YOUTH, IDEOLOGY, AND POWER VACUUM: THE RE-EMERGENCE OF JAMAAT-E-ISLAMI

Bangladesh’s political reconfiguration after Sheikh Hasina’s departure in 2024 did not merely shift power; it opened a vacuum in a nation where power vacuums are rarely neutral. When Mohammad Yunus assumed the role of Chief Advisor and promised an election in 2026, many observers thought Bangladesh would enter a predictable, technocratic transition. But the country’s political ecosystem, shaped by decades of ideological contestation and unfinished historical wounds, had already begun to mutate. The most telling indicator was not in Parliament, nor in ministerial announcements, but in Bangladesh’s universities—microcosms that often reveal the soul of the nation long before the ballot box does. The sweeping resurgence of Jamaat-e-Islami’s student wing, Islami Chhatra Shibir, across elite campuses did not represent an isolated student upset; it was a calibrated re-entry of an organisation that has mastered the art of operating in the shadows, reinventing itself when its ideological rigidity seemed to make reinvention impossible. For the first time since the 1971 war and the decades of moral stigma that followed, Jamaat is not simply resurfacing—it is reformatting itself.

What makes this metamorphosis possible is not a sudden ideological shift among the youth, but the long-term structural fatigue that has accumulated across Bangladesh’s social body. A young generation raised on aspirations of digital modernity now faces unemployment rates that are structurally entrenched and politically ignored.

A massive mismatch between education and employability has eroded faith in the promise of upward mobility. When a nation of 170 million lets its universities expand without a coherent labour-market strategy, frustration becomes fertile ground. Into this frustration stepped Shibir—not as an ideological organisation, not as a radical remnant of the old Jamaat, but as a welfare provider, career mentor, counselling body, and campus protector. Students do not vote for theological commitments; they vote for immediate deliverables. The July uprising of 2024 made it clear that young Bangladeshis no longer believe in incremental reform. They want rupture, disruption, and alternatives—even imperfect ones.

This is where Jamaat’s strategists, both domestic and external, sensed opportunity. The dilution of Awami League, the organisational paralysis of BNP, and the stigma surrounding Chhatra League created the largest political vacuum in Bangladesh since the fall of General Ershad. Traditionally, Shibir had operated as a disciplined, covert network—trained in compartmentalisation, coded mobilisation, and ideological grooming. But 2025 marked a new chapter: the group embraced rebranding. They fought student elections under neutral umbrella names, shedding their ideological identity in favour of civic-sounding, inclusive alliances. Their campaign narratives emphasised housing, food quality, research facilitation, women-friendly campuses, and mental health—deliberate moves that stripped them of their old, stiff Islamist image. To female students, they promised maternity leaves, harassment-free spaces, and dignity; to male students, they promised meritocracy and equal opportunity. To the politically fatigued majority, they promised the one commodity Bangladeshis had stopped believing in—honesty.

Yet beneath this pragmatic façade lies a deeper historical force. Jamaat’s cadres today are the product of a fifteen-year underground evolution, an ecosystem that refined its modes of operation: encrypted communication networks, decentralised cell structures, highly professionalised Dawati outreach, and recruitment models influenced by transnational Islamist playbooks from Malaysia, Turkey, and Pakistan. As global Islamist groups evolved their methods—from Al-Shabaab’s educational infiltration to AKP-style political Islam to Pakistan’s hybrid radicalisation models—Jamaat studied, adapted, and redesigned its own architecture. They embraced female outreach, youth mobilisation, social justice rhetoric, and a polished “Islamist Leftism” that blends religion with demands for economic dignity. This is not ideological moderation; it is strategic camouflage.

