूदगी को देखते हुए।

एनर्जी ट्रांज़िशन और ज़रूरी मिनरल्स के सवाल ने स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन के एक नए लेवल को फोकस में ला दिया। अफ्रीका के पास दुनिया के 30 परसेंट से ज़्यादा ज़रूरी मिनरल रिज़र्व हैं, जिनमें कोबाल्ट, लिथियम, मैंगनीज़ और बैटरी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, विंड टर्बाइन और सेमीकंडक्टर बनाने के लिए ज़रूरी रेयर अर्थ एलिमेंट शामिल हैं। दुनिया की बड़ी ताकतें – जिनमें अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, चीन, भारत, साउथ कोरिया और जापान शामिल हैं – न सिर्फ़ मिनरल निकालने के लिए बल्कि लंबे समय तक सप्लाई चेन इंटीग्रेशन के लिए भी अफ्रीकी सरकारों पर ज़ोरदार लॉबिंग कर रही थीं। पहले, अफ्रीका की मिनरल दौलत का इस्तेमाल एक्सट्रैक्टिव कॉलोनियल मॉडल के ज़रिए किया जाता था, जहाँ कच्चे माल को प्रोसेसिंग के लिए विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता था, जिससे कॉन्टिनेंट को लोकल वैल्यू एडिशन से दूर रखा जाता था। साउथ अफ्रीका ने G20 प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल इन शोषण करने वाले पैटर्न को दोहराने के खिलाफ चेतावनी देने के लिए किया। प्रिटोरिया ने अफ्रीकी रिफाइनिंग, स्मेल्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं में निवेश पर ज़ोर दिया, जिससे नौकरियां पैदा हुईं और अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाएं ग्रीन ट्रांज़िशन में पैसिव सप्लायर के बजाय एक्टिव पार्टिसिपेंट बन सकीं। ज़रूरी मिनरल को आगे लाकर, साउथ अफ्रीका ने बीजिंग को सीधे उकसाए बिना, मिनरल प्रोसेसिंग में चीन के ज़बरदस्त दबदबे को भी चुनौती दी। ज़ाम्बिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ कांगो, नामीबिया और ज़िम्बाब्वे जैसे देशों ने ग्लोबल पार्टनर्स के साथ बेहतर डेवलपमेंट की शर्तों पर बातचीत करने की उम्मीद में सावधानी से साउथ अफ़्रीका की बात का सपोर्ट किया।

साउथ अफ़्रीका की प्रेसीडेंसी का एक दिलचस्प पहलू तीन और टास्क फ़ोर्स का बनना था: (1) इनक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन, एम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी रिडक्शन; (2) फ़ूड सिक्योरिटी; और (3) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा गवर्नेंस और इनोवेशन। इन थीमैटिक पिलर्स को स्ट्रेटेजी के साथ चुना गया था। AI के बढ़ने से जॉब्स के जाने, डेटा कॉलोनियलिज़्म और मुख्य रूप से यूनाइटेड स्टेट्स और चीन में मौजूद कॉर्पोरेशन्स के एक छोटे ग्रुप द्वारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर मोनोपॉली को लेकर चिंताएँ बढ़ी हैं। साउथ अफ़्रीका ने, इंडिया के 2023 में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के लिए किए गए पुश के उदाहरण को फॉलो करते हुए, ओपन-सोर्स डिजिटल इकोसिस्टम और एथिकल AI फ्रेमवर्क की वकालत की, जो डेटा प्राइवेसी की रक्षा करते हैं, इक्विटेबल एक्सेस सुनिश्चित करते हैं और एल्गोरिदमिक डिस्क्रिमिनेशन को रोकते हैं। फ़ूड सिक्योरिटी टास्क फ़ोर्स ने भी अफ़्रीका में बढ़ती ज़रूरत को दिखाया: दुनिया की 65 परसेंट बिना खेती वाली ज़मीन होने के बावजूद, यह कॉन्टिनेंट दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फ़ूड-इनसिक्योर वाला इलाका बना हुआ है। भारत के “फ़ूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन पर G20 डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल्स” ने 2025 समिट के लिए एक रेफरेंस फ्रेमवर्क दिया, और साउथ अफ़्रीका ने इन प्रिंसिपल्स को अफ़्रीकी खेती की असलियत के हिसाब से बदलने की कोशिश की।

