INVESTIGATING IAMC, JAMAAT-LINKED U.S. NETWORKS, AND THE GLOBAL CAMPAIGN AGAINST RSS.

In recent years, a sustained transnational campaign has portrayed the RSS (Rashtriya Swayamsevak Sangh) — a century-old Indian cultural and nationalist organization — as a foreign-influenced entity that ought to register under the U.S. Foreign Agents Registration Act (FARA) rather than as a standard cultural outreach group under the Lobbying Disclosure Act (LDA). Proponents of this narrative, notably the media outlet Prism, argue that RSS’s international engagements pose a strategic risk to liberal democratic values. However, a closer analysis of the players, their funding, and their institutional linkages suggests a far more complex picture — one in which the critics of RSS themselves are embedded in a deeply networked, foreign-funded lobbying and advocacy ecosystem.

Prism (formerly the Daily Kos Education Fund) is the central voice in this campaign. According to InfluenceWatch, Prism Reports is a 501(c)(3) nonprofit media outlet based in Oakland, California, which emerged from the Daily Kos Education Fund, itself the educational arm of Daily Kos, a left-wing, Democratic Party–aligned blog.1 Prism openly describes its mission in activist terms: to “disrupt harmful narratives” and support “movements for justice.“2 Its funding comes from a constellation of progressive foundations, including the Open Society Foundations (OSF), Ford Foundation, Bloomberg Philanthropies, the Open Philanthropy Project, and others.3 The involvement of OSF is particularly notable, given the long-standing scrutiny of Soros-funded NGOs in relation to foreign influence in India.

Prism’s framing of the RSS centers on a legal argument: that RSS’s overseas operations should be classified as foreign influence (and hence regulated under FARA), rather than treated innocuously under LDA reporting. Yet, the critique of this framing hinges on the fact that RSS is neither a foreign government nor a political party; rather, it is a cultural-religious organization with global outreach and transparent registration under U.S. law — very much like many faith-based and diaspora institutions. Critics point out that other U.S.-lobbying organizations, such as AIPAC (American Israel Public Affairs Committee), American Hellenic Institute, and Arab American Institute, operate under LDA, not FARA — despite their deeply political engagements.4

To dissect the credibility of Prism’s warnings, one must examine its choice of “independent experts” and the institutional loop that validates its narrative. The primary experts Prism cites include: (1) Ben Freeman, Director of the Democratizing Foreign Policy Program at the Quincy Institute for Responsible Statecraft; (2) Raqib Hameed Naik, founder of Hindutva Watch and Center for the Study of Organized Hate; and (3) Audrey Truschke, a historian at Rutgers University.

First, Ben Freeman’s role deserves scrutiny. Freeman is the director of the Democratizing Foreign Policy program at the Quincy Institute, a think tank that explicitly advocates for a non-interventionist foreign policy in the U.S.5 The Quincy Institute’s origins and funding are instructive: it was launched in 2019 with major seed funding from George Soros’s Open Society Foundations (OSF) and Charles Koch.6 According to public reporting, Soros and Koch each contributed US$500,000 to its founding.7 The Quincy Institute also lists donors like the Ford Foundation, Carnegie Corporation, and the Rockefeller Brothers Fund.8 Thus, when Prism cites Freeman as an independent expert, there is an ideological and financial overlap: both Prism and the Quincy Institute benefit from some of the same grant-making institutions.

Second, Raqib Hameed Naik is the Kashmiri journalist who runs Hindutva Watch, a research initiative that tracks hate speech and violence against religious minorities in India.9 Naik is also the founder of the Center for the Study of Organized Hate (CSOH), a nonprofit headquartered in Washington, D.C.10 According to some reports, the map visualizations on his website are sponsored by Imran Kayani, who is connected to the Pakistani propaganda portal Global Village Space.11 Critics argue that this suggests a linkage between Hindutva Watch’s grant mechanisms and Pakistani establishment interests, though this remains disputed in public sources.12 Naik’s long-form work has indeed received support via journalistic grants (e.g., from the Pulitzer Center), but the nature and extent of his institutional partnerships (especially those tied to Pakistani interest groups) remain contested.

Third, Audrey Truschke is a historian at Rutgers University, specializing in early modern South Asia. In critiques of her, it’s often claimed that she received a fellowship from the American Institute of Pakistan Studies (AIPS), an academic body that supports scholarly exchanges between the U.S. and Pakistan.13 Her critics also emphasize her personal connections: she is reportedly married to Thane Rehn, whose father Nathan Rehn is alleged to have run Christian missionary conversion operations in India.14 Her inclusion in Prism’s expert lineup is thus portrayed by detractors as ideologically predisposed, rather than purely academic.

