NORTHBOUND ALLIANCES: INDIA’S ARCTIC STRATEGY AND RUSSIA’S POLAR AMBITIONS IN A CHANGING GLOBAL ORDER

The recent public endorsement by Vladimir Panov—Special Representative of the Russian Government for Arctic Cooperation and a senior official at Rosatom, the state corporation responsible for nuclear energy and the infrastructure development of the Northern Sea Route (NSR)—in support of India’s deeper involvement in the NSR represents a remarkable and somewhat unexpected shift in Moscow’s evolving Arctic strategy. Panov’s statement, delivered during an interview with Russian media in early 2025, was unusually direct. He declared that Russia “supports India’s active role in the development of the NSR” and described India as a “key partner for cooperation.” For observers of India–Russia relations, particularly those who follow the Arctic policy space, the message was unmistakable: Russia is signalling that it intends to recalibrate its partnerships in the Arctic, especially after the dramatic geopolitical realignments following the Ukraine conflict. This recalibration, while strongly influenced by Russia’s estrangement from Western Arctic institutions, also reflects Moscow’s long-term strategic ambition to deepen ties with major non-Western powers such as India. For India, this development provides a rare opening—one that could shape the future of its maritime access, energy security, critical mineral strategy, and scientific engagement for decades.

In this shifting geopolitical landscape, Panov’s endorsement acts not merely as diplomatic rhetoric but as part of Russia’s broader attempt to navigate its isolation after 2022, when the seven other Arctic Council members—Canada, Denmark (with Greenland), Finland, Iceland, Norway, Sweden, and the United States—suspended cooperation with Moscow. Russia’s dissatisfaction intensified, culminating in its suspension of annual financial contributions to the Council in February 2024 and its withdrawal from the Barents Euro-Arctic Council in 2023. Having found itself increasingly marginalized from the dominant Western-led Arctic governance architecture, Russia has sought new platforms through which to maintain scientific, logistical, and economic collaboration in the high north. Institutions such as BRICS now appear increasingly attractive to Moscow as vehicles for alternative Arctic cooperation, allowing Russia to preserve influence and operational latitude while engaging partners who remain willing to work with it despite sanctions. India, as a major member of BRICS and a rising maritime power with longstanding ties to Russia, fits naturally into this strategic equation.

President Vladimir Putin’s anticipated state visit to India in December 2025 is expected to serve as a watershed moment in this emerging landscape. During this visit, both nations are preparing to formalize a bilateral Arctic Cooperation Pact—a document that could define India’s role in the polar region, operationalize cooperation in logistics and scientific research, and cement the NSR as a complementary trade corridor linking Arctic Russia to the Indian Ocean. The pact may also institutionalize India’s participation in Russian Arctic infrastructure initiatives, including energy extraction, ice navigation training, and maritime operations. If concluded, it would mark the most significant expansion of the India–Russia “Special and Privileged Strategic Partnership” in a decade, extending it into a domain previously dominated by Western nations and closed to the Global South.

Panov’s remarks gain greater significance when placed within the historical context of Russia’s Arctic policy. For decades, Moscow was famously protective of the Arctic, treating it as a near-exclusive domain and resisting attempts by non-Arctic players to gain influence. While China secured observer status at the Arctic Council in 2013—with Moscow’s approval—this did not represent a broad shift toward welcoming non-Arctic states. On the contrary, Russia preferred limited, highly controlled engagement that aligned with its national priorities. Yet Panov’s public welcoming of India suggests a profound evolution in Moscow’s thinking—one driven not only by geopolitical necessity but also by India’s increasingly pivotal economic and strategic role in the wider Eurasian region. India’s vast consumption needs for hydrocarbons, coal, fertilisers, and rare earths; its manpower and technological capabilities; and its growing maritime footprint collectively make it an attractive partner for Russia’s Arctic ambitions.

Russia’s outreach to India is multidimensional. The first driver is the growing institutional isolation Moscow faces in the Arctic. After 2022, nearly all cooperative mechanisms involving Russia came to a standstill. For example, Arctic scientific data exchange, climatological research collaborations, and joint environmental monitoring—pillars of Arctic Council functioning—were severely curtailed. Countries such as Norway and Finland froze logistical cooperation, shutting down channels that had existed for decades. As Moscow found itself excluded from environmental projects, shipping dialogues, and search-and-rescue coordination, it increasingly turned toward non-Western partners. BRICS, with its expanding membership and growing economic significance, provided a natural forum for Russia to reposition itself as a leader of an alternative Arctic governance pathway. Panov’s reference to India as a “key partner” must therefore be read as part of a larger Russian strategy to anchor the Arctic within non-Western multilateral frameworks, thereby reducing the leverage of Western sanctions.

The second—and equally important—driver is Russia’s delicate balancing act with China. Although Moscow and Beijing proclaim a “comprehensive strategic partnership,” their Arctic cooperation has proven inconsistent. While China has invested in Russia’s Yamal LNG project and contributed to certain infrastructure proposals, many Chinese-backed plans, including the deep-sea port at Arkhangelsk linked to the Belkomur railway, have not materialized. Russia remains wary of China’s desire to internationalize Arctic shipping and dilute Russia’s control over the NSR. Sanctions have deepened economic interdependence between Moscow and Beijing, but Russia fears excessive dependency. By engaging India—another major Asian power with an independent foreign policy—Russia hopes to diversify its partnerships, avoid over-reliance on China, and create a more competitive investment landscape in the Arctic.

Economic considerations form the third driver of Russia’s outreach. India is now the world’s fifth-largest economy, projected to become the third-largest by 2029, and remains one of the largest global importers of hydrocarbons. Following sanctions on Russia’s energy exports, India has emerged as Moscow’s leading buyer of discounted crude, with imports rising to unprecedented levels since 2022. India’s current investments in Russian oil and gas projects total approximately $15 billion—a figure likely to grow as Arctic energy fields open for development. Russia’s desire for reliable, large-scale energy consumers, combined with its need for foreign investment and skilled labour in Arctic infrastructure projects, makes India indispensable. Furthermore, India possesses longstanding experience in polar research through its Antarctic missions and over a decade of Arctic fieldwork via the Himadri research station in Svalbard. This makes India both capable and credible as a strategic Arctic partner.

