ADAM SMITH’S DOCTRINE OF NATURAL LIBERTY: BHARAT-UK FTA

The publication of Adam Smith’s seminal work An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations in 1776 marked a civilizational pivot, not merely for Britain but for the global economic consciousness that would follow over the next two and a half centuries. Smith’s doctrine of “natural liberty,” premised on the belief that human enterprise flourishes best in an environment of minimal restrictions, provided the intellectual scaffolding for what later evolved into the theory of free trade. Contrary to what many contemporary commentators casually assume, Smith neither advocated the absolute abolition of tariffs nor championed an unregulated, anarchic marketplace. What he articulated instead was a deeper moral and economic truth: that excessive protectionism operates as a conspiracy by a select few “against the people,” enriching privileged cartels at the expense of societal prosperity.[1] This foundational insight—that free exchange enhances the wealth of nations by widening markets, enabling specialization, and improving productivity—became the philosophical anchor of competitive advantage, which in the modern era undergirds the architecture of global trade.

Yet history is never linear. The 20th century, especially after the Great Depression and post-war reconstruction, witnessed the return of protectionist instincts, often under humanitarian or nationalistic garb. The 21st century has been no different. Despite the breathtaking interdependence created by globalization, many countries have retreated into defensive economic postures, fearing that unrestrained trade might hollow out local industries, erode employment, or compromise political sovereignty. This tension—between openness and caution, between opportunity and anxiety—is what makes the recently concluded UK–India Free Trade Agreement (FTA) of 24 July 2025 historically significant. It is India’s first major bilateral FTA in more than a decade and the United Kingdom’s fourth since its controversial exit from the European Union in 2020.[2] But beyond its numerical weight, the agreement symbolizes something conceptually deeper: a modern reinterpretation of Adam Smith’s ideas for a fragmented and geopolitically tense world.

The UK–India FTA did not emerge overnight. Negotiations spanning more than three years involved political transitions in both countries, the COVID-19 disruptions, supply chain shocks, and ideological debates on the limits of economic openness. When Prime Minister Narendra Modi and UK Prime Minister Keir Starmer finally signed the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), what materialized was not merely a commercial document. It was a crafted blueprint designed to address the dilemmas of the 21st century—balancing free trade with strategic autonomy, efficiency with equity, and innovation with social protection. This agreement arrives at a time when numerous nations have openly rejected the doctrine of free trade for fear of losing competitive advantages. Yet here, two countries with complex colonial histories and evolving national identities demonstrated that mutually beneficial agreements are possible even in an era of skepticism.

At the heart of the FTA is a dramatic restructuring of tariff regimes that had long constrained bilateral commerce. For India, the most transformative change is the elimination of duties on almost 99 percent of goods exported to the United Kingdom.[3] This includes high-employment sectors such as textiles, leather, footwear, gems, and jewelry—industries that constitute the backbone of India’s MSME ecosystem. According to the UK Department for Business and Trade, long-term projections show that import volumes from India could rise by nearly 25 percent.[4] India’s Commerce Minister Piyush Goyal projected that the agreement could unlock an additional USD 23 billion in duty-free exports—creating new manufacturing jobs, broadening market access, and elevating the country’s global competitiveness.

But the economic calculus is not merely about tariffs; it is also about trust, institutional stability, and long-term investment flows. Between April 2000 and March 2025, the United Kingdom emerged as India’s sixth-largest foreign direct investor, pumping in USD 35.8 billion into sectors ranging from financial services to renewable energy.[5] This is not footloose capital reacting to transient incentives but a sustained commitment reflecting confidence in India’s regulatory environment. With bilateral trade already valued at USD 21.3 billion in FY 2024 and projected to cross USD 23.1 billion in FY 2025, both nations have set an ambitious target of USD 120 billion by 2030. Such expansion is strategically significant at a time when global supply chains are being reorganized due to geopolitical rivalries, US–China tensions, and technological realignments. For India and the UK alike, this FTA is not merely a trade partnership—it is a geopolitical hedge.