फिर भी, सभी ध्यान से बनाई गई प्रायोरिटीज़ और उबंटू के नैतिक वज़न के बावजूद, जोहान्सबर्ग समिट बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकल बंटवारे की छाया में हुआ। यूक्रेन, गाज़ा और सूडान में चल रहे युद्धों ने G20 की एकता को कमज़ोर कर दिया। डिप्लोमैटिक तनाव और बैन के सिस्टम को देखते हुए, चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का न होना उम्मीद के मुताबिक था। हालाँकि, यूनाइटेड स्टेट्स का न होना पहले कभी नहीं हुआ। कोई भी U.S. ऑफ़िशियल—न प्रेसिडेंट, न वाइस प्रेसिडेंट और न ही सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट—समिट में शामिल नहीं हुआ। इसे दुनिया भर में एक डिप्लोमैटिक नज़रअंदाज़ माना गया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की सरकार, अपने दूसरे टर्म में, प्रिटोरिया के साथ एक तीखे झगड़े में फंस गई थी। ट्रंप ने बार-बार दक्षिण अफ्रीकी सरकार पर गोरे अफ़्रीकी लोगों पर “नस्लीय ज़ुल्म” करने का दावा किया था। इस बात का कोई सबूत नहीं था और ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइज़ेशन ने इसकी बुराई की थी। इन दावों ने U.S.-दक्षिण अफ्रीका के रिश्तों को बहुत नुकसान पहुंचाया। G20 समिट में वॉशिंगटन का पूरी तरह से न आना डिप्लोमैटिक कम्युनिकेशन में एक परेशान करने वाली रुकावट का संकेत था, जिससे अगले साल जब G20 प्रेसीडेंसी यूनाइटेड स्टेट्स को मिलेगी, तो भविष्य में सहयोग को लेकर चिंता बढ़ गई।

समिट हॉल के अंदर, भारत, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, जापान और जर्मनी के डिप्लोमैट्स ने चुपचाप इस बात पर बेचैनी ज़ाहिर की कि अमेरिका की गैरमौजूदगी से डिप्लोमैटिक वैक्यूम बन गया है। कई यूरोपियन डिप्लोमैट्स ने इनफॉर्मल तौर पर माना कि अमेरिका की मौजूदगी के बिना, आम सहमति बनाना और भी बिखर गया, खासकर फाइनेंशियल रिफॉर्म और एनर्जी ट्रांज़िशन के मुद्दों पर। साउथ अफ़्रीकी बातचीत करने वालों ने खुद को अफ़्रीकी ज़रूरी मिनरल्स में चीनी हितों, माइग्रेशन और सप्लाई चेन के बारे में यूरोपियन चिंताओं और ग्लोबल साउथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत की वकालत के बीच बीच-बचाव करते हुए पाया। साउथ अफ़्रीका में एक साथ घरेलू दबावों, जिसमें एनर्जी की कमी, बेरोज़गारी और फॉरेन पॉलिसी में नॉन-अलाइमेंट पर बहस शामिल है, की वजह से स्थिति और भी मुश्किल हो गई।

इन चुनौतियों के बावजूद, साउथ अफ़्रीका पिछली G20 प्रेसीडेंसी के साथ कंटिन्यूटी बनाए रखने में कामयाब रहा। इंडोनेशिया-इंडिया-ब्राज़ील-साउथ अफ़्रीका सीक्वेंस की भावना बनी रही: इन चार देशों ने मिलकर G20 प्रायोरिटीज़ को फेयरनेस, इक्विटी और अकाउंटेबिलिटी की ओर फिर से सेट करने की कोशिश की। इंडिया ने, खासकर, समिट के दौरान एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स के तौर पर काम किया। विदेश मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों की लीडरशिप में नई दिल्ली के डिप्लोमैटिक ग्रुप ने अलग-अलग ग्रुप के बीच बैक-चैनल कम्युनिकेशन को आसान बनाया और अपनी प्रेसीडेंसी से इंस्टीट्यूशनल मेमोरी दी। भारत की लीडरशिप ने यह पक्का करने में अहम भूमिका निभाई कि फाइनल समरी डॉक्यूमेंट में ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं, कर्ज़ में राहत, क्लाइमेट फाइनेंस और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रेफरेंस बने रहें। प्रेसिडेंट लुइज़ इनासियो लूला डा सिल्वा के अंडर 2024 की प्रेसीडेंसी से लौटे ब्राज़ील के डिप्लोमैट्स ने भी अफ्रीकी और यूरोपियन डेलीगेशन के बीच, खासकर खेती और फूड सिस्टम के मुद्दों पर, बीच-बचाव करने में अहम भूमिका निभाई।

