PAX SILICA: INDIA’S STRATEGIC ENTRY INTO THE GLOBAL AI AND SEMICONDUCTOR ALLIANCE

S.S.TEJASKUMAR
Feb 24
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अमेरिका ने भारत को Pax Silica में शामिल होने का निमंत्रण दिया और भारत ने उसे स्वीकार कर लिया। पहली नज़र में यह निर्णय कुछ लोगों को कूटनीतिक विरोधाभास लग सकता है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में भारत-अमेरिका संबंधों में व्यापार, डेटा लोकलाइजेशन, वीज़ा नीति, रूस से ऊर्जा खरीद, और रणनीतिक स्वायत्तता जैसे मुद्दों पर मतभेद सामने आए हैं। लेकिन वैश्विक शक्ति संतुलन भावनाओं से नहीं, संरचनात्मक हितों से संचालित होता है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों का मूल सिद्धांत यही है कि स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होते, केवल स्थायी राष्ट्रीय हित होते हैं। Pax Silica इसी कठोर यथार्थ का उत्पाद है—एक ऐसा तकनीकी-आर्थिक गठबंधन जिसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स और हाई-टेक सप्लाई चेन को भू-राजनीतिक झटकों से सुरक्षित करना है।

Pax Silica को समझने के लिए पहले वैश्विक चिप संकट की पृष्ठभूमि को देखना होगा। 2020–2023 के बीच दुनिया ने अभूतपूर्व सेमीकंडक्टर संकट देखा। COVID-19 के दौरान मांग संरचना बदल गई; ऑटोमोबाइल कंपनियों ने ऑर्डर घटाए, जबकि उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और क्लाउड कंप्यूटिंग की मांग तेजी से बढ़ी। परिणामस्वरूप चिप फाउंड्री क्षमता का पुनः आवंटन हुआ। जब ऑटो सेक्टर ने दोबारा उत्पादन बढ़ाना चाहा, तो उन्हें माइक्रोकंट्रोलर और पावर सेमीकंडक्टर नहीं मिले। विश्व बैंक और OECD के विश्लेषणों के अनुसार इस संकट से वैश्विक ऑटो उत्पादन में करोड़ों यूनिट की गिरावट आई और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ [1]। भारत में भी ऑटोमोबाइल सेक्टर, जो GDP में लगभग 7% और मैन्युफैक्चरिंग GDP में 40% योगदान देता है, गंभीर रूप से प्रभावित हुआ [2]। यह केवल एक व्यापारिक व्यवधान नहीं था; यह इस बात का संकेत था कि 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था सिलिकॉन पर टिकी है।

इसके समानांतर Rare Earth Elements (REEs) का मुद्दा उभरा। 17 तत्वों का यह समूह—जैसे नियोडिमियम, डिस्प्रोसियम, टर्बियम—उच्च क्षमता वाले मैग्नेट, इलेक्ट्रिक वाहनों, विंड टर्बाइनों, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम और फाइटर जेट्स के लिए अनिवार्य है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार पिछले दशक में वैश्विक REE प्रोसेसिंग क्षमता का 80–90% हिस्सा चीन के नियंत्रण में रहा है [3]। 2010 में चीन ने जापान के साथ विवाद के दौरान निर्यात प्रतिबंध लगाकर दिखा दिया था कि वह इस संसाधन को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है [4]। हाल के वर्षों में अमेरिका-चीन तकनीकी प्रतिस्पर्धा बढ़ने पर REE सप्लाई को लेकर पुनः तनाव सामने आया। इससे स्पष्ट हुआ कि यदि सप्लाई चेन का एक प्रमुख नोड एक ही देश में केंद्रित है, तो वह पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंधक बना सकता है।Pax Silica इसी संरचनात्मक असंतुलन को तोड़ने का प्रयास है। यह एक अमेरिकी नेतृत्व वाला बहुपक्षीय ढांचा है, जिसका घोषित उद्देश्य AI चिप्स, एडवांस्ड लिथोग्राफी, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई-ग्रेड मैन्युफैक्चरिंग और क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई को “फ्रेंड-शोरिंग” के माध्यम से सुरक्षित करना है। दिसंबर 2025 में वॉशिंगटन में इसका औपचारिक उद्घाटन हुआ, जहाँ अमेरिका के साथ जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम, इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया जैसे तकनीकी या संसाधन-समृद्ध देश शामिल हुए। ताइवान, यूरोपीय संघ और कनाडा को प्रारंभिक चरण में विशेष सहभागिता का दर्जा दिया गया। अब भारत को पूर्ण सदस्यता का निमंत्रण दिया गया है—यह कोई प्रतीकात्मक कदम नहीं, बल्कि रणनीतिक गणना का परिणाम है।