Putting these experts together, the argument arises that Prism is not merely identifying an external threat posed by RSS: rather, it is validating a closed ideological circuit — a “validation loop” — in which the same donors, organizations, and individuals support each other’s narratives, giving the appearance of independent critique while maintaining common alignment.

Beyond Prism and its expert network lies a larger, more entrenched ecosystem: a US-based infrastructure of organizations that, according to critics, has spent over a decade lobbying against India’s government, especially on issues of Kashmir, religious freedom, and minority rights. At the center of this ecosystem sits the Indian American Muslim Council (IAMC).

The IAMC, founded in 2002 (formerly known as Indian Muslim Council USA), is a 501(c)(3) non-profit advocacy group based in Washington, D.C.15 According to various sources, IAMC positions itself as a champion of pluralism and religious freedom in India.16 But opponents charge that IAMC is deeply intertwined with Islamist lobbying networks, including Jamaat-e-Islami, and has collaborated with groups aligned with Pakistani interests.

A key component of this critique involves IAMC’s lobbying infrastructure. According to Organiser magazine and related investigations, IAMC has hired professional U.S. lobbying firms such as Fidelis Government Relations (FGR) to influence U.S. bodies like the U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF).17 For instance, it is alleged that IAMC funneled funds to Terry Allen, head of FGR, who had links to Nadine Maenza, a USCIRF commissioner.18 Soon after, USCIRF reportedly changed its annual report map of India, “removing Kashmir,” which critics interpret as capitulation to lobbying pressure.19 The Organiser article also claims IAMC organized congressional briefings that painted Indian government policies, especially on Kashmir and religious minorities, in an alarmist light.

More controversial is IAMC’s purported data operations. IAMC is alleged to have created a database called DOTO (Database of the Oppressed), which catalogued alleged abuses against minorities in India. According to critics, DOTO was “full of fabrication & outright imagination,” and was cited by prominent media outlets before IAMC quietly revised it and then removed it entirely in October 2024.20 Following exposure, IAMC reportedly scrubbed web archives, changed identities of associated front organizations, and reportedly shuttered some of its digital presences.21 These actions are offered as evidence, by critics, of what they call a “coordinated influence campaign.”

IAMC also allegedly links up with Khalistani separatist networks. According to Organiser, IAMC has coordinated with pro-Khalistan groups pushing for Punjab’s secession, and has shared platforms with individuals accused of ties to Pakistan’s ISI (Inter-Services Intelligence).22 While IAMC disputes many of these allegations, media reports also document participation by Indian political personalities: for example, Hamid Ansari, former Vice-President of India, is said to have joined IAMC events.23 Some sources also allege that Sonia Gandhi sent congratulatory messages to IAMC, and that Rahul Gandhi’s 2023 U.S. tour was coordinated by IAMC-linked groups.24 Critics argue that such political legitimization from mainstream Indian political figures lends democratic credibility to an organization that, according to them, is pushing a foreign-funded, anti-India agenda.

A deeper layer of concern, according to these critics, lies in IAMC’s alignment with Islamist transnational entities. IAMC’s leadership includes Shaik Ubaid, previously associated with the Islamic Circle of North America (ICNA). ICNA, in turn, is frequently described in reports as the U.S. affiliate of Jamaat-e-Islami Pakistan, with some analysts tracing ideological and organizational continuity.25 Further, Rasheed Ahmed, IAMC’s executive director, was earlier executive head of IMANA (Islamic Medical Association of North America), whose “Director of Operations” is said to be Zahid Mahmood, a former Pakistani Navy official.26 Such ties, critics claim, are not accidental but part of a transnational Islamist advocacy circuit.

Compounding this, IAMC is accused of leveraging its access to USCIRF to influence U.S. policy on India. USCIRF is a U.S. government body that monitors religious freedom globally and issues annual reports. Critics say that due to IAMC’s lobbying, USCIRF’s reports have become skewed, presenting India in an increasingly negative light.27 This, they argue, plays into a broader narrative of India as a violator of minority rights — a narrative that aligns with Prism’s broader critique of RSS and Hindutva nationalism.

From this perspective, Prism’s assault on RSS is not an isolated campaign but dovetails with a more deeply rooted, well-resourced, and politically embedded network whose roots stretch across U.S. think tanks, diaspora organizations, Islamist fronts, and political actors. The key point made by critics is that the loudest voices calling out “foreign influence” often belong not to RSS, but to an ecosystem with substantial foreign funding, institutional access, and transnational links.

Consider the framing of “foreign influence” more closely. Prism demands that RSS register under FARA — as if its global activities were covert political operations. But RSS, as a cultural or civil-religious organization, is not analogous to a foreign government. Meanwhile, IAMC and its allied networks — which critics argue have been lobbying the U.S. government on behalf of Pakistani-aligned or Islamist causes — are operating under normal non-profit or public-interest status. Yet the scrutiny is disproportionately focused on RSS, raising the question: is the framing of RSS as a “foreign influence threat” itself part of a defensive narrative by this other network, intended to preempt counter-scrutiny?