एक गहरी जांच से एक ज़रूरी स्ट्रक्चरल ट्रेंड का पता चलता है: G20 नॉर्थ के नेतृत्व वाले इकोनॉमिक्स क्लब से एक ग्लोबल फोरम में बदल रहा है, जहाँ ग्लोबल साउथ तेज़ी से एजेंडा तय कर रहा है। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ग्लोबल नॉर्थ अपनी मर्ज़ी से पीछे हट रहा है, बल्कि इसलिए हो रहा है क्योंकि इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक हकीकत उनके पास बहुत कम ऑप्शन छोड़ती है। G20 ग्लोबल GDP का 85 परसेंट, वर्ल्ड ट्रेड का 75 परसेंट और दो-तिहाई इंसानियत को रिप्रेजेंट करता है। फिर भी इसकी लेजिटिमेसी सभी मेंबर देशों की चिंताओं को रिप्रेजेंट करने और उन्हें एड्रेस करने की इसकी काबिलियत पर निर्भर करती है। इसलिए जोहान्सबर्ग समिट सिर्फ़ साउथ अफ्रीका के बारे में नहीं था; यह ग्लोबल गवर्नेंस के भविष्य के लिए एक स्ट्रेस टेस्ट था। यूनाइटेड स्टेट्स के हिस्सा लिए बिना, समिट ने मल्टीलेटरल सिस्टम की कमज़ोरियों को तो उजागर किया ही, साथ ही अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका की बढ़ती अड़ियल सोच को भी हाईलाइट किया।

समिट की आखिरी बातचीत टेंशन वाली थी। कुछ वेस्टर्न डिप्लोमैट्स ने यूक्रेन में रूस के एक्शन की कड़ी निंदा करने के लिए ज़ोर दिया; दूसरों ने फ़िलिस्तीन में सीज़फ़ायर का ज़िक्र करने की मांग की। अफ़्रीकी देशों ने ग्लोबल झगड़ों को जियोपॉलिटिकल दुश्मनी के बजाय इंसानी नज़रिए से देखने पर ज़ोर दिया। आखिर में, फ़ाइनल डिक्लेरेशन में वह दिखा जिसे एनालिस्ट्स ने “जोहान्सबर्ग बैलेंसिंग फ़ॉर्मूला” कहा, जिसमें ग्लोबल संकटों को मानते हुए सीधे तौर पर बढ़ने से बचा गया। यह एक पर्फ़ेक्ट डॉक्यूमेंट नहीं था, लेकिन इसने ऐसे समय में एकता बनाए रखी जब एकता लगभग नामुमकिन लग रही थी।

जोहान्सबर्ग G20 समिट ने आखिरकार यह दिखा दिया कि डिप्लोमैटिक मुश्किलों और स्ट्रक्चरल कमियों के बावजूद, साउथ अफ्रीका अफ्रीकी प्रायोरिटीज़ को मेनस्ट्रीम करने और ग्लोबल साउथ की सामूहिक आवाज़ को मज़बूत करने में कामयाब रहा। समिट ने कर्ज़ में राहत, ज़्यादा सही एनर्जी ट्रांज़िशन, मज़बूत इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी तक सबके लिए बराबर पहुँच और ज़रूरी मिनरल्स के लिए सस्टेनेबल सप्लाई चेन पाने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म दिया। हालाँकि यूनाइटेड स्टेट्स की गैरमौजूदगी का साया लंबा रहा, लेकिन इंडिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया और दूसरे देशों की मिलकर की गई कोशिशों ने यह पक्का किया कि समिट में कोई गड़बड़ न हो।

साउथ अफ्रीका 2026 में अनिश्चित हालात में यूनाइटेड स्टेट्स को प्रेसीडेंसी सौंप देगा। यह साफ़ नहीं है कि वॉशिंगटन कंटिन्यूटी बनाए रखेगा या ग्लोबल साउथ की कई कोशिशों को पलट देगा। फिर भी जोहान्सबर्ग की विरासतें—उबंटू डिप्लोमेसी, अफ़्रीकी मल्टीलेटरलिज़्म, कर्ज़ के इंसाफ़ के लिए सबके लिए सपोर्ट, और सबके लिए बराबर ग्लोबल गवर्नेंस की माँग—आने वाले सालों में G20 पॉलिटिक्स को आकार देंगी। ग्लोबल साउथ के उभरते लीडर के तौर पर, भारत के नॉर्थ और साउथ के बीच उभरती हुई खाई को पाटने में बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीद है, और यह पक्का करेगा कि जकार्ता-दिल्ली-रियो-जोहान्सबर्ग के बीच बना डिप्लोमैटिक ताना-बाना जियोपॉलिटिकल दुश्मनी से न टूटे।