The UK also emerges as a major beneficiary, though in a different structural manner. Nearly 64 percent of British exports now receive duty-free access to India.[6] The most notable relief is in the alcoholic beverages segment, where Scotch whisky tariffs—historically a point of contention—will be reduced over a decade from an extraordinary 150 percent to just 40 percent. British automobile manufacturers similarly gain from steep tariff cuts, with some categories falling from more than 100 percent to just 10 percent under a controlled quota mechanism. What this means, practically, is that India’s upwardly mobile middle class—now one of the world’s most consumption-driven cohorts—will find premium British products far more accessible. But the long-term gains for the UK lie not merely in the sale of goods but in service-sector access: legal services, environmental planning, digital technologies, and financial consulting. These are domains where the UK’s institutional specializations align naturally with India’s growing corporate ecosystem.

When viewed through a macroeconomic lens, the aggregate benefits appear modest but meaningful. The UK government’s own impact assessment predicts an annual GDP increase of approximately GBP 4.8 billion for the UK and GBP 5.1 billion for India once the agreement fully matures.[7] Employment gains, wage improvements, and fresh investment inflows further reinforce the argument that well-designed FTAs can strengthen national economies even in a politically divided world. It is also a repudiation of the populist sentiment that free trade inevitably destroys local livelihoods. What matters, the agreement suggests, is not the presence or absence of openness but the sophistication of the framework within which openness operates.

Where the UK–India FTA distinguishes itself from many bilateral agreements is in its multidimensional structure. It is not confined to goods; it stretches into digital services, education, semiconductors, clean energy, and artificial intelligence collaboration. It safeguards key domestic sectors on both sides—Indian agriculture and SMEs, British high-value manufacturing—while still expanding market opportunities in high-growth sectors. Rather than choosing a rigid ideological position, the agreement embraces flexibility: openness where it yields mutual benefit, protection where national vulnerabilities warrant caution. This is perhaps the most faithful modern interpretation of Adam Smith’s worldview—an understanding that free trade is not an abstract moral imperative but a practical tool requiring contextual calibration.

In many ways, the agreement updates Smith’s principles for a world shaped by pandemics, digital governance, climate crises, and unpredictable geopolitical alignments. Smith’s era knew nothing of data localization, artificial intelligence ethics, carbon credits, or cross-border digital taxation. Yet the intellectual essence of his argument—that prosperity grows when nations allow markets to widen and specialization to deepen—remains applicable. The UK–India FTA introduces possibilities for harmonizing digital taxation regimes, resolving double-taxation disputes, and establishing joint innovation funds. These are not merely bureaucratic adjustments but foundational pillars for the next phase of global commerce. In an age where economic wars are fought through semiconductor access, digital sovereignty, and critical mineral supply chains, bilateral agreements must do more than adjust tariff lines—they must build shared futures.

The agreement also arrives at a crucial moment for India’s own developmental trajectory. Having emerged as one of the world’s fastest-growing economies, India must now transition from scale-based growth to value-driven growth. This requires integrating into global value chains, attracting higher-quality foreign direct investment, and building innovation capacity across sectors. The FTA, by granting Indian companies non-discriminatory access to the UK’s vast procurement networks—including nearly 40,000 government tenders worth GBP 38 billion annually—could serve as a catalyst for Indian enterprises to strengthen their technological and managerial capabilities.[8] Joint ventures, co-development projects, hybrid supply chains, and shared R&D clusters are likely to follow, especially in pharmaceuticals, defense technologies, electric mobility, and green hydrogen.

Yet history cautions that optimism must be tempered by vigilance. The world has witnessed FTAs that failed to deliver promised benefits—the North American Free Trade Agreement (NAFTA), for instance, led to social displacements and political backlash in the United States, Mexico, and Canada.[9] Similarly, the Trans-Pacific Partnership collapsed under political resistance in the US, despite strong economic projections. For India and the UK, therefore, the sustainability of the FTA will depend on the adaptability of their domestic institutions, the pace of regulatory reforms, and the political capacity to withstand interest-group pressures. India must ensure that the influx of foreign goods does not destabilize vulnerable rural economies, even though agriculture is largely protected under the agreement. The UK, for its part, must navigate domestic anxieties over immigration, labor markets, and post-Brexit identity politics.

Future scenarios offer both opportunity and caution. If the agreement evolves toward deeper technological cooperation—especially in semiconductor manufacturing, green hydrogen, aerospace engineering, and quantum research—the bilateral partnership could emerge as a stabilizing pillar in a world dominated by US–China competition. India may secure a prominent role in global supply chains, reducing dependence on Chinese manufacturing. The UK, attempting to reposition itself after Brexit, may find in India not only a commercial partner but a strategic ally in the Indo-Pacific. Conversely, a stagnation in implementation—due to bureaucratic delays, political transitions, or global economic shocks—could reduce the agreement to a symbolic gesture, much like many FTAs signed during the unipolar moment of the 1990s that yielded little structural transformation.