Indeed, the timing and intensity of the Prism campaign seem to coincide with increased public attention on IAMC and its footprint. Critics assert that powerful Indian voices — including from the Congress Party — are complicit. For example, when Congress leaders share platforms with IAMC or appear in IAMC-coordinated U.S. events, they grant democratic legitimacy to these organizations. The message, according to this critique, is that anti-India lobbying does not come only from extremist or fringe sources but is embedded within high-level diaspora advocacy and mainstream political alignment.

This critique does not deny the need for legitimate scrutiny of foreign influence, but it calls for even-handedness. If the concern is about non-transparent foreign funding shaping political discourse, then the audit should cover not only RSS’s cultural outreach but also the broader ecosystem attacking it. Who funds IAMC’s data operations? What are the institutional checks on its lobbying? How transparent are its alliances with groups that have ideological or organizational overlap with foreign Islamist movements? These questions, critics urge, merit serious investigation.

Moreover, the alignment of Prism’s narrative with other globally oriented progressive institutions raises the risk of echo chambers. When critics of RSS come from think tanks or advocacy platforms that share overlapping donor bases (e.g., OSF, Ford Foundation), ideological framing can replicate across institutions, giving a veneer of independent validation that may mask deeper alignment. The use of “experts” who are financially or institutionally linked to the same grantmakers compounds this risk.

In summary, the coordinated campaign against the RSS led by Prism and its intellectual allies must be understood in the broader context of U.S.-based advocacy, lobbying, and transnational funding networks. While Prism frames its work as exposing foreign influence, the network it draws upon is itself deeply embedded in foreign-funded institutions. The Indian American Muslim Council, for its critics, is not merely a civil-society voice but a key node in a decade-old anti-India lobbying infrastructure — one that operates through congressional briefings, USCIRF influence, data campaigns, and partnerships with Islamist and separatist groups. Senior Indian political figures, particularly from the Congress party, provide this network with a stamp of democratic legitimacy, which further complicates the narrative. Therefore, according to this line of reasoning, the real foreign-influence threat to Indian sovereignty is not RSS’s legal cultural outreach under U.S. law, but the less-visible, but more deeply entrenched, transnational advocacy ecosystem centered around IAMC and its affiliates.

References

1. InfluenceWatch, “Prism Reports (Prism)”: tax status, budget, and funders. 

2. Organiser, “Global Left targets RSS with fabricated data …” (analysis of Prism’s institutional origins). 

3. Ibid.

4. Critics note that AIPAC, American Hellenic Institute, Arab American Institute are allowed under LDA, making Prism’s legal argument about FARA selective. (See Organiser commentary.) 

5. Quincy Institute’s website: Ben Freeman is Director, Democratizing Foreign Policy. 

6. Wikipedia and other sources: Quincy Institute initial funding. 

7. InfluenceWatch profile of Quincy Institute. 

8. Quincy Institute Annual Report / donor list. (see Honor Roll) 

9. Wikipedia, “Raqib Hameed Naik.” 

10. Ibid.

11. Organiser report claims map features are sponsored by Imran Kayani of Global Village Space. 

12. The Organiser article presents this; official declarations from Naik or Hindutva Watch on this sponsorship are less clear. 

13. Organiser cites her fellowship from American Institute of Pakistan Studies. 

14. Same Organiser article. 

15. Wikipedia: Indian American Muslim Council (IAMC) formation & status. 

16. IAMC’s own website / press releases. 

17. Organiser magazine: analysis of IAMC’s lobbying operations in the U.S. 

18. Ibid.

19. Ibid.

20. Organiser’s report on IAMC’s DOTO database operations. 

21. Ibid.

22. Organiser coverage on IAMC’s alleged collaboration with Khalistani networks. 

23. Hindupost / The Statesman reporting on Hamid Ansari’s participation in IAMC events. 

24. Organiser analysis on Congress figures’ involvement. 

25. Multiple media sources and think-tank analyses cite co-leadership between IAMC and ICNA, a group tied to Jamaat-e-Islami. E.g., Indian Defence News. 