Bangladesh’s youth, shaped by economic anxiety and political disenchantment, were drawn not to Jamaat’s theological doctrine but to its narrative of systemic fairness. Shibir’s electoral dominance in Dhaka, Chittagong, Rajshahi, and Jahangirnagar universities was therefore not an anomaly but a verdict on the failure of mainstream politics. Students did not vote for Islamism; they voted against stagnation. But history shows that “accidental radicalisation” is often more dangerous than deliberate extremism. When young voters adopt a radical outfit not out of belief but out of despair, the political landscape becomes unpredictable, volatile, and vulnerable to manipulation by external actors seeking geopolitical leverage.

The future trajectory of this political mutation extends far beyond Bangladesh’s borders. For India, a Jamaat-influenced or Jamaat-led administration in 2026 is not simply a diplomatic inconvenience; it is a security recalibration. Jamaat’s ideological proximity to Pakistan’s Jamaat-e-Islami, its historical alignment with ISI narratives, and its ambivalence toward India form a triad that New Delhi cannot ignore. A political renaissance of Jamaat in Dhaka would embolden Islamist rhetoric along the border, complicate joint operations, and weaken the intelligence-sharing mechanisms that have kept the eastern frontier stable for over a decade. Bangladesh’s porous borders, stretching across Assam, Tripura, and West Bengal, have historically been exploited by insurgent groups, smuggling syndicates, and ideological activists. A sympathetic Islamist government could inadvertently or deliberately loosen border vigilance, providing transnational extremist networks operational breathing space.

But the implications extend even deeper. A future Jamaat-led government may reconfigure Bangladesh’s geopolitical alliances. China, which has cultivated deep economic footprints and military ties, may expand its influence under a government that seeks alternatives to India. Pakistan will find ideological resonance and strategic openings. Turkey, with its neo-Ottoman Islamist diplomacy, may deepen cultural and political outreach. And the Gulf states—particularly Qatar and parts of the UAE—may invest in Jamaat’s social infrastructure just as they have done in other Sunni Islamist ecosystems. Thus, Bangladesh could become a theatre of ideological competition, where India faces a tripartite challenge: Chinese economic dominance, Pakistani ideological influence, and Turkish soft-power activism.

The internal socio-cultural consequences will be equally significant. Bangladesh’s Sufi-oriented Islamic tradition, historically syncretic and inclusive, has always resisted rigid fundamentalism. But generational transitions often bring shifts in religious culture. Globally, radical outfits have adapted their modes of operation:

— in Indonesia, using environmental activism and women’s collectives as recruitment hubs;

— in Turkey, merging religious conservatism with welfare politics;

— in Tunisia, embedding Islamist rhetoric into labour movements;

— in Pakistan, using digital literacy programmes as soft-entry radicalisation tools;

— in Nigeria, where Boko Haram pioneered the use of women as intelligence gatherers and urban operatives;

— in the Philippines, where extremist groups integrated micro-finance promises into recruitment strategies.

These models may influence Jamaat’s future strategies. A Bangladesh with rising urbanisation, digital dependency, and youth discontent offers the perfect laboratory for hybrid radicalisation—less violent, more political, deeply embedded in civil life. Recruitment will not occur through sermons or militant camps; it will occur through job fairs, student mentorship programmes, disaster relief networks, charity groups, and digital platforms amplified by AI-modulated messaging. The sophistication of future radical networks will lie in their invisibility.

The rise of female participation, which Jamaat has already begun cultivating, is another indicator of future trajectories. Global radical movements—from ISIS’s female propaganda cells to Hezbollah’s women-led welfare wings—have shown that female networks often outperform male networks in logistics, influence, and concealment. Bangladesh, with its expanding female university population, may witness a long-term embedding of ideological grooming in maternal, educational, and professional spaces. This would not manifest as overt radicalism but as a slow infusion of conservative-religious discourse packaged as cultural revival or moral reform.

The 2026 elections therefore carry implications beyond immediate governance. Bangladesh is entering a historical juncture where political Islam, demographic pressure, economic stress, and geopolitical realignment intersect. If Jamaat’s rise continues unchecked, Bangladesh may drift toward a hybrid theocratic-democratic model—a system that retains formal electoral processes but operates under ideological frameworks. Such systems are notoriously difficult to predict; they oscillate between populist welfare, moral authoritarianism, and geopolitical manoeuvring.