The more distant future raises even broader questions. As climate crises intensify and artificial intelligence reshapes production structures, free trade will increasingly be judged not only by economic gains but by ethical, environmental, and technological considerations. Will future FTAs integrate carbon-border adjustments? Will AI safety protocols become part of trade negotiations? Will digital currencies redefine cross-border taxation? The UK–India FTA may well serve as a precursor to these emerging debates. Its balanced architecture—strategic where necessary, liberal where beneficial—offers a template for how nations can navigate the contradictions of global interdependence while preserving national interests.

Ultimately, the agreement reaffirms a truth that Adam Smith articulated but that modern nations often forget: prosperity is not a zero-sum game. The wealth of one country need not diminish the wealth of another. When structured intelligently, free trade can generate shared abundance. In a world fractured by protectionism, nationalism, and ideological polarization, the UK–India FTA is more than a bilateral agreement; it is a philosophical statement. It asserts that openness, when executed with prudence and sovereignty, can uplift nations rather than weaken them. It bridges 18th-century theory with 21st-century realities. And perhaps most importantly, it demonstrates that the future of global trade will belong not to those who retreat behind walls, but to those who build bridges grounded in mutual respect, strategic clarity, and shared ambition.

References

1. Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (London: W. Strahan and T. Cadell, 1776), Book IV, Chapter II.

2. UK Department for Business and Trade, “Post-Brexit Trade Agreements,” Government of the United Kingdom, 2025.

3. Ministry of Commerce, Government of India, “India–UK Comprehensive Economic and Trade Agreement: Final Text,” 2025.

4. UK Government, Impact Assessment Report on India–UK FTA, 2025.

5. Reserve Bank of India, “FDI Statistics 2000–2025,” RBI Bulletin, April 2025.

6. UK Parliament Briefing Paper, “Tariff Liberalisation Under the India–UK FTA,” 2025.

7. UK Treasury, “Macro-Economic Projections for the India–UK Trade Agreement,” 2025.

8. UK Procurement Authority, “Government Tender Frameworks Accessible Through FTA Mechanisms,” 2024–25 Report.

9. Congressional Research Service, “NAFTA: Economic Outcomes Thirty Years Later,” CRS Report, 2022.

हिंदी अनुवाद

1776 में एडम स्मिथ की खास किताब 'एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस' के पब्लिश होने से न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि अगली ढाई सदियों तक चलने वाली ग्लोबल इकोनॉमिक चेतना में भी एक बड़ा बदलाव आया। स्मिथ का "नेचुरल लिबर्टी" का सिद्धांत, जो इस विश्वास पर आधारित था कि इंसानी काम कम से कम पाबंदियों वाले माहौल में सबसे अच्छा फलता-फूलता है, ने उस बौद्धिक ढांचे का काम किया जो बाद में फ्री ट्रेड की थ्योरी के रूप में विकसित हुआ। कई उस समय के कमेंट करने वालों की आम धारणा के उलट, स्मिथ ने न तो टैरिफ को पूरी तरह खत्म करने की वकालत की और न ही बिना नियम वाले, अराजक मार्केटप्लेस का समर्थन किया। इसके बजाय उन्होंने एक गहरी नैतिक और आर्थिक सच्चाई बताई: कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शनिज़्म कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा "लोगों के खिलाफ" एक साज़िश के तौर पर काम करता है, जो समाज की खुशहाली की कीमत पर खास अधिकार वाले कार्टेल को अमीर बनाता है।[1] यह बुनियादी समझ—कि फ्री एक्सचेंज मार्केट को बड़ा करके, स्पेशलाइज़ेशन को मुमकिन बनाकर और प्रोडक्टिविटी में सुधार करके देशों की दौलत को बढ़ाता है—कम्पेटिटिव फ़ायदे का फ़िलॉसफ़िकल सहारा बन गया, जो आज के ज़माने में ग्लोबल ट्रेड के स्ट्रक्चर को मज़बूत करता है।