26. The Hans India / other sources describing IAMC leadership and connections. 

27. NewsBharati analysis of USCIRF’s political agenda and alleged lobbying influence. 

हिंदी अनुवाद

हाल के सालों में, एक लगातार चल रहे ट्रांसनेशनल कैंपेन ने RSS (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) – एक सौ साल पुराने भारतीय कल्चरल और नेशनलिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन – को एक विदेशी असर वाली एंटिटी के तौर पर दिखाया है, जिसे लॉबिंग डिस्क्लोज़र एक्ट (LDA) के तहत एक स्टैंडर्ड कल्चरल आउटरीच ग्रुप के बजाय U.S. फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट (FARA) के तहत रजिस्टर होना चाहिए। इस नैरेटिव के सपोर्टर, खासकर मीडिया आउटलेट प्रिज़्म, का तर्क है कि RSS के इंटरनेशनल जुड़ाव लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए एक स्ट्रेटेजिक रिस्क पैदा करते हैं। हालांकि, प्लेयर्स, उनकी फंडिंग और उनके इंस्टीट्यूशनल लिंकेज का करीब से एनालिसिस करने पर एक कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तस्वीर दिखती है – एक ऐसी तस्वीर जिसमें RSS के क्रिटिक्स खुद एक गहरे नेटवर्क वाले, विदेशी-फंडेड लॉबिंग और एडवोकेसी इकोसिस्टम में शामिल हैं।

प्रिज़्म (पहले डेली कोस एजुकेशन फंड) इस कैंपेन में सेंट्रल आवाज़ है। इन्फ्लुएंसवॉच के अनुसार, प्रिज़्म रिपोर्ट्स ओकलैंड, कैलिफ़ोर्निया में स्थित एक 501(c)(3) नॉन-प्रॉफिट मीडिया आउटलेट है, जो डेली कोस एजुकेशन फंड से निकला है, जो खुद डेली कोस का एजुकेशनल हिस्सा है, जो एक लेफ्ट-विंग, डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़ा ब्लॉग है।1 प्रिज़्म खुले तौर पर अपने मिशन को एक्टिविस्ट शब्दों में बताता है: “नुकसान पहुंचाने वाली बातों को रोकना” और “न्याय के लिए आंदोलनों” को सपोर्ट करना।2 इसकी फंडिंग कई प्रोग्रेसिव फाउंडेशनों से आती है, जिसमें ओपन सोसाइटी फाउंडेशन (OSF), फोर्ड फाउंडेशन, ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रॉपीज़, ओपन फिलैंथ्रॉपी प्रोजेक्ट, और दूसरे शामिल हैं।3 भारत में विदेशी प्रभाव के संबंध में सोरोस द्वारा फंडेड NGOs की लंबे समय से चली आ रही जांच को देखते हुए OSF का शामिल होना खास तौर पर ध्यान देने लायक है।

RSS को प्रिज़्म एक कानूनी तर्क पर आधारित करता है: कि RSS के विदेशी ऑपरेशन्स को विदेशी प्रभाव के रूप में क्लासिफाई किया जाना चाहिए (और इसलिए FARA के तहत रेगुलेट किया जाना चाहिए), न कि LDA रिपोर्टिंग के तहत उन्हें नुकसान न पहुंचाने वाला माना जाना चाहिए। फिर भी, इस रूपरेखा की आलोचना इस तथ्य पर टिकी है कि आरएसएस न तो एक विदेशी सरकार है और न ही एक राजनीतिक दल; बल्कि यह वैश्विक पहुंच और अमेरिकी कानून के तहत पारदर्शी पंजीकरण वाला एक सांस्कृतिक-धार्मिक संगठन है - बहुत कुछ कई धर्म-आधारित और प्रवासी संस्थानों की तरह। आलोचक बताते हैं कि अन्य अमेरिकी लॉबिंग संगठन, जैसे कि AIPAC (अमेरिकन इज़राइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी), अमेरिकन हेलेनिक इंस्टीट्यूट और अरब अमेरिकन इंस्टीट्यूट, LDA के तहत काम करते हैं, FARA के तहत नहीं - उनके गहरे राजनीतिक जुड़ाव के बावजूद।4

प्रिज्म की चेतावनियों की विश्वसनीयता का विश्लेषण करने के लिए, किसी को "स्वतंत्र विशेषज्ञों" की अपनी पसंद और संस्थागत लूप की जांच करनी होगी जो इसके कथन को मान्य करता है। प्रिज्म द्वारा उद्धृत प्राथमिक विशेषज्ञों में शामिल हैं: (1) बेन फ्रीमैन, क्विंसी इंस्टीट्यूट फॉर रिस्पॉन्सिबल स्टेटक्राफ्ट में डेमोक्रेटाइजिंग फॉरेन पॉलिसी प्रोग्राम के निदेशक; और (3) ऑड्रे ट्रुश्के, रटगर्स यूनिवर्सिटी में एक इतिहासकार।