सबसे ज़्यादा कही जाने वाली आलोचनाओं में से एक ग्लोबल कर्ज़ रीस्ट्रक्चरिंग के लिए भारत के नज़रिए को लेकर थी। जहाँ नई दिल्ली ने लगातार बराबर फ़ाइनेंशियल सुधारों को सपोर्ट किया, वहीं कई अफ़्रीकी फ़ाइनेंस मिनिस्टर्स ने इस बात पर निराशा जताई कि भारत ने अपनी प्रेसीडेंसी के दौरान पश्चिमी प्राइवेट क्रेडिटर्स पर ज़्यादा ज़ोर नहीं डाला, और न ही उसने ग्लोबल फ़ाइनेंशियल आर्किटेक्चर में मौजूद सिस्टमिक भेदभाव को चुनौती देने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ अपने काफ़ी डिप्लोमैटिक असर का इस्तेमाल किया। आलोचकों ने कहा कि भारत, एक पोस्ट-कोलोनियल एडवोकेट के तौर पर अपनी ऐतिहासिक भूमिका के बावजूद, बदलाव लाने वाली वकालत के बजाय सावधानी वाली डिप्लोमेसी को ज़्यादा चुन रहा है, और U.S., जापान और यूरोप के साथ अपने दो-तरफ़ा रिश्तों को प्राथमिकता दे रहा है। यह नरमी भारत की चीन के ख़िलाफ़ फ़ाइनेंसिंग, टेक्नोलॉजी एक्सेस और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट पाने की इच्छा को दिखा सकती है, लेकिन इसने यह भी सोच बनाई है कि भारत ग्लोबल साउथ सॉलिडैरिटी को तब चुनकर इस्तेमाल करता है जब यह उसके राष्ट्रीय हितों के हिसाब से हो। साउथ अफ्रीका के बातचीत करने वालों ने जोहान्सबर्ग में भारत के सपोर्ट की तारीफ़ करते हुए, अकेले में यह तर्क दिया कि ग्लोबल साउथ को भारत की ज़रूरत है, जो न सिर्फ़ एक पुल की तरह काम करे, बल्कि एक रुकावट डालने वाले की भी – कुछ ऐसा जिससे नई दिल्ली अब तक बचती रही है, सिवाय उन मामलों के जो सीधे तौर पर उसकी घरेलू या क्षेत्रीय प्राथमिकताओं से जुड़े हों।

भारत के डिजिटल गवर्नेंस एजेंडा को लेकर आलोचना की एक और परत सामने आई। हालाँकि भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) को समावेशी तकनीकी विकास के एक मॉडल के तौर पर बढ़ावा दिया है, लेकिन कई अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों ने सवाल उठाया कि क्या भारत की DPI की वकालत, भारतीय सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम पर निर्भरता बढ़ाने के मकसद से सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन जैसी दिखने लगी है। समिट में कुछ एक्सपर्ट्स ने चिंता जताई कि DPI फ्रेमवर्क को एक्सपोर्ट करने का भारत का ऑफ़र अक्सर राजनीतिक तालमेल या मार्केट एक्सेस में छूट की छिपी हुई उम्मीदों के साथ आता है, जो ऐतिहासिक रूप से पश्चिमी और चीनी डिजिटल प्रभाव से जुड़े पैटर्न को दिखाता है। आलोचना यह नहीं थी कि भारत के मॉडल में कोई दम नहीं था – असल में, DPI ने कई भारतीय राज्यों में गवर्नेंस को बदल दिया है – बल्कि यह कि नई दिल्ली ने डेटा लोकलाइज़ेशन, प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी, या क्रॉस-बॉर्डर डेटा के इस्तेमाल की संभावना के बारे में चिंताओं को ठीक से संबोधित नहीं किया था। डिजिटल कॉलोनियलिज़्म से पहले से ही सावधान देशों के लिए, भारत का बढ़ता डिजिटल फुटप्रिंट दोधारी तलवार जैसा लग रहा था: ताकतवर बनाना लेकिन थोड़ा स्ट्रेटेजिक, भलाई वाला लेकिन शायद अपने फायदे के लिए।