Against this backdrop, India–Russia trade relations provide a foundation for deepening Arctic engagement. Bilateral trade reached $70.6 billion in 2024—an all-time high—with Russian exports to India accounting for $65.7 billion. However, India exported only $4.9 billion worth of goods to Russia, reflecting a vast trade imbalance. Russian exports are overwhelmingly dominated by crude oil, natural gas, coal, and fertilisers—constituting nearly 88 percent of total exports to India. The two nations aim to raise bilateral trade to $100 billion by 2030, a target that will require new trade corridors and diversified routes to reduce maritime risk and improve logistics. The NSR, the International North–South Transport Corridor (INSTC), and the Chennai–Vladivostok Maritime Corridor (CVMC) together present vital opportunities to achieve this.

India’s Arctic engagement is not new. It began formally in 2008 with the establishment of the Himadri research station in Ny-Ålesund, Svalbard, operated by the National Centre for Polar and Ocean Research (NCPOR). Himadri—India’s gateway to the Arctic—has facilitated studies in atmospheric chemistry, cryospheric dynamics, biological productivity, and long-range pollutant transport. India’s Arctic research has grown since it secured observer status in the Arctic Council in 2013. However, India’s bilateral Arctic collaboration with Russia surged only after 2024, when the Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation (IRIGC-TEC) established a Joint Working Group on the NSR. This group, co-chaired by Panov and India’s Special Secretary in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, is responsible for coordinating logistics, shipping protocols, port development, and research initiatives.

Prime Minister Narendra Modi’s visit to Russia in July 2024 marked a major turning point. During this visit, India and Russia signed a Memorandum of Understanding between NCPOR and the Russian Arctic and Antarctic Research Institute (AARI) to enhance scientific cooperation, logistical support, and joint missions in polar regions. India was also invited to participate in climate modelling studies involving the Russian high Arctic zone, including the Laptev Sea, the Kara Sea, and the East Siberian Sea—regions critical to understanding ice melt dynamics, methane release from subsea permafrost, and trans-Arctic pollutant pathways.

At the 2024 Eastern Economic Forum in Vladivostok, Russia unveiled its plan to extend the NSR westward to St. Petersburg and eastward to Vladivostok, branding it the Greater Northern Sea Route (GNSR). This expanded corridor could link Russia’s entire Arctic coastline to both Europe and the Asia-Pacific. For India, which is already connected to St Petersburg through the INSTC and to Vladivostok via the CVMC, the GNSR offers a unique logistics network that could eventually connect the Indian Ocean with the Arctic Ocean through seamless multimodal transportation.

The CVMC—central to India’s Act Far East Policy—has been under active development since 2019. A feasibility study by the Chennai Port Authority concluded that the CVMC is 45 percent shorter than the traditional Mumbai–St. Petersburg route via the Suez Canal, cutting transit time significantly. This is crucial given the escalating risks in the Red Sea due to Houthi attacks, piracy threats in the Horn of Africa, and geopolitical choke points across the Suez. The study identified coal, crude oil, LNG, fertilisers, and containerized goods as the most promising commodities. In multiple joint workshops held between 2023 and 2024, Indian and Russian officials outlined strategies to accelerate the CVMC, including direct shipping line connections, improved customs protocols, and incentives for cargo owners.

Russian officials, including Alexey Chekunkov, Minister for the Development of the Far East and Arctic, engaged extensively with Indian counterparts to streamline processes. In January 2024, a major Indo–Russia workshop in Chennai brought together port authorities, shipping companies, regulators, industry associations, and trade experts to evaluate the infrastructure requirements, bottlenecks, and potential cargo flows. The discussions highlighted strong Russian demand for Indian pharmaceuticals, garments, mangoes, onions, spices, electronic components, and rum—products that could help rebalance India’s trade deficit with Russia.

By late 2024, these initiatives began producing tangible results. East coast ports witnessed an 87 percent rise in coal shipments and a 48 percent rise in crude oil shipments from Russia. The CVMC began to show early signs of growth, though container volumes remained limited. India realized that sustaining the corridor would require stable, long-term volumes—particularly through energy commodities and bulk cargo. Russian stakeholders urged India to prioritize high-demand goods, streamline customs inspections, and offer port incentives for regular shipping lines. In response, India began exploring new container incentive schemes, public–private partnerships for logistics hubs, and joint ventures in Vladivostok.

Amid these developments, the NSR emerged as a potential game-changer. In 2023 alone, 94 million tonnes of cargo—including 63 million tonnes of crude oil and petroleum products—were shipped from Russia’s northwest ports to India through the Suez Canal. Yet, the entire NSR handled only 37.9 million tonnes in 2024, with a mere 3 million tonnes of transit cargo. The discrepancy reveals immense untapped potential for NSR–India trade flows. With climate change steadily increasing navigability windows in the Russian Arctic—where summer navigation is projected to expand significantly by 2035—the NSR could become a viable alternative route for India-bound cargo, particularly during crises in the Suez corridor.

Crude oil lies at the heart of this potential. Since 2022, Russia has become India’s largest crude supplier, accounting for 36 percent of imports by 2024—worth over $52 billion. Historically, these shipments have originated mainly from western Russian ports. Yet the future lies in Russia’s eastern and Arctic regions. The Kozmino terminal, Sakhalin-1 operations, and future Arctic terminals like Varandey could become crucial sources for India’s refineries. Transporting crude from the Arctic via the NSR directly to India’s east coast could reduce costs, avoid political chokepoints, and guarantee more stable supplies.

Liquefied natural gas (LNG) represents the second pillar of potential cooperation. Russia holds nearly 25 percent of the world’s known natural gas reserves and aspires to become a dominant LNG exporter by 2030. The Yamal LNG project, already operational, has a capacity of 16.5 MMTPA, while Arctic LNG 2 is expected to add another 19.8 MMTPA. The Far East Sakhalin-2 plant further enhances export capability. Yet India has bought only modest quantities of Russian LNG—0.42 million tonnes in 2023—due primarily to higher pricing and limited terminal capacity on India’s east coast. India operates seven LNG terminals, but only Ennore and Dhamra lie on the eastern seaboard, representing 20 percent of national regasification capacity. A new LNG terminal proposed at Kakinada—discussed between Gazprom and Indian authorities—could transform this landscape. If India expands its east coast LNG infrastructure, imports from Russia could rise to 7–8 million tonnes annually by 2042.

Coking coal forms the third major commodity. India, the world’s second-largest steel producer, imported 81 million tonnes of coking coal in FY2025, with demand expected to reach 135 million tonnes by 2030 due to its plan to raise steelmaking capacity to 300 million tonnes. Currently, Russia supplies only 2 percent of India's coking coal needs, while Australia dominates the market. Yet Russia possesses the world’s second-largest coal reserves, with the Kuznetsk Basin alone producing over 240 million tonnes annually. Eastern Russia, close to Far Eastern ports, holds logistical advantages for India-bound shipments. Projections indicate that India could import 28 million tonnes of Russian coking coal by 2042—nearly one-third of its needs. Routing these shipments through the NSR and the CVMC could significantly reduce transport times and costs while insulating India from supply disruptions in Australia.