सबसे पहले, बेन फ्रीमैन की भूमिका जांच के लायक है। फ्रीमैन क्विंसी इंस्टीट्यूट में डेमोक्रेटाइजिंग फॉरेन पॉलिसी प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं, यह एक थिंक टैंक है जो अमेरिका में बिना दखल वाली फॉरेन पॉलिसी की साफ तौर पर वकालत करता है।5 क्विंसी इंस्टीट्यूट की शुरुआत और फंडिंग जानकारी देने वाली है: इसे 2019 में जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन (OSF) और चार्ल्स कोच6 से मिली बड़ी सीड फंडिंग के साथ लॉन्च किया गया था।6 पब्लिक रिपोर्टिंग के मुताबिक, सोरोस और कोच, दोनों ने इसकी स्थापना में US$500,000 का योगदान दिया था।7 क्विंसी इंस्टीट्यूट ने फोर्ड फाउंडेशन, कार्नेगी कॉर्पोरेशन और रॉकफेलर ब्रदर्स फंड8 जैसे डोनर्स की भी लिस्ट बनाई है। इसलिए, जब प्रिज्म फ्रीमैन को एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट के तौर पर बताता है, तो एक आइडियोलॉजिकल और फाइनेंशियल ओवरलैप होता है: प्रिज्म और क्विंसी इंस्टीट्यूट दोनों को कुछ एक जैसे ग्रांट देने वाले इंस्टीट्यूशन से फायदा होता है।

दूसरा, रकीब हमीद नाइक कश्मीरी पत्रकार हैं जो हिंदुत्व वॉच चलाते हैं, यह एक रिसर्च पहल है जो भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हेट स्पीच और हिंसा को ट्रैक करती है।9 नाइक सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गनाइज्ड हेट (CSOH) के फाउंडर भी हैं, जो वाशिंगटन, D.C. में हेडक्वार्टर वाला एक नॉन-प्रॉफिट संगठन है।10 कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी वेबसाइट पर मैप विज़ुअलाइज़ेशन इमरान कयानी द्वारा स्पॉन्सर किए गए हैं, जो पाकिस्तानी प्रोपेगैंडा पोर्टल ग्लोबल विलेज स्पेस11 से जुड़े हैं।11 आलोचकों का तर्क है कि इससे हिंदुत्व वॉच के ग्रांट मैकेनिज्म और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के हितों के बीच एक लिंक का पता चलता है, हालांकि पब्लिक सोर्स में इस पर विवाद बना हुआ है।12 नाइक के लंबे काम को पत्रकारिता ग्रांट (जैसे, पुलित्जर सेंटर से) के ज़रिए वाकई सपोर्ट मिला है, लेकिन उनकी इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप (खासकर पाकिस्तानी इंटरेस्ट ग्रुप्स से जुड़ी) का नेचर और हद अभी भी विवादित है।

तीसरा, ऑड्रे ट्रुश्के रटगर्स यूनिवर्सिटी में एक हिस्टोरियन हैं, जो शुरुआती मॉडर्न साउथ एशिया में स्पेशलाइज़ेशन रखती हैं। उनकी आलोचनाओं में अक्सर यह दावा किया जाता है कि उन्हें अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ़ पाकिस्तान स्टडीज़ (AIPS) से फ़ेलोशिप मिली थी, जो एक एकेडमिक संस्था है जो U.S. और पाकिस्तान के बीच स्कॉलरली एक्सचेंज को सपोर्ट करती है।13 उनके आलोचक उनके पर्सनल कनेक्शन पर भी ज़ोर देते हैं: कहा जाता है कि उनकी शादी थाने रेहन से हुई है, जिनके पिता नाथन रेहन पर भारत में ईसाई मिशनरी कन्वर्ज़न ऑपरेशन चलाने का आरोप है।14 इसलिए, प्रिज़्म के एक्सपर्ट लाइनअप में उनके शामिल होने को आलोचक पूरी तरह से एकेडमिक के बजाय आइडियोलॉजिकली पहले से तय मानते हैं।

इन एक्सपर्ट्स को एक साथ रखने पर, यह तर्क उठता है कि प्रिज़्म सिर्फ़ RSS से पैदा हुए बाहरी खतरे की पहचान नहीं कर रहा है: बल्कि, यह एक बंद आइडियोलॉजिकल सर्किट — एक “वैलिडेशन लूप” — को वैलिडेट कर रहा है, जिसमें वही डोनर, ऑर्गनाइज़ेशन और लोग एक-दूसरे के नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं, जिससे एक जैसा अलाइनमेंट बनाए रखते हुए इंडिपेंडेंट क्रिटिक का आभास होता है।

प्रिज़्म और उसके एक्सपर्ट नेटवर्क के अलावा एक बड़ा, ज़्यादा मज़बूत इकोसिस्टम है: US में मौजूद ऑर्गनाइज़ेशन का एक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसने, क्रिटिक्स के मुताबिक, भारत सरकार के खिलाफ़, खासकर कश्मीर, धार्मिक आज़ादी और माइनॉरिटी राइट्स के मुद्दों पर, एक दशक से ज़्यादा समय तक लॉबिंग की है। इस इकोसिस्टम के सेंटर में इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल (IAMC) है।