भारत की एनर्जी डिप्लोमेसी की भी जांच हुई। जबकि नई दिल्ली ने लगातार “जस्ट और इक्विटेबल” एनर्जी ट्रांज़िशन की बात कही है, कई अफ्रीकी देशों ने अपने डेवलपमेंट के लिए फॉसिल फ्यूल फ्लेक्सिबिलिटी पर भारत के ज़ोर और अफ्रीकी रिन्यूएबल और ज़रूरी मिनरल सेक्टर में उसके बढ़ते इन्वेस्टमेंट के बीच एक अंतर देखा। आलोचकों ने तर्क दिया कि भारत का तरीका एक एक्सट्रैक्टिव मॉडल को दोहराने का रिस्क है – भले ही एक नरम, ज़्यादा डिप्लोमैटिक रूप में – अफ्रीकी वैल्यू एडिशन में काफ़ी इन्वेस्ट किए बिना खुद को अफ्रीकी लिथियम, कोबाल्ट और मैंगनीज़ का एक बड़ा बेनिफिशियरी बताकर। दक्षिण अफ्रीकी पॉलिसी एनालिस्ट ने कहा कि मिनरल प्रोसेसिंग में चीन का दबदबा प्रॉब्लम वाला है, लेकिन भारत का उभरता हुआ कॉम्पिटिशन ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा डेवलपमेंटल हो। कई डेलीगेट्स ने सवाल उठाया कि क्या भारत का ट्राईलेटरल पार्टनरशिप – भारत, अफ्रीका और जापान या यूरोप – के लिए ज़ोर देना आखिरकार अफ्रीकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ग्लोबल नॉर्थ के असर को मज़बूत करता है, बजाय इसके कि अफ्रीका को असली ऑटोनॉमी दे।

जियोपॉलिटिकल लेवल पर, कुछ झगड़ों पर भारत का कड़ा रुख अपनाने में आनाकानी करने से, पश्चिमी या चीनी पावर ब्लॉक्स के लिए खुद को एक नैतिक विकल्प के तौर पर पेश करने की उसकी काबिलियत भी कमज़ोर हुई। गाज़ा और सूडान में संकटों पर भारत के न्यूट्रल जवाब, जिसे सैद्धांतिक नॉन-अलाइमेंट के तौर पर दिखाया गया था, को कुछ ग्लोबल साउथ डिप्लोमैट्स ने इज़राइल, खाड़ी देशों और पश्चिमी डिफेंस पार्टनर्स के साथ रिश्ते बनाए रखने के लिए बनाई गई स्ट्रेटेजिक उलझन के तौर पर देखा। दक्षिण अफ़्रीकी अधिकारियों ने कहा कि अलग-अलग मल्टीलेटरल फोरम में सीज़फ़ायर प्रस्तावों का साफ़ तौर पर समर्थन करने से भारत का इनकार, उसकी अपनी G20 प्रेसीडेंसी के दौरान उसकी नैतिक वकालत के साथ टकराव में था। इसी तरह, यूक्रेन में रूसी हमले को चुनौती देने में भारत की लगातार हिचकिचाहट – हालांकि इसकी जड़ें जायज़ सुरक्षा निर्भरताओं पर हैं – ने इस बारे में सवाल खड़े किए कि क्या भारत की विदेश नीति तेज़ी से लेन-देन वाली होती जा रही है। एक ऐसे देश के लिए जो नॉर्म्स बनाने वाली लीडरशिप चाहता है, चुनिंदा नैतिकता से इज़्ज़त का खतरा होता है, खासकर तब जब ग्लोबल साउथ देश उम्मीद करते हैं कि भारत अपनी डिप्लोमेसी में ज़्यादा लगातार नैतिक आधार बनाए।