Fertilisers represent another pillar of bilateral trade. Russia became the world’s largest fertiliser exporter in 2023–24, producing nearly 60 million tonnes and exporting 40 million tonnes. India, with an annual consumption of 601 LMT in 2023–24, imported 177 LMT—of which Russia supplied 4.6 million tonnes, becoming India’s largest fertiliser source. Russia has indicated its readiness to supply up to 5 million tonnes annually. As India aims to modernize agriculture under “Viksit Bharat 2047,” fertiliser demand will continue rising. Increased shipments routed through the CVMC and, eventually, the NSR could transform India’s agricultural supply chains.

For India, the implications of deeper involvement in the Russian Arctic are profound. First, energy security would be strengthened through long-term LNG and crude supply agreements linked to Arctic output. Second, India could reduce its dependence on China for critical minerals by accessing Russia’s vast reserves of rare earths, nickel, cobalt, palladium, and platinum group metals—resources essential for renewable energy, electronics, and defence manufacturing. Third, India would gain strategic maritime capabilities by developing polar navigation expertise, enabling its naval and commercial vessels to operate in Arctic waters. Fourth, the partnership would elevate India’s status as an emerging Arctic stakeholder, granting it greater influence in environmental monitoring, climate research, shipping regulations, and multilateral platforms.

However, India must approach this opportunity with cautious foresight. It enjoys strong relations with all Arctic Council members, and an over-identification with Russia could risk alienating Northern European partners whose cooperation is vital for scientific research and environmental monitoring. India should position itself as a bridge—advocating for scientific collaboration even amid geopolitical tensions. This aligns with India’s Arctic Policy (2022), which emphasizes peaceful cooperation, scientific research, and sustainable development.

Several policy steps could help India navigate these complexities. First, India should prepare a comprehensive, inter-ministerial policy paper on Arctic engagement. This document should outline clear objectives in science, shipping, climate, hydrocarbons, minerals, and capacity building. It should be developed collaboratively by the Ministry of External Affairs, the National Security Council Secretariat, the Ministry of Earth Sciences, the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, the Ministry of Petroleum and Natural Gas, and the Ministry of Mines—mirroring the integrated Arctic strategies adopted by China and South Korea.

Second, India should negotiate an MoU focused on polar and ice-navigation training. This could involve sending naval and merchant officers for specialized courses at Rosatomflot, which operates the world’s only fleet of civilian nuclear icebreakers. Exposure to Murmansk’s Arctic shipping academies and ice modelling centers would prepare Indian crews for future NSR operations.

Third, the CVMC must be fully operationalized and integrated with the INSTC and Russia’s Unified Deep-Water System. A pilot multimodal shipment—from Chennai to Vladivostok, then to Murmansk, and onward along the NSR—should be executed. India could consider using Sagarmala-backed shipyards to construct ice-capable cargo vessels in partnership with Russian shipbuilders.

Fourth, India should negotiate a manpower agreement to deploy Indian engineers, welders, seafarers, and technicians to Russian Arctic shipyards. Russia faces an acute shortage of skilled labour due to demographic decline and Western sanctions. Indian manpower could help fill this gap while enhancing India’s maritime capabilities.

Fifth, India and Russia must establish a stable Rupee–Ruble settlement mechanism for Arctic-linked trade. The Reserve Bank of India could authorize Vostro accounts for Russian institutions involved in Arctic projects. Digital currency settlements under the BRICS framework could further mitigate sanctions risk.

Sixth, India should engage multilaterally, ensuring its Arctic cooperation with Russia remains transparent and science-driven. BRICS-led Arctic research missions, climate simulation projects, and shipping resilience studies could offer a non-Western platform for polar collaboration.

Finally, India should promote environmentally responsible Arctic engagement. A “Green Shipping Compact” with Russia could focus on LNG-powered vessels, hybrid propulsion, low-sulphur fuels, and strict adherence to IMO emission norms. Joint R&D through an Indo–Russian Arctic Science and Innovation Fund could drive breakthroughs in marine biotechnology, cryosphere monitoring, and eco-friendly Arctic infrastructure.

Russia’s outreach to India represents a major inflection point in global Arctic politics. India has the opportunity—and indeed the responsibility—to shape its Arctic future with strategic clarity, scientific rigor, and diplomatic balance. If approached thoughtfully, the Indo–Russian Arctic partnership could reshape Eurasian connectivity, redefine India’s maritime posture, diversify its energy basket, and position it as a credible stakeholder in one of the world’s most consequential geostrategic regions.

REFERENCES

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हिंदी अनुवाद

व्लादिमीर पानोव – जो आर्कटिक कोऑपरेशन के लिए रूसी सरकार के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव और रोसाटॉम के एक सीनियर अधिकारी हैं – ने हाल ही में NSR में भारत की गहरी भागीदारी का पब्लिक सपोर्ट किया है। यह मॉस्को की बदलती आर्कटिक स्ट्रैटेजी में एक बड़ा और कुछ हद तक अनएक्सपेक्टेड बदलाव दिखाता है। 2025 की शुरुआत में रूसी मीडिया के साथ एक इंटरव्यू के दौरान दिया गया पानोव का बयान, असामान्य रूप से सीधा था। उन्होंने कहा कि रूस “NSR के डेवलपमेंट में भारत की एक्टिव भूमिका का सपोर्ट करता है” और भारत को “कोऑपरेशन के लिए एक अहम पार्टनर” बताया। भारत-रूस संबंधों पर नज़र रखने वालों के लिए, खासकर जो आर्कटिक पॉलिसी स्पेस को फॉलो करते हैं, यह मैसेज साफ था: रूस यह सिग्नल दे रहा है कि वह आर्कटिक में अपनी पार्टनरशिप को फिर से ठीक करने का इरादा रखता है, खासकर यूक्रेन संघर्ष के बाद हुए बड़े जियोपॉलिटिकल बदलावों के बाद। यह रीकैलिब्रेशन, हालांकि पश्चिमी आर्कटिक संस्थानों से रूस के अलगाव से काफी प्रभावित है, लेकिन यह भारत जैसी बड़ी गैर-पश्चिमी ताकतों के साथ संबंधों को गहरा करने की मॉस्को की लंबे समय की स्ट्रेटेजिक महत्वाकांक्षा को भी दिखाता है। भारत के लिए, यह डेवलपमेंट एक दुर्लभ मौका देता है—जो दशकों तक उसके समुद्री एक्सेस, एनर्जी सिक्योरिटी, ज़रूरी मिनरल स्ट्रेटेजी और साइंटिफिक एंगेजमेंट के भविष्य को आकार दे सकता है।