For India, the trajectory is clear: vigilance, recalibration, and pre-emptive diplomacy will be essential. Delhi must deepen engagement with Bangladesh’s military, bureaucracy, civil society, and youth organisations to build parallel channels of stability. It must also anticipate shifts in river-sharing negotiations, border management, minority protection, cyber operations, and counter-terrorism frameworks. A future Bangladesh aligned with Islamist populism and Chinese strategic outreach could reshape the security architecture of South Asia.

Bangladesh stands today at a threshold where history, ideology, economics, and generational frustration converge. The seismic shifts occurring in its universities are not mere campus politics—they are early tremors of a future political earthquake. Whether the country stabilises into a democratic reformation or slides into ideological polarisation will depend on how the next eighteen months unfold. But one thing is certain: the rise of Jamaat-e-Islami is no longer an electoral experiment; it is a systemic force reshaping the nation, its youth, and the geopolitical balance of the region.

हिंदी अनुवाद

2024 में शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश के पॉलिटिकल बदलाव ने सिर्फ़ पावर ही नहीं बदली; इसने एक ऐसे देश में एक खालीपन पैदा कर दिया जहाँ पावर वैक्यूम शायद ही कभी न्यूट्रल होते हैं। जब मोहम्मद यूनुस ने चीफ एडवाइजर का रोल संभाला और 2026 में चुनाव का वादा किया, तो कई जानकारों ने सोचा कि बांग्लादेश एक अंदाज़े के मुताबिक, टेक्नोक्रेटिक बदलाव में जाएगा। लेकिन देश का पॉलिटिकल इकोसिस्टम, जो दशकों के आइडियोलॉजिकल मुकाबले और अधूरे ऐतिहासिक ज़ख्मों से बना था, पहले ही बदलने लगा था। सबसे बड़ा इशारा पार्लियामेंट में नहीं था, न ही मिनिस्टर्स के ऐलानों में, बल्कि बांग्लादेश की यूनिवर्सिटीज़ में था – ऐसे छोटे-छोटे रूप जो अक्सर बैलेट बॉक्स से बहुत पहले ही देश की आत्मा को दिखा देते हैं। जमात-ए-इस्लामी की स्टूडेंट विंग, इस्लामी छात्र शिबिर का एलीट कैंपस में बड़े पैमाने पर फिर से उभरना कोई अकेला स्टूडेंट का गुस्सा नहीं था; यह एक ऐसे ऑर्गनाइज़ेशन की सोची-समझी वापसी थी जिसने अंधेरे में काम करने की कला में महारत हासिल कर ली है, और जब उसकी आइडियोलॉजिकल सख्ती ने उसे फिर से बनाना नामुमकिन बना दिया था, तब उसने खुद को फिर से बनाया। 1971 की लड़ाई और उसके बाद दशकों तक चले नैतिक कलंक के बाद पहली बार, जमात सिर्फ़ फिर से सामने नहीं आ रही है—यह खुद को रीफ़ॉर्मेट कर रही है।