फिर भी इतिहास कभी सीधा नहीं होता। 20वीं सदी, खासकर ग्रेट डिप्रेशन और युद्ध के बाद के रिकंस्ट्रक्शन के बाद, प्रोटेक्शनिस्ट सोच की वापसी देखी गई, जो अक्सर इंसानियत या राष्ट्रवादी दिखावे के तौर पर होती थी। 21वीं सदी भी इससे अलग नहीं रही है। ग्लोबलाइज़ेशन से बनी ज़बरदस्त एक-दूसरे पर निर्भरता के बावजूद, कई देश इस डर से बचाव वाले आर्थिक रुख़ अपना रहे हैं कि बिना रोक-टोक वाला ट्रेड लोकल इंडस्ट्री को खोखला कर सकता है, रोज़गार खत्म कर सकता है, या राजनीतिक आज़ादी से समझौता कर सकता है। यह तनाव—खुलेपन और सावधानी के बीच, मौके और चिंता के बीच—वही है जो हाल ही में 24 जुलाई 2025 को हुए UK-इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को ऐतिहासिक रूप से अहम बनाता है। यह एक दशक से ज़्यादा समय में भारत का पहला बड़ा बाइलेटरल FTA है और 2020 में यूरोपियन यूनियन से विवादित तरीके से बाहर निकलने के बाद यूनाइटेड किंगडम का चौथा FTA है।[2] लेकिन इसके नंबरों के वज़न से कहीं ज़्यादा, यह एग्रीमेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से कुछ और गहरा दिखाता है: एक बिखरी हुई और जियोपॉलिटिकली टेंशन वाली दुनिया के लिए एडम स्मिथ के आइडिया का एक मॉडर्न रीइंटरप्रिटेशन।

UK-इंडिया FTA रातों-रात नहीं हुआ। तीन साल से ज़्यादा चली बातचीत में दोनों देशों में पॉलिटिकल बदलाव, COVID-19 की रुकावटें, सप्लाई चेन में झटके और इकोनॉमिक खुलेपन की सीमाओं पर आइडियोलॉजिकल बहसें शामिल थीं। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और UK के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने आखिरकार कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (CETA) पर साइन किए, तो जो सामने आया वह सिर्फ़ एक कमर्शियल डॉक्यूमेंट नहीं था। यह 21वीं सदी की मुश्किलों को दूर करने के लिए बनाया गया एक ब्लूप्रिंट था—स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ फ्री ट्रेड, इक्विटी के साथ एफिशिएंसी और सोशल प्रोटेक्शन के साथ इनोवेशन को बैलेंस करना। यह एग्रीमेंट ऐसे समय में हुआ है जब कई देशों ने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खोने के डर से फ्री ट्रेड के डॉक्ट्रिन को खुले तौर पर खारिज कर दिया है। फिर भी, यहां, कॉम्प्लेक्स कॉलोनियल हिस्ट्री और बदलती नेशनल आइडेंटिटी वाले दो देशों ने दिखाया कि शक के इस दौर में भी आपसी फायदे वाले एग्रीमेंट मुमकिन हैं।

एफटीए के केंद्र में टैरिफ व्यवस्थाओं का एक नाटकीय पुनर्गठन है जिसने लंबे समय से द्विपक्षीय वाणिज्य को बाधित किया था। भारत के लिए, सबसे परिवर्तनकारी परिवर्तन यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किए जाने वाले लगभग 99 प्रतिशत सामानों पर शुल्कों को समाप्त करना है।[3] इसमें कपड़ा, चमड़ा, जूते, रत्न और आभूषण जैसे उच्च-रोजगार क्षेत्र शामिल हैं- ऐसे उद्योग जो भारत के एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ हैं। यूके के व्यापार और व्यापार विभाग के अनुसार, दीर्घकालिक अनुमानों से पता चलता है कि भारत से आयात की मात्रा लगभग 25 प्रतिशत बढ़ सकती है।[4] भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अनुमान लगाया कि यह समझौता शुल्क-मुक्त निर्यात में अतिरिक्त 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर को अनलॉक कर सकता है - नए विनिर्माण रोजगारों का सृजन, बाजार पहुंच को व्यापक बनाना और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना।