इस बदलते जियोपॉलिटिकल माहौल में, पानोव का समर्थन सिर्फ डिप्लोमैटिक बयानबाजी के तौर पर नहीं बल्कि 2022 के बाद रूस के अपने अकेलेपन से निपटने की बड़ी कोशिश का हिस्सा है, जब आर्कटिक काउंसिल के सात दूसरे सदस्य—कनाडा, डेनमार्क (ग्रीनलैंड के साथ), फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और यूनाइटेड स्टेट्स—ने मॉस्को के साथ सहयोग रोक दिया था। रूस की नाराज़गी और बढ़ गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि फरवरी 2024 में काउंसिल को सालाना फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन रोक दिया गया और 2023 में बैरेंट्स यूरो-आर्कटिक काउंसिल से उसका नाम वापस ले लिया गया। पश्चिमी देशों के दबदबे वाले आर्कटिक गवर्नेंस आर्किटेक्चर से खुद को लगातार अलग-थलग पाते हुए, रूस ने नए प्लेटफॉर्म ढूंढे हैं जिनके ज़रिए वह हाई नॉर्थ में साइंटिफिक, लॉजिस्टिक और इकोनॉमिक सहयोग बनाए रख सके। BRICS जैसे इंस्टीट्यूशन अब मॉस्को को आर्कटिक में दूसरे सहयोग के लिए ज़्यादा आकर्षक लग रहे हैं, जिससे रूस को असर और ऑपरेशनल आज़ादी बनाए रखने में मदद मिल रही है, साथ ही ऐसे पार्टनर्स को भी शामिल किया जा रहा है जो पाबंदियों के बावजूद उसके साथ काम करने को तैयार हैं। भारत, BRICS का एक बड़ा सदस्य और रूस के साथ लंबे समय से संबंध रखने वाली एक उभरती हुई समुद्री ताकत होने के नाते, इस स्ट्रेटेजिक समीकरण में स्वाभाविक रूप से फिट बैठता है।

दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत की अनुमानित राजकीय यात्रा इस उभरते हुए माहौल में एक अहम मोड़ साबित हो सकती है। इस दौरे के दौरान, दोनों देश एक बाइलेटरल आर्कटिक कोऑपरेशन पैक्ट को फॉर्मल बनाने की तैयारी कर रहे हैं—एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो पोलर रीजन में भारत की भूमिका को डिफाइन कर सकता है, लॉजिस्टिक्स और साइंटिफिक रिसर्च में कोऑपरेशन को ऑपरेशनल कर सकता है, और आर्कटिक रूस को हिंद महासागर से जोड़ने वाले एक कॉम्प्लिमेंट्री ट्रेड कॉरिडोर के तौर पर NSR को मजबूत कर सकता है। यह पैक्ट रूस के आर्कटिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स में भारत की भागीदारी को भी इंस्टीट्यूशनल बना सकता है, जिसमें एनर्जी एक्सट्रैक्शन, आइस नेविगेशन ट्रेनिंग और मैरीटाइम ऑपरेशन्स शामिल हैं। अगर यह हो जाता है, तो यह एक दशक में भारत-रूस “स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप” का सबसे बड़ा विस्तार होगा, जो इसे एक ऐसे डोमेन में बढ़ाएगा जिस पर पहले पश्चिमी देशों का दबदबा था और जो ग्लोबल साउथ के लिए बंद था।

रूस की आर्कटिक पॉलिसी के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में रखे जाने पर पानोव की बातें और भी इंपॉर्टेंस लेती हैं। दशकों तक, मॉस्को आर्कटिक को लेकर मशहूर तौर पर प्रोटेक्टिव रहा है, इसे लगभग एक एक्सक्लूसिव डोमेन मानता था और नॉन-आर्कटिक प्लेयर्स द्वारा असर डालने की कोशिशों का विरोध करता था। जबकि चीन ने 2013 में आर्कटिक काउंसिल में ऑब्जर्वर का स्टेटस हासिल किया—मॉस्को की मंज़ूरी से—यह नॉन-आर्कटिक देशों का स्वागत करने की दिशा में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखाता था। इसके उलट, रूस ने अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के हिसाब से सीमित, बहुत ज़्यादा कंट्रोल वाला जुड़ाव पसंद किया। फिर भी, पानोव का भारत का सार्वजनिक स्वागत मॉस्को की सोच में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है—जो न सिर्फ़ जियोपॉलिटिकल ज़रूरत से बल्कि बड़े यूरेशियन क्षेत्र में भारत की बढ़ती अहम आर्थिक और स्ट्रेटेजिक भूमिका से भी प्रेरित है। हाइड्रोकार्बन, कोयला, फर्टिलाइज़र और रेयर अर्थ्स के लिए भारत की बहुत ज़्यादा खपत की ज़रूरतें; इसकी मैनपावर और टेक्नोलॉजिकल क्षमताएँ; और इसका बढ़ता समुद्री फ़ुटप्रिंट मिलकर इसे रूस के आर्कटिक लक्ष्यों के लिए एक आकर्षक पार्टनर बनाते हैं।

भारत के लिए रूस की पहुंच कई तरह की है। इसका पहला कारण आर्कटिक में मॉस्को का बढ़ता इंस्टीट्यूशनल अकेलापन है। 2022 के बाद, रूस से जुड़े लगभग सभी कोऑपरेटिव सिस्टम रुक गए। उदाहरण के लिए, आर्कटिक साइंटिफिक डेटा एक्सचेंज, क्लाइमेटोलॉजिकल रिसर्च कोलेबोरेशन, और जॉइंट एनवायरनमेंटल मॉनिटरिंग—आर्कटिक काउंसिल के कामकाज के आधार—बहुत कम कर दिए गए। नॉर्वे और फिनलैंड जैसे देशों ने लॉजिस्टिक कोऑपरेशन रोक दिया, जिससे दशकों से मौजूद चैनल बंद हो गए। जब ​​मॉस्को ने खुद को एनवायरनमेंटल प्रोजेक्ट्स, शिपिंग डायलॉग्स, और सर्च-एंड-रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन से बाहर पाया, तो वह तेज़ी से नॉन-वेस्टर्न पार्टनर्स की ओर मुड़ गया। BRICS, अपनी बढ़ती मेंबरशिप और बढ़ते इकोनॉमिक महत्व के साथ, रूस को एक वैकल्पिक आर्कटिक गवर्नेंस पाथवे के लीडर के रूप में खुद को फिर से स्थापित करने के लिए एक नेचुरल फोरम दिया। इसलिए, पानोव का भारत को “की पार्टनर” कहना, आर्कटिक को नॉन-वेस्टर्न मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क के भीतर एंकर करने की रूस की एक बड़ी स्ट्रैटेजी के हिस्से के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, जिससे वेस्टर्न बैन का फायदा कम हो सके।