यह बदलाव युवाओं में अचानक आया सोच का बदलाव नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के सामाजिक ढांचे में जमा हुई लंबे समय से चली आ रही बनावटी थकान है। डिजिटल मॉडर्निटी की चाहत में पली-बढ़ी युवा पीढ़ी अब बेरोज़गारी की ऐसी दरों का सामना कर रही है जो बनावटी तौर पर जमी हुई हैं और जिन्हें राजनीतिक रूप से नज़रअंदाज़ किया गया है। शिक्षा और नौकरी पाने की काबिलियत के बीच भारी अंतर ने आगे बढ़ने के वादे पर से भरोसा खत्म कर दिया है। जब 170 मिलियन की आबादी वाला देश अपनी यूनिवर्सिटीज़ को बिना किसी सही लेबर-मार्केट स्ट्रैटेजी के बढ़ने देता है, तो निराशा उपजाऊ ज़मीन बन जाती है। इसी निराशा में शिबिर भी शामिल हुआ—एक सोच वाले संगठन के तौर पर नहीं, पुरानी जमात के कट्टरपंथी बचे हुए हिस्से के तौर पर नहीं, बल्कि एक वेलफेयर प्रोवाइडर, करियर मेंटर, काउंसलिंग बॉडी और कैंपस प्रोटेक्टर के तौर पर। छात्र धार्मिक कमिटमेंट के लिए वोट नहीं करते; वे तुरंत मिलने वाले कामों के लिए वोट करते हैं। जुलाई 2024 के विद्रोह ने यह साफ़ कर दिया कि युवा बांग्लादेशी अब धीरे-धीरे होने वाले सुधार में विश्वास नहीं रखते। वे टूटना, रुकावट और विकल्प चाहते हैं—भले ही वे अधूरे हों।

यहीं पर जमात के घरेलू और बाहरी, दोनों तरह के स्ट्रेटजिस्ट को मौका दिखा। अवामी लीग का कमज़ोर होना, BNP का ऑर्गेनाइज़ेशनल पैरालिसिस, और छात्र लीग से जुड़े कलंक ने जनरल इरशाद के पतन के बाद बांग्लादेश में सबसे बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा कर दिया। पारंपरिक रूप से, शिबिर एक डिसिप्लिन्ड, गुप्त नेटवर्क के तौर पर काम करता था—जिसे कम्पार्टमेंटलाइज़ेशन, कोडेड मोबिलाइज़ेशन और आइडियोलॉजिकल ग्रूमिंग में ट्रेन किया गया था। लेकिन 2025 में एक नया चैप्टर आया: ग्रुप ने रीब्रांडिंग को अपनाया। उन्होंने न्यूट्रल अम्ब्रेला नामों के तहत स्टूडेंट इलेक्शन लड़े, अपनी आइडियोलॉजिकल पहचान को छोड़कर सिविक-साउंडिंग, इनक्लूसिव अलायंस के लिए। उनके कैंपेन नैरेटिव में हाउसिंग, फ़ूड क्वालिटी, रिसर्च फैसिलिटेशन, विमेन-फ्रेंडली कैंपस और मेंटल हेल्थ पर ज़ोर दिया गया—जानबूझकर उठाए गए ऐसे कदम जिन्होंने उनकी पुरानी, ​​पक्की इस्लामिस्ट इमेज को छीन लिया। फीमेल स्टूडेंट्स से, उन्होंने मैटरनिटी लीव, ​​हैरेसमेंट-फ्री जगहें, और डिग्निटी का वादा किया; मेल स्टूडेंट्स से, उन्होंने मेरिटोक्रेसी और इक्वल अपॉर्चुनिटी का वादा किया। राजनीतिक रूप से थके हुए बहुमत से उन्होंने एक ऐसी चीज़ का वादा किया, जिस पर बांग्लादेशियों ने विश्वास करना छोड़ दिया था - ईमानदारी।