लेकिन आर्थिक गणना केवल टैरिफ के बारे में नहीं है; यह विश्वास, संस्थागत स्थिरता और दीर्घकालिक निवेश प्रवाह के बारे में भी है। अप्रैल 2000 और मार्च 2025 के बीच, यूनाइटेड किंगडम भारत का छठा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक बनकर उभरा, जिसने वित्तीय सेवाओं से लेकर नवीकरणीय ऊर्जा तक के क्षेत्रों में 35.8 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश किया।[5] यह क्षणिक प्रोत्साहनों पर प्रतिक्रिया करने वाली ढीली पूंजी नहीं है, बल्कि भारत के नियामक वातावरण में विश्वास को दर्शाती एक निरंतर प्रतिबद्धता है। वित्त वर्ष 2024 में द्विपक्षीय व्यापार पहले ही 21.3 बिलियन अमरीकी डॉलर का है और वित्त वर्ष 2025 में 23.1 बिलियन अमरीकी डॉलर को पार करने का अनुमान है, दोनों देशों ने 2030 तक 120 बिलियन अमरीकी डॉलर का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसा विस्तार रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, ऐसे समय में जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, यूएस-चीन तनाव और तकनीकी पुनर्संरेखण के कारण पुनर्गठित किया जा रहा है। भारत और यूके दोनों के लिए, यह एफटीए केवल एक व्यापार साझेदारी नहीं है - यह एक भू-राजनीतिक बचाव है।

यूके भी एक प्रमुख लाभार्थी के रूप में उभर रहा है, हालांकि एक अलग संरचनात्मक तरीके से। लगभग 64 प्रतिशत ब्रिटिश निर्यात अब भारत में शुल्क-मुक्त पहुंच प्राप्त करते हैं।[6] सबसे उल्लेखनीय राहत मादक पेय सेगमेंट में है, जहां स्कॉच व्हिस्की टैरिफ- ऐतिहासिक रूप से विवाद का मुद्दा- एक दशक में असाधारण 150 प्रतिशत से घटकर केवल 40 प्रतिशत हो जाएगा। ब्रिटिश ऑटोमोबाइल निर्माता इसी तरह भारी टैरिफ कटौती से लाभान्वित होते हैं, कुछ श्रेणियां नियंत्रित कोटा प्रणाली के तहत 100 प्रतिशत से अधिक से गिरकर केवल 10 प्रतिशत तक गिर जाती हैं। इसका व्यावहारिक रूप से मतलब यह है कि भारत का ऊर्ध्वगामी मध्यम वर्ग- जो अब दुनिया के सबसे अधिक उपभोग-संचालित समूहों में से एक है- प्रीमियम ब्रिटिश उत्पादों को कहीं अधिक सुलभ पाएगा। लेकिन यूके के लिए दीर्घकालिक लाभ केवल वस्तुओं की बिक्री में नहीं बल्कि सेवा-क्षेत्र की पहुंच में निहित हैं

जब एक व्यापक आर्थिक लेंस के माध्यम से देखा जाता है, तो कुल लाभ मामूली लेकिन सार्थक प्रतीत होते हैं। यूके सरकार का अपना प्रभाव आकलन अनुमान लगाता है कि समझौते के पूरी तरह परिपक्व होने के बाद यूके के लिए लगभग GBP 4.8 बिलियन और भारत के लिए GBP 5.1 बिलियन की वार्षिक जीडीपी वृद्धि होगी।[7] रोजगार लाभ, वेतन सुधार और ताजा निवेश प्रवाह इस तर्क को और मजबूत करते हैं कि अच्छी तरह से डिजाइन किए गए एफटीए राजनीतिक रूप से विभाजित दुनिया में भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत कर सकते हैं। यह लोकलुभावन भावना का भी खंडन है कि मुक्त व्यापार अनिवार्य रूप से स्थानीय आजीविका को नष्ट कर देता है। समझौता बताता है कि जो मायने रखता है, वह खुलेपन की उपस्थिति या अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उस ढांचे का परिष्कार है जिसके भीतर खुलापन काम करता है।

जहां यूके-भारत एफटीए खुद को कई द्विपक्षीय समझौतों से अलग करता है, वह इसकी बहुआयामी संरचना है। एक सख्त सोच वाली सोच चुनने के बजाय, यह एग्रीमेंट फ्लेक्सिबिलिटी अपनाता है: जहाँ आपसी फ़ायदा हो वहाँ खुलापन, जहाँ देश की कमज़ोरियों के लिए सावधानी ज़रूरी हो वहाँ सुरक्षा। यह शायद एडम स्मिथ के नज़रिए का सबसे सच्चा मॉडर्न मतलब है—यह समझ कि फ़्री ट्रेड कोई एब्स्ट्रैक्ट नैतिक ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल टूल है जिसे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ठीक करने की ज़रूरत है।