दूसरा—और उतना ही ज़रूरी—कारक चीन के साथ रूस का नाजुक बैलेंसिंग एक्ट है। हालांकि मॉस्को और बीजिंग एक “कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप” का दावा करते हैं, लेकिन आर्कटिक में उनका सहयोग एक जैसा नहीं रहा है। चीन ने रूस के यमल LNG प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपोज़ल में योगदान दिया है, लेकिन चीन के सपोर्ट वाले कई प्लान, जिसमें बेल्कोमुर रेलवे से जुड़ा आर्कान्जेस्क में डीप-सी पोर्ट भी शामिल है, पूरे नहीं हुए हैं। रूस आर्कटिक शिपिंग को इंटरनेशनलाइज़ करने और NSR पर रूस का कंट्रोल कम करने की चीन की इच्छा को लेकर सावधान है। पाबंदियों ने मॉस्को और बीजिंग के बीच आर्थिक एक-दूसरे पर निर्भरता को और गहरा किया है, लेकिन रूस को बहुत ज़्यादा निर्भरता का डर है। भारत – एक और बड़ी एशियाई ताकत जिसकी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है – के साथ जुड़कर रूस अपनी पार्टनरशिप में विविधता लाने, चीन पर बहुत ज़्यादा निर्भरता से बचने और आर्कटिक में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इन्वेस्टमेंट माहौल बनाने की उम्मीद करता है।

आर्थिक बातें रूस की पहुंच का तीसरा कारण हैं। भारत अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी इकॉनमी है, जिसके 2029 तक तीसरी सबसे बड़ी बनने का अनुमान है, और यह हाइड्रोकार्बन के सबसे बड़े ग्लोबल इंपोर्टर्स में से एक बना हुआ है। रूस के एनर्जी एक्सपोर्ट पर बैन के बाद, भारत मॉस्को के लिए डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा है, और 2022 से इम्पोर्ट पहले कभी नहीं देखे गए लेवल पर पहुँच गया है। रूस के तेल और गैस प्रोजेक्ट्स में भारत का मौजूदा इन्वेस्टमेंट लगभग $15 बिलियन है—आर्कटिक एनर्जी फील्ड्स के डेवलपमेंट के लिए खुलने के साथ यह आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है। भरोसेमंद, बड़े पैमाने पर एनर्जी कंज्यूमर्स के लिए रूस की इच्छा, आर्कटिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में विदेशी इन्वेस्टमेंट और स्किल्ड लेबर की ज़रूरत के साथ मिलकर, भारत को ज़रूरी बनाती है। इसके अलावा, भारत के पास अपने अंटार्कटिक मिशन्स और स्वालबार्ड में हिमाद्री रिसर्च स्टेशन के ज़रिए एक दशक से ज़्यादा के आर्कटिक फील्डवर्क के ज़रिए पोलर रिसर्च में लंबा अनुभव है। यह भारत को एक स्ट्रेटेजिक आर्कटिक पार्टनर के तौर पर काबिल और भरोसेमंद दोनों बनाता है।

इस बैकग्राउंड में, भारत-रूस ट्रेड रिलेशन्स आर्कटिक एंगेजमेंट को गहरा करने के लिए एक बेस देते हैं। 2024 में बाइलेटरल ट्रेड $70.6 बिलियन तक पहुँच गया—जो अब तक का सबसे ज़्यादा है—जिसमें भारत को रूस का एक्सपोर्ट $65.7 बिलियन था। हालाँकि, भारत ने रूस को सिर्फ़ $4.9 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया, जो एक बड़े ट्रेड इम्बैलेंस को दिखाता है। रूस के एक्सपोर्ट में ज़्यादातर कच्चा तेल, नैचुरल गैस, कोयला और फर्टिलाइज़र शामिल हैं—जो भारत को होने वाले कुल एक्सपोर्ट का लगभग 88 परसेंट है। दोनों देशों का मकसद 2030 तक आपसी व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाना है, इस टारगेट के लिए समुद्री जोखिम को कम करने और लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने के लिए नए ट्रेड कॉरिडोर और अलग-अलग रास्तों की ज़रूरत होगी। NSR, इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC), और चेन्नई-व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर (CVMC) मिलकर इसे हासिल करने के लिए ज़रूरी मौके देते हैं।

भारत का आर्कटिक से जुड़ाव नया नहीं है। इसकी औपचारिक शुरुआत 2008 में स्वालबार्ड के नाइ-एलेसंड में हिमाद्री रिसर्च स्टेशन की स्थापना के साथ हुई थी, जिसे नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च (NCPOR) चलाता है। हिमाद्री—आर्कटिक के लिए भारत का गेटवे—ने एटमोस्फेरिक केमिस्ट्री, क्रायोस्फेरिक डायनामिक्स, बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी और लंबी दूरी के पॉल्यूटेंट ट्रांसपोर्ट में स्टडी को आसान बनाया है। 2013 में आर्कटिक काउंसिल में ऑब्ज़र्वर का दर्जा मिलने के बाद से भारत की आर्कटिक रिसर्च बढ़ी है। हालांकि, रूस के साथ भारत का बाइलेटरल आर्कटिक सहयोग 2024 के बाद ही बढ़ा, जब इंटरगवर्नमेंटल कमीशन ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल कोऑपरेशन (IRIGC-TEC) ने NSR पर एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया। यह ग्रुप, जिसे पानोव और पोर्ट्स, शिपिंग और वॉटरवेज़ मंत्रालय में भारत के स्पेशल सेक्रेटरी को-चेयर करते हैं, लॉजिस्टिक्स, शिपिंग प्रोटोकॉल, पोर्ट डेवलपमेंट और रिसर्च इनिशिएटिव्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए ज़िम्मेदार है।

जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस दौरा एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस दौरे के दौरान, भारत और रूस ने पोलर इलाकों में साइंटिफिक सहयोग, लॉजिस्टिक सपोर्ट और जॉइंट मिशन को बढ़ाने के लिए NCPOR और रशियन आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट (AARI) के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए। भारत को रूसी हाई आर्कटिक ज़ोन से जुड़ी क्लाइमेट मॉडलिंग स्टडीज़ में हिस्सा लेने के लिए भी बुलाया गया था, जिसमें लैप्टेव सागर, कारा सागर और ईस्ट साइबेरियन सागर शामिल हैं – ये इलाके बर्फ पिघलने के डायनामिक्स, सबसी पर्माफ्रॉस्ट से मीथेन रिलीज़ और ट्रांस-आर्कटिक पॉल्यूटेंट पाथवे को समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं।

व्लादिवोस्तोक में 2024 के ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में, रूस ने NSR को पश्चिम की ओर सेंट पीटर्सबर्ग और पूर्व की ओर व्लादिवोस्तोक तक बढ़ाने की अपनी योजना बताई, और इसे ग्रेटर नॉर्दर्न सी रूट (GNSR) नाम दिया। यह बड़ा कॉरिडोर रूस के पूरे आर्कटिक कोस्टलाइन को यूरोप और एशिया-पैसिफिक दोनों से जोड़ सकता है। भारत, जो पहले से ही INSTC के ज़रिए सेंट पीटर्सबर्ग से और CVMC के ज़रिए व्लादिवोस्तोक से जुड़ा हुआ है, उसके लिए GNSR एक खास लॉजिस्टिक्स नेटवर्क देता है जो आखिरकार बिना रुकावट वाले मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए हिंद महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ सकता है।

CVMC—जो भारत की एक्ट फ़ार ईस्ट पॉलिसी का सेंटर है—2019 से एक्टिव डेवलपमेंट में है। चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी की एक फ़ीज़िबिलिटी स्टडी ने यह नतीजा निकाला कि CVMC, स्वेज़ कैनाल के ज़रिए पारंपरिक मुंबई-सेंट पीटर्सबर्ग रूट से 45 परसेंट छोटा है, जिससे ट्रांज़िट टाइम काफ़ी कम हो जाता है। हूथी हमलों, हॉर्न ऑफ़ अफ़्रीका में पायरेसी के खतरों और स्वेज़ के पार जियोपॉलिटिकल चोक पॉइंट्स की वजह से रेड सी में बढ़ते रिस्क को देखते हुए यह बहुत ज़रूरी है। स्टडी में कोयला, कच्चा तेल, LNG, फ़र्टिलाइज़र और कंटेनर वाले सामान को सबसे ज़्यादा उम्मीद जगाने वाली कमोडिटीज़ के तौर पर पहचाना गया। 2023 और 2024 के बीच हुई कई जॉइंट वर्कशॉप में, भारतीय और रूसी अधिकारियों ने CVMC को तेज़ करने के लिए स्ट्रेटेजी बताईं, जिसमें डायरेक्ट शिपिंग लाइन कनेक्शन, बेहतर कस्टम प्रोटोकॉल और कार्गो मालिकों के लिए इंसेंटिव शामिल हैं।

रूसी अधिकारियों, जिसमें फ़ार ईस्ट और आर्कटिक के डेवलपमेंट मिनिस्टर एलेक्सी चेकुनकोव भी शामिल थे, ने प्रोसेस को आसान बनाने के लिए भारतीय काउंटरपार्ट्स के साथ बड़े पैमाने पर बातचीत की। जनवरी 2024 में, चेन्नई में एक बड़ी इंडो-रशिया वर्कशॉप में पोर्ट अथॉरिटीज़, शिपिंग कंपनियों, रेगुलेटर्स, इंडस्ट्री एसोसिएशन्स और ट्रेड एक्सपर्ट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरतों, रुकावटों और संभावित कार्गो फ्लो का मूल्यांकन करने के लिए एक साथ लाया गया। चर्चाओं में भारतीय फार्मास्यूटिकल्स, गारमेंट्स, आम, प्याज़, मसाले, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और रम की रूस में मज़बूत मांग पर ज़ोर दिया गया—ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो रूस के साथ भारत के ट्रेड डेफिसिट को रीबैलेंस करने में मदद कर सकते हैं।

2024 के आखिर तक, इन कोशिशों से ठोस नतीजे मिलने लगे। ईस्ट कोस्ट के पोर्ट्स पर रूस से कोयले के शिपमेंट में 87 परसेंट और कच्चे तेल के शिपमेंट में 48 परसेंट की बढ़ोतरी देखी गई। CVMC ने ग्रोथ के शुरुआती संकेत दिखाने शुरू कर दिए, हालांकि कंटेनर वॉल्यूम सीमित रहा। भारत को एहसास हुआ कि कॉरिडोर को बनाए रखने के लिए स्थिर, लंबे समय तक चलने वाले वॉल्यूम की ज़रूरत होगी—खासकर एनर्जी कमोडिटीज़ और बल्क कार्गो के ज़रिए। रूस के स्टेकहोल्डर्स ने भारत से ज़्यादा डिमांड वाले सामानों को प्रायोरिटी देने, कस्टम इंस्पेक्शन को आसान बनाने और रेगुलर शिपिंग लाइनों के लिए पोर्ट इंसेंटिव देने की अपील की। ​​इसके जवाब में, भारत ने नई कंटेनर इंसेंटिव स्कीम, लॉजिस्टिक्स हब के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप और व्लादिवोस्तोक में जॉइंट वेंचर के बारे में सोचना शुरू कर दिया।

इन डेवलपमेंट के बीच, NSR एक पोटेंशियल गेम-चेंजर के तौर पर उभरा। अकेले 2023 में, 94 मिलियन टन कार्गो—जिसमें 63 मिलियन टन कच्चा तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट शामिल थे—स्वेज़ कैनाल के ज़रिए रूस के नॉर्थ-वेस्ट पोर्ट से भारत भेजा गया। फिर भी, पूरे NSR ने 2024 में सिर्फ़ 37.9 मिलियन टन हैंडल किया, जिसमें सिर्फ़ 3 मिलियन टन ट्रांज़िट कार्गो था। यह अंतर NSR-भारत ट्रेड फ्लो के लिए बहुत ज़्यादा अनटैप्ड पोटेंशियल दिखाता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से रूसी आर्कटिक में नेविगेबिलिटी विंडो लगातार बढ़ रही हैं—जहां 2035 तक गर्मियों में नेविगेशन के काफ़ी बढ़ने का अनुमान है—NSR भारत जाने वाले कार्गो के लिए एक अच्छा दूसरा रास्ता बन सकता है, खासकर स्वेज़ कॉरिडोर में संकट के दौरान।