फिर भी इस प्रैक्टिकल दिखावे के नीचे एक गहरी ऐतिहासिक ताकत छिपी है। जमात के आज के कैडर पंद्रह साल के अंडरग्राउंड विकास का नतीजा हैं, एक ऐसा इकोसिस्टम जिसने इसके काम करने के तरीकों को बेहतर बनाया: एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन नेटवर्क, डीसेंट्रलाइज़्ड सेल स्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलाइज़्ड दावती आउटरीच, और मलेशिया, तुर्की और पाकिस्तान के ट्रांसनेशनल इस्लामिस्ट प्लेबुक से प्रभावित रिक्रूटमेंट मॉडल। जैसे-जैसे ग्लोबल इस्लामिस्ट ग्रुप्स ने अपने तरीके बदले—अल-शबाब की एजुकेशनल घुसपैठ से लेकर AKP-स्टाइल पॉलिटिकल इस्लाम और पाकिस्तान के हाइब्रिड रेडिकलाइज़ेशन मॉडल तक—जमात ने अपने आर्किटेक्चर की स्टडी की, उसे अपनाया और फिर से डिज़ाइन किया। उन्होंने महिलाओं तक पहुँच, युवाओं को इकट्ठा करना, सोशल जस्टिस की बातें, और एक पॉलिश्ड “इस्लामिस्ट लेफ्टिज़्म” को अपनाया जो धर्म को आर्थिक सम्मान की माँगों के साथ मिलाता है। यह आइडियोलॉजिकल मॉडरेशन नहीं है; यह स्ट्रेटेजिक कैमोफ्लाज है।

बांग्लादेश के युवा, जो आर्थिक चिंता और राजनीतिक निराशा से प्रभावित थे, जमात के धार्मिक सिद्धांत की ओर नहीं बल्कि सिस्टमिक फेयरनेस की उसकी कहानी की ओर आकर्षित हुए। इसलिए, ढाका, चटगांव, राजशाही और जहांगीरनगर यूनिवर्सिटी में शिबिर का चुनावी दबदबा कोई अनोखी बात नहीं थी, बल्कि मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स की नाकामी का फैसला था। स्टूडेंट्स ने इस्लामवाद के लिए वोट नहीं दिया; उन्होंने ठहराव के खिलाफ वोट दिया। लेकिन इतिहास बताता है कि “गलती से होने वाला रेडिकलाइज़ेशन” अक्सर जानबूझकर किए गए एक्सट्रीमिज़्म से ज़्यादा खतरनाक होता है। जब युवा वोटर किसी विश्वास से नहीं बल्कि निराशा से किसी रेडिकल संगठन को अपनाते हैं, तो पॉलिटिकल माहौल अप्रत्याशित, अस्थिर और जियोपॉलिटिकल फ़ायदा उठाने वाले बाहरी लोगों द्वारा मैनिपुलेशन के लिए कमज़ोर हो जाता है।

इस पॉलिटिकल बदलाव का भविष्य का रास्ता बांग्लादेश की सीमाओं से बहुत आगे तक फैला हुआ है। भारत के लिए, 2026 में जमात से प्रभावित या जमात के नेतृत्व वाला प्रशासन सिर्फ़ एक डिप्लोमैटिक परेशानी नहीं है; यह एक सिक्योरिटी रीकैलिब्रेशन है। पाकिस्तान के जमात-ए-इस्लामी के साथ जमात की वैचारिक नज़दीकी, ISI नैरेटिव के साथ इसका ऐतिहासिक तालमेल, और भारत के प्रति इसका दोहरा रवैया एक ऐसा त्रिकोण बनाता है जिसे नई दिल्ली नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता। ढाका में जमात का पॉलिटिकल फिर से उभरना बॉर्डर पर इस्लामी बयानबाज़ी को बढ़ावा देगा, जॉइंट ऑपरेशन को मुश्किल बनाएगा, और इंटेलिजेंस शेयरिंग के तरीकों को कमज़ोर करेगा जिसने पूर्वी बॉर्डर को एक दशक से ज़्यादा समय से स्थिर रखा है। बांग्लादेश के खुले बॉर्डर, जो असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल तक फैले हैं, का ऐतिहासिक रूप से विद्रोही ग्रुप, स्मगलिंग सिंडिकेट और सोच वाले एक्टिविस्ट ने फ़ायदा उठाया है। एक हमदर्दी रखने वाली इस्लामी सरकार अनजाने में या जानबूझकर बॉर्डर पर निगरानी कम कर सकती है, जिससे ट्रांसनेशनल कट्टरपंथी नेटवर्क को काम करने के लिए थोड़ी जगह मिल सकती है।