भारत की घरेलू कमियों का असर इंटरनेशनल लेवल पर भी दिखा। कई डेलीगेट्स ने प्राइवेट तौर पर बताया कि भारत अक्सर ग्लोबल डेमोक्रेसी, प्लूरलिज़्म और रूल-ऑफ़-लॉ की बात करता है, लेकिन बढ़ते मेजॉरिटी पोलराइजेशन, सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइज़ेशन पर रोक, असहमति को दबाने और पॉलिटिकल विरोधियों के खिलाफ स्टेट पावर के इस्तेमाल जैसे मुद्दों पर इंटरनेशनल जांच का सामना करता है। हालांकि भारत एक वाइब्रेंट इलेक्टोरल डेमोक्रेसी बना हुआ है, लेकिन ग्लोबल गवर्नेंस में असमानताओं की आलोचना करते समय डेमोक्रेटिक पिछड़ने की सोच उसके मोरल असर को कमजोर करती है। यूरोप और लैटिन अमेरिका के डिप्लोमैट्स ने बिना नाम बताए कमेंट किया कि भारत एक ही समय में रूल्स-बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को डिफेंड करने का दावा नहीं कर सकता, जबकि वह अपने घरेलू इंस्टीट्यूशनल कमिटमेंट्स में सेलेक्टिव दिख रहा हो। ये आलोचनाएं इंडिया के रुतबे की इज्ज़त में पब्लिकली नहीं की गईं, लेकिन जोहान्सबर्ग के डिप्लोमैटिक लाउंज में चुपचाप सर्कुलेट हुईं, जहां अक्सर बंद दरवाजों के पीछे स्ट्रेटेजिक ईमानदारी सामने आती है।

भारत की ट्रेड पॉलिसीज़ ने और टकराव बढ़ा दिया। हालांकि नई दिल्ली डेवलपिंग देशों को एम्पावर करने के लिए ग्लोबल ट्रेड सिस्टम में रिफॉर्म की वकालत करती है, लेकिन यह एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल्स, डिजिटल कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में तेजी से प्रोटेक्शनिस्ट बन गई है। कई अफ्रीकी देशों ने इस बात पर निराशा जताई कि भारत अफ्रीकी सामान, खासकर खेती के सामान और वैल्यू-एडेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए टैरिफ कम करने या मार्केट एक्सेस को आसान बनाने में हिचकिचा रहा है। अफ्रीका के इंडस्ट्रियलाइज़ेशन में खुद को पार्टनर के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे देश के लिए, भारत का सतर्क ट्रेड रुख डेवलप्ड इकॉनमी जैसा ही लग रहा था। साउथ अफ्रीकी इकोनॉमिस्ट ने कहा कि साउथ-साउथ कोऑपरेशन की भारत की कहानी तब तक उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती जब तक उसे ठोस छूट का सपोर्ट न मिले जो छोटे डेवलपिंग देशों को ऊपर उठाने में मदद करें।

शायद सबसे गहरी आलोचना भारत के अंदरूनी विरोधाभास पर केंद्रित थी, जो “ग्लोबल साउथ की आवाज़” होने और पश्चिमी देशों के दबदबे वाले इंस्टीट्यूशन में पावर में बड़ा हिस्सा पाने की उसकी चाहत के बीच है। भारत UN सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप और IMF और वर्ल्ड बैंक में ज़्यादा वोटिंग राइट्स की मांग करता रहता है। फिर भी छोटे डेवलपिंग देशों को चिंता है कि भारत का उदय ग्लोबल गवर्नेंस को डेमोक्रेटाइज़ नहीं कर सकता, बल्कि G7 देशों से पावर को सिर्फ़ एक नए एलीट के पास शिफ्ट कर सकता है। कई अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी नेताओं के लिए, डर यह नहीं है कि भारत असर डालना चाहता है, बल्कि यह है कि उसने साफ तौर पर यह नहीं बताया है कि उसका आगे बढ़ना कैसे नई हायरार्की के बजाय डिस्ट्रिब्यूटेड एम्पावरमेंट में बदलेगा। जोहान्सबर्ग समिट एक छोटी सी याद दिलाने वाली बात बन गई कि लीडरशिप सिर्फ काबिलियत के बारे में नहीं है, बल्कि भरोसे के बारे में भी है—कुछ ऐसा जो भारत ने हमेशा भरोसे के साथ नहीं दिया है।

नतीजे में, जोहान्सबर्ग में 2025 के G20 समिट को सिर्फ एक इवेंट के तौर पर नहीं, बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस में एक अहम मोड़ के तौर पर समझना चाहिए। इसने दरारों को दिखाया, असमानताओं को उजागर किया, और नए जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स को बढ़ाया। लेकिन इसने अफ्रीका और बड़े ग्लोबल साउथ के अपनी किस्मत बनाने के पक्के इरादे को भी दिखाया। साउथ अफ्रीका की प्रेसीडेंसी, जो उबंटू के एथिक्स पर आधारित है, ने साबित किया कि बिखरी हुई दुनिया में भी, मिलकर हल निकालना मुमकिन है—अगर ग्लोबल नेताओं में उन्हें अपनाने की हिम्मत हो।