इस पोटेंशियल के सेंटर में क्रूड ऑयल है। 2022 से, रूस भारत का सबसे बड़ा क्रूड सप्लायर बन गया है, जो 2024 तक 36 परसेंट इम्पोर्ट करेगा—जिसकी कीमत $52 बिलियन से ज़्यादा है। पहले, ये शिपमेंट ज़्यादातर पश्चिमी रूसी पोर्ट से आते थे। फिर भी, भविष्य रूस के पूर्वी और आर्कटिक इलाकों में है। कोज़मिनो टर्मिनल, सखालिन-1 ऑपरेशन, और वरंडे जैसे भविष्य के आर्कटिक टर्मिनल भारत की रिफाइनरियों के लिए ज़रूरी सोर्स बन सकते हैं। आर्कटिक से NSR के ज़रिए सीधे भारत के पूर्वी तट तक क्रूड ट्रांसपोर्ट करने से लागत कम हो सकती है, राजनीतिक रुकावटों से बचा जा सकता है, और ज़्यादा स्टेबल सप्लाई की गारंटी मिल सकती है।

लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) संभावित सहयोग का दूसरा पिलर है। रूस के पास दुनिया के जाने-माने नेचुरल गैस रिज़र्व का लगभग 25 परसेंट हिस्सा है और वह 2030 तक LNG का एक बड़ा एक्सपोर्टर बनना चाहता है। यमल LNG प्रोजेक्ट, जो पहले से ही चालू है, की कैपेसिटी 16.5 MMTPA है, जबकि आर्कटिक LNG 2 से और 19.8 MMTPA जुड़ने की उम्मीद है। फ़ार ईस्ट सखालिन-2 प्लांट एक्सपोर्ट कैपेसिटी को और बढ़ाता है। फिर भी भारत ने रूसी LNG की बहुत कम मात्रा खरीदी है—2023 में 0.42 मिलियन टन—मुख्य रूप से ज़्यादा कीमत और भारत के पूर्वी तट पर सीमित टर्मिनल कैपेसिटी की वजह से। भारत सात LNG टर्मिनल चलाता है, लेकिन सिर्फ़ एन्नोर और धामरा पूर्वी समुद्र तट पर हैं, जो देश की रीगैसिफिकेशन कैपेसिटी का 20 परसेंट हिस्सा हैं। काकीनाडा में प्रस्तावित एक नया LNG टर्मिनल—जिस पर गैज़प्रोम और भारतीय अधिकारियों के बीच चर्चा हुई है—इस नज़ारे को बदल सकता है। अगर भारत अपने ईस्ट कोस्ट LNG इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाता है, तो 2042 तक रूस से इंपोर्ट बढ़कर सालाना 7-8 मिलियन टन हो सकता है।

कोकिंग कोल तीसरी बड़ी कमोडिटी है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर भारत ने FY2025 में 81 मिलियन टन कोकिंग कोल इंपोर्ट किया, और स्टील बनाने की कैपेसिटी को 300 मिलियन टन तक बढ़ाने के प्लान की वजह से 2030 तक इसकी डिमांड 135 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है। अभी, रूस भारत की कोकिंग कोल ज़रूरतों का सिर्फ़ 2 परसेंट सप्लाई करता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया इस मार्केट पर हावी है। फिर भी रूस के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला रिज़र्व है, जिसमें अकेले कुज़नेत्स्क बेसिन सालाना 240 मिलियन टन से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। पूर्वी रूस, जो फ़ार ईस्टर्न पोर्ट्स के पास है, भारत जाने वाले शिपमेंट के लिए लॉजिस्टिक फ़ायदेमंद है। अनुमान बताते हैं कि भारत 2042 तक 28 मिलियन टन रूसी कोकिंग कोल इंपोर्ट कर सकता है—जो उसकी ज़रूरतों का लगभग एक-तिहाई है। इन शिपमेंट को NSR और CVMC के ज़रिए भेजने से ट्रांसपोर्ट का समय और खर्च काफ़ी कम हो सकता है, साथ ही भारत को ऑस्ट्रेलिया में सप्लाई में रुकावटों से भी बचाया जा सकता है।

फर्टिलाइज़र दोनों देशों के बीच व्यापार का एक और अहम हिस्सा हैं। रूस 2023-24 में दुनिया का सबसे बड़ा फर्टिलाइज़र एक्सपोर्टर बन गया, जिसने लगभग 60 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया और 40 मिलियन टन एक्सपोर्ट किया। भारत, जिसकी 2023-24 में सालाना खपत 601 LMT थी, ने 177 LMT इंपोर्ट किया—जिसमें से रूस ने 4.6 मिलियन टन सप्लाई किया, जिससे वह भारत का सबसे बड़ा फर्टिलाइज़र सोर्स बन गया। रूस ने सालाना 5 मिलियन टन तक सप्लाई करने की अपनी तैयारी का संकेत दिया है। जैसे-जैसे भारत “विकसित भारत 2047” के तहत खेती को मॉडर्न बनाने का लक्ष्य रखता है, फर्टिलाइज़र की मांग बढ़ती रहेगी। CVMC और आखिरकार, NSR के ज़रिए भेजे जाने वाले शिपमेंट में बढ़ोतरी भारत की खेती की सप्लाई चेन को बदल सकती है।

भारत के लिए, रूसी आर्कटिक में गहरी भागीदारी के बहुत बड़े असर हैं। पहला, आर्कटिक आउटपुट से जुड़े लंबे समय के LNG और क्रूड सप्लाई एग्रीमेंट से एनर्जी सिक्योरिटी मज़बूत होगी। दूसरा, भारत रूस के रेयर अर्थ्स, निकल, कोबाल्ट, पैलेडियम और प्लैटिनम ग्रुप मेटल्स के बड़े रिज़र्व का इस्तेमाल करके ज़रूरी मिनरल्स के लिए चीन पर अपनी डिपेंडेंस कम कर सकता है – ये रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरी रिसोर्स हैं। तीसरा, भारत पोलर नेविगेशन एक्सपर्टीज़ डेवलप करके स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम कैपेबिलिटीज़ हासिल करेगा, जिससे उसके नेवल और कमर्शियल जहाज़ आर्कटिक पानी में ऑपरेट कर सकेंगे। चौथा, यह पार्टनरशिप भारत का स्टेटस एक उभरते हुए आर्कटिक स्टेकहोल्डर के तौर पर बढ़ाएगी, जिससे उसे एनवायरनमेंटल मॉनिटरिंग, क्लाइमेट रिसर्च, शिपिंग रेगुलेशन और मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स में ज़्यादा असर मिलेगा।