इस गठबंधन से जुड़ी कंपनियों की सूची स्वयं बताती है कि यह केवल राजनीतिक मंच नहीं, बल्कि औद्योगिक नेटवर्क है। सोनी, हिताची, फुजित्सु, सैमसंग, एसके हाइनिक्स, टेमासेक, डीपमाइंड, MGX, रियो टिंटो और ASML जैसी कंपनियाँ सेमीकंडक्टर डिजाइन, मेमोरी चिप्स, AI एल्गोरिद्म, पूंजी निवेश, खनन और अत्याधुनिक लिथोग्राफी मशीनों में अग्रणी हैं। उदाहरण के लिए, ASML विश्व की एकमात्र कंपनी है जो Extreme Ultraviolet (EUV) लिथोग्राफी मशीनें बनाती है, जिनकी मदद से 5 नैनोमीटर से नीचे के चिप नोड्स का उत्पादन संभव है [5]। यदि किसी देश को अत्याधुनिक चिप्स बनानी हैं, तो उसे ASML की तकनीक चाहिए। यह एकाधिकार अपने आप में बताता है कि सप्लाई चेन कितनी संकीर्ण और संवेदनशील है।

भारत के लिए Pax Silica में शामिल होना केवल प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है, बल्कि औद्योगिक पुनरुत्थान की रणनीति है। भारत ने 2021 में 76,000 करोड़ रुपये के सेमीकंडक्टर प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की [6]। माइक्रोन ने गुजरात में मेमोरी असेंबली और टेस्टिंग प्लांट के लिए अरबों डॉलर के निवेश की घोषणा की है। टाटा समूह और विदेशी साझेदार फाउंड्री और ATMP (Assembly, Testing, Marking and Packaging) इकाइयाँ स्थापित कर रहे हैं। गूगल, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट भारत में बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार कर रहे हैं। ये निवेश प्रस्तावित नहीं, क्रियान्वयनाधीन हैं। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट उपभोक्ता बाजार है; 80 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता और तेजी से बढ़ता डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम AI अनुप्रयोगों के लिए विशाल डेटा आधार प्रदान करता है [7]। भारत की ताकत केवल बाजार नहीं, मानव संसाधन भी है। विश्व आर्थिक मंच (WEF) के अनुसार भारत हर वर्ष लाखों STEM स्नातक तैयार करता है [8]। सिलिकॉन वैली में भारतीय मूल के इंजीनियरों और उद्यमियों की उच्च भागीदारी इस क्षमता का वैश्विक प्रमाण है। यदि इस प्रतिभा को घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ा जाए, तो भारत डिजाइन-टू-डिवाइस वैल्यू चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। Pax Silica जैसे मंच से भारत को पूंजी, तकनीक, सप्लाई एग्रीमेंट और मानकीकरण नेटवर्क तक संरचित पहुंच मिल सकती है।

अब प्रश्न उठता है कि अमेरिका को भारत की आवश्यकता क्यों है, विशेषकर तब जब दोनों देशों के बीच व्यापार और रणनीतिक स्वायत्तता को लेकर कभी-कभी मतभेद दिखते हैं। उत्तर सीधा है: चीन पर निर्भरता घटाना। अमेरिकी CHIPS and Science Act (2022) ने घरेलू सेमीकंडक्टर उत्पादन को प्रोत्साहन दिया, लेकिन अमेरिका अकेले पूरी वैल्यू चेन नहीं बना सकता [9]। लिथोग्राफी नीदरलैंड्स में है, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग ताइवान और दक्षिण कोरिया में, दुर्लभ खनिजों की प्रोसेसिंग चीन में, और विशाल इंजीनियरिंग प्रतिभा भारत में। यदि अमेरिका को एक वैकल्पिक, विश्वसनीय और लोकतांत्रिक सप्लाई नेटवर्क चाहिए, तो भारत को शामिल करना अनिवार्य है।

अमेरिका-चीन तकनीकी युद्ध में Nvidia के AI चिप्स पर निर्यात नियंत्रण, 7 नैनोमीटर से नीचे की तकनीक पर प्रतिबंध, और हाई-एंड GPU की बिक्री पर लाइसेंसिंग ने प्रतिस्पर्धा को तीखा बना दिया है [10]। जवाब में चीन ने घरेलू चिप डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित किया, SMIC जैसे संस्थानों को मजबूत किया, और Rare Earth निर्यात नीतियों को रणनीतिक संकेत के रूप में इस्तेमाल किया। इस परिदृश्य में अमेरिका ने समझा कि केवल प्रतिबंध पर्याप्त नहीं; वैकल्पिक नेटवर्क बनाना आवश्यक है। Pax Silica इसी वैकल्पिक नेटवर्क की परिकल्पना है—एक ऐसा ढांचा जहाँ सदस्य देश आपूर्ति झटकों के समय एक-दूसरे को प्राथमिकता दें, साझा मानक विकसित करें, और संवेदनशील तकनीकों का समन्वित नियंत्रण रखें।