कई मायनों में, यह एग्रीमेंट महामारी, डिजिटल गवर्नेंस, क्लाइमेट संकट और अनप्रेडिक्टेबल जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट से बनी दुनिया के लिए स्मिथ के सिद्धांतों को अपडेट करता है। स्मिथ के ज़माने में डेटा लोकलाइज़ेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स, कार्बन क्रेडिट या क्रॉस-बॉर्डर डिजिटल टैक्सेशन के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर भी उनके तर्क का इंटेलेक्चुअल सार—कि खुशहाली तब बढ़ती है जब देश बाज़ारों को बड़ा होने और स्पेशलाइज़ेशन को गहरा होने देते हैं—अभी भी लागू होता है। UK-इंडिया FTA डिजिटल टैक्सेशन सिस्टम में तालमेल बिठाने, डबल-टैक्सेशन विवादों को सुलझाने और जॉइंट इनोवेशन फंड बनाने की संभावनाएँ पेश करता है। ये सिर्फ़ ब्यूरोक्रेटिक एडजस्टमेंट नहीं हैं बल्कि ग्लोबल कॉमर्स के अगले फ़ेज़ के लिए बुनियादी पिलर हैं। ऐसे समय में जब सेमीकंडक्टर एक्सेस, डिजिटल सॉवरेनिटी और ज़रूरी मिनरल सप्लाई चेन के ज़रिए आर्थिक लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, बाइलेटरल एग्रीमेंट को टैरिफ लाइन को एडजस्ट करने से कहीं ज़्यादा करना चाहिए—उन्हें शेयर्ड फ्यूचर बनाना चाहिए।

यह एग्रीमेंट भारत के अपने डेवलपमेंट के रास्ते के लिए भी एक अहम मोड़ पर आया है। दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती इकॉनमी में से एक के तौर पर उभरने के बाद, भारत को अब स्केल-बेस्ड ग्रोथ से वैल्यू-ड्रिवन ग्रोथ की ओर बढ़ना होगा। इसके लिए ग्लोबल वैल्यू चेन में इंटीग्रेट होना, हाई-क्वालिटी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना और सभी सेक्टर में इनोवेशन कैपेसिटी बनाना ज़रूरी है। FTA, भारतीय कंपनियों को UK के बड़े प्रोक्योरमेंट नेटवर्क तक बिना भेदभाव के एक्सेस देकर—जिसमें हर साल GBP 38 बिलियन के लगभग 40,000 सरकारी टेंडर शामिल हैं—भारतीय एंटरप्राइजेज के लिए अपनी टेक्नोलॉजिकल और मैनेजरियल कैपेबिलिटी को मज़बूत करने में एक कैटलिस्ट का काम कर सकता है।[8] जॉइंट वेंचर, को-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, हाइब्रिड सप्लाई चेन और शेयर्ड R&D क्लस्टर के आने की संभावना है, खासकर फार्मास्यूटिकल्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और ग्रीन हाइड्रोजन में।

फिर भी इतिहास चेतावनी देता है कि आशावाद को सतर्कता से संतुलित किया जाना चाहिए। दुनिया ने ऐसे एफटीए देखे हैं जो वादा किए गए लाभ देने में विफल रहे- उदाहरण के लिए, उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता (नाफ्टा) ने संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में सामाजिक विस्थापन और राजनीतिक प्रतिक्रिया को जन्म दिया।[9] इसी तरह, मजबूत आर्थिक अनुमानों के बावजूद, अमेरिका में राजनीतिक प्रतिरोध के कारण ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप ध्वस्त हो गई। इसलिए, भारत और यूके के लिए एफटीए की स्थिरता उनके घरेलू संस्थानों की अनुकूलन क्षमता, नियामक सुधारों की गति और हित-समूह के दबावों का सामना करने की राजनीतिक क्षमता पर निर्भर करेगी। भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विदेशी वस्तुओं की आमद कमजोर ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को अस्थिर न करे, भले ही समझौते के तहत कृषि को काफी हद तक संरक्षित किया गया हो। यूके को, अपनी ओर से, आव्रजन, श्रम बाजारों और ब्रेक्सिट के बाद की पहचान की राजनीति पर घरेलू चिंताओं को दूर करना होगा।