लेकिन इसके मतलब और भी गहरे हैं। भविष्य में जमात के नेतृत्व वाली सरकार बांग्लादेश के जियोपॉलिटिकल गठबंधनों को फिर से बना सकती है। चीन, जिसने गहरे आर्थिक निशान और मिलिट्री संबंध बनाए हैं, भारत के विकल्प तलाशने वाली सरकार के तहत अपना असर बढ़ा सकता है। पाकिस्तान को सोच और स्ट्रेटेजिक मौके मिलेंगे। तुर्की, अपनी नियो-ओटोमन इस्लामी डिप्लोमेसी के साथ, कल्चरल और पॉलिटिकल पहुंच को और गहरा कर सकता है। और खाड़ी देश—खासकर कतर और UAE के कुछ हिस्से—जमात के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसा उन्होंने दूसरे सुन्नी इस्लामिस्ट इकोसिस्टम में किया है। इस तरह, बांग्लादेश आइडियोलॉजिकल कॉम्पिटिशन का मैदान बन सकता है, जहाँ भारत को तीन तरह की चुनौती का सामना करना पड़ेगा: चीनी इकोनॉमिक दबदबा, पाकिस्तानी आइडियोलॉजिकल असर, और तुर्की का सॉफ्ट-पावर एक्टिविज़्म।

अंदरूनी सोशियो-कल्चरल नतीजे भी उतने ही अहम होंगे। बांग्लादेश की सूफी-ओरिएंटेड इस्लामिक परंपरा, जो ऐतिहासिक रूप से मिली-जुली और सबको साथ लेकर चलने वाली है, ने हमेशा कट्टर कट्टरपंथ का विरोध किया है। लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव अक्सर धार्मिक संस्कृति में बदलाव लाते हैं। दुनिया भर में, कट्टरपंथी संगठनों ने अपने काम करने के तरीके बदले हैं:

— इंडोनेशिया में, एनवायरनमेंटल एक्टिविज्म और महिलाओं के ग्रुप्स को रिक्रूटमेंट हब के तौर पर इस्तेमाल करना;

— तुर्की में, धार्मिक रूढ़िवाद को वेलफेयर पॉलिटिक्स के साथ मिलाना;

— ट्यूनीशिया में, लेबर मूवमेंट में इस्लामी बयानबाजी को शामिल करना;

— पाकिस्तान में, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम को सॉफ्ट-एंट्री रेडिकलाइजेशन टूल के तौर पर इस्तेमाल करना;

— नाइजीरिया में, जहां बोको हराम ने महिलाओं को इंटेलिजेंस इकट्ठा करने वालों और शहरी ऑपरेटिव के तौर पर इस्तेमाल करने की शुरुआत की;

— फिलीपींस में, जहां कट्टरपंथी ग्रुप्स ने रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी में माइक्रो-फाइनेंस के वादों को शामिल किया।

ये मॉडल जमात की भविष्य की स्ट्रेटेजी पर असर डाल सकते हैं। बढ़ते शहरीकरण, डिजिटल पर निर्भरता और युवाओं की नाराज़गी वाला बांग्लादेश हाइब्रिड रेडिकलाइज़ेशन के लिए एक बेहतरीन लैब है—कम हिंसक, ज़्यादा पॉलिटिकल, और आम ज़िंदगी में गहराई से जुड़ा हुआ। भर्ती प्रवचनों या मिलिटेंट कैंपों से नहीं होगी; यह जॉब फेयर, स्टूडेंट मेंटरशिप प्रोग्राम, आपदा राहत नेटवर्क, चैरिटी ग्रुप और AI-मॉड्यूलेटेड मैसेजिंग से बढ़ाए गए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए होगी। भविष्य के रेडिकल नेटवर्क की सोफिस्टिकेशन उनके इनविज़िबल होने में होगी।

महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोतरी, जिसे जमात ने पहले ही बढ़ावा देना शुरू कर दिया है, भविष्य की राहों का एक और इंडिकेटर है। ग्लोबल रेडिकल मूवमेंट—ISIS के महिला प्रोपेगैंडा सेल से लेकर हिज़्बुल्लाह के महिलाओं के नेतृत्व वाले वेलफेयर विंग तक—ने दिखाया है कि महिला नेटवर्क अक्सर लॉजिस्टिक्स, असर और छिपाने में पुरुष नेटवर्क से बेहतर परफॉर्म करते हैं। बांग्लादेश, जहाँ यूनिवर्सिटी में महिलाओं की आबादी बढ़ रही है, वहाँ मैटरनल, एजुकेशनल और प्रोफेशनल जगहों पर आइडियोलॉजिकल ग्रूमिंग का लंबे समय तक असर देखा जा सकता है। यह खुले रेडिकलिज़्म के रूप में नहीं दिखेगा, बल्कि कल्चरल रिवाइवल या मोरल रिफॉर्म के रूप में पैकेज किए गए कंज़र्वेटिव-धार्मिक डिस्कोर्स के धीमे इन्फ्यूजन के रूप में दिखेगा।

इसलिए 2026 के चुनावों का असर तुरंत के शासन से कहीं ज़्यादा होगा। बांग्लादेश एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर पहुँच रहा है जहाँ पॉलिटिकल इस्लाम, डेमोग्राफिक दबाव, आर्थिक तनाव और जियोपॉलिटिकल बदलाव एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर जमात का उभार बिना रोक-टोक जारी रहा, तो बांग्लादेश एक हाइब्रिड थियोक्रेटिक-डेमोक्रेटिक मॉडल की ओर बढ़ सकता है—एक ऐसा सिस्टम जो फॉर्मल चुनावी प्रोसेस तो बनाए रखता है लेकिन आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क के तहत काम करता है। ऐसे सिस्टम का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है; वे पॉपुलिस्ट वेलफेयर, नैतिक तानाशाही और जियोपॉलिटिकल चालबाज़ियों के बीच झूलते रहते हैं।

भारत के लिए, रास्ता साफ़ है: सतर्कता, रीकैलिब्रेशन और पहले से तैयारी वाली डिप्लोमेसी ज़रूरी होगी। दिल्ली को स्थिरता के पैरेलल चैनल बनाने के लिए बांग्लादेश की मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी, सिविल सोसाइटी और युवा संगठनों के साथ जुड़ाव को गहरा करना होगा। इसे नदी-बंटवारे की बातचीत, बॉर्डर मैनेजमेंट, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन, साइबर ऑपरेशन और काउंटर-टेररिज्म फ्रेमवर्क में बदलावों का भी अंदाज़ा लगाना होगा। इस्लामिस्ट पॉपुलिज्म और चीनी स्ट्रेटेजिक आउटरीच के साथ जुड़ा हुआ भविष्य का बांग्लादेश दक्षिण एशिया के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को नया आकार दे सकता है।

बांग्लादेश आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ इतिहास, विचारधारा, अर्थव्यवस्था और पीढ़ियों की निराशा एक साथ आ रही है। इसकी यूनिवर्सिटीज़ में हो रहे बड़े बदलाव सिर्फ़ कैंपस की पॉलिटिक्स नहीं हैं—ये भविष्य के पॉलिटिकल भूकंप के शुरुआती झटके हैं। देश डेमोक्रेटिक सुधार की ओर स्थिर होता है या विचारधारा के ध्रुवीकरण की ओर बढ़ता है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अगले अठारह महीने कैसे होते हैं। लेकिन एक बात पक्की है: जमात-ए-इस्लामी का उदय अब सिर्फ़ चुनावी एक्सपेरिमेंट नहीं है; यह एक सिस्टमिक ताकत है जो देश, इसके युवाओं और इलाके के जियोपॉलिटिकल बैलेंस को नया आकार दे रही है।

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