भारत इस समीकरण में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह एकमात्र ऐसा बड़ा लोकतांत्रिक देश है जिसके पास जनसंख्या पैमाना, बाजार आकार, तकनीकी प्रतिभा और रणनीतिक स्वायत्तता का संयोजन है। जापान और दक्षिण कोरिया तकनीकी रूप से उन्नत हैं, लेकिन जनसंख्या और बाजार पैमाने में सीमित हैं। ताइवान अत्यंत उन्नत है, पर भू-राजनीतिक जोखिम से घिरा है। यूरोप के पास पूंजी और अनुसंधान है, पर श्रम लागत अधिक है। भारत तुलनात्मक रूप से कम लागत, युवा जनसंख्या और तेजी से बढ़ते डिजिटल बुनियादी ढांचे के कारण दीर्घकालिक विनिर्माण आधार बन सकता है। IMF के अनुमानों के अनुसार आने वाले वर्षों में भारत विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा [11]। इस वृद्धि को यदि हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग से जोड़ा जाए, तो यह केवल आर्थिक नहीं, रणनीतिक शक्ति भी बनेगी।भारत के पास Rare Earth संसाधन भी हैं, यद्यपि उनका दोहन सीमित रहा है। इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड (IREL) और अन्य संस्थानों ने तटीय रेत से मोनाजाइट जैसे खनिजों का उत्पादन किया है [12]। यदि Pax Silica के माध्यम से प्रोसेसिंग तकनीक और पूंजी उपलब्ध हो, तो भारत वैश्विक REE वैल्यू चेन में हिस्सेदारी बढ़ा सकता है। इससे चीन की एकाधिकार स्थिति को संतुलित करने में मदद मिलेगी।

यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि Pax Silica में शामिल होना चीन विरोधी सैन्य गठबंधन में शामिल होना नहीं है, बल्कि आर्थिक-तकनीकी आत्मरक्षा की रणनीति है। वैश्विक आपूर्ति शृंखलाएँ अब केवल दक्षता के आधार पर नहीं, बल्कि लचीलापन (resilience) और सुरक्षा के आधार पर पुनर्गठित हो रही हैं। “Just in Time” मॉडल की जगह “Just in Case” मॉडल ले रहा है। COVID-19, यूक्रेन युद्ध, और तकनीकी प्रतिबंधों ने दिखा दिया कि अत्यधिक केंद्रीकृत सप्लाई चेन जोखिमपूर्ण हैं। बहुध्रुवीय, वितरित और विश्वसनीय नेटवर्क ही भविष्य हैं।

भारत के लिए चुनौती यह होगी कि वह केवल असेंबली हब बनकर न रह जाए, बल्कि डिजाइन, अनुसंधान और बौद्धिक संपदा सृजन में भी अग्रणी बने। इसके लिए R&D निवेश को GDP के 0.7% से बढ़ाकर कम से कम 2% तक ले जाना होगा, जैसा कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में सामान्य है [13]। विश्वविद्यालय-उद्योग सहयोग, पेटेंट संस्कृति, और दीर्घकालिक नीति स्थिरता अनिवार्य होगी। यदि Pax Silica केवल निवेश आकर्षित करने का मंच बनकर रह गया और घरेलू नवाचार नहीं बढ़ा, तो भारत सीमित मूल्यवर्धन तक सिमट जाएगा। लेकिन यदि इसे राष्ट्रीय औद्योगिक रणनीति से जोड़ा गया, तो यह भारत को 21वीं सदी की तकनीकी महाशक्ति बनने की दिशा में निर्णायक बढ़त दे सकता है।

अंततः, यह निर्णय भावनात्मक कूटनीति का नहीं, संरचनात्मक यथार्थ का परिणाम है। अमेरिका को चीन पर निर्भरता कम करनी है; भारत को उच्च-तकनीकी औद्योगिक आधार बनाना है। दोनों के हित यहाँ अभिसरित होते हैं। Pax Silica उस अभिसरण का संस्थागत रूप है। यह गठबंधन बताएगा कि आने वाले दशक में वैश्विक शक्ति का केंद्र कहाँ होगा—सिलिकॉन, डेटा और दुर्लभ खनिजों पर नियंत्रण रखने वालों के पास, या केवल सस्ते श्रम और कच्चे बाजार पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं के पास। भारत ने संकेत दे दिया है कि वह पहले समूह में शामिल होना चाहता है।

संदर्भ

[1] OECD, Global Semiconductor Shortage Report, 2022.

[2] Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM), Annual Report 2022–23.

[3] U.S. Geological Survey (USGS), Mineral Commodity Summaries: Rare Earths, 2023.

[4] WTO Dispute Settlement Case DS431 (China Rare Earth Export Restrictions), 2014.

[5] ASML Annual Report, 2023.

[6] Government of India, Semiconductor Mission Notification, 2021.

[7] Telecom Regulatory Authority of India (TRAI), Internet Subscriber Data, 2023.

[8] World Economic Forum, Future of Jobs Report, 2023.

[9] U.S. CHIPS and Science Act, Public Law 117–167, 2022.

[10] U.S. Department of Commerce, Export Administration Regulations Update, 2023.

[11] International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook, 2024.