हालांकि, भारत को इस मौके को सावधानी से दूर की सोच के साथ लेना चाहिए। आर्कटिक काउंसिल के सभी मेंबर्स के साथ इसके मज़बूत रिश्ते हैं, और रूस के साथ ज़्यादा जुड़ाव से उत्तरी यूरोप के पार्टनर्स के दूर होने का रिस्क हो सकता है, जिनका कोऑपरेशन साइंटिफिक रिसर्च और एनवायरनमेंटल मॉनिटरिंग के लिए ज़रूरी है। भारत को खुद को एक ब्रिज के तौर पर रखना चाहिए – जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच भी साइंटिफिक कोऑपरेशन की वकालत करनी चाहिए। यह भारत की आर्कटिक पॉलिसी (2022) से मेल खाता है, जो शांतिपूर्ण सहयोग, साइंटिफिक रिसर्च और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ज़ोर देती है।

कई पॉलिसी कदम भारत को इन मुश्किलों से निपटने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले, भारत को आर्कटिक एंगेजमेंट पर एक बड़ा, इंटर-मिनिस्ट्रियल पॉलिसी पेपर तैयार करना चाहिए। इस डॉक्यूमेंट में साइंस, शिपिंग, क्लाइमेट, हाइड्रोकार्बन, मिनरल और कैपेसिटी बिल्डिंग में साफ मकसद बताए जाने चाहिए। इसे विदेश मंत्रालय, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, अर्थ साइंसेज मंत्रालय, पोर्ट्स, शिपिंग और वॉटरवेज़ मंत्रालय, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय और माइंस मंत्रालय को मिलकर बनाना चाहिए—जो चीन और साउथ कोरिया द्वारा अपनाई गई इंटीग्रेटेड आर्कटिक स्ट्रेटेजी की तरह हो।

दूसरा, भारत को पोलर और आइस-नेविगेशन ट्रेनिंग पर फोकस करने वाले एक MoU पर बातचीत करनी चाहिए। इसमें नेवल और मर्चेंट ऑफिसर्स को रोसाटॉमफ्लोट में स्पेशल कोर्स के लिए भेजना शामिल हो सकता है, जो दुनिया का एकमात्र सिविलियन न्यूक्लियर आइसब्रेकर फ्लीट चलाता है। मरमंस्क की आर्कटिक शिपिंग एकेडमी और आइस मॉडलिंग सेंटर्स के संपर्क में आने से भारतीय क्रू भविष्य के NSR ऑपरेशन्स के लिए तैयार होंगे।

तीसरा, CVMC को पूरी तरह से चालू किया जाना चाहिए और INSTC और रूस के यूनिफाइड डीप-वॉटर सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया जाना चाहिए। एक पायलट मल्टीमॉडल शिपमेंट—चेन्नई से व्लादिवोस्तोक, फिर मरमंस्क, और आगे NSR के साथ—किया जाना चाहिए। भारत रूसी शिपबिल्डर्स के साथ पार्टनरशिप में बर्फ पर चलने लायक कार्गो जहाज बनाने के लिए सागरमाला-समर्थित शिपयार्ड का इस्तेमाल करने पर विचार कर सकता है।

चौथा, भारत को रूसी आर्कटिक शिपयार्ड में भारतीय इंजीनियरों, वेल्डरों, नाविकों और टेक्नीशियनों को तैनात करने के लिए एक मैनपावर एग्रीमेंट पर बातचीत करनी चाहिए। डेमोग्राफिक गिरावट और पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूस को स्किल्ड लेबर की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय मैनपावर भारत की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाते हुए इस कमी को पूरा करने में मदद कर सकता है।

पांचवां, भारत और रूस को आर्कटिक से जुड़े व्यापार के लिए एक स्थिर रुपया-रूबल सेटलमेंट मैकेनिज्म स्थापित करना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक आर्कटिक प्रोजेक्ट्स में शामिल रूसी संस्थानों के लिए वोस्ट्रो अकाउंट को अधिकृत कर सकता है। BRICS फ्रेमवर्क के तहत डिजिटल करेंसी सेटलमेंट प्रतिबंधों के जोखिम को और कम कर सकते हैं।

छठा, भारत को मल्टीलेटरल तरीके से जुड़ना चाहिए, यह पक्का करते हुए कि रूस के साथ उसका आर्कटिक सहयोग ट्रांसपेरेंट और साइंस-ड्रिवन बना रहे। BRICS के नेतृत्व वाले आर्कटिक रिसर्च मिशन, क्लाइमेट सिमुलेशन प्रोजेक्ट और शिपिंग रेजिलिएंस स्टडी पोलर सहयोग के लिए एक नॉन-वेस्टर्न प्लेटफॉर्म दे सकते हैं।

आखिर में, भारत को पर्यावरण के लिए ज़िम्मेदार आर्कटिक जुड़ाव को बढ़ावा देना चाहिए। रूस के साथ एक “ग्रीन शिपिंग कॉम्पैक्ट” LNG से चलने वाले जहाजों, हाइब्रिड प्रोपल्शन, कम सल्फर वाले फ्यूल और IMO एमिशन नॉर्म्स का सख्ती से पालन करने पर फोकस कर सकता है। इंडो-रशियन आर्कटिक साइंस एंड इनोवेशन फंड के ज़रिए जॉइंट R&D मरीन बायोटेक्नोलॉजी, क्रायोस्फीयर मॉनिटरिंग और इको-फ्रेंडली आर्कटिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी सफलता दिला सकता है।

भारत के लिए रूस की पहुंच ग्लोबल आर्कटिक पॉलिटिक्स में एक बड़ा बदलाव है। भारत के पास मौका है – और असल में ज़िम्मेदारी भी – कि वह स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी, साइंटिफिक सख्ती और डिप्लोमैटिक बैलेंस के साथ अपने आर्कटिक भविष्य को आकार दे। अगर सोच-समझकर काम किया जाए, तो भारत-रूस आर्कटिक पार्टनरशिप यूरेशियन कनेक्टिविटी को नया आकार दे सकती है, भारत की समुद्री स्थिति को फिर से तय कर सकती है, इसके एनर्जी बास्केट में विविधता ला सकती है, और इसे दुनिया के सबसे अहम जियोस्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में से एक में एक भरोसेमंद स्टेकहोल्डर के तौर पर स्थापित कर सकती है।