भविष्य के हालात मौके और सावधानी दोनों देते हैं। अगर यह समझौता गहरे टेक्नोलॉजिकल सहयोग की ओर बढ़ता है—खासकर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन हाइड्रोजन, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग और क्वांटम रिसर्च में—तो यह बाइलेटरल पार्टनरशिप US-चीन कॉम्पिटिशन वाली दुनिया में एक मज़बूत पिलर के तौर पर उभर सकती है। भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में एक अहम भूमिका हासिल कर सकता है, जिससे चीनी मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भरता कम हो जाएगी। ब्रेक्ज़िट के बाद खुद को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे UK को भारत में न सिर्फ़ एक कमर्शियल पार्टनर बल्कि इंडो-पैसिफिक में एक स्ट्रेटेजिक साथी भी मिल सकता है। इसके उलट, ब्यूरोक्रेटिक देरी, पॉलिटिकल बदलाव या ग्लोबल इकोनॉमिक झटकों के कारण लागू करने में रुकावट इस समझौते को एक सिंबॉलिक इशारे तक सीमित कर सकती है, ठीक वैसे ही जैसे 1990 के दशक के यूनिपोलर दौर में साइन किए गए कई FTAs ​​के साथ हुआ था, जिनसे बहुत कम स्ट्रक्चरल बदलाव हुए थे।

ज़्यादा दूर का भविष्य और भी बड़े सवाल खड़े करता है। जैसे-जैसे क्लाइमेट संकट तेज़ होंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्शन स्ट्रक्चर को नया आकार देगा, फ्री ट्रेड को न सिर्फ़ इकोनॉमिक फ़ायदों से बल्कि नैतिक, एनवायरनमेंटल और टेक्नोलॉजिकल बातों से भी आंका जाएगा। क्या भविष्य के FTA में कार्बन-बॉर्डर एडजस्टमेंट शामिल होंगे? क्या AI सेफ्टी प्रोटोकॉल ट्रेड बातचीत का हिस्सा बनेंगे? क्या डिजिटल करेंसी क्रॉस-बॉर्डर टैक्सेशन को फिर से तय करेंगी? UK-इंडिया FTA इन उभरती बहसों की शुरुआत हो सकती है। इसका बैलेंस्ड आर्किटेक्चर—जहां ज़रूरी हो वहां स्ट्रेटेजिक, जहां फायदेमंद हो वहां लिबरल—एक टेम्पलेट देता है कि देश अपने हितों को बचाते हुए ग्लोबल एक-दूसरे पर निर्भरता के विरोधाभासों से कैसे निपट सकते हैं।

आखिरकार, यह समझौता उस सच्चाई की पुष्टि करता है जिसे एडम स्मिथ ने कहा था लेकिन जिसे आज के देश अक्सर भूल जाते हैं: खुशहाली कोई ज़ीरो-सम गेम नहीं है। एक देश की दौलत दूसरे देश की दौलत को कम नहीं कर सकती। जब समझदारी से बनाया जाता है, तो फ्री ट्रेड साझा खुशहाली पैदा कर सकता है। प्रोटेक्शनिज़्म, राष्ट्रवाद और विचारधारा के ध्रुवीकरण से टूटी दुनिया में, UK-इंडिया FTA एक ​​दो-तरफ़ा समझौते से कहीं ज़्यादा है; यह एक फिलॉसॉफिकल बयान है। यह इस बात पर ज़ोर देता है कि जब समझदारी और सॉवरेनिटी के साथ खुलापन किया जाता है, तो यह देशों को कमज़ोर करने के बजाय उन्हें ऊपर उठा सकता है। यह 18वीं सदी की थ्योरी को 21वीं सदी की हकीकत से जोड़ता है। और शायद सबसे ज़रूरी बात यह है कि यह दिखाता है कि ग्लोबल ट्रेड का भविष्य उन लोगों का नहीं होगा जो दीवारों के पीछे छिप जाते हैं, बल्कि उन लोगों का होगा जो आपसी सम्मान, स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी और शेयर्ड एम्बिशन पर आधारित पुल बनाते हैं।