IAMC, जो 2002 में शुरू हुआ था (पहले इसे इंडियन मुस्लिम काउंसिल USA के नाम से जाना जाता था), वाशिंगटन, D.C.15 में मौजूद एक 501(c)(3) नॉन-प्रॉफिट एडवोकेसी ग्रुप है। अलग-अलग सोर्स के मुताबिक, IAMC खुद को भारत में प्लूरलिज़्म और धार्मिक आज़ादी का चैंपियन मानता है।16 लेकिन विरोधी आरोप लगाते हैं कि IAMC जमात-ए-इस्लामी समेत इस्लामिस्ट लॉबिंग नेटवर्क के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, और उसने पाकिस्तानी हितों से जुड़े ग्रुप्स के साथ मिलकर काम किया है।

इस आलोचना का एक अहम हिस्सा IAMC के लॉबिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है। ऑर्गनाइज़र मैगज़ीन और उससे जुड़ी जांच के मुताबिक, IAMC ने U.S. कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम (USCIRF) जैसी U.S. संस्थाओं पर असर डालने के लिए फिडेलिस गवर्नमेंट रिलेशंस (FGR) जैसी प्रोफेशनल U.S. लॉबिंग फर्मों को हायर किया है।17 उदाहरण के लिए, यह आरोप है कि IAMC ने FGR के हेड टेरी एलन को फंड दिया, जिनके USCIRF कमिश्नर नादिन मेंज़ा से लिंक थे।18 इसके तुरंत बाद, USCIRF ने कथित तौर पर भारत के अपने सालाना रिपोर्ट मैप को बदल दिया, जिसमें "कश्मीर को हटा दिया गया," जिसे आलोचक लॉबिंग के दबाव के आगे झुकना मानते हैं।19 ऑर्गनाइज़र के आर्टिकल में यह भी दावा किया गया है कि IAMC ने कांग्रेस की ब्रीफिंग ऑर्गनाइज़ कीं, जिसमें भारत सरकार की पॉलिसी, खासकर कश्मीर और धार्मिक माइनॉरिटी पर, को खतरनाक तरीके से दिखाया गया।

IAMC के कथित डेटा ऑपरेशन्स ज़्यादा विवादित हैं। IAMC पर आरोप है कि उसने DOTO (डेटाबेस ऑफ़ द ऑप्रेस्ड) नाम का एक डेटाबेस बनाया, जिसमें भारत में माइनॉरिटी के खिलाफ कथित गलत कामों की लिस्ट थी। आलोचकों के अनुसार, DOTO “पूरी तरह मनगढ़ंत और पूरी तरह से मनगढ़ंत” था, और बड़े मीडिया आउटलेट्स ने इसका ज़िक्र किया, इससे पहले कि IAMC ने चुपचाप इसे बदला और फिर अक्टूबर 2024 में इसे पूरी तरह से हटा दिया।20 खुलासा होने के बाद, IAMC ने कथित तौर पर वेब आर्काइव्स को हटा दिया, जुड़े हुए फ्रंट ऑर्गनाइज़ेशन की पहचान बदल दी, और कथित तौर पर अपनी कुछ डिजिटल मौजूदगी बंद कर दी।21 आलोचक इन कामों को “कोऑर्डिनेटेड इन्फ्लुएंस कैंपेन” के सबूत के तौर पर पेश करते हैं।

IAMC कथित तौर पर खालिस्तानी अलगाववादी नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ है। ऑर्गनाइज़र के मुताबिक, IAMC ने पंजाब को अलग करने की कोशिश कर रहे खालिस्तान समर्थक ग्रुप्स के साथ कोऑर्डिनेट किया है, और पाकिस्तान की ISI (इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस) से संबंध रखने के आरोपी लोगों के साथ प्लेटफॉर्म शेयर किया है।22 हालांकि IAMC इन कई आरोपों से इनकार करता है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में भारतीय राजनीतिक हस्तियों के शामिल होने का भी ज़िक्र है: उदाहरण के लिए, भारत के पूर्व उप-राष्ट्रपति हामिद अंसारी के बारे में कहा जाता है कि वे IAMC के इवेंट्स में शामिल हुए थे।23 कुछ सोर्स यह भी आरोप लगाते हैं कि सोनिया गांधी ने IAMC को बधाई संदेश भेजे थे, और राहुल गांधी का 2023 का U.S. दौरा IAMC से जुड़े ग्रुप्स ने कोऑर्डिनेट किया था।24 आलोचकों का तर्क है कि मुख्यधारा के भारतीय राजनीतिक हस्तियों से इस तरह की राजनीतिक मान्यता एक ऐसे संगठन को डेमोक्रेटिक क्रेडिबिलिटी देती है, जो उनके अनुसार, विदेश से फंडेड, भारत-विरोधी एजेंडा को आगे बढ़ा रहा है।

इन आलोचकों के अनुसार, चिंता की एक और गहरी परत IAMC का इस्लामी ट्रांसनेशनल संस्थाओं के साथ जुड़ाव है। IAMC के लीडरशिप में शेख उबैद शामिल हैं, जो पहले इस्लामिक सर्कल ऑफ़ नॉर्थ अमेरिका (ICNA) से जुड़े थे। बदले में, ICNA को अक्सर रिपोर्ट्स में जमात-ए-इस्लामी पाकिस्तान का U.S. एफिलिएट बताया जाता है, जिसमें कुछ एनालिस्ट आइडियोलॉजिकल और ऑर्गेनाइज़ेशनल कंटिन्यूटी का पता लगाते हैं।25 इसके अलावा, IAMC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, रशीद अहमद, पहले IMANA (इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ नॉर्थ अमेरिका) के एग्जीक्यूटिव हेड थे, जिसके “डायरेक्टर ऑफ़ ऑपरेशंस” के बारे में कहा जाता है कि वह ज़ाहिद महमूद हैं, जो पाकिस्तानी नेवी के एक पूर्व अधिकारी थे।26 आलोचकों का दावा है कि ऐसे संबंध अचानक नहीं हैं, बल्कि एक ट्रांसनेशनल इस्लामी एडवोकेसी सर्किट का हिस्सा हैं।

इसे और बढ़ाते हुए, IAMC पर भारत पर U.S. पॉलिसी को प्रभावित करने के लिए USCIRF तक अपनी पहुँच का फ़ायदा उठाने का आरोप है। USCIRF एक U.S. सरकारी संस्था है जो दुनिया भर में धार्मिक आज़ादी पर नज़र रखती है और सालाना रिपोर्ट जारी करती है। आलोचकों का कहना है कि IAMC की लॉबिंग की वजह से, USCIRF की रिपोर्ट्स एकतरफ़ा हो गई हैं, जिससे भारत को और ज़्यादा नेगेटिव तरीके से दिखाया जा रहा है।27 उनका तर्क है कि यह भारत को माइनॉरिटी अधिकारों का उल्लंघन करने वाला बताने की एक बड़ी कहानी को दिखाता है — यह कहानी प्रिज़्म की RSS और हिंदुत्व राष्ट्रवाद की बड़ी आलोचना से मेल खाती है।

इस नज़रिए से, RSS पर प्रिज़्म का हमला कोई अकेला कैंपेन नहीं है, बल्कि यह एक ज़्यादा गहरी जड़ें जमाए हुए, अच्छे रिसोर्स वाले और राजनीतिक रूप से जुड़े नेटवर्क से जुड़ा है, जिसकी जड़ें U.S. थिंक टैंक, डायस्पोरा ऑर्गनाइज़ेशन, इस्लामिस्ट फ्रंट और राजनीतिक लोगों तक फैली हुई हैं। आलोचकों का मुख्य पॉइंट यह है कि “विदेशी असर” के खिलाफ़ सबसे ऊँची आवाज़ें अक्सर RSS की नहीं, बल्कि एक ऐसे इकोसिस्टम की होती हैं जिसके पास काफ़ी विदेशी फंडिंग, इंस्टीट्यूशनल एक्सेस और ट्रांसनेशनल लिंक होते हैं।

“विदेशी असर” को और ध्यान से समझने की कोशिश करें। प्रिज़्म की मांग है कि RSS FARA के तहत रजिस्टर हो — मानो उसकी ग्लोबल एक्टिविटीज़ कोई छिपे हुए राजनीतिक ऑपरेशन हों। लेकिन RSS, एक कल्चरल या सिविल-रिलीजियस ऑर्गनाइज़ेशन के तौर पर, किसी विदेशी सरकार जैसा नहीं है। इस बीच, IAMC और उसके सहयोगी नेटवर्क — जिनके बारे में क्रिटिक्स का कहना है कि वे पाकिस्तान से जुड़े या इस्लामिस्ट मकसदों के लिए U.S. सरकार से लॉबिंग कर रहे हैं — नॉर्मल नॉन-प्रॉफिट या पब्लिक-इंटरेस्ट स्टेटस के तहत काम कर रहे हैं। फिर भी, जांच ज़्यादातर RSS पर फोकस है, जिससे यह सवाल उठता है: क्या RSS को “विदेशी असर का खतरा” बताना खुद इस दूसरे नेटवर्क की डिफेंसिव कहानी का हिस्सा है, जिसका मकसद काउंटर-स्क्रूटनी को रोकना है?

असल में, प्रिज्म कैंपेन की टाइमिंग और इंटेंसिटी IAMC और उसके फुटप्रिंट पर बढ़ते पब्लिक अटेंशन के साथ मेल खाती हुई लगती है। क्रिटिक्स का कहना है कि ताकतवर भारतीय आवाज़ें — जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है — इसमें शामिल हैं। उदाहरण के लिए, जब कांग्रेस लीडर IAMC के साथ प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं या IAMC द्वारा कोऑर्डिनेटेड U.S. इवेंट्स में दिखाई देते हैं, तो वे इन ऑर्गनाइज़ेशन्स को डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी देते हैं। इस क्रिटिक के अनुसार, मैसेज यह है कि भारत विरोधी लॉबिंग सिर्फ़ एक्सट्रीमिस्ट या फ्रिंज सोर्स से नहीं आती, बल्कि हाई-लेवल डायस्पोरा एडवोकेसी और मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल अलाइनमेंट में भी शामिल है।

यह क्रिटिक विदेशी असर की सही जांच की ज़रूरत से इनकार नहीं करता, लेकिन यह निष्पक्षता की मांग करता है। अगर चिंता नॉन-ट्रांसपेरेंट विदेशी फंडिंग से पॉलिटिकल बातचीत को आकार देने की है, तो ऑडिट में न सिर्फ़ RSS की कल्चरल पहुंच बल्कि उस पर हमला करने वाले बड़े इकोसिस्टम को भी शामिल किया जाना चाहिए। IAMC के डेटा ऑपरेशन को कौन फंड करता है? इसकी लॉबिंग पर इंस्टीट्यूशनल चेक क्या हैं? विदेशी इस्लामी मूवमेंट के साथ आइडियोलॉजिकल या ऑर्गेनाइज़ेशनल ओवरलैप वाले ग्रुप के साथ इसके अलायंस कितने ट्रांसपेरेंट हैं? क्रिटिक्स का कहना है कि इन सवालों की गंभीर जांच होनी चाहिए।

इसके अलावा, प्रिज़्म की कहानी का दूसरे ग्लोबल लेवल पर चलने वाले प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशन के साथ अलाइनमेंट इको चैंबर का रिस्क बढ़ाता है। जब RSS की आलोचना करने वाले थिंक टैंक या एडवोकेसी प्लेटफॉर्म से आते हैं, जिनके डोनर बेस एक जैसे होते हैं (जैसे, OSF, फोर्ड फाउंडेशन), तो सोच अलग-अलग संस्थानों में एक जैसी हो सकती है, जिससे अलग पहचान का दिखावा होता है, जो गहरे तालमेल को छिपा सकता है। ऐसे “एक्सपर्ट्स” का इस्तेमाल करना जो फाइनेंशियली या इंस्टीट्यूशनली एक ही ग्रांट देने वालों से जुड़े होते हैं, इस रिस्क को और बढ़ा देता है।

कुल मिलाकर, प्रिज़्म और उसके इंटेलेक्चुअल साथियों के नेतृत्व में RSS के खिलाफ़ कोऑर्डिनेटेड कैंपेन को U.S.-बेस्ड एडवोकेसी, लॉबिंग और ट्रांसनेशनल फंडिंग नेटवर्क के बड़े संदर्भ में समझना होगा। जहाँ प्रिज़्म अपने काम को विदेशी असर को उजागर करने के तौर पर दिखाता है, वहीं जिस नेटवर्क का वह इस्तेमाल करता है, वह खुद विदेशी फंडेड संस्थाओं में गहराई से जुड़ा हुआ है। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, अपने आलोचकों के लिए, सिर्फ़ एक सिविल-सोसाइटी की आवाज़ नहीं है, बल्कि एक दशक पुराने भारत-विरोधी लॉबिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में एक अहम नोड है — जो कांग्रेसनल ब्रीफिंग, USCIRF के असर, डेटा कैंपेन और इस्लामिस्ट और अलगाववादी ग्रुप के साथ पार्टनरशिप के ज़रिए काम करता है। सीनियर भारतीय पॉलिटिकल हस्तियाँ, खासकर कांग्रेस पार्टी से, इस नेटवर्क को डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी का ठप्पा देती हैं, जो कहानी को और मुश्किल बना देती है। इसलिए, इस तर्क के अनुसार, भारतीय संप्रभुता के लिए असली विदेशी प्रभाव का खतरा अमेरिकी कानून के तहत RSS की कानूनी सांस्कृतिक पहुंच नहीं है, बल्कि IAMC और उससे जुड़े संगठनों के आसपास कम दिखने वाला, लेकिन ज़्यादा गहराई से जमा हुआ, ट्रांसनेशनल एडवोकेसी इकोसिस